#बालाघाट
कलेक्टर ने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त बैठक लेकर योजनाओं की समीक्षा की
कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन से लेकर गर्भवती माताओं के सुरक्षित प्रसव तक प्रभावी कार्यवाही के निर्देश, सांझा चूल्हा योजना में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
जिले में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने 21 नवंबर को संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और गर्भवती माताओं की देखभाल से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक शालाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए सांझा चूल्हा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां प्राथमिक शाला और आंगनवाड़ी केंद्र एक ही परिसर में संचालित हैं, वहां दोनों स्थानों के बच्चों के लिए भोजन एक ही व्यवस्था के अंतर्गत तैयार किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था का पालन नहीं करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
परसवाड़ा के बीआरसी एवं बीएसी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के निर्देश
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि 20 नवंबर को परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम लोहारीटोला-भीकेवाड़ा के आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण में सांझा चूल्हा योजना का क्रियान्वयन नहीं पाया गया। वहां आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए सहायिका अलग से भोजन तैयार कर रही थी, जबकि प्राथमिक शाला के बच्चों का भोजन अन्य समूह द्वारा बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक को परसवाड़ा के बीआरसी श्री अरुण बिठले एवं बीएसी श्री दिनेश पटले की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अन्य विकासखंड में पदस्थ करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री विकास रघुवंशी को मध्यान्ह भोजन योजना का प्रभारी नियुक्त करने को कहा। सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद पंचायत सीईओ को अपने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान शालाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए।
कुपोषित एवं टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए चलेगा विशेष अभियान
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जिले में कुपोषित बच्चों के चिन्हांकन तथा टीकाकरण से वंचित बच्चों की पहचान के लिए शीघ्र ही विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को 0 से 6 माह, 6 माह से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तथा 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इन बच्चों में गंभीर एवं मध्यम कुपोषित (एसएएम एवं एमएएम) बच्चों की पहचान की जाएगी। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग को समन्वित रूप से कार्य करना होगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि चिन्हांकन की प्रक्रिया में कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए और सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाएं।
हाई रिस्क गर्भवती माताओं को प्रसव से 15 दिन पहले अस्पताल में कराएं भर्ती
कलेक्टर श्री सिंह ने गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि हाई रिस्क श्रेणी की गर्भवती माताओं को सुरक्षित प्रसव के लिए संभावित प्रसव तिथि से 15 दिन पूर्व अनिवार्य रूप से अस्पताल में भर्ती कराया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चिन्हित हाई रिस्क गर्भवती माताओं को निर्धारित समय पर अस्पताल में भर्ती कराने में कमी सामने आ रही है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
उन्होंने सभी गर्भवती माताओं की कम से कम चार एएनसी जांच तथा हाई रिस्क गर्भवती माताओं की आठ एएनसी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्भावस्था के दौरान हाइपरटेंशन से प्रभावित माताओं के सुरक्षित प्रसव पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के बीएमओ, सीडीपीओ, बीआरसी एवं जनपद पंचायत सीईओ की नियमित बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने को कहा गया। उन्होंने अस्पतालों के पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) एवं जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू में भर्ती बच्चों की स्थिति की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। टीकाकरण कार्य की प्रगति पर नजर रखने तथा आरबीएसके टीम का भ्रमण कैलेंडर सभी बीएमओ के साथ साझा करने को कहा।
छात्रावासों में बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच और बच्चों को कृमिनाशक दवा देने के निर्देश
बैठक में बालिका छात्रावासों में नियमित रूप से छात्राओं की स्वास्थ्य जांच कराने तथा छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को निर्धारित समय-सीमा में कृमिनाशक दवा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक निश्चय मित्र बनाने और सामुदायिक सहयोग से टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित करने को कहा गया।
जिले के जनजाति बहुल विकासखंडों में निमोनिया की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एसडीएम, तहसीलदार एवं जनपद सीईओ को भ्रमण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के मासिक शारीरिक माप और पोषण ट्रैकर एप में दर्ज की जा रही जानकारी का भी सत्यापन करने को कहा।
स्कूल भवन एवं निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश
शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे राज्य शिक्षा केंद्र से शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं छात्रावास निर्माण के लिए प्राप्त राशि और कार्यों की प्रगति की जानकारी संबंधित अधिकारियों से लें। पिछले वर्षों में स्वीकृत ऐसे निर्माण कार्य, जो अब तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रारंभ कराया जाए तथा अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने मध्यान्ह भोजन योजना के सुचारू संचालन के लिए अनुश्रवण समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी कक्षाओं में प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराने को कहा। जहां पाठ्यक्रम अधूरा है, वहां आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएं, ताकि विद्यार्थी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें।
जल संरक्षण एवं रोजगार सृजन के कार्यों में लापरवाही पर जताई नाराजगी
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ को अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में जल संरक्षण के लिए कम से कम एक बड़े तालाब का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से प्रगतिरत रहना चाहिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने परसवाड़ा विकासखंड के ग्राम भीकेवाड़ा में 20 नवंबर को किए गए निरीक्षण का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां रोजगार सहायक श्री राजेंद्र मंडलेकर द्वारा चालू वर्ष में मात्र 41 दिनों का रोजगार सृजित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी रोजगार सृजन की ऐसी स्थिति नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले में परसवाड़ा जनपद पंचायत के सीईओ को संबंधित रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनश्री जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेंद्र सुंद्रियाल, डीपीसी श्री घनश्याम बर्मन सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, बीएमओ, सीडीपीओ एवं बीआरसी उपस्थित थे।
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