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Jansampark Chhindwara

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नकली शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने आबकारी विभाग ने छिंदवाड़ा-पांढुर्णा में कबाड़ दुकानों की सघन जांच की

खाली शराब की बोतलों, बारदानों एवं पैकेजिंग सामग्री के संग्रहण और उपयोग की हुई जांच, नकली शराब की री-पैकेजिंग रोकने निगरानी बढ़ाई
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अवैध एवं नकली शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अब नकली शराब के निर्माण एवं री-पैकेजिंग में उपयोग की जा सकने वाली सामग्री के संभावित स्रोतों की भी सघन जांच की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए निर्देशों के परिपालन में सहायक आबकारी आयुक्त श्री बी.आर. वैद्य के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में कबाड़ दुकानों एवं विभिन्न प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई।

खाली शराब की बोतलों एवं पैकेजिंग सामग्री की जांच - आबकारी विभाग की टीमों द्वारा कबाड़ दुकानों में संग्रहित खाली शराब की बोतलों, प्लास्टिक के बारदानों एवं अन्य पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण किया गया। जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन सामग्रियों का उपयोग किसी भी स्तर पर अवैध शराब के निर्माण अथवा री-पैकेजिंग में न हो सके। विभाग द्वारा सामग्री के संग्रहण, उपयोग एवं निस्तारण की प्रक्रिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।
      जांच के दौरान प्लास्टिक के खाली बारदानों को मशीनों के माध्यम से दबाकर बंडल तैयार करने तथा उन्हें रीसाइक्लिंग के लिए भेजने की प्रक्रिया भी सामने आई। विभाग द्वारा इस प्रकार की सामग्री के उपयोग एवं निस्तारण की जांच की जा रही है, ताकि इसके किसी भी प्रकार के अवैध उपयोग की संभावना को रोका जा सके।

नकली होलोग्राम एवं री-पैकेजिंग की संभावनाओं पर भी निगरानी - नकली शराब के कारोबार में खाली शराब की बोतलों एवं पैकेजिंग सामग्री के संभावित दुरुपयोग को देखते हुए विभाग द्वारा जांच के दायरे में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इसमें खाली बोतलों का अनाधिकृत संग्रहण एवं पुनः उपयोग, नकली होलोग्राम तथा अन्य पैकेजिंग सामग्री का दुरुपयोग शामिल है। विभाग द्वारा कबाड़ व्यापारियों एवं संबंधित प्रतिष्ठानों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशों के परिपालन में बहुआयामी कार्रवाई जारी - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध एवं नकली मदिरा के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत मदिरा निर्माण के संभावित ठिकानों पर दबिश देने, अवैध परिवहन एवं विक्रय पर नियंत्रण रखने, मदिरा के होलोग्राम पर अंकित क्यूआर कोड की जांच करने तथा खाली बोतलों एवं पैकेजिंग सामग्री के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।
       आबकारी विभाग द्वारा नकली शराब के कारोबार से जुड़ी पूरी श्रृंखला पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा एवं पांढुर्णा जिले में जांच एवं निगरानी अभियान आगे भी निरंतर जारी रखा जाएगा।

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ग्राम पंचायत चिखलमऊ में जल संरक्षण जागरूकता संगोष्ठी एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित
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वर्तमान परिस्थितियों में जल संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सभी को अपने कर्तव्यों के साथ जल संरक्षण के कार्यों में सामूहिक रूप से सहभागिता निभाने का संकल्प लेना चाहिए। संगठित प्रयासों से ही आने वाले समय में जल संकट से बचा जा सकता है।
       इसी उद्देश्य से पंख सामाजिक विकास संस्थान जुन्नारदेव द्वारा मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड जुन्नारदेव के तत्वावधान में ग्राम पंचायत चिखलमऊ में जल संरक्षण विषय पर आज जागरूकता संगोष्ठी एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला समन्वयक श्री अखिलेश जैन के मार्गदर्शन एवं विकासखंड समन्वयक श्री संजय बामने की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।
      कार्यक्रम में विकासखंड समन्वयक श्री संजय बामने ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जल के महत्व, संरक्षण के तरीकों एवं गिरते भूजल स्तर के प्रति जागरूक किया। उन्होंने वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार तथा दैनिक जीवन में पानी की बर्बादी रोकने के व्यावहारिक उपायों की विस्तार से जानकारी दी। संगोष्ठी के अंत में श्री संजय बामने ने उपस्थित ग्रामीणों को जल संरक्षण करने एवं जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने की सामूहिक शपथ दिलाई।
       इस अवसर पर मेंटर श्री सरजूलाल विश्वकर्मा ने कहा कि छात्र-छात्राओं को साथ लेकर निरंतर छोटे-छोटे स्तर पर जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को प्रेरित कर जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सभी एक-दूसरे को जल संरक्षण के प्रति जागरूक कर सकें। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक श्री संजय बामने, मेंटर श्री सरजूलाल विश्वकर्मा, सुश्री दीपा मेश्राम, श्रीमती योगिता मर्सकोले, श्रीमती दिशा साहू, श्रीमती दुर्गा उईके, श्रीमती सिद्धि पाटिल सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित थे। सभी ने जल संरक्षण एवं जल बचाने का संकल्प लिया।

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राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने किया पर्यावरणीय गतिविधियों के कैलेंडर का विमोचन

ईको क्लब की गतिविधियों की जानकारी साझा कर भेंट की गई पर्यावरण संरक्षण किट, पक्षियों के संरक्षण के लिए किया जनसामान्य से आव्हान
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राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ एवं मणिपुर की पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके के निवास स्थान पर पहुंचकर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद् एवं समाजसेवी तथा ईको क्लब के जिला नोडल अधिकारी श्री विनोद तिवारी एवं नेहरू युवा केंद्र के सेवानिवृत्त जिला युवा समन्वयक श्री के.के. उरमलिया ने उनसे सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों एवं ईको क्लब के माध्यम से संचालित गतिविधियों की जानकारी साझा की। इस अवसर पर श्री विनोद तिवारी द्वारा पूर्व राज्यपाल सुश्री उइके को ईको क्लब की किट भी भेंट की गई।

विद्यालयों में ईको क्लब के माध्यम से होंगी पर्यावरणीय गतिविधियां - श्री विनोद तिवारी ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.के. इड़पाचे के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ईको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा अपने मार्गदर्शी शिक्षकों के सहयोग से सीड बॉल निर्माण, हर्बल गार्डन विकसित करने तथा इको फ्रेंडली गतिविधियां संचालित की जाएंगी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल से प्राप्त पर्यावरणीय गतिविधियों के पोस्टर का पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके द्वारा विमोचन भी किया गया।

जिला जेल में तैयार हो रहे लकड़ी के बर्ड हाउस - श्री तिवारी ने जिले में पक्षी संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला जेल छिन्दवाड़ा में जेलर श्री जैन के मार्गदर्शन में बंदियों द्वारा बड़ी संख्या में लकड़ी के बर्ड हाउस तैयार किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक नागरिकों के साथ विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विभागों द्वारा भी इन बर्ड हाउस को जिला जेल से क्रय किया जा रहा है। इन्हें घरों एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर लगाया जा रहा है, ताकि पक्षियों को विभिन्न मौसमों में सुरक्षित आश्रय के साथ दाना-पानी उपलब्ध हो सके।

पूर्व राज्यपाल ने अपने निवास पर भी किए हैं पक्षियों के संरक्षण के प्रयास - इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने अपने निवास परिसर में लगे पेड़ों पर स्थापित बर्ड हाउस के माध्यम से पक्षियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक तरीके से पेड़ों पर बर्ड हाउस लगाकर पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आमजन से आव्हान किया कि सभी लोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक पहल करें तथा पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करने के साथ उनके संरक्षण में भी योगदान दें।
       उन्होंने कहा कि हमारे जीव-जंतु एवं पशु-पक्षी सुरक्षित रहेंगे, तभी पर्यावरण का संरक्षण संभव हो सकेगा। उनके द्वारा पूर्व में भी पौधारोपण, जैविक कृषि सहित पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक कार्य किए गए हैं और आगे भी इस दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने श्री विनोद तिवारी एवं ईको क्लब की पूरी टीम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार प्राप्त होने पर श्री तिवारी का सम्मान - इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके ने वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय जैव विविधता प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने पर श्री विनोद तिवारी को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए श्री के.के. उरमलिया का भी शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया।

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‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ परियोजना के तहत अमरवाड़ा क्षेत्र में विशेष पौधारोपण एवं प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित

अमरवाड़ा में किसानों के खेतों में किया पौधारोपण, प्राकृतिक खेती के क्लस्टर में पौधारोपण को दी जा रही प्राथमिकता
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पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ परियोजना के तहत आज अमरवाड़ा क्षेत्र में विशेष पौधारोपण एवं प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप संचालक श्री मॉरिस नाथ तथा आत्मा परियोजना के परियोजना संचालक श्री धीरज ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित थे।
       इस दौरान अधिकारियों ने अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम हरनभाटा में किसान श्री प्रेमलाल उइके के खेत का निरीक्षण किया तथा स्वयं पौधारोपण किया। अधिकारियों एवं संस्था के प्रतिनिधियों ने कृषि और उद्यानिकी के समन्वय से किसानों की आजीविका को सुदृढ़ करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। जिले में संचालित प्राकृतिक खेती के क्लस्टरों में बड़े पैमाने पर पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए मैदानी अमले को कृषकों के चयन के निर्देश भी दिए गए।
       अधिकारियों ने बताया कि व्यापक स्तर पर पौधारोपण से किसानों को भविष्य में मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से पौधों के जीवित रहने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही पौधों के बीच उपलब्ध खाली स्थान में अंतरवर्तीय फसलें लेकर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। इससे खेती में विविधता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रति एकड़ 283 उन्नत पौधे और ड्रिप सिंचाई की सुविधा - संस्था द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 283 उच्च गुणवत्ता वाले फलदार एवं इमारती पौधे नि:शुल्क/सहयोग स्वरूप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से आम की केसर एवं दशहरी किस्म, संतरा, नींबू और सागौन के पौधे शामिल हैं। पौधों के बेहतर संवर्धन और जल संरक्षण के लिए किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ जैविक खाद की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ भविष्य में किसानों को नियमित एवं अतिरिक्त आय प्राप्त होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश के पांच जिलों में संचालित है पहल - ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ संस्था वर्तमान में मध्यप्रदेश के पांच जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट और जबलपुर में कृषि-वानिकी मॉडल के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है।
       कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप संचालक श्री मॉरिस नाथ, आत्मा परियोजना के श्री धीरज ठाकुर, कृषक श्री प्रेमलाल उइके सहित श्री जगत टेकाम, श्री सुशील जंघेला, श्री पंकज सरेआम तथा ‘फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स’ छिंदवाड़ा टीम के लीडर श्री राजेश सूर्यवंशी, श्री योगेश साहू एवं स्थानीय किसान उपस्थित थे।

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खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि अधिकारियों ने ग्राम समसवाड़ा एवं हथिनी का किया भ्रमण

 किसानों को नरवाई नहीं जलाने के लिए किया प्रेरित

नरवाई से जैविक खाद बनाकर प्राकृतिक खेती कर रहे किसान श्री दिलीप चौहान बने प्रेरणास्रोत
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खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत चौरई विकासखंड के ग्राम समसवाड़ा एवं ग्राम हथिनी में आज कृषि विभाग, आत्मा परियोजना एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषकों के खेतों का भ्रमण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को नरवाई नहीं जलाने, फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने तथा नरवाई से जैविक खाद तैयार कर खेतों की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।
      ग्राम हथिनी के कृषक श्री दिलीप चौहान वर्ष 2016 से 4 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वे नरवाई से खाद तैयार कर उसका उपयोग खेती में कर रहे हैं। इसके साथ ही गन्ने की फसल में अंतर्वर्ती खेती के रूप में चुकंदर, मूली एवं गाजर का उत्पादन कर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर रहे हैं।
      कृषक श्री दिलीप चौहान ने नरवाई प्रबंधन, प्राकृतिक खेती एवं फसल विविधीकरण को अपनाकर खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। उनके नवाचार एवं सफल खेती के तरीके ग्राम हथिनी के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।
      खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले मृदा एवं पर्यावरणीय नुकसान की जानकारी दी गई। साथ ही फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का संदेश दिया गया।
      भ्रमण के दौरान उपसंचालक कृषि श्री मॉरिस नाथ, परियोजना संचालक आत्मा श्री धीरज ठाकुर, कृषि अभियांत्रिकी के श्री अश्वनी सिंह, अनुविभागीय अधिकारी श्री नीलकंठ पटवारी, सहायक संचालक श्री सी.एम. अवस्थी, आंचलिक अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक श्री संत शर्मा एवं विकासखंड स्तरीय कर्मचारी उपस्थित थे।

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Department of Agriculture, Madhya Pradesh 
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सत्र 2027-28 के लिए अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के आवेदन 11 नवंबर से होंगे प्रारंभ

30 नवंबर 2026 तक आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से करना होगा ऑनलाइन आवेदन

मान्यता नवीनीकरण, नवीन विद्यालय प्रारंभ करने, कक्षा वृद्धि एवं भवन स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन करना अनिवार्य
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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत जिले के कक्षा 8वीं तक संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2027-28 हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अशासकीय विद्यालयों का संचालन निर्धारित मान्यता प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है। इसके लिए मध्यप्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 (संशोधित नियम दिनांक 06 जनवरी 2023) के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों एवं प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
       जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र छिंदवाड़ा द्वारा बताया गया कि नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। अशासकीय विद्यालय संचालकों को निर्धारित अवधि में आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन विद्यालय के लिए आवेदन अनिवार्य - जिन मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है, उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 में विद्यालय संचालन जारी रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, जो संस्थाएं आगामी सत्र में नवीन अशासकीय विद्यालय प्रारंभ करना चाहती हैं, उन्हें नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।
       इसके अतिरिक्त, कोई विद्यालय अपनी कक्षाओं में वृद्धि करना चाहता है अथवा उसी ग्राम/वार्ड के अन्य स्थान पर विद्यालय भवन परिवर्तित कर संचालन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

आवेदन के साथ जियो टैग फोटो एवं निर्धारित मापदंडों की पूर्ति जरूरी - विद्यालय संचालकों को आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन करते समय विद्यालय भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा विद्यालय में उपलब्ध आवश्यक संसाधनों के जियो टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मान एवं मापदंडों की पूर्ति भी सुनिश्चित करनी होगी।
       सत्र 2026-27 में जिन अशासकीय विद्यालयों द्वारा मान्यता नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे विद्यालय सत्र 2027-28 के लिए निर्धारित नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त 10 हजार रुपये की विशेष शुल्क राशि ऑनलाइन जमा कर मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। ऐसे विद्यालयों को भी निर्धारित मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा।

तीन वर्ष के लिए जमा करनी होगी सुरक्षा निधि- नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला को तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित सुरक्षा निधि एकमुश्त जमा करनी होगी तथा जमा राशि का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। प्राथमिक विद्यालय में 250 तक विद्यार्थियों की संख्या होने पर 20 हजार रुपये तथा 250 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या होने पर 30 हजार रुपये सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। माध्यमिक विद्यालय के लिए यह राशि क्रमशः 25 हजार एवं 35 हजार रुपये निर्धारित है। वहीं प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तर संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए 250 तक विद्यार्थियों की संख्या पर 30 हजार रुपये तथा 250 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या पर 40 हजार रुपये सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य होगा।

निर्धारित समय-सीमा में होगा भौतिक सत्यापन एवं मान्यता जारी करने की कार्यवाही - ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) द्वारा संबंधित विद्यालय का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट में मान्यता के निर्धारित मापदंडों की कमी पाए जाने अथवा अनुशंसा नहीं किए जाने की स्थिति में बीआरसी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर संबंधित विद्यालय को ई-मेल के माध्यम से कमियों की जानकारी दी जाएगी।
       विद्यालय संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति से संबंधित दस्तावेज जिला परियोजना समन्वयक के नोटिस जारी होने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नोटिस जारी होने के 23 दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। वहीं बीआरसी द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेषित किए जाने के 30 दिवस के भीतर निर्धारित मापदंडों की पूर्ति से संतुष्ट होने पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता जारी की जाएगी।

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Department of School Education, Madhya Pradesh 
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14 नवंबर को बाल दिवस पर जिला जेल में बंदी माता-पिता से बच्चों को कराई जाएगी विशेष मुलाकात

प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी स्पर्श मुलाकात
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बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 2026 (शनिवार) को जिला जेल छिंदवाड़ा में निरुद्ध बंदी माता-पिता को उनके 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों से विशेष स्पर्श मुलाकात कराई जाएगी। यह मुलाकात प्रात: 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक आयोजित होगी।
      इस संबंध में जिला जेल अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री प्रतीक कुमार जैन ने बताया कि विशेष मुलाकात के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत केवल 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों को ही जेल में निरुद्ध अपने माता-पिता से स्पर्श मुलाकात की अनुमति दी जाएगी। अन्य अभिभावकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
      मुलाकात के लिए आने वाले सभी बच्चों एवं उनके साथ उपस्थित अभिभावकों का पंजीयन अनिवार्य होगा। पंजीयन दोपहर 01:00 बजे तक कराया जा सकेगा। बच्चों को अपने आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है। पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने पर मुलाकात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
      जिला जेल अधीक्षक छिंदवाड़ा श्री जैन ने बताया कि 14 नवंबर को सामान्य परिजन मुलाकात बंद रहेगी। इस दिन केवल बच्चों को ही स्पर्श मुलाकात की सुविधा प्रदान की जाएगी। बच्चों के साथ आने वाले अभिभावक अपने निजी वाहन जेल परिसर स्थित वाहन स्टैंड में ही खड़े करेंगे। सार्वजनिक वाहनों को जेल परिसर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
       मुलाकात के बाद बच्चों को उनके अभिभावकों की पहचान एवं पुष्टि करने के उपरांत ही सुपुर्द किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी से धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। संपूर्ण मुलाकात व्यवस्था सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न होगी। जेल प्रशासन ने मुलाकात व्यवस्था को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपेक्षा की है।

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बीएसी/सीएसी पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए 12 नवंबर को होगी काउंसलिंग 
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राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा जिले में बीएसी/सीएसी के पदों पर सेवाएं लेने एवं प्रतिनियुक्ति के लिए अर्हताधारी शिक्षकों की काउंसलिंग 12 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे से स्थानीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), छिंदवाड़ा में आयोजित की जाएगी। इसमें अर्हताधारी उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक निर्धारित प्रारूप में सहमति पत्र और आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकेंगे।
       जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र छिंदवाड़ा ने बताया कि काउंसलिंग माध्यमिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों को वरिष्ठता सूची से अपना वरिष्ठता क्रमांक सहमति पत्र के निर्धारित प्रारूप में अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। वरिष्ठता क्रमांक नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।
       काउंसलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में स्वयं का सहमति पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि प्रमाणित करने संबंधी दस्तावेज तथा उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति अथवा पदोन्नति आदेश साथ लाना अनिवार्य होगा।
       इसके अलावा संकुल प्राचार्य/जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी एवं बीईओ/बीआरसी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि संबंधित शिक्षक को जनशिक्षक अथवा विकासखंड अकादमिक समन्वयक के पद पर सेवाएं देने या प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से संबंधित संस्था शून्य शिक्षकीय नहीं होगी। साथ ही संबंधित शिक्षक के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण, विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा लंबे समय से लगातार अनुपस्थित रहने संबंधी शिकायत लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

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