धान उपार्जन केंद्रों में फेरबदल | SA News Chhattisgarh
बालोद | 14-11-2026: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बालोद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के आदेशानुसार, जिले के धान उपार्जन केंद्रों में पदस्थ 93 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है। खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए यह बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। सभी स्थानांतरित ऑपरेटरों को महज तीन दिन के भीतर अपने नए केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
इसी बीच, राज्य शासन ने 'कृषक उन्नति योजना' के तहत प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। नए सरकारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कोई किसान प्राकृतिक कारणों या कम पैदावार के चलते 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान भी मंडी में बेचता है, तो भी उसे प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) मिलेगी। दस्तावेज़ के गणित को सरल शब्दों में समझें तो, यदि किसी किसान ने 1 एकड़ में धान बोया है और वह 21 क्विंटल की जगह केवल 15 क्विंटल धान ही समिति को बेच पाता है, तो भी उसे 1 एकड़ का पूरा लाभ यानी 13,839 रुपये सीधे खाते में प्राप्त होंगे।
योजना का यह लाभ हर वर्ग के किसानों को समान रूप से मिलेगा।
उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान ने 2.5 एकड़ में धान बोया है (जिसकी अधिकतम बिक्री सीमा 52.5 क्विंटल होती है) और वह सिर्फ 38 क्विंटल धान बेचता है, तो भी उसे 2.5 एकड़ के मान से 34,597.50 रुपये की पूरी सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, 0.8 एकड़ जैसे छोटे रकबे वाले किसान, जिनकी अधिकतम सीमा 16.80 क्विंटल है, यदि वे केवल 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तो उन्हें भी उनके पूरे रकबे के हिसाब से 11,071.20 रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। शासन के इस फैसले से यह सुनिश्चित हो गया है कि कम पैदावार होने की स्थिति में भी किसानों के मुनाफे में कोई कटौती नहीं होगी और उन्हें उनके बोए गए पूरे रकबे का शत-प्रतिशत बोनस प्राप्त होगा।
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