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दबंगों के आगे बेबस सिस्टम! सरकारी सड़क पर ‘रोड़ा’, गांव का विकास ठप
असरवाई शुक्ल के डेरा में सड़क निर्माण को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने SDM से जिलाधिकारी तक लगाई गुहार
यूनाइटेड भारत बारा
प्रयागराज/बारा। बारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा असरवाई शुक्ल के डेरा में प्रस्तावित सरकारी सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर निर्माण कार्य में बाधा डाली जा रही है, जिसके चलते वर्षों से इंतजार कर रहे ग्रामीणों को सड़क की सुविधा मिलने की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है।
ग्रामीणों के मुताबिक प्रस्तावित सड़क गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। सड़क बनने से सैकड़ों ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही थी और जब सरकारी स्तर पर निर्माण की उम्मीद जगी तो कथित विरोध के चलते मामला विवाद में फंस गया।
‘दबंगई’ के आरोप, ग्रामीण बोले—विकास कार्य रोकना कहां का न्याय?
ग्रामीण सुशील शुक्ला, इंद्रजीत बिंद, द्वारिका प्रसाद, कुशल, मंगला, विजय समेत अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सड़क निर्माण का विरोध कर रहे हैं और निर्माण कार्य में लगे लोगों पर दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति है तो वह सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के सामने अपनी शिकायत रख सकता है, लेकिन कथित दबाव बनाकर सरकारी विकास कार्य को रोकना उचित नहीं है।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि आखिर जब सड़क निर्माण सरकारी स्तर पर प्रस्तावित है तो इसकी वास्तविक स्थिति की जांच कराकर काम क्यों नहीं शुरू कराया जा रहा है? क्या किसी व्यक्ति की आपत्ति के कारण पूरे गांव के सैकड़ों लोगों के हित से जुड़ा विकास कार्य रोक दिया जाएगा?
सड़क के अभाव में स्कूली बच्चों और मरीजों की बढ़ती मुश्किलें
ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की सुविधा नहीं होने से रोजाना आवागमन में भारी परेशानी होती है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दौरान रास्ते की स्थिति और खराब हो जाती है।
ग्रामीणों के अनुसार सड़क बनने से केवल आवागमन ही सुगम नहीं होगा, बल्कि गांव में विकास की अन्य गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ऐसे में निर्माण कार्य का विवादों में फंसना ग्रामीणों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
SDM, थाना पुलिस और जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग
मामले को लेकर ग्रामीणों ने SDM बारा, थाना अध्यक्ष बारा और जिलाधिकारी प्रयागराज से हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मौके पर राजस्व और पुलिस टीम भेजकर जमीन, रास्ते और प्रस्तावित सड़क की वास्तविक स्थिति की जांच कराई जाए।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच में सड़क निर्माण वैध पाया जाता है और किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक रूप से बाधा डाली जा रही है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य शुरू कराया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने विवाद की स्थिति में सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है।
मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तक पहुंचा मामला
ग्रामीणों के मुताबिक सड़क निर्माण को लेकर शिकायत मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी दर्ज कराई गई है। अब ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांवों को बेहतर संपर्क मार्ग से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने की बात कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर विवाद के कारण यदि सड़क निर्माण रुकता है तो यह पूरे गांव के विकास पर असर डालने वाला मामला है।
प्रशासनिक जांच के बाद साफ होगी तस्वीर
फिलहाल पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सड़क निर्माण किस कारण से रुका है और निर्माण स्थल को लेकर किसी पक्ष का कोई वैध अधिकार अथवा आपत्ति है या नहीं। इसकी वास्तविक स्थिति राजस्व अभिलेखों और मौके की प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर मामले का तत्काल समाधान कराने और यदि सड़क निर्माण नियमानुसार स्वीकृत है तो उसे बिना किसी दबाव के पूरा कराने की मांग की है।
सड़क निर्माण रोकने, दबाव बनाने अथवा धमकी देने संबंधी आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष का बयान और प्रशासनिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।
Bara, Allahabad | Aug 31, 2026 
