महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के प्रति किया जागरूक, बावन सीएचसी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
हरदोई। महिलाओं के सशक्तिकरण, लिंग निर्धारण पर रोक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पीसीपीएनडीटी एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश रीता कौशिक तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काव्या सिंह के निर्देशानुसार शिविर आयोजित किया गया। तहसील विधिक सेवा समिति सदर के सचिव एवं तहसीलदार दीपक गौतम के निर्देशन में आयोजित शिविर की अध्यक्षता सीएचसी प्रभारी डॉ. अंकुर आनंद ने की।
शिविर में डॉ. अंकुर आनंद ने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की जानकारी दी। लीगल एड क्लीनिक के श्यामू सिंह ने बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। साथ ही आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा की सुविधा के बारे में जानकारी दी गई।
बालिकाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा गया कि शिक्षा के माध्यम से ही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज में अपनी भागीदारी मजबूत कर सकती हैं। महिला अपराध से संबंधित किसी भी समस्या पर 1090 महिला हेल्पलाइन और 181 वन स्टॉप सेंटर हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह दी गई।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कानून 1 नवंबर 2007 से लागू है। इसके तहत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग देने या संरक्षण देने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में दो वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस और संबंधित न्यायालयों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
पीएलवी कीर्ति कश्यप ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग निर्धारण करना कानूनन अपराध है और इसके लिए दंड का प्रावधान है।
वहीं, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 यानी पॉश एक्ट के बारे में बताया गया कि यह कानून सरकारी और निजी दोनों तरह के संस्थानों पर लागू होता है। संस्थानों में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच और निस्तारण के लिए आंतरिक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। पीड़ित महिला की शिकायत और उससे संबंधित जानकारी गोपनीय रखी जाती है। शिकायत कार्यालय की आंतरिक समिति अथवा पुलिस के समक्ष दर्ज कराई जा सकती है।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं तथा नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे।
Bilgram, Hardoi | Nov 21, 2026