प्रत्येक प्रकरण में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ कार्य किया जाए - कलेक्टर श्री यादव === राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाये == खंड स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो, नागरिकों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें == राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न, दिए गए अहम् दिशा-निर्देश == कलेक्टर प्रताप नारायण यादव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी सहित आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन से जुड़ा विभाग है, इसलिए प्रत्येक प्रकरण में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ कार्य किया जाए। नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। खंड स्तर पर निराकरण योग्य समस्याओं का समाधान वहीं जनसुनवाई के माध्यम से किया जाए तथा जिला स्तर से निराकरण योग्य प्रकरण ही जिला जनसुनवाई में आयें। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर राजस्व सेवाओं का लाभ दिलाने तथा शिकायतों के निराकरण में आने वाली बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। शासकीय भूमि की सुरक्षा और मैदानी निगरानी पर जोर कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए सतत निगरानी रखने तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि एवं ग्रामों की अद्यतन आबादी, भूमि का उचित अभिलेखीकरण सुनिश्चित करने को कहा। भूमि संबंधी कार्यों में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित भूमि पूर्व से आबादी अथवा बसाहट में न हो। एसडीएम एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को मध्यान्ह भोजन, गौशाला, आंगनबाड़ी सहित जनहित से जुड़े संस्थानों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनपद सीईओ, सचिव एवं पटवारियों की बैठक लेकर क्षेत्रीय समस्याओं की समीक्षा करने को भी कहा गया। विधि सम्मत प्रक्रिया से हो राजस्व मामलों का निराकरण तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए। नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा एवं दावे-आपत्ति संबंधी मामलों में नियमानुसार प्रकाशन तथा संबंधित पक्षकारों को सूचना देना सुनिश्चित किया जायें। स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण से संबंधित अभिलेखीय त्रुटियों के प्रकरणों का एसडीएम स्तर पर निराकरण किया जाए। किसानों को फार्मर रजिस्ट्रेशन में सहयोग दें बैठक में फार्मर रजिस्ट्रेशन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पंजीयन के अभाव में कोई किसान खाद उठाव एवं धान पंजीयन सहित पात्र लाभ से वंचित न रहे। पटवारियों को आवश्यकतानुसार नियोजित एवं प्रशिक्षित कर पंजीयन में सहयोग कराया जाए। किसान स्वयं Farmer Registration MP App के माध्यम से अथवा नजदीकी सीएससी केंद्र पर पंजीयन करा सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता नागरिक को समय पर सेवा, उचित जानकारी और संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराना है। जनहित से जुड़े प्रत्येक मामले में अधिकारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें।