जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता: कलेक्टर
समय-सीमा बैठक में योजनाओं, विकास कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा; सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के निर्देश
डिंडौरी कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर कलेक्टर जेपी यादव, संयुक्त कलेक्टर भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी रामबाबू देवांगन, डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर सख्ती
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर उनकी संतुष्टि के साथ प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। सभी लंबित शिकायतों के शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में ई-विकास प्रणाली 2.0 के तहत डीएपी, यूरिया और एनपीके उर्वरक की उपलब्धता एवं वितरण की समीक्षा की गई। मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत मछुआ पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट फिश पार्लर और शहपुरा जलाशय में केज स्थापना की प्रगति की जानकारी ली गई। पशुपालन विभाग में पशु टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की भी समीक्षा हुई।
स्वरोजगार योजनाओं और आवास योजनाओं की समीक्षा
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, भगवान बिरसा मुंडा योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सीएमओ शहपुरा एवं डिंडौरी को समग्र आईडी और ई-केवाईसी के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। एलडीएम को स्वरोजगार योजनाओं के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने को कहा गया।
इसके साथ ही राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
2 अक्टूबर तक चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान
‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने और वृक्षारोपण की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक कार्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जाएगा। ग्राम पंचायत और विकासखंड स्तर पर अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
आरटीओ, राजस्व और वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश
आरटीओ विभाग की समीक्षा में वाहनों के फिटनेस, ओवरलोडिंग तथा अनफिट एवं बिना परमिट संचालित बसों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग में फौती नामांतरण, बंटवारा, अन्य राजस्व प्रकरणों और राजस्व वसूली की समीक्षा की गई।
वन विभाग की समीक्षा के दौरान अवैध कटाई, अवैध शिकार और अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई तथा वनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत फौती नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा की गई। जल निगम की निर्माणाधीन टंकियों की भौतिक प्रगति की जानकारी लेकर अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा पर भी जोर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में टीबी मरीजों को दवा वितरण, आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण कार्यों की जानकारी ली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग से पोषण आहार, एसएएम-एमएएम बच्चों तथा पोषण पुनर्वास केंद्र में उपचाररत बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई।
शिक्षा विभाग को विद्यालयों में पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, नियमित कक्षाएं संचालित करने और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। डीपीसी को नियमित विद्यालय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने को कहा गया।
बैठक में श्रम विभाग, आयुष विभाग, एनआरएलएम, सर्व शिक्षा अभियान और पीएचई सहित अन्य विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की भी समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में लंबित कार्यों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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