हरदोई में ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ को सफल बनाने की पहल, डीएम और एसपी ने दिया सहयोग का आश्वासन
न्यायालयों में लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते से होगा निस्तारण, 30 दिसंबर तक चलेगा अभियान
हरदोई। जनपद में लंबित विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0’ चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई। दोनों अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव काव्या सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रीता कौशिक के दिशा-निर्देशन में यह अभियान 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के सरल, शीघ्र, सौहार्दपूर्ण और कम खर्चीले समाधान के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत न्यायालयों में लंबित मामलों के साथ ही प्री-लिटिगेशन स्तर के विवादों को भी आपसी सहमति से निस्तारित कराने पर जोर दिया जा रहा है।
काव्या सिंह ने बताया कि मध्यस्थता एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, जिसमें विवाद से जुड़े पक्षकार निष्पक्ष एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से आपसी बातचीत और सहमति के आधार पर समस्या का समाधान खोजते हैं। इससे समय और धन की बचत होने के साथ ही पक्षकारों के आपसी संबंध भी बने रहते हैं।
अभियान के अंतर्गत पारिवारिक, संपत्ति, धन, व्यापारिक और वैवाहिक विवादों सहित ऐसे मामलों को शामिल किया गया है, जिनका कानूनी रूप से मध्यस्थता के जरिए समाधान संभव है।
जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक ने आमजन, अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न विभागों एवं सामाजिक संगठनों से अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने तथा मध्यस्थता के लाभों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे विवादों को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के बजाय मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से समाधान की पहल करें। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ कम करने के साथ ही विवादों का शांतिपूर्ण निस्तारण भी संभव हो सकेगा।
Bilgram, Hardoi | Nov 18, 2026