अमित शाह से मिले सुदेश महतो, कुड़मी को ST दर्जा देने की मांग; JPSC-JSSC मामले में CBI-ED जांच का आग्रह
नई दिल्ली, 11 सितंबर 2026: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और आवश्यक पहल के लिए ज्ञापन सौंपा।
कुड़मी समुदाय को ST दर्जा देने की मांग
सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री के सामने कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग रखी। उन्होंने कहा कि ST दर्जा मिलने से समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।
JPSC-JSSC में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया
मुलाकात के दौरान JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक और वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सुदेश महतो ने इन मामलों की CBI और ED से जांच कराने की मांग की।
ज्ञापन में दावा किया गया है कि झारखंड की 39 परीक्षाएं जांच के दायरे में लाई गई हैं, जबकि 6 परीक्षाओं को राज्य सरकार ने स्थगित किया है। सुदेश महतो ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।
कुड़माली, कुड़ुख और मुंडारी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग
आजसू प्रमुख ने झारखंड की स्थानीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी रखी। इनमें विशेष रूप से कुड़माली, कुड़ुख और मुंडारी भाषाओं का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि भाषा समाज की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
खनिज प्रभावित परिवारों के लिए Mineral Bearing Land Cess की मांग
सुदेश महतो ने झारखंड के खनिज प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों के हित में Mineral Bearing Land Cess लगाने का आग्रह किया। उन्होंने मांग की कि इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाए और इसके उपयोग की निगरानी भारत सरकार के स्तर से हो।
DMF फंड की कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग
उन्होंने District Mineral Foundation (DMF) फंड के कथित दुरुपयोग और अनियमितताओं की CBI जांच कराने की मांग भी की। सुदेश महतो ने कहा कि DMF की राशि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां रहने वाले लोगों के हितों में इस्तेमाल करना है। इसलिए इसके उपयोग में किसी भी तरह की अनियमितता की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री से झारखंड से जुड़े इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
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