🚨 हापुड़ में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई: 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार, परिवार रजिस्टर की नकल के नाम पर मांगी थी रकम
हापुड़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने हापुड़ में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने मंगलवार (3 नवंबर 2026) को हापुड़ ब्लॉक कार्यालय में तैनात ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सुशील खारी को कथित तौर पर 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह रकम परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध कराने के एवज में मांगे जाने का आरोप है।
परिवार रजिस्टर की नकल के लिए मांगी थी रिश्वत
मामला हापुड़ जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला से जुड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार, गांव निवासी सलमान राणा को परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी सुशील खारी से संपर्क किया।
आरोप है कि सरकारी दस्तावेज की नकल उपलब्ध कराने के बदले अधिकारी ने 5 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि इस रकम को सीधे रिश्वत न बताकर दावत या पार्टी के खर्च के नाम पर मांगा जा रहा था। कुछ रिपोर्टों में कुल 20 हजार रुपये की मांग और 5 हजार रुपये की पहली किस्त का भी उल्लेख है।
30 अक्टूबर को एंटी करप्शन टीम से की शिकायत
बताया जा रहा है कि करीब एक महीने तक कथित रूप से रुपये देने का दबाव बनाए जाने के बाद शिकायतकर्ता सलमान राणा ने 30 अक्टूबर को मेरठ एंटी करप्शन टीम से शिकायत की।
शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की जांच की और आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
ब्लॉक कार्यालय में बिछाया जाल, रुपये देते ही दबोचा
मंगलवार दोपहर शिकायतकर्ता को रिश्वत की रकम लेकर हापुड़ ब्लॉक कार्यालय बुलाया गया। पहले से सादे कपड़ों में तैनात एंटी करप्शन टीम के सदस्य आसपास मौजूद थे।
जैसे ही शिकायतकर्ता ने ग्राम विकास अधिकारी को 5 हजार रुपये दिए, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई।
दस सदस्यीय टीम ने की कार्रवाई
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एंटी करप्शन टीम के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद के नेतृत्व में दस सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हापुड़ नगर कोतवाली ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
सरकारी दस्तावेज के लिए रिश्वत मांगने का आरोप
परिवार रजिस्टर की नकल आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेज को उपलब्ध कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
अब सवाल यह है कि आम नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के लिए आखिर कब तक रिश्वत की मांग का सामना करना पड़ेगा?
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