न्यायोत्सव : विधिक सेवा सप्ताह 2026 के अंतर्गत जिला जेल अशोकनगर में स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण एवं विधिक सहायता शिविर आयोजित
महिला बंदियों एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए भी की गई विशेष पहल
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मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर श्री सतीश चंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में न्यायोत्सव : विधिक सेवा सप्ताह 2026 के अंतर्गत जिला जेल अशोकनगर में निरुद्ध बंदियों के लिए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अभिषेक नागराज, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री हेमंत कुशवाहा, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता श्री विष्णु नारायण बिथरे, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री अभिषेक यादव, जिला जेल अधीक्षक श्री ललित दीक्षित तथा आयुष विभाग के चिकित्सकगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
आयुर्वेदिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं औषधि वितरण
शिविर के दौरान आयुष विभाग के चिकित्सकों द्वारा जिला जेल में निरुद्ध बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने बंदियों से उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। साथ ही स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत चिकित्सकों के परामर्श अनुसार आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण भी किया गया।
महिला बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष शिविर
जिला जेल में निरुद्ध महिला बंदियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुष विभाग द्वारा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान महिला बंदियों के स्वास्थ्य की विशेष रूप से जांच की गई तथा उनके रक्तचाप, ब्लड शुगर एवं रक्त संबंधी आवश्यक जांचों सहित विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया।
महिला बंदियों के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल के लिए विशेष पहल
जिला जेल में निरुद्ध महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई-लिखाई एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। इसके अंतर्गत दो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी निर्धारित की गई है, जो सप्ताह में दो दिवस जिला जेल में उपस्थित होकर महिला बंदियों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा एवं अन्य आवश्यक गतिविधियों पर ध्यान देंगी। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं समुचित देखभाल के संबंध में भी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जेल में अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बाल विकास से संबंधित आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकें तथा उनका सर्वांगीण विकास प्रभावित न हो।
बंदियों के प्रकरणों की वस्तुस्थिति एवं निःशुल्क विधिक सहायता
शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं द्वारा बंदियों से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनके प्रकरणों की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई। उनके लंबित प्रकरणों, न्यायालयीन कार्यवाही, आगामी पेशी की तारीख तथा पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी ली गई।
विशेष रूप से ऐसे बंदियों की जानकारी प्राप्त की गई, जिनके पास अपने प्रकरण की पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे बंदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। पूर्व से विधिक सहायता प्राप्त कर रहे बंदियों के प्रकरणों की प्रगति एवं आगामी पेशियों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई।
बंदियों को उनके विधिक अधिकारों एवं योजनाओं की जानकारी
इस अवसर पर बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत संबंधी प्रावधानों, अपील के अधिकार तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
उन्हें बताया गया कि आर्थिक असमर्थता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक पात्र बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
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