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Bhagalpur District Administration

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भागलपुर, 17 जुलाई 2026:- भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय के अध्यक्षता में जिले को वर्ष 2026 तक टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में टीबी मरीजों को *निक्षय मित्र* के माध्यम से नियमित रूप से पोषण किट (फूड बास्केट) उपलब्ध कराने तथा अभियान में अधिक से अधिक सामाजिक, औद्योगिक एवं संस्थागत भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।  उन्होंने ने कहा कि सरकार द्वारा टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन शीघ्र स्वस्थ होने के लिए पौष्टिक आहार भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से *निक्षय मित्र* पहल शुरू की गई है, जिसके तहत समाज के सक्षम नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं, कॉर्पोरेट संस्थान एवं अन्य संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उन्हें छह माह तक पोषण सहायता प्रदान कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाएं communitysupport.nikshay.in पोर्टल पर पंजीकरण कर *निक्षय मित्र* बन सकते हैं। पोषण किट वितरण के उपरांत निक्षय मित्रों एवं दानकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया जाता है। एक पोषण किट की अनुमानित लागत 700 से 800 रुपये होती है, जिसमें दाल, मूंगफली, सोयाबीन, सत्तू, गुड़ सहित अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री शामिल रहती है।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में भागलपुर जिले में 3,092 टीबी मरीज उपचाररत हैं। इन मरीजों के उपचार एवं पोषण सहायता की सतत निगरानी की जा रही है। संभावित टीबी मरीजों की पहचान के लिए जिले के जिला अस्पताल, सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तथा आरबीएसके (RBSK) की टीमें सक्रिय हैं। लक्षण आधारित स्क्रीनिंग के साथ-साथ सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक्स-रे एवं ट्रूनैट (TrueNat) जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
उन्होंने ने सभी संस्थानों, उद्योगों, स्वयंसेवी संगठनों एवं समाज के सक्षम लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराएं और  *टीबी मुक्त भारत अभियान-2026*  को सफल बनाने में सक्रिय योगदान दें।
 एनटीपीसी, कहलगांव की सराहना करते हुए बताया गया कि संस्था वर्तमान में 500 टीबी मरीजों को निक्षय मित्र के रूप में पोषण किट उपलब्ध करा रही है। 
बैठक में भारतीय चिकित्सा संघ (IMA), लायंस क्लब ऑफ इंडिया, अडानी पावर तथा विभिन्न बैंकों—एसबीआई, पीएनबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया—के प्रतिनिधियों सहित कई सामाजिक संगठनों के सदस्यों उपस्थित थे।

JEEVIKA Bihar 
Panchayati Raj Department, Government of Bihar 
Bhagalpur District Administration
भागलपुर, दिनांक: 17 जुलाई 2026, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आज लोक शिकायत निवारण से संबंधित कुल 11 मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी मामलों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित किया।

सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों में विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दे शामिल थे, जिनमें राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य जनहित से संबंधित विषय प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित मामलों में व्यक्तिगत रूप से निगरानी रखें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए सभी स्तरों पर समन्वय एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को त्वरित न्याय एवं राहत मिल सके।

District Administration Patna 
DM Darbhanga 
District Administration, Madhubani 
Madhepura District Administration 
JEEVIKA Bihar 
Bhagalpur Police 
Banka District Administration
दिनांक: 17 जुलाई, 2026, जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में आज समीक्षा भवन, भागलपुर में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों से आए आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई की गई।

जनता दरबार में भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, अतिक्रमण, राजस्व संबंधी मामलों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, विद्युत, पेंशन, राशन, पुलिस प्रशासन तथा अन्य जनहित से जुड़े विभिन्न मामलों पर नागरिकों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं।

जिलाधिकारी ने प्रत्येक आवेदक की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मामलों का त्वरित, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदकों को राहत उपलब्ध कराई जाए तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करना है, जिससे उनकी शिकायतों का प्रभावी एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

जनता दरबार के दौरान विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे तथा प्राप्त आवेदनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश प्राप्त किए। जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

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भागलपुर, 17 जुलाई 2026:-  भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय के अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई।
 बैठक में विशेष रूप से केजे (कुटीर ज्योति) उपभोक्ताओं के घरों पर नि:शुल्क सोलर सिस्टम स्थापित करने की प्रगति, कार्ययोजना एवं संबंधित व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए चयनित एजेंसी सेनन पंडित को कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया गया कि सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध होने में लगभग 3 से 4 दिनों का समय और लगेगा। सामग्री प्राप्त होते ही जिले में सोलर सिस्टम लगाने का कार्य तेज गति से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
बैठक के दौरान कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। 
पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सोलर सिस्टम निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं को भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में एपीएल (APL) उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि भुगतान आधारित सोलर सिस्टम स्थापना के लिए बैंक ऋण स्वीकृति में कुछ तकनीकी कारणों से आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए पात्र उपभोक्ताओं के ऋण आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करें तथा यथासंभव अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करें, ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंच सके।

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भागलपुर दिनांक : 17 जुलाई 2026, बिहार में साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम, त्वरित कार्रवाई तथा आमजन के बीच साइबर सुरक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में राज्य के सभी जिलाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों, साइबर प्रकोष्ठ के पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी साइबर) सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

बैठक के दौरान साइबर अपराधों की वर्तमान स्थिति, साइबर ठगी के बदलते स्वरूप, मामलों के त्वरित निष्पादन, डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण, अंतरराज्यीय समन्वय तथा साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई की समीक्षा की गई। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।

बैठक में बिहार पुलिस द्वारा संचालित विशेष अभियान “ऑपरेशन साइबर प्रहार” की समीक्षा की गई! इस अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधियों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई, साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों एवं मोबाइल नंबरों पर त्वरित कार्रवाई, तकनीकी विश्लेषण, अंतरराज्यीय समन्वय तथा साइबर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। सभी जिलों को अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए नियमित कार्रवाई एवं उसकी सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि साइबर अपराध की रोकथाम केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि जन-जागरूकता से भी सीधे जुड़ा हुआ है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, बैंकिंग संस्थानों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि नागरिक साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों से सतर्क रह सकें।

पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों एवं साइबर इकाइयों को साइबर अपराधों के मामलों में त्वरित प्रतिक्रिया, तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग, साइबर हेल्पलाइन के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार और समन्वित कार्रवाई ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान है।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 21.07.2026 को पूरे बिहार में “साइबर मंगलवार” के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी जिलों में विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, सरकारी कार्यालयों, बैंक शाखाओं तथा सार्वजनिक स्थलों पर साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं एवं संवाद आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आम नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल लेन-देन, साइबर ठगी से बचाव के उपाय तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के उपयोग के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

बैठक के अंत में सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि साइबर अपराधों के विरुद्ध “रोकथाम, त्वरित कार्रवाई एवं व्यापक जन-जागरूकता” की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए राज्य सरकार की पहल “ऑपरेशन साइबर प्रहार” को सफल बनाया जाए तथा “साइबर मंगलवार” को जनभागीदारी का एक व्यापक अभियान बनाकर साइबर सुरक्षित बिहार के लक्ष्य को साकार किया जाए।

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भागलपुर, दिनांक: 17 जुलाई 2026, बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आगामी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जो 26 जुलाई 2026 को आयोजित होगी, के सफल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर राज्य के सभी जिलाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में बताया गया कि राज्यभर के 996 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 5.15 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु सभी जिलों को आवश्यक प्रशासनिक एवं सुरक्षा तैयारियाँ समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा कदाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को आपसी समन्वय से प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सुदृढ़ सुरक्षा एवं अनुशासित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए—

* सभी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन एवं बहुस्तरीय फ्रिस्किंग सुनिश्चित की जाएगी।
* परीक्षा केंद्र परिसर में अभ्यर्थियों एवं अधिकृत परीक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
* बायोमेट्रिक सत्यापन परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर ही कराया जाएगा, ताकि केंद्र के भीतर भीड़ न हो तथा प्रवेश प्रक्रिया सुचारु बनी रहे।
* प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पूर्ण अनुशासन, सुव्यवस्थित कतार व्यवस्था एवं निर्बाध प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
* निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश समय के पालन में पूर्ण कठोरता बरती जाएगी।
* सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
* परीक्षा केंद्रों एवं उसके आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई अभ्यर्थी, परीक्षा कर्मी अथवा अन्य व्यक्ति कदाचार, अनुचित साधनों के प्रयोग अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जाएगी। साथ ही आयोग के प्रावधानों के अनुसार उसे भविष्य की बीपीएससी परीक्षाओं से डिबार (Debar) करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

बैठक के अंत में आयोग के अध्यक्ष ने सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे परीक्षा के प्रत्येक चरण की व्यक्तिगत निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करें कि 26 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न हो तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को समान एवं सुरक्षित परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

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दिनांक:- 17 जुलाई 2026, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक, टाउन द्वारा गौशाला की सुरक्षा व्यवस्था एवं समुचित प्रबंधन के संबंध में गौशाला प्रबंधन समिति के सचिव एवं अन्य सदस्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया और स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान गौशाला की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

निरीक्षण के क्रम में आगलगी की घटना के संबंध में अंचलाधिकारी, जगदीशपुर एवं थानाध्यक्ष, तातारपुर को मामले की विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही, विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा की दृष्टि से घटनास्थल पर पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

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श्री आगम श्रीवास्तव, सहायक निदेशक,दिव्यांगजन कोषांग भागलपुर के द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए:-
भागलपुर, 11 जुलाई 2026:- खेल विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के तत्वावधान में 11 जुलाई से किशनगंज में आयोजित राज्य स्तरीय सुबतो मुखर्जी अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता-2026 में भाग लेने के लिए भागलपुर जिले की टीम शनिवार को रवाना हुई। 
प्रतियोगिता के लिए भागलपुर जिले से मुस्लिम इंटर विद्यालय, भागलपुर की फुटबॉल टीम का चयन किया गया है।टीम को जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार, जिला फुटबॉल संघ के सचिव मोहम्मद फारूक आजम तथा मुस्लिम इंटर विद्यालय के खेल शिक्षक शहजाद अंजुम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किशनगंज के लिए रवाना किया।
रवाना होने से पूर्व विद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद सफीउल्लाह, उप प्राचार्य अब्दुल हकीम, असर आलम अच्छू, मनोज मंडल, डॉ. विवेक कुमार जीतू, फैसल खान, अनूप घोष, नसर आलम, आमिर, सुनील, इजान मजीद एवं आकाश कुमार सहित विद्यालय परिवार के सदस्यों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भागलपुर का नाम रोशन करने की अपेक्षा व्यक्त की।
*टीम के खिलाड़ी हैं* रवि कुमार, अर्जुन कुमार, यजान इलाही, सौरभ कुमार, संदीप कुमार, सन्नी कुमार, अमित घोष, कुणाल कुमार, पिंटू कुमार, पंकज टुडू, गोबिंद कुमार, अभिजीत कुमार, सत्यम कुमार, बादल कुमार, बिष्णु कुमार, सुमन कुमार, करण किशोर एवं श्री लाल हेब्रम।
*टीम कोच*  कृष्णा कुमार

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भागलपुर, 11 जुलाई 2026:- विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर अनुमंडल, कहलगांव द्वारा बालिकाओं के समग्र विकास, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से *शक्ति संवाद* अभियान का भव्य आयोजन किया गया। 
यह अभियान संवाद के माध्यम से बालिकाओं को जागरूक, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं ।
अभियान के तहत अनुमंडल के सभी 84 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रत्येक विद्यालय में महिला पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि के रूप में छात्राओं से संवाद कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, मासिक धर्म स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, करियर मार्गदर्शन, कौशल विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा बाल विवाह उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारतीय राजस्व सेवा (IRS) की उप निदेशक, आयकर, भागलपुर सुश्री सुनीता शर्मा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही महिलाओं की सबसे बड़ी शक्ति है। 
उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, बड़े सपने देखने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की अग्रदूत बनने का आह्वान किया।
इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव ने कहा कि *शक्ति संवाद* केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बेटियों के सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक भविष्य के निर्माण का जन-आंदोलन है। 
उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 5,000 से अधिक छात्राओं का हीमोग्लोबिन (Hb) परीक्षण किया गया, जबकि 8,000 से अधिक छात्र-छात्राओं ने बाल विवाह के विरुद्ध शपथ लेने के साथ आयरन (IFA) की गोलियों का सेवन किया। यह पहल स्वस्थ एवं सशक्त बिहार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बाल विवाह उन्मूलन को प्रभावी बनाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव ने प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के नेतृत्व में एक समन्वित टीम गठित की है। इस टीम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO), प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO), प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (BWO), महिला पर्यवेक्षिकाएँ, बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हैं। सभी को मानक कार्य प्रणाली (SOP) उपलब्ध कराई गई है।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में *बाल विवाह निषेध शिक्षक* एवं *सहायक शिक्षक* नामित किए जा रहे हैं, जो विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने के साथ संदिग्ध मामलों की सूचना प्रशासन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 
विद्यालय एवं पंचायत स्तर पर भी विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिससे जनभागीदारी के माध्यम से इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।कार्यक्रम के दौरान छात्राओं एवं उपस्थित नागरिकों ने बाल विवाह के विरुद्ध शपथ ली और अपने परिवार, समाज तथा पंचायत में इस सामाजिक कुरीति को रोकने का संकल्प दोहराया। छात्राओं ने नाटक, गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भी बाल विवाह उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण का प्रभावी संदेश दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगांव ने कहा कि उसका उद्देश्य केवल कानून का पालन कराना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ हर बेटी शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बने तथा उसे अपने सपनों को साकार करने के समान अवसर मिलें। 
प्रशासन ने समाज के सभी वर्गों से इस जन-अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील करते हुए कहा—
*जब एक बेटी सशक्त होती है, तब एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र सशक्त होता है*

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कुमार रवि शंकर, जिला खनिज विकास पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा खनन विभाग से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाओं की जानकारी देते हुए:-
भागलपुर, 10 जुलाई 2026:-  बिहार सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय *पेंशन उत्सव* के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि का अंतरण किया गया। 
इसी क्रम में भागलपुर जिले के 2,70,849 पेंशनधारियों के खातों में जून माह की पेंशन के रूप में 40 करोड़ 89 लाख 38 हजार 400 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। 
पेंशन राशि में हुई इस ऐतिहासिक वृद्धि से जिले के वृद्धजन, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों के बीच उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। राज्य सरकार ने इस विशेष अवसर को *पेंशन उत्सव* के रूप में मनाया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान करना है।
भागलपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी जिलाधिकारी श्री राकेश रंजन सहित कई वरीय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी उपस्थित रहे।
 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री एवं बिहार सरकार की जनकल्याणकारी पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पेंशन राशि में वृद्धि से गरीब, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत जून माह की पेंशन राशि का भुगतान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में किया गया। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 76,621 लाभार्थियों को 16 करोड़ 85 लाख 66 हजार 200 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 12,569 लाभार्थियों को 2 करोड़ 76 लाख 51 हजार 800 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग (निःशक्तता) पेंशन योजना के 1,861 लाभार्थियों को 40 लाख 94 हजार 200 रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 21,348 लाभार्थियों को 2 करोड़ 39 लाख 17 हजार 800 रुपये, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के 28,824 लाभार्थियों को 3 करोड़ 20 लाख 33 हजार 500 रुपये तथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 1,29,626 लाभार्थियों को 15 करोड़ 26 लाख 74 हजार 900 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। इस प्रकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 40 करोड़ 89 लाख 38 हजार 400 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए।कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री एवं बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले 400 रुपये प्रतिमाह की पेंशन से आवश्यक जरूरतों को पूरा करना कठिन था, जबकि अब 1,100 रुपये प्रतिमाह मिलने से दवा, भोजन, कपड़े तथा अन्य आवश्यक खर्चों में काफी सहायता मिलेगी। 
उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय समाज के कमजोर वर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है तथा विशेष रूप से वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं निराश्रित विधवाओं के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का मजबूत आधार बनेगा।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी जिलाधिकारी श्री राकेश रंजन ने सभी पेंशनधारियों को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखमय जीवन की कामना की।
 उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ केवल पात्र एवं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, इसके लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। 
उन्होंने बताया कि भागलपुर जिले में अब तक 2,75,892 लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण कराया जा चुका है। शेष सभी पेंशनधारियों से उन्होंने अपील की कि वे अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर जल्द से जल्द जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उनकी पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित रूप से जारी रह सके।
उन्होंने कहा कि पेंशन राशि को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 1,100 रुपये प्रतिमाह किए जाने से लाखों लाभार्थियों को सीधा आर्थिक संबल मिला है। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं प्रभावी हुई है।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने कहा कि *पेंशन उत्सव* केवल पेंशन राशि के अंतरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों के सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक समावेशन का प्रतीक है। उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल को दूरदर्शी एवं जनहितकारी बताते हुए कहा कि इससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिली है और सामाजिक सुरक्षा का दायरा और अधिक मजबूत हुआ है।

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भागलपुर, 10 जुलाई 2026:- जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल के सभागार में विश्व जनसंख्या स्थिरता दिवस पखवाड़ा के तत्वावधान में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला सह समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। 
इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ धनंजय कुमार ने की।
 बैठक में आगामी ग्यारह जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व जनसंख्या स्थिरता दिवस और ग्यारह से इकतीस जुलाई तक चलने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की गई। 
कार्यशाला में जिले के सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक और सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ धनंजय कुमार ने कहा कि जनसंख्या स्थिरता केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास, आर्थिक प्रगति और खुशहाली का मुख्य आधार है। 
उन्होंने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी सेवा पखवाड़े के दौरान आम जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
 उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों की उपलब्धता हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद इससे वंचित न रहे। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता और संवेदनशीलता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक मणि भूषण झा ने कार्यशाला में प्रबंधकीय दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़े की सफलता पूरी तरह से हमारे आपसी समन्वय और ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म नियोजन पर निर्भर करती है। 
उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में दैनिक रूप से इसकी समीक्षा करें और परिवार नियोजन के अस्थायी एवं स्थायी साधनों को सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में जिला लेखा प्रबंधक सोमेश झा ने वित्तीय पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया कि इस अभियान के अंतर्गत होने वाले सभी भुगतानों और आशा कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली परितोषिक राशि का समय पर निपटारा किया जाएगा।
 उन्होंने कहा कि वित्तीय पारदर्शिता के साथ-साथ फंड का सही उपयोग समय पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में मददगार साबित होगा।  जमीनी स्तर पर जागरूकता और फील्ड गतिविधियों पर चर्चा करते हुए जिला सामुदायिक उत्प्रेरक भरत कुमार सिंह ने बताया कि हमारे जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न परिवार नियोजन  सेवाओं के योग्य लाभुकों की पहचान और उनकी लाइनलिस्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस डेटा के आधार पर प्रत्येक लक्षित लाभार्थी तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाई जाएं। जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी अंजनी मिश्रा ने आंकड़ों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि अभियान की सफलता को मापने के लिए सही समय पर सही डेटा की प्रविष्टि  पोर्टलों पर होना आवश्यक है। 
उन्होंने दैनिक आधार पर संकेतकों की डिजिटल निगरानी करने और किसी भी विसंगति को तुरंत दूर करने की बात कही।कार्यशाला में तकनीकी सहयोगी संस्थाओं की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पीएसआई इंडिया के प्रतिनिधि नवीन राय ने परिवार नियोजन के बास्केट ऑफ चॉइस के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं संस्था के दूसरे प्रतिनिधि अय्याज आलम अशरफ़ी ने तकनीकी सत्र में विशेष रूप से गर्भनिरोधक इंप्लांट की चर्चा करते हुए कहा कि यह महिलाओं के लिए तीन वर्षों तक अनचाहे गर्भ से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक आधुनिक, सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी साधन है, जिसके प्रति योग्य दंपत्तियों को सही परामर्श दिया जाना चाहिए।
बैठक में पिरामल स्वास्थ्य के प्रतिनिधि विजय कुमार एवं मनोज वर्मा ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि पिरामल स्वास्थ्य की टीम जिला स्वास्थ्य समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी तथा पखवाड़े में  अनुश्रवन में सहयोग करेगी । कार्यशाला के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के आपसी समन्वय पर विशेष बल देते हुए अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ धनंजय कुमार ने जीविका, आईसीडीएस, कल्याण विभाग, महादलित मिशन और आपूर्ति विभाग सहित अन्य सभी संबद्ध विभागों से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। 
उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को केवल स्वास्थ्य विभाग के बलबूते पूर्णतः सफल नहीं बनाया जा सकता है, इसके लिए एक बहुविभागीय दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आईसीडीएस के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाली धात्री और गर्भवती माताओं को जागरूक करने, जीविका दीदियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर सघन संवाद स्थापित करने, कल्याण विभाग तथा महादलित मिशन के सहयोग से समाज के पिछड़े, वंचित और महादलित टोलों तक परिवार नियोजन के संदेशों को गहराई से पहुंचाने तथा आपूर्ति विभाग के नेटवर्क का उपयोग कर जन-जागरूकता को सुदूर क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा की गई ताकि इस अभियान को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जा सके।
सभी उपस्थित अधिकारियों ने एकजुट होकर इस सेवा पखवाड़े को एक जन आंदोलन का रूप देकर शत-प्रतिशत सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।

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श्री लखीराम मुर्मू जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर के द्वारा सांख्यिकी विभाग से संबंधित कार्य एवं योजनाओं की जानकारी देते हुए:-
श्री सम्राट चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलो द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कार्यक्रम।
Video 15
भागलपुर, दिनांक 09 जुलाई 2026:- भागलपुर के समीक्षा भवन में अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) सह प्रभारी जिलाधिकारी श्री राकेश रंजन की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
 बैठक में जिले में संचालित पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं की प्रगति, संचालन, अनुरक्षण, गुणवत्ता तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति, पंप ऑपरेटर एवं अनुरक्षकों के मानदेय भुगतान, विद्युत विपत्रों के भुगतान, पेयजल संबंधी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन, जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी, हर घर जल योजना के प्रमाणीकरण, सुजलम भारत डाटाबेस, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्यान्वयन योजना (AIP) की समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 24,000 व्यक्तिगत शौचालयों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 10,952 लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। शेष लाभार्थियों की जियो-टैगिंग एवं भुगतान की प्रक्रिया जारी है, जिसे अगले दो माह में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 10 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी अनुपालन पर विशेष बल दिया गया। इसके तहत प्रत्येक घर में चार प्रकार के कचरे (गीला, सूखा, मेडिकल एवं बायो-हैजार्डस अपशिष्ट) के पृथक्करण (4-पॉइंट सोर्स सेग्रीगेशन) की व्यवस्था लागू करने की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिले की लगभग 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था लागू की जा चुकी है तथा शेष पंचायतों में अगले एक माह के भीतर अतिरिक्त डस्टबिन उपलब्ध कराकर इसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।गोराडीह प्रखंड के विशनपुर जिछो ग्राम पंचायत में गोवर्धन योजना के तहत संचालित बायोगैस प्लांट की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि संयंत्र वर्तमान में अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो रहा है। इस पर संबंधित एजेंसी को प्लांट का संचालन पूर्ण क्षमता के साथ सुनिश्चित करने तथा संचालन एवं अनुरक्षण में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं स्वच्छता कर्मियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नवंबर 2025 तक का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दिया गया है। आगे के मानदेय भुगतान को 15वें वित्त आयोग एवं राज्य योजना के अभिसरण से नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में नल-जल योजनाओं की संयुक्त जांच प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को जांच प्रतिवेदनों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए गए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) सह जिलाधिकारी श्री राकेश रंजन ने सभी संबंधित विभागों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को पेयजल योजनाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने, जलापूर्ति संबंधी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन, जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी, लंबित भुगतानों का शीघ्र निपटारा तथा सभी योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) श्री राकेश रंजन, अपर समाहर्ता सह उप विकास आयुक्त श्री दिनेश राम, डीआरडीए निदेशक श्री दुर्गा शंकर, डीआरडीए निदेशक (एनईपी) श्री अमर कुमार मिश्रा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) सहित जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से जुड़े विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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मोना गुप्ता, राजस्व पदाधिकारी - सह- कानूनगो जिला भू-अर्जन कार्यालय के द्वारा कार्य एवं योजनाओं की जानकारी देते हुए:-
भागलपुर 8 जुलाई 2026, प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर-सह-आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर की अध्यक्षता में श्रावणी मेला, 2026 जो दिनांक 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगी, की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों प्रमंडल के सभी जिला के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, मुंगेर प्रमंडल के पुलिस उप महानिरीक्षक तथा भागलपुर प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त रेलवे के मालदा डिविजन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
      इस बैठक में श्रावणी मेला के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। साथ ही, लंबित कार्यों को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया। मेला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, मुलभूत सुविधांए; जैसे-पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, सुचारू यातायात, विद्युत की उपलब्धता इत्यादि विषयों पर संबंधित जिला पदाधिकारियों से पूछताछ की गई। मेला के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं उनके आवासन हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। CCTV कैमरा के अधिष्ठापन एवं इसके माध्यम से निगरानी किये जाने पर विशेष बल दिया गया।
       श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह पर अस्थायी शौचालय, पेयजल की व्यवस्था एवं इसकी नियमित साफ-सफाई कराये जाने का भी निदेश दिया गया। मेला के दौरान भीड़भाड़ वाले जगहों पर जमा होने वाले कचड़ा के नियमित निष्पादन किये जाने का भी निदेश दिया गया है। मेला के दौरान श्रद्धालुओं को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जगह-जगह नये चापाकल लगाये जाने के अलावा पुराने चापाकल को यथाशीघ्र मरम्मत कर चालू कराने का निदेश दिया गया है। पथ निर्माण विभाग को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत कांवरिया पथ में बालू बिछाने का कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। कांवरिया पथ एवं सभी Holding Point पर अवस्थित विद्युत पोल से जुड़े तारों की मरम्मति, ढीले तारों को हटाया जाना, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना इत्यादि कार्यों को एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराने का निदेष दिया गया। इसके अतिरिक्त पूरे कांवरिया पथ में एवं Holding Point पर अस्थायी चिकित्सा केन्द्र की स्थापना के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में चिकित्सा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं आवश्यक दवाओं एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। कांवरिया पथ में खुलने वाले सभी भोजनालों के लिए दर का निर्धारण के साथ-साथ इसके गुणवत्ता के जांच हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
      आकस्मिक स्थिति में आपदा से निपटने हेतु SDRF की टीम की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया। मेला के अवसर पर लगने वाले टेंट सिटी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रचार-प्रसार हेतु पर्यटन विभाग को आवश्यक निदेश दिया गया। बांका जिला के चांदन प्रखंड में बनाये जाने वाले पार्किंग स्थल पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु विशेष तैयारी किये जाने पर बल दिया गया। सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के माध्यम से जगह-जगह होर्डिंग, बैनर के द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधाओं को प्रचारित करने का निदेश दिया गया।

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श्री एस.एन. मिश्रा, मोटरयान निरीक्षक, भागलपुर के द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित संचालित योजनाओं/होने वाले कार्य की जानकारी देते हुए:-
भागलपुर, 06 जुलाई 2026:- जिला पदाधिकारी ने सहयोग शिविर के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 
उन्होंने कहा कि केवल समय पर आवेदन का निपटारा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का प्रभावी समाधान भी होना चाहिए।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि आवेदन के निष्पादन के बाद संबंधित शिकायतकर्ता से कम-से-कम एक बार संपर्क कर उनसे फीडबैक अवश्य प्राप्त किया जाए। साथ ही शिकायत निवारण के संबंध में उपलब्ध स्टार रेटिंग/फीडबैक की व्यवस्था का अधिकतम उपयोग करते हुए शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने सभी पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिन विभागों अथवा पदाधिकारियों के मामलों में कम स्टार रेटिंग अथवा असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ है, उनके संबंध में वरीय पदाधिकारियों को विशेष निगरानी रखते हुए गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

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भागलपुर, 06 जुलाई  2026: बिहार सरकार की “7 निश्चय-3 : बढ़ेगा अपना बिहार” योजना के अंतर्गत संचालित “सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)” कार्यक्रम के तहत सोमवार को समीक्षा भवन, भागलपुर में आम जनों की समस्याओं की सुनवाई की गई। सुनवाई की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय ने की।   कार्यक्रम के दौरान लगभग  आवेदनों पर सुनवाई की गई, जिनमें मुख्य रूप से लंबित पेंशन, भूमि विवाद, विधि व्यवस्था एवं अन्य जनसमस्याओं से संबंधित मामले शामिल थे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला, प्रखंड, अंचल, थाना एवं अन्य विभागीय कार्यालयों में भी “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुनी गईं तथा उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित की गई।      कार्यक्रम के तहत प्राप्त सभी शिकायतों का विधिवत पंजीकरण किया गया एवं आवेदकों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई गई। साथ ही आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैठने की समुचित व्यवस्था, शुद्ध पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थीं।    जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान एवं सुशासन की भावना को मजबूत करने की दिशा में प्रभावी पहल की जा रही है।

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भागलपुर, 06 जुलाई 2026:- जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बुनियादी संरचना से संबंधित समीक्षा बैठक में जिले की विभिन्न लंबित विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। 
बैठक में जलापूर्ति, पुल निर्माण, सीवरेज व्यवस्था तथा बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
हर घर नल का जल योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि PHED (भागलपुर पूर्व) के अंतर्गत 249 वार्डों में से 220 वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष 29 वार्डों में कार्य प्रगति पर है। 
वहीं PHED (भागलपुर पश्चिम) के तहत 160 टोलों में से 113 टोलों में कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष स्थानों पर कार्य जारी है।
 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 40 नए चापाकलों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रिया चल रही है।
 जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भीषण गर्मी के दौरान जिले के किसी भी क्षेत्र में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए।बैठक में भोलानाथ पुल (ROB) निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई। एसएम कॉलेज से मिर्जानहाट पथ पर बन रहे आरओबी का 96 प्रतिशत फाउंडेशन तथा 76 प्रतिशत सब-स्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पहुंच पथ (एप्रोच रोड) का कार्य अभी लंबित है। निर्माण कार्य में हो रही देरी पर जिला पदाधिकारी ने खेद व्यक्त करते हुए कार्यकारी एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगा तथा परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।सीवरेज एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि बुडको द्वारा 45 एमएलडी एसटीपी तथा आई एंड डी परियोजना के अंतर्गत एसटीपी, एमपीएस और 6 आईपीएस का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष 3 आईपीएस पर कार्य जारी है। वहीं इस्माइलपुर प्रखंड के बिन्दटोली में बाढ़ से सुरक्षा के लिए चल रहे एंटी-इरोशन (तट कटाव निरोधी) कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई। 
जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि बाढ़ के दौरान स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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भागलपुर, 02 जुलाई 2026। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार यादव ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान श्रावणी मेला क्षेत्र, सुल्तानगंज में चल रही तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में विभिन्न स्टेजों के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनने वाले लेजर शो एवं लाइटिंग की व्यवस्था को आधुनिक, भव्य एवं आकर्षक बनाने पर विशेष जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को समुचित कार्ययोजना के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में पेयजल, विद्युत, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात, बैरिकेडिंग तथा अन्य विभागों द्वारा कराई जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक व्यवस्था समय पर पूर्ण करने तथा गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी विभाग पूरी तत्परता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें।

बैठक में नगर आयुक्त श्री किसलय कुशवाहा, अपर समाहर्ता श्री दिनेश राम, अपर समाहर्ता श्री धीरेंद्र कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) श्री राकेश रंजन, गोपनीय शाखा प्रभारी श्री सुधीर कुमार, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री विकास कुमार सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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भागलपुर, 30 जून 2026. विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2026 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार यादव ने सुलतानगंज स्थित नमामि गंगे घाट, सीढ़ी घाट, बाबा अजगैबीनाथ मंदिर परिसर, कृष्णगढ़ नियंत्रण कक्ष तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
     जिलाधिकारी ने कृष्णगढ़ नियंत्रण कक्ष के समीप जर्मन हैंगर स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही बाबा चौक फोरलेन के निकट पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी वाहन पार्किंग, बेहतर प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सुल्तानगंज स्थित पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का भी निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत एवं अन्य कार्य समय पर पूर्ण करने का निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिया।
     निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग को बिजली के तारों की मरम्मत एवं ऊपर उठाने का निर्देश दिए। नगर परिषद सुलतानगंज को व्यापक साफ-सफाई, सभी नालों की उड़ाही तथा जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। संभावित जलजमाव वाले क्षेत्रों में मिट्टी भराई एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी ड्रेनेज व्यवस्था विकसित करने का निर्देश दिए।
      मीडिया को संबोधित करते हुए करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष पर्यटन विभाग के सहयोग से लेजर शो, ड्रोन शो एवं अन्य आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संपूर्ण नगर क्षेत्र को भगवान शिव की थीम पर सजाया जाएगा तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की प्रस्तुति भी होगी, जिससे श्रावणी मेला और अधिक भव्य एवं आकर्षक बनेगा।
     उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा विधि-व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, जर्मन हैंगर की स्थापना तथा उद्घाटन समारोह सहित सभी व्यवस्थाओं की संयुक्त रूप से लगातार समीक्षा की जा रही है। कच्ची कांवरिया पथ को भी श्रावणी मेला प्रारंभ होने से पूर्व पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा। डाक बम एवं सामान्य कांवरियों के आवागमन एवं निकासी के लिए विस्तृत रूट एवं मूवमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है।
      इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे घाट सहित भीड़-भाड़ वाले सभी संवेदनशील स्थलों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इस वर्ष 9 से 12 अस्थायी थाना स्थापित करने की योजना है। आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हॉटस्पॉट एवं ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
      उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला क्षेत्र में माउंटेड बटालियन (घुड़सवार पुलिस), बाइक पेट्रोलिंग एवं पैदल गश्ती की व्यापक व्यवस्था रहेगी। पिछले वर्ष जिन स्थानों पर रात्रि में प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थीं, वहां इस बार अतिरिक्त पुलिस बल एवं बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
     वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पिछले वर्ष लगभग 4,000 पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जबकि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संभावित अधिक संख्या एवं प्रस्तावित बड़े आयोजनों को देखते हुए लगभग 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की योजना है। साथ ही अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों के सुरक्षा मॉडल का अध्ययन कर आवश्यक व्यवस्थाएं भी लागू की जाएंगी।
    निरीक्षण के दौरान सुलतानगंज के माननीय विधायक श्री ललित नारायण मंडल, अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री दिनेश राम, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री कुंदन कुमार, अपर समाहर्ता श्री धीरेंद्र कुमार मिश्रा, अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) श्री राकेश रंजन, जिला गोपनीय शाखा प्रभारी श्री सुधीर कुमार, जिला योजना पदाधिकारी श्री मोनू कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी श्री अंकित रंजन, निदेशक डीआरडीए श्री दुर्गा शंकर, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक श्री रविश कुमार वर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुल्तानगंज एवं अंचलाधिकारी सुल्तानगंज सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे।

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