अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, विशेष छापेमारी के निर्देश
जहानाबाद:
अवैध खनन, बालू के प्रेषण, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इसमें जिला पदाधिकारी ने अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के साथ ही शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में खनन राजस्व की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 28 अगस्त तक 192.95 लाख रुपये की वसूली हुई थी। वहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 28 अगस्त 2026 तक 362.06 लाख रुपये की वसूली की गई है। विभागीय लक्ष्य 6.30 करोड़ रुपये के विरुद्ध अब तक 3.62 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिला पदाधिकारी ने असंतोष जताया और निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिला पदाधिकारी ने असंचालित बालूघाटों को लेकर संबंधित बंदोबस्तधारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी एवं खनिज विकास पदाधिकारी को तत्काल बैठक कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने बालूघाटों का संचालन जल्द शुरू कराने को कहा। अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
अवैध खनन के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान
अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ विशेष एवं सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं खनन पदाधिकारी को संवेदनशील स्थानों पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करने को कहा गया। अवैध खनन या परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति एवं वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
15 दिनों में बकाया जमा करने का निर्देश
ईंट सत्र 2025-26 में शून्य भुगतान वाले ईंट-भट्ठा मालिकों को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।
सभी कार्य विभागों को मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी की राशि समय पर जमा करने तथा योजनावार लघु खनिज से संबंधित विवरण अनिवार्य रूप से Google Sheet पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए गठित अनुमंडलीय समिति को बालूघाटों का स्थल निरीक्षण कर जल्द प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सभी संबंधित पदाधिकारी क्षेत्र में सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करें और नियमित छापेमारी करें। प्रवर्तन कार्रवाई अथवा राजस्व वसूली में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी।
