राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर दिया जोर
उरई (जालौन)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जनपद न्यायाधीश श्री विरजेन्द्र कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश सतीश चन्द्र द्विवेदी की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में जिला प्रशासन के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
नोडल अधिकारी/अपर जिला न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) योगेन्द्र सिंह को निर्देशित किया कि विभिन्न उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालयों में लंबित दाण्डिक प्रकीर्ण वादों तथा तहसील स्तर पर लंबित राजस्व मामलों को चिन्हित कर उनकी सूची शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही संबंधित विभागों से जुड़े मामलों में प्रभावी एवं तत्परता से पैरवी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस विभाग की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी मौजूद रहे। उनसे अपेक्षा की गई कि सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों को निर्देश जारी कर न्यायालयों से जारी सम्मन एवं नोटिसों का शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराया जाए, जिससे अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराया जा सके।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती मनाली चन्द्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.पी. वर्मा से कहा कि आशा बहुओं की नियमित बैठकों में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। इसके साथ ही चिकित्सा विभाग से संबंधित लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों की सूची शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उरई को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।वहीं, सूचना अधिकारी पंकज तिवारी को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के लाभ एवं प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। बैठक में अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा आमजन को इसका लाभ पहुंचाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया।
Orai, Jalaun | Sep 10, 2026 
