जनता की आवाज नहीं सुन सकते तो क्या उसे दबाने का यही तरीका रह गया है? भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों का टेंट हटाया, अतिक्रमण का दिया हवाला! पौड़ी। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट और दिलवार नेगी के धरना स्थल से प्रशासन एवं नगर पालिका ने अतिक्रमण का हवाला देते हुए टेंट हटवा दिया। इस कार्रवाई ने प्रशासन की कार्यशैली और अतिक्रमण हटाने के मानकों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों के लिए प्रशासन इतनी तत्परता दिखा सकता है, तो फिर शहर की सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लंबे समय से पसरे अतिक्रमण पर कार्रवाई के समय यह सक्रियता कहां गायब हो जाती है? क्या अतिक्रमण हटाने के नियम केवल अपनी आवाज बुलंद करने वाले आंदोलनकारियों पर ही लागू होते हैं? क्या शहर के अन्य हिस्सों में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए भी प्रशासन इसी तरह की तेजी दिखाएगा? जनता की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि समस्याओं को उठाने वालों के धरना स्थल से टेंट हटाकर उनकी आवाज को सीमित करना। अगर जनता की आवाज सुनने का धैर्य नहीं है, तो कम से कम उसे दबाने की कोशिश तो मत कीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करना जनता का अधिकार है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर अब शहर में यह चर्चा तेज है कि अतिक्रमण के नियम सबके लिए समान हैं या फिर कार्रवाई की प्राथमिकता भी व्यक्ति और परिस्थिति देखकर तय होती है?