💥 देहरादून/लैंसडाउन: अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भाजपा विधायक दिलीप रावत का विवादित बयान; बोले— "न्याय चाहिए तो सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता को ठुकरा दे परिवार" 💥
देहरादून (13 नवंबर 2026): अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सूबे की सियासत के केंद्र में आ गया है। इस बीच, लैंसडाउन से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक दिलीप रावत का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसने राज्य में नए राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है।
अंकिता के परिवार द्वारा लगातार न्याय की मांग करने और सरकार की कार्रवाई से असंतुष्टि जताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक ने कहा है कि यदि परिवार को सरकार पर भरोसा नहीं है और वे न्याय चाहते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी आर्थिक सहायता या अनुदान को तुरंत ठुकरा देना चाहिए।
📌 विधायक दिलीप रावत के बयान के मुख्य बिंदु
सहायता ठुकराने की सलाह: विधायक दिलीप रावत ने कहा कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए न्याय सबसे ऊपर होता है। यदि परिवार को लगता है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो उन्हें सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद या मुआवजे को स्वीकार नहीं करना चाहिए।
न्याय की लड़ाई बनाम सरकारी अनुदान: उनके मुताबिक, न्याय की वास्तविक लड़ाई में प्राथमिकता केवल न्याय की मांग होनी चाहिए, न कि सरकारी सहायता या अनुदान लेना।
खुद को परिवार के साथ बताया: हालांकि, बयान के दौरान विधायक ने यह भी कहा कि वह आज भी व्यक्तिगत रूप से अंकिता और उसके परिवार के साथ खड़े हैं और महिलाओं पर हुए अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे हैं।
सरकार से प्रभावी कदम की अपील: विधायक ने यह भी कहा कि सरकार को अंकिता के परिवार की असंतुष्टि को गंभीरता से लेते हुए उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
🏛️ बयान पर सियासी पारा चढ़ने के आसार
विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा अंकिता भंडारी के लिए न्याय और वीवीआईपी (VVIP) खुलासे की मांग को लेकर पहले ही सरकार पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा पीड़ित परिवार को दी गई इस सलाह को लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है।
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