जिलाधिकारी ने की राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा
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जिला में दाखिल-खारिज में 98 प्रतिशत से अधिक आवेदनों को निष्पादित किया गया है
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दाखिल-खारिज के 35 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को निर्धारित समय सीमा के अंदर विधिवत रूप से निष्पादित करें: डीएम
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सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व कर्मचारीवार प्रगति की नियमित समीक्षा करने का डीएम ने दिया निदेश
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समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री कुमार गौरव द्वारा आज राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण उन्मूलन, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तानांतरण सहित विभिन्न मामलों में अंचलवार अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न अंचलों में दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक समय के 3,687 मामले लंबित हैं। यह खेदजनक है। उन्होंने अंचल अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर दाखिल-खारिज के 75 दिनों से अधिक समय के सभी मामलों को नियमानुसार निष्पादित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को यह भी निदेश दिया कि नए आवेदनों में से एक भी आवेदन एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। पुराने एक्सपायर्ड आवेदनों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करते हुए नए आवेदनों को समय-सीमा के अंदर शत-प्रतिशत निष्पादित करने का निदेश दिया गया। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया कि प्राप्त आवेदनों की संख्या की तुलना में निष्पादित आवेदनों की संख्या समानुपातिक रूप से अधिक रखें ताकि बैकलॉग न रहे।
जिलाधिकारी द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों- डिजिटायज्ड जमाबंदी में सुधार एवं लेफ्ट आउट जमाबंदी- में सीओ स्तर पर लंबित 10,674 मामलों को 7 दिन के अंदर विधिवत निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में विभिन्न योजनाओं यथा आंगनवाड़ी केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पंचायत सरकार भवनों इत्यादि के लिए जमीन की आवश्यकता है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कैम्प मोड में नियमों के तहत जमीन खोजकर शीघ्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) उपलब्ध कराने का निदेश दिया। डीएम ने अपर समाहर्ता को निदेश दिया कि भूमि चिन्हित करने के कार्य का अनुश्रवण करें। अंचलाधिकारियों द्वारा प्रखंड स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि को चिन्हित करने के कार्य में तेजी लाई जाए। अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को आ रही समस्याओं का समाधान करने का निदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों में गुणात्मक सुधार के प्रति सजग एवं गंभीर रहें। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को राजस्व कर्मचारीवार प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा करने का निदेश दिया। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों में शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आज की बैठक में डीएम ने खारिज-दाखिल एवं परिमार्जन प्लस में आवेदनों के निष्पादन की स्थिति, मामलों के लंबित रहने के कारण एवं अन्य मानकों पर गहन समीक्षा की।
समीक्षा में पाया गया कि दाखिल-खारिज के 847109 प्राप्त आवेदनों में से 830486 आवेदनों को निष्पादित किया गया है जो प्राप्त आवेदनों का 98.04 प्रतिशत है। आवेदनों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी आवेदनों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी ने कहा कि समीक्षा में पाया गया कि ऑनलाइन म्यूटेशन के जिला में 120 दिन से अधिक 566 आवेदन तथा 75 दिन से अधिक 3687 आवेदन लंबित है। डिफेक्ट चेक में राजस्व कर्मचारी के स्तर पर 6,272 आवेदन लंबित है। उन्होंने इस पर गंभीर खेद व्यक्त करते हुए अपर समाहर्ता को सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाले 10 राजस्व कर्मचारियों को चिन्हित कर उनका वेतन रोकने एवं स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया। साथ ही अंचल अधिकारियों को डिफेक्ट चेक के लंबित आवेदनों को सात दिनों के अंदर तथा म्यूटेशन के लंबित आवेदनों को नियमानुसार शीघ्रता निष्पादित करने का निर्देश दिया।
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समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी ने कहा कि अनेक अंचलाधिकारियों द्वारा विभिन्न मानकों पर अच्छा कार्य किया जा रहा है। हम उनकी सराहना करते हैं। सभी अंचल अधिकारी सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें तथा जनहित के कार्यों को समय से निष्पादित करें।
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जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि दाखिल-खारिज के अपील मामलों एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम (बीएलडीआरए) के तहत मामलों का समय-सीमा के अंदर विधिवत निष्पादन के साथ ही अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सभी अंचलों का निरीक्षण करें एवं राजस्व कार्यों का अनुश्रवण कर सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएँ। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को भूमि विवाद निराकरण (बीएलडीआरए), म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया।
