तेजस्वी यादव के आरोपों पर मंत्री संतोष सुमन का पलटवार, बोले- पहले अपने माता-पिता के शासनकाल का हिसाब दें कहा- बिना सबूत मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश न करें, विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना है, व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं; मधुबनी हत्याकांड से लेकर EWS आरक्षण तक रखी अपनी बात गया जी। बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने बुधवार को गया शहर के गोदावरी स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सात हत्याओं का आरोपी होने संबंधी तेजस्वी यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने माता-पिता के शासनकाल को याद करना चाहिए। उस दौर में बिहार में कितनी हत्याएं हुईं, कितने नरसंहार हुए और कितने व्यापारी राज्य छोड़कर चले गए, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें उसके समर्थन में ठोस साक्ष्य और प्रमाण भी प्रस्तुत करना चाहिए। बिना प्रमाण के इस तरह की बयानबाजी करके मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठाया है। ऐसे में उन्हें उल्टे-सीधे आरोप लगाने के बजाय जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं उठानी चाहिए। विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाना और उसकी गलतियों के प्रति समय रहते सचेत करना है, न कि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप करना। उन्होंने कहा कि बिहार ने जंगलराज का दौर भी देखा है। उस समय की घटनाओं को लोग आज भी याद करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को उस दौर से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया गया। आज राज्य औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर जिले में औद्योगिक हब बनाने और निवेश लाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। इसके बावजूद विपक्ष पुराने मुद्दों और आरोपों में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अब जनता के बीच जाकर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। मधुबनी में एएसआई हत्याकांड पर बोले- आरोपी को नहीं मिलेगा संरक्षण मधुबनी में एएसआई से जुड़ी गोलीबारी और हत्या की घटना पर मंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा था। इस घटना में गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मी होने के बावजूद कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस प्रशासन की ओर से उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। मंत्री ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस विभाग में होने के कारण उसे किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। जिस तरह दूसरे अपराधियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होती है, उसी तरह इस मामले में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषी को सजा दिलाई जाएगी। निर्दलीय एमएलसी के भाजपा में शामिल होने पर दी सफाई निर्दलीय एमएलसी के भाजपा में शामिल होने को लेकर उठे सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार संबंधित एमएलसी ने स्वयं स्पष्ट किया है कि उन्होंने भाजपा की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है। भाजपा की ओर से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सदस्यता लेने की बात से इनकार किया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित एमएलसी मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और उन्होंने एनडीए की विचारधारा का समर्थन किया है। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता ने अपने वोट से चुना है। चुनाव लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। इस मामले में राजनीतिक दलों की ओर से विधान परिषद के सभापति के समक्ष विषय उठाया गया है। इसलिए इसका निर्णय सभापति पर छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती पर कसा तंज राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री से किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो उन्हें संसद के भीतर अपनी बात रखनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। संसद में बहस होगी तो प्रधानमंत्री और सरकार उनके सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में बहस करने के बजाय बाहर चुनौती दे रहे हैं। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है। विपक्ष को इसी मंच का इस्तेमाल करके सरकार से सवाल पूछने चाहिए। प्रधानमंत्री को सड़क पर बुलाकर बहस की चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है। EWS के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में मिले रियायत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में रियायत देने के अपने बयान पर मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि EWS के तहत आरक्षण पाने वाले विद्यार्थी भी गरीब परिवारों से आते हैं। संसद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। ऐसे में इन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में लगने वाली ट्यूशन फीस में EWS वर्ग के विद्यार्थियों को रियायत देने की जरूरत है। आर्थिक परेशानी के कारण किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। फीस में राहत मिलने से वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे सामाजिक समरसता को भी मजबूती मिलेगी। मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा में अवसर और सहायता देना जरूरी है, ताकि वे भी प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकें और देश-समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। #गयापुलिस #गयाजी #गया_हो #GayaNews #CrimeNews #GayaPolice

Gaya Town CD Block, Gaya | Nov 4, 2026

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