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PRO JS Balaghat

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जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऋण वितरण की हुई समीक्षा
सभी शासकीय योजनाओं में शत-प्रतिशत ऋण वितरण का लक्ष्य जनवरी तक पूरा करें : कलेक्टर श्री सिंह
कलेक्टर श्री आदित्य सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026-27 के दौरान विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री संजीव कुमार, विभिन्न बैंकों के समन्वय अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में उद्यम क्रांति, पीएम विश्वकर्मा, संत रविदास, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण, पीएम स्वनिधि, पीएमएफएमई, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी शासकीय योजनाओं में ऋण वितरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरे किए जाएं। इसके लिए मार्च माह तक इंतजार करने के बजाय जनवरी 2027 तक लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ऋण प्रकरण गंभीरता और सावधानी से तैयार करने तथा बैंकों को समय पर भेजने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों के विकास में बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन गांवों में लोगों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा बैंक सीएसआर के तहत भी इन गावों के विकास कार्यों में सहयोग करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को आश्वस्त किया कि ऋण वसूली में जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। ब्रिक्स योजना के तहत ऋण वसूली के लिए राजस्व विभाग को बैंक अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे।
बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री संजीव कुमार ने सभी अधिकारियों से कहा कि पीएम स्वनिधि सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के यूपीआई का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यालय में जागरूकता कार्यशाला आयोजित
 बाल विवाह की रोकथाम एवं जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकासखंड बैहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भंडेरी में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों तथा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।

वन स्‍टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री रचना चौधरी ने बताया कि देवउठनी ग्यारस के अवसर पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विवाह समारोहों की बढ़ती संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। कार्यशाला में विद्यार्थियों को बताया गया कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन 1930 एवं पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के अंत में छात्र-छात्राओं को स्वयं बाल विवाह नहीं करने तथा आसपास होने वाले बाल विवाह को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

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कलेक्‍टर श्री आदित्‍य सिंह की अध्‍यक्षता में 12 नवम्‍बर को जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। विधायक श्री गौरव सिंह पारधी, श्री राजकुमार कर्राहे, श्रीमती अनुभा मुंजारे, किसान संगठन के पदाधिकारी, सिंचाई एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्‍धता पर चर्चा की गई। 
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जिला जल उपयोगिता समिति की हुई बैठक
रबी सीजन में धान की सिंचाई के लिए पानी नही मिलेगा

 कलेक्‍टर श्री आदित्‍य सिंह की अध्‍यक्षता में 12 नवम्‍बर को जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक आयोजित की गई। विधायक श्री गौरव सिंह पारधी, श्री राजकुमार कर्राहे, श्रीमती अनुभा मुंजारे, किसान संगठन के पदाधिकारी, सिंचाई एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्‍धता पर चर्चा की गई।

            बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जिले में औसत से कम बारिश हुई है। जिसके कारण जिले के जलाशयों में रबी सीजन में सिंचाई के लिए पर्याप्‍त पानी उपलब्‍ध नही है। बैठक में तय किया गया कि रबी सीजन में धान की फसल के लिए नहरों से पानी नही दिया जाएगा। अत: किसान रबी सीजन में धान की बजाय चना, सरसों, मसूर, कुसुम की फसल लगाए। राजीव सागर बांध में अत्‍यंत कम पानी होने के कारण इस परियोजना की नहर से रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी उपलब्‍ध नही हो पाएगा। ढूटीं, खराडी एवं अन्‍य लघु एवं मध्‍यम सिंचाई परियोजना से सीमित क्षेत्र में ही चना, सरसों, मसूर, कुसुम की सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा।

            बैठक में विधायक श्री गौरव सिंह पारधी, श्री राजकुमार कर्राहे एवं श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों से संपर्क कर उन्‍हें स्‍पष्‍ट जानकारी  उपलब्‍ध करा दे कि रबी सीजन में धान की सिंचाई के लिए नहर से पानी नही मिलेगा। अत: धान की बजाय कम पानी में पकने वाली अन्‍य फसल लगाए। उन्‍होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे स्‍थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाये रखे और उनसे सिंचाई की कार्य योजना साझा करें।

            विधायक श्री गौरव सिंह पारधी ने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी वैनगंगा एवं बावनथडी नदी में अधिक संख्‍या में एनीकेट एवं स्‍टॉप डेम आदि बनाने के प्रस्‍ताव तैयार करें, जिससे जिले में अधिक मात्रा में पानी उपलब्‍ध हो सकेगा। उन्‍होंने बताया कि महाराष्‍ट्र के भण्‍डारा एवं गोंदिया जिले में इन नदियों पर अधिक संख्‍या में एनीकेट बनाए गए है। अत: बालाघाट जिले में भी सिंचाई विभाग को इस दिशा में कार्य करने की आवश्‍यकता है।

            बैठक में सिंचाई विभाग की नहरों के जर्जर होने एवं उनके सफाई एवं सुधार कार्य की आवश्‍यकता बतायी गई। इस पर कलेक्‍टर श्री आदित्‍य सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकसित भारत जी रामजी योजना में नहरों के सुधार व मरम्‍मत कार्य के प्रस्‍ताव शीघ्र तैयार करें। बैठक में कम वर्षा के कारण गर्मियों के दिनों में नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की समस्‍या न हो इसके लिए कार्य योजना बनाने की आवश्‍यकता बतायी गई। इस पर कलेक्‍टर श्री सिंह ने कहा कि शीघ्र ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में उपसंचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने बताया कि कृषि विभाग का अमला गांव में चौपाल लगाकर किसानों को धान के स्‍थान पर चना, सरसों, मसूर, कुसुम की फसल लगाने के लिए प्रोत्‍साहित कर रहा है और किसानों को इसके बीज भी उपलब्‍ध कराए जा रहे है। बैठक में वैनगंगा संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री युगल सिंह ठाकुर, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री घनश्‍याम मरावी, सिंचाई विभाग के एसडीओ, उपसंचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय एवं अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।

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जिले के 1785 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन
6 विधानसभा क्षेत्रों में 13 लाख 50 हजार 636 मतदाता दर्ज, 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां आमंत्रित
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

 भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार गुरुवार को जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1785 मतदान केंद्रों पर प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया। इस संबंध में दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.पी. बर्मन ने की।

जिले में 13.50 लाख से अधिक मतदाता दर्ज
बैठक में बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में कुल 13 लाख 50 हजार 636 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 6 लाख 69 हजार 990 पुरुष, 6 लाख 80 हजार 636 महिला और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं। विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या बैहर में 2,36,068, लांजी में 2,51,466, परसवाड़ा में 2,26,889, बालाघाट में 2,31,858, वारासिवनी में 2,03,630 और कटंगी में 2,00,725 है।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सहयोग करने की अपील की गई।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटो रहित प्रारूप निर्वाचक नामावली की सीडी तथा फोटो सहित प्रारूप निर्वाचक नामावली की हार्ड कॉपी प्रदान की गई। बैठक में निर्वाचन पर्यवेक्षक श्री सुबोध श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-3 जिला निर्वाचन कार्यालय श्री अनिल कुमार पटले सहित भाजपा के श्री संजय अग्निहोत्री, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मस्तराम डाहाटे, कांग्रेस के श्री शफकत खान, सीपीआई (एम) के श्री वाय.आर. बिसेन तथा बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री इंजीनियर महेंद्र उपस्थित रहे।

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नक्सलवाद के खात्मे के बाद बालाघाट में विकास की नई राह

100 गांवों के कायाकल्प के लिए 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना

पीआईबी और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में मीडिया कार्यशाला आयोजित

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों, जमीनी बदलावों और शासन की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), भोपाल एवं जिला प्रशासन बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बालाघाट के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री विनीत जैन, कलेक्टर श्री आदित्य सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मलय जैन, सहायक पुलिस महानिरीक्षक हॉक फोर्स श्री रवि द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नितेश भार्गव, पीआईबी के निदेशक श्री मनीष गौतम, मीडिया प्रतिनिधि, नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र के सरपंच एवं युवा उपस्थित थे।
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वारासिवनी में खेत बचाओ अभियान के तहत नरवाई प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

किसानों को पराली नहीं जलाने की दी समझाइश, आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग की दी जानकारी

 खेतों की उर्वरा शक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संचालित 'खेत बचाओ अभियान' के अंतर्गत 12 नवंबर 2026 को वारासिवनी विकासखंड के ग्राम झालीवाड़ा एवं कौलीवाड़ा में नरवाई (पराली) प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी, मध्यप्रदेश भोपाल एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग बालाघाट श्री सुखराम उईके ने उपस्थित किसानों एवं ग्रामीणों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान तथा पराली के उचित प्रबंधन से मिलने वाले लाभों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

उन्होंने किसानों को धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने के बजाय बेलर मशीन के माध्यम से एकत्रित करने की सलाह दी। साथ ही नरवाई प्रबंधन के लिए उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, बेलर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल एवं डीएसआर (डायरेक्ट सीडेड राइस) मशीन के उपयोग और उनके महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। श्री उईके ने किसानों से अपील की कि वे नरवाई जलाने की परंपरा को छोड़कर आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों को अपनाएं। इससे खेतों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सकता है।

कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच, सचिव, कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वारासिवनी श्री कुरेन्द्र खोब्रागड़े, ग्राम पटवारी सहित बड़ी संख्या में कृषक एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रति जागरूक करते हुए नरवाई न जलाने तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का संदेश दिया गया।

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16 से 18 नवंबर तक स्कूलों में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, होंगी विभिन्न प्रतियोगिताएं
 भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के तहत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं विशिष्ट विद्यालयों में 16 से 18 नवंबर 2026 तक विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा की गौरवगाथा और देश के प्रति जनजातीय नायकों के योगदान से विद्यार्थियों को परिचित कराना है। इस दौरान जनजातीय नृत्य, नाटक, संगीत, रंगोली, चित्रकला, निबंध एवं भाषण जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सहायक आयुक्‍त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती शकुंतला डामोर ने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि 16 से 18 नवम्‍बर को अपने संस्‍थान में जनजातीय गौरव दिवस मनाए।
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13 नवंबर को ग्राम लाडसा में लगेगा जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर

 मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत 13 नवंबर को लांजी विकासखंड के ग्राम लाडसा में जिला स्तरीय जन-विश्वास शिविर आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के मार्गदर्शन में होने वाले इस शिविर में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण करेंगे।

शिविर के पूर्व अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। शिविर में नए आवेदनों पर भी यथासंभव मौके पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान नामांतरण, सीमांकन, फार्मर आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद-बीज वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा होगी।

अभियान के तहत अधिकारी सड़कों, तालाबों, अमृत सरोवरों, बांधों, शासकीय भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, आईटीआई, सहकारी समितियों, कृषि मंडियों, पुलिस थानों और लोक सेवा केंद्रों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा खाद-बीज दुकानों, गैस गोदामों, पेट्रोल पंपों, निजी विद्यालयों तथा अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों की व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे 13 नवंबर को ग्राम लाडसा में आयोजित शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं एवं शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखें और शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

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65 गांवों में घर-घर जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी आरबीएसके की 13 टीमें

12 से 17 नवंबर तक चलेगा सघन स्वास्थ्य जांच अभियान, 

प्रत्येक गांव का तैयार होगा चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड

 जिले के बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा विकासखंड के बीमारी से प्रभावित 65 गांवों में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और समय पर बीमारी की पहचान के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत सघन स्वास्थ्य जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 13 विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें 12 से 17 नवंबर तक गांव-गांव पहुंचकर घर-घर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। अभियान के दौरान प्रत्येक गांव का अलग चाइल्ड हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियों और उन्हें उपलब्ध कराए गए उपचार का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाएगा।

     कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दाहिया ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला स्तरीय टीम के साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, उमंग परामर्शदाताओं तथा स्वास्थ्य विभाग के समस्त काउंसलरों को शामिल करते हुए संयुक्त टीमों का गठन किया है। प्रत्येक टीम में 6 से 7 चिकित्सा अधिकारियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल किया गया है। अभियान के प्रभावी संचालन के लिए 13 सेक्टर बनाए गए हैं और प्रत्येक सेक्टर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर पर जिला शीघ्र हस्तक्षेप प्रबंधक आरबीएसके श्री राजाराम चक्रवर्ती को जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है।

      अभियान के दौरान बच्चों की सिकल सेल स्क्रीनिंग, खून की जांच, एचआईवी, बीपी, शुगर, हेपेटाइटिस, मलेरिया, विडाल टेस्ट, कुष्ठ एवं टीबी की जांच की जाएगी। इसके साथ ही 4डी स्क्रीनिंग के माध्यम से जन्मजात विकृतियों, विकास में देरी, कमियों एवं बचपन की बीमारियों की पहचान की जाएगी। गंभीर बीमारियों में हृदय रोग, कैंसर, किडनी एवं लीवर संबंधी रोगों की भी जांच की जाएगी।

      स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में घर-घर पहुंचकर बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करेंगी। जांच में किसी भी प्रकार की बीमारी सामने आने पर संबंधित बच्चे को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के साथ जरूरत के अनुसार उच्च स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार के लिए रेफर किया जाएगा।

     यह सघन अभियान 12 नवंबर से प्रारंभ होकर 17 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 18 नवंबर को कलेक्टर श्री आदित्य सिंह अभियान की समीक्षा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित गांवों में बच्चों की बीमारियों की समय रहते पहचान कर उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गांव की स्वास्थ्य संबंधी वास्तविक स्थिति का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना है।

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नक्सल प्रभावित रहे सात गांवों में बनेंगे उप स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 4 करोड़ 55 लाख रुपये की दी स्वीकृति, प्रत्येक केंद्र के भवन निर्माण पर खर्च होंगे 65 लाख रुपये

नक्सलवाद से मुक्त होने के बाद बालाघाट जिले के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखने के प्रयास तेज हो गए हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जिले के सात गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 4 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

     स्वीकृत राशि से बिरसा विकासखंड के ग्राम कुंडेकसा, अडोरी, लालपुर, कोरका एवं कोदापार तथा बैहर विकासखंड के ग्राम नव्ही (लातरी) एवं बम्हनी में उप स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवन बनाए जाएंगे। प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

      इन उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के लिए आवास भी बनाया जाएगा। इसके अलावा सेनेटरी फिटिंग, विद्युतीकरण, नलकूप तथा बाउंड्रीवॉल का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

   ग्रामीणों को गांव में ही मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

    इन सात गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवन बनने से स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। विशेष रूप से दूरस्थ वनांचल और आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य केंद्रों की आधारभूत संरचना मजबूत होने से नियमित स्वास्थ्य जांच, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण तथा अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा।

      उल्लेखनीय है कि नक्सलवाद से मुक्ति के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर बालाघाट जिले के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सात गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की स्वीकृति भी इसी विकास अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है।

    इन प्रयासों से उम्मीद है कि कभी नक्सलवाद की चुनौतियों से प्रभावित रहे वनांचल के गांवों में अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास के बाद आए बदलावों पर बालाघाट में 12 नवंबर को होगा मीडिया संवाद

 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों, जमीनी स्तर पर आए बदलावों और सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB), भोपाल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बालाघाट के सहयोग से गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को सुबह 10:30 बजे बालाघाट में वार्तालाप नाम से मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

     गृह मंत्रालय की नक्सलवाद के बाद के दौर के लिए बनाई गई मीडिया योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पत्रकारों को यह बताना है कि पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, सुरक्षा मजबूत करने, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और लोगों का विश्वास जीतने के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

      कार्यक्रम में भारत को नक्सलवाद से मुक्त बनाने के लक्ष्य, नक्सलवाद के कारण इन क्षेत्रों के विकास में आई रुकावटों और इनके भविष्य को लेकर सरकार की योजनाओं पर चर्चा होगी। इसके साथ ही नक्सलवाद का स्थानीय लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, खासकर महिलाओं को किस तरह के शोषण और अत्याचारों का सामना करना पड़ा, इस पर भी बात होगी। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के जवानों के साहस, बलिदान और वीरता की कहानियां भी साझा की जाएंगी।

      इस कार्यक्रम में केवल अधिकारियों के विचार ही नहीं रखे जाएंगे, बल्कि दोतरफा बातचीत पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें पत्रकारों को मीडिया अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित जिलों के अन्य अधिकारियों से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। स्थानीय गांवों के कुछ प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। 

     संवाद के दौरान नक्सलवाद से पहले, नक्सलवाद के दौर और नक्सलवाद के बाद के समय में इन क्षेत्रों में आए बदलावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें यह समझने का प्रयास होगा कि नक्सलवाद के कारण पहले इन क्षेत्रों में क्या समस्याएं थीं और शांति स्थापित होने के बाद अब स्थिति में किस तरह सुधार आया है। साथ ही, पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में आए बदलावों पर भी बातचीत होगी।

       कार्यक्रम में शांति बहाल होने के बाद शुरू हुए विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी। इसमें सड़कों का निर्माण और विस्तार, मोबाइल और संचार सुविधाओं में सुधार, स्कूलों और अस्पतालों तक बेहतर पहुंच, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और लोगों की आजीविका से जुड़े काम शामिल होंगे। इसके अलावा, विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी और पहले नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में हुए अच्छे बदलावों की कहानियां भी साझा की जाएंगी।

     इस पहल का उद्देश्य पत्रकारों को बालाघाट और अन्य नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को करीब से समझने का अवसर देना है। इसके माध्यम से पत्रकार सरकार के प्रयासों, स्थानीय लोगों के अनुभवों और इन क्षेत्रों में हो रहे बदलावों की जानकारी सीधे संबंधित अधिकारियों और ग्रामीण प्रतिनिधियों से प्राप्त कर सकेंगे। इससे इन क्षेत्रों की उपलब्धियों, चुनौतियों और विकास की सही तस्वीर आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। 

     यह मीडिया संवाद नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को सामने लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर संवाद स्थापित होगा और इन क्षेत्रों में आए बदलावों की जानकारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर लोगों तक पहुंच सकेगी। 
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जन विश्वास शिविरों की शिकायतों का समय-सीमा में करें निराकरण : कलेक्टर श्री सिंह
कलेक्‍टर ने की जन विश्वास शिविरों के आवेदनों की विभागवार समीक्षा,

कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने 10 नवंबर को सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जन विश्वास अभियान के तहत जिलेभर में आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए और कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तनुश्री मीणा एवं अपर कलेक्टर श्री डीपी बर्मन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री सिंह ने शिविरों में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने और शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की ग्रेडिंग बेहतर बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी शिकायत 50 दिनों से अधिक समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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पराली बनी मुनाफे का जरिया, बेलर मशीन से किसान की बढ़ी आमदनी

खेतों में पराली जलाने के बजाय बना रहे 35 से 40 बंडल, किराये पर मशीन देकर भी कर रहे कमाई

  धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली कभी किसानों के लिए मुसीबत मानी जाती थी। इससे छुटकारा पाने के लिए किसान अक्सर खेतों में ही आग लगा देते थे। लेकिन अब आधुनिक कृषि तकनीक ने इसी पराली को कमाई का जरिया बना दिया है। बालाघाट जिले के लालबर्रा विकासखंड अंतर्गत ग्राम घोटी के प्रगतिशील किसान तिरथसिंह बिसेन ने इसकी मिसाल पेश की है। उन्होंने पराली प्रबंधन की चुनौती को अवसर में बदलते हुए बेलर मशीन खरीदी है। अब वे न केवल अपने खेत की पराली से बंडल तैयार कर रहे हैं, बल्कि आसपास के किसानों को किराये पर मशीन उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं।

बालाघाट जिले में बड़े पैमाने पर धान की खेती होती है। इन दिनों धान की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में पैरा (पराली) बच जाती है, जिसका उचित प्रबंधन करना किसानों के लिए चुनौती रहता है। ऐसे में बेलर मशीन किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। यह मशीन खेतों में बिखरे फसल अवशेषों को एकत्रित कर उनके व्यवस्थित बंडल तैयार करती है। इससे एक ओर खेतों में पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं दूसरी ओर पराली का उपयोग और व्यावसायिक महत्व भी बढ़ रहा है।

एक एकड़ में तैयार करते हैं 35 से 40 बंडल

बी-पैक्स समिति घोटी के सदस्य किसान तिरथसिंह बिसेन ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट की शाखा लालबर्रा के माध्यम से मध्यमकालीन ऋण योजना का लाभ लेकर बेलर मशीन खरीदी है। तिरथसिंह बताते हैं कि पहले धान की कटाई के बाद खेतों से पैरा हटाने के लिए मजदूरों की समस्या का सामना करना पड़ता था। कई बार पराली का निपटान करना भी मुश्किल हो जाता था। अब बेलर मशीन ने यह काम आसान कर दिया है। वे एक एकड़ खेत में मशीन की मदद से लगभग 35 से 40 बंडल तैयार कर लेते हैं। अपने खेतों में उपयोग के साथ ही वे आसपास के किसानों के खेतों में भी किराये पर मशीन भेज रहे हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय हो रही है और दूसरे किसानों को भी पराली प्रबंधन की सुविधा मिल रही है।

कलेक्टर की अपील से मिली प्रेरणा

कलेक्टर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक श्री आदित्य सिंह द्वारा किसानों को लगातार पराली नहीं जलाने तथा इसके बेहतर प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। उनकी इस पहल से प्रेरित होकर तिरथसिंह ने बेलर मशीन खरीदने का निर्णय लिया। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि बेलर मशीन आधुनिक कृषि यंत्र है, जो फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों को व्यवस्थित बंडलों में बदल देती है। इससे पराली जलाने की समस्या कम होगी और किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाकर पराली प्रबंधन करने की अपील की है।

पराली अब बेकार नहीं, आय का नया साधन

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्री अभिनव सिंह बघेल ने बताया कि पहले किसान पराली को फसल का अनुपयोगी हिस्सा मानकर जला देते थे। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने के साथ खेतों की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन आधुनिक तकनीक के उपयोग से अब यही पराली किसानों के लिए आय का नया साधन बन रही है। बी-पैक्स समिति घोटी के सदस्य तिरथसिंह बिसेन ने मध्यमकालीन ऋण योजना के माध्यम से बेलर मशीन खरीदकर यह साबित किया है कि कृषि में नई तकनीक अपनाकर खेती के साथ अतिरिक्त व्यवसाय भी किया जा सकता है। सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे खेती को अधिक लाभकारी बना सकें।

तिरथसिंह बिसेन की यह पहल जिले के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक है। उनकी कहानी बताती है कि जिस पराली को कभी किसान खेतों से हटाने के लिए परेशानी मानते थे, वही अब अतिरिक्त कमाई का साधन बन सकती है। जरूरत है तो बस सोच बदलने और आधुनिक तकनीक अपनाने की।

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कृषि विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न

कर्मचारियों की लंबित समस्याओं, एरियर भुगतान और सेवा पुस्तिका संधारण का मुद्दा उठा

 कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के निर्देशानुसार 10 नवंबर को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं और सेवा संबंधी विषयों को प्रमुखता से उठाया।

बैठक में मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस बालाघाट की ओर से समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत जिन अधिकारी-कर्मचारियों के विभागीय आदेश जारी हो चुके हैं, उनके एरियर का तत्काल भुगतान किए जाने की मांग रखी गई। इसके साथ ही विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का नियमित संधारण, जीपीएफ पासबुक एवं नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पासबुक अद्यतन रखने, अर्जित अवकाश की नियमानुसार प्रविष्टि करने तथा सेवा पुस्तिका में संबंधित शासकीय सेवकों के हस्ताक्षर सुनिश्चित कराने की मांग की गई।

कर्मचारी संगठनों ने कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किए जाने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक तीन माह में विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने तथा शासकीय कार्यालयों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अन्य महापुरुषों के छायाचित्र लगाए जाने की मांग रखी गई।

बैठक में उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने कर्मचारी संगठनों से प्राप्त एजेंडे का बिंदुवार एवं सूक्ष्मता से अवलोकन किया। उन्होंने प्रस्तुत मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन में कर्मचारी संगठनों से सहयोग की अपेक्षा की।

बैठक में मध्यप्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री सजल मस्की, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री अशोक बिसेन, मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री समीर पाराशर, मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री संतोष प्रधान, मध्यप्रदेश वाहन चालक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद इमरान कुरैशी सहित कृषि विभाग के लिपिक उपस्थित रहे।

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संयुक्त संचालक मत्‍स्‍योद्योग ने किया जिले में मत्स्य गतिविधियों का निरीक्षण

वारासिवनी में स्मार्ट फिश पार्लर के निर्माण कार्य और मत्स्य कृषक के प्रक्षेत्र का लिया जायजा

  संयुक्त संचालक मत्स्य उद्योग, जबलपुर संभाग जबलपुर श्री गिरीश कुमार मेश्राम ने 10 नवंबर को बालाघाट जिले के भ्रमण के दौरान कलेक्टर श्री आदित्य सिंह से चर्चा के उपरांत जिले में संचालित मत्स्य गतिविधियों एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने नगर पालिका वारासिवनी में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन तीन स्मार्ट फिश पार्लर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए उन्होंने उप संचालक मत्स्य उद्योग को शेष दो फिश पार्लर का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर उनका हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात श्री मेश्राम ने लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पांडेवाड़ा पहुंचकर मत्स्य कृषक श्री वेदराम राहंगडाले के मत्स्य प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। यहां उन्होंने मत्स्य उत्पादन की गतिविधियों की जानकारी ली तथा मत्स्य पालन कार्य का अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान सहायक मत्स्य अधिकारी श्री व्ही.के. मेश्राम उपस्थित रहे।

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जन विश्वास शिविरों की शिकायतों का समय-सीमा में करें निराकरण : कलेक्टर श्री सिंह

कलेक्‍टर ने की जन विश्वास शिविरों के आवेदनों की विभागवार समीक्षा,

कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने 10 नवंबर को सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर जन विश्वास अभियान के तहत जिलेभर में आयोजित शिविरों में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए और कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री तनुश्री मीणा एवं अपर कलेक्टर श्री डीपी बर्मन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री सिंह ने शिविरों में प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने और शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की ग्रेडिंग बेहतर बनाने
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किसानों को वितरित किए गए गेहूं एवं राई के उन्नत किस्म के बीज

कृषि मैपर में कृषकों का किया गया पंजीयन

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों एवं बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 10 नवंबर को विकासखंड बिरसा में कृषकों को गेहूं एवं राई के उन्नत किस्म के बीजों का वितरण किया गया।

इस दौरान कृषक श्री बेनीराम राहंगडाले, श्री संतोष चौहान, श्री अंतराम चौधरी, श्री शंकरलाल बिसेन एवं श्री उमेश चौधरी को गेहूं की उन्नत किस्म के बीज एवं राई के बीज प्रदान किए गए। साथ ही सभी संबंधित कृषकों का कृषि मैपर (Krishi Mapper) पोर्टल पर पंजीयन भी किया गया। उप संचालक कृषि श्री फूलसिंह मालवीय ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं भी पूरी कराई जा रही हैं।

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धान उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि 11 नवम्‍बर, शेष रह गए किसान शीघ्र करा ले पंजीयन

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीयन से वंचित रह गए बालाघाट जिले के किसानों को शासन ने एक और अवसर प्रदान करते हुए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 11 नवंबर 2026 निर्धारित की गई हैं।

पंजीयन से वंचित किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन ने पंजीयन की अवधि बढ़ाकर 4 नवंबर तक कर दी थी। इसके बावजूद बालाघाट जिले में कुछ किसान अपना पंजीयन नहीं करा पाए हैं। ऐसे किसानों की सुविधा को देखते हुए शासन ने एक बार फिर पंजीयन की तिथि में वृद्धि की है। पंजीयन नही करा पाए किसान अपने निर्धारित पंजीयन केंद्र पर पहुंचकर 11 नवंबर तक समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए पंजीयन करा सकते हैं।

जिले के शेष रह गए किसानों से अपील की गई है कि वे बढ़ाई गई अवधि का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय-सीमा में अपना पंजीयन अवश्य करा लें, ताकि समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मृत मिला नर तेंदुआ

पशु चिकित्सकों ने किया शव परीक्षण, प्राकृतिक मृत्यु होने की जताई आशंका

कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन वनमंडल अंतर्गत खापा बफर परिक्षेत्र की सरेखा बीट में वन गश्ती के दौरान एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। तेंदुए का शव 9 नवंबर 2026 को कक्ष क्रमांक 1131 में पाया गया। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।

तेंदुए के शव का परीक्षण पशु चिकित्सा अधिकारी बैहर डॉ. सुनील गोयल एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी परसवाड़ा डॉ. नेहा आहके द्वारा किया गया। शव परीक्षण के दौरान तेंदुए की मृत्यु स्वाभाविक एवं प्राकृतिक कारणों से होना प्रतीत हुई। शव परीक्षण के बाद निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार तेंदुए का विधिवत भस्मीकरण किया गया।

इस दौरान क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला, नायब तहसीलदार बैहर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रतिनिधि, सहायक संचालक मलाजखंड, ग्राम पंचायत धनवार के सरपंच, ईको विकास समिति नारना के अध्यक्ष सहित वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरी की गईं।

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