ना तुम जीते, ना हम हारे
सुलह एवं सहमति से नेशनल लोक अदालत में निपटे 1942 प्रकरण, 11.27 करोड़ रुपये के अवॉर्ड पारित
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार परस्पर समझौते के आधार पर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय छिंदवाड़ा सहित तहसील न्यायालय परासिया, चौरई, पांढुर्णा, सौंसर, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, हर्रई एवं तामिया में किया गया। आयोजन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के अध्यक्ष श्री सुशांत हुद्दार के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार ने प्रातः 10:30 बजे अन्य न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
नेशनल लोक अदालत में 35 खंडपीठों के माध्यम से विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। लंबित प्रकरणों में मोटर दुर्घटना के 47 प्रकरणों में 1,95,96,724 रुपये, चेक बाउंस के 286 प्रकरणों में 6,49,08,418 रुपये, विद्युत अधिनियम के 70 प्रकरणों में 12,50,801 रुपये तथा अन्य सिविल प्रकृति के 36 प्रकरणों में 51,09,747 रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए।
इसी प्रकार अन्य प्रकृति के 73 प्रकरणों में 1,00,29,920 रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए। राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरणों के 145, पारिवारिक विवाद के 124 तथा यातायात चालान के 126 प्रकरणों सहित सभी प्रकार के लंबित कुल 909 प्रकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत हुए, जिनमें कुल 10,26,27,110 रुपये की अवॉर्ड राशि के आदेश पारित किए गए।
प्रीलिटिगेशन के 1033 प्रकरणों का भी निराकरण - प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक बकाया वसूली के 20 प्रकरणों में 12,85,950 रुपये, नगर निगम/नगरपालिका के जलकर से संबंधित 232 प्रकरणों में 11,80,512 रुपये तथा विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन के 553 प्रकरणों में 49,06,385 रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए। इस प्रकार कुल 1033 प्रकरण आपसी राजीनामे के आधार पर निराकृत हुए, जिनमें 1,01,33,557 रुपये की अवॉर्ड राशि के आदेश पारित किए गए।
इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन के कुल 1942 प्रकरणों का आपसी सुलह एवं सहमति के आधार पर निराकरण किया गया तथा कुल 11,27,60,667 रुपये के अवॉर्ड राशि के आदेश पारित किए गए।
शुभारंभ अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री सुधीर मिश्रा सहित समस्त न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजकुमार मिश्रा एवं अधिवक्ता संघ की समस्त कार्यकारिणी, न्यायालय के कर्मचारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के सचिव/न्यायाधीश श्री राकेश सिंह ने सफल नेशनल लोक अदालत के आयोजन पर समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा पक्षकारों का आभार व्यक्त किया।
