उप विकास आयुक्त डॉ प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभागार प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई :- (1) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 एवं 2025-26 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिला स्तर पर 106349 लक्ष्य के विरूद्ध 106290 आवास स्वीकृत किये गये है तथा 59 स्वीकृति हेतु लंबित है। कल्याणपुर-12, रामगढ़वा-10, मधुबन 8 में सबसे ज्यादा स्वीकृति लंबित है इसी प्रकार अन्य प्रखंड में भी लंबित है। संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुकूल शत् प्रतिशत आवासों की स्वीकृति कराना सुनिश्चित करें या रिमाण्ड योग्य हो तो नियमानुकूल अविलम्ब रिमाण्ड कराये। (2) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 48801 लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान किया गया है तथा कुल-36297 आवासों का पूर्ण कराया गया है तथा 12504 आवास अपूर्ण है। जिसमें सबसे ज्यादा ढाका, चिरैया एवं छौडादानों में क्रमशः 1133, 984, 816 तृतीय किस्त देने के बाद आवास अपूर्ण है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि तृतीय किश्त भुगतान प्राप्त लाभुकों का 90 कार्य दिवस मनरेगा मजदूरी दिलाते हुए आवासों का पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। (3) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एंव 2025-26 के तहत लाभुकों का भुगतान हेतु SNA SPARSH के माध्यम से प्राप्त राशि के विरूद्ध 82.25 प्रतिशत राशि का भुगतान हुआ है। जिसमें सबसे कम मेहसी, सुगौली, मधुबन क्रमशः 64.70, 65.69, 68.82 प्रतिशत भुगतान हुआ है। घोडासहन प्रखंड द्वारा प्राप्त आवंटन का शत प्रतिशत खर्च कर दिया गया है। शेष सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्राप्त राशि के विरूद्ध शत् प्रतिशत भुगतान करना सुनिश्चित करे। (4) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (2018-19 से 2025-26) इस योजना के तहत जिला स्तर पर 2203 लक्ष्य के विरूद्ध 2035 आवास पूर्ण हो चुके है तथा 168 आवास लंबित है। चिरैया, कोटवा, मेहसी में सबसे ज्यादा क्रमशः 15, 13, 13 लंबित है। संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित आवासों को नियमानुकूल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। (5) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना (2023-24 से 2025 26) इस योजना के तहत जिला स्तर पर 2890 लक्ष्य के विरूद्ध 2840 आवास पूर्ण हो चुके है तथा 50 आवास लंबित है। आदापुर, रामगढवा, रक्सौल में सबसे ज्यादा क्रमश लंबित है। संबंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित आवासों को नियमानुकूल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। Information & Public Relations Department, Government of Bihar