💥 उत्तराखंड कैबिनेट बैठक (25 अगस्त 2026): उपनल कार्मिकों के समान कार्य-समान वेतन, अग्निवीर सेल और 1320 MW पावर डील सहित 18 बड़े फैसलों पर लगी मुहर! 💥 देहरादून (25 अगस्त 2026): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और कर्मचारियों के हित में 18 प्रमुख ऐतिहासिक निर्णयों को हरी झंडी दी गई। बैठक में उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों, सहकारिता नीति, पावर कॉर्पोरेशन डील और शहीद सैनिकों के सम्मान को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। 📌 कैबिनेट के 18 प्रमुख फैसले 1. उत्तराखंड सहकारिता नीति 2026: राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की तर्ज पर 7 रणनीतिक मिशनों के साथ नई सहकारिता नीति को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। 2. उपनल कार्मिकों को समान वेतन: उपनल कर्मचारियों को 3 चरणों में 'समान कार्य हेतु समान वेतन' का लाभ मिलेगा। सेवा में दिए गए ब्रेक की शर्त को खत्म किया गया है और 01.01.2016 से पहले के कार्मिकों को पहले चरण में लाभ दिया जाएगा। 3. अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल: सेवामुक्त अग्निवीरों के कल्याण और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 06 नए संविदा पदों के साथ एक समर्पित प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना की जाएगी। 4. 1320 MW बिजली खरीद (UPCL): राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए UPCL द्वारा अडानी पावर लिमिटेड (L-1) के साथ ₹5.746 प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए 1320 MW बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी गई। 5. शहीद सैनिकों को सम्मान: प्रदेश के शहीद सैनिकों की स्मृति को सदैव जीवंत रखने के लिए उनकी मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। 6. CNG व हाइब्रिड वाहनों पर ग्रीन सेस छूट समाप्त: CNG और हाइब्रिड वाहनों की बढ़ती संख्या और राजस्व प्रभाव को देखते हुए ग्रीन सेस छूट को समाप्त कर इन्हें क्रमबद्ध तरीके से टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। 7. उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण नियमावली 2026: DILRMP के 'नक्शा' कार्यक्रम के तहत शहरी आबादी क्षेत्रों में आधुनिक GIS एवं भू-स्थानिक सर्वेक्षण हेतु नियमावली प्रख्यापित की गई। 8. काठबंगला आवास आवंटन: रिस्पना नदी किनारे अवैध रूप से बसी मलिन बस्ती के चयनित विस्थापित परिवारों को काठबंगला में बने 116 नवनिर्मित आवासों का आवंटन किया जाएगा। 9. NCDC केंद्र हेतु भूमि (हरिद्वार): राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 1 एकड़ भूमि 99 साल की लीज पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) को आवंटित की गई। 10. उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन: दवाओं, सर्जिकल सामग्री और उपकरणों की पारदर्शी एवं समयबद्ध खरीद के लिए नए कॉर्पोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। 11. वेतन मैट्रिक्स संशोधन 2016: 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र के अनुरूप वेतन लेवल-15 व 16 को संशोधित कर क्रमशः लेवल-14 और 15 पढ़ा जाएगा। 12. कारागार उप कारापाल नियमावली: उप कारापाल पदोन्नति कोटे में 90% पुरुष बंदीरक्षक और 10% महिला बंदीरक्षकों का कोटा निर्धारित किया गया। 13. लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली: लोकायुक्त अध्यक्ष व सदस्यों के चयन हेतु 'Search Committee कार्यकलाप निर्धारण नियमावली 2026' को मंजूरी दी गई। 14. तराई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कार्मिक: सीड्स कॉर्पोरेशन के 85 (22 तृतीय व 63 चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों को 10 वर्ष हेतु अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण पर भेजा जाएगा। 15. UUSDA का पुनर्गठन: ऋषिकेश, कोटद्वार, रुद्रपुर आदि शहरों में ADB व KFW वित्त पोषित परियोजनाओं के सुचारू संचालन हेतु 94 नए पदों का सृजन किया गया। 16. स्वास्थ्य सांख्यिकीय संवर्ग नियमावली: 'उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2026' के प्रख्यापन को स्वीकृति मिली। 17. उत्तरांचल यूनिवर्सिटी परिनियम: उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत 'उत्तरांचल यूनिवर्सिटी परिनियम 2026' को अनुमोदित किया गया। 18. स्टाम्प ड्यूटी में छूट: ऋषिकेश में कैंसर रोगियों हेतु Hospice Care Center स्थापित करने के लिए अंत्योदय फाउंडेशन को मिली संपत्ति पर ₹8.87 लाख के स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई। 🔍 मुख्य निर्णयों का विस्तृत विवरण 🤝 1. उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत (समान कार्य-समान वेतन) तीन चरण: पहला चरण: 01.01.2016 से पूर्व तैनात कार्मिकों को न्यूनतम वेतन + महंगाई भत्ता। दूसरा चरण (09.11.2026 से): 01.01.2016 से 12.11.2018 तक के कार्मिक। तीसरा चरण (01.04.2027 से): 13.11.2018 से 15.10.2024 तक के कार्मिक। ब्रेक (व्यवधान) की शर्त खत्म: सेवा में दिए गए कृत्रिम ब्रेक के प्रतिबंध को हटा दिया गया है। स्वीकृत पद न होने पर अधिसंख्य (Supernumerary) पद सृजित किए जाएंगे। 🎖️ 2. सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समर्पित सेल मुख्यमंत्री की घोषणा 778/2025 के तहत अग्निवीरों को राज्य की योजनाओं से जोड़ने के लिए समर्पित सेल बनेगा। इसमें उप निदेशक (01), सहायक निदेशक (02), कनिष्ठ सहायक (02) और डाटा एंट्री ऑपरेटर (01) सहित 6 नए संविदा पदों को मंजूरी दी गई। ⚡ 3. 1320 MW बेस-लोड बिजली खरीद (अडानी पावर) UPCL द्वारा राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अडानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट की दर से 25 वर्षों के लिए 1320 MW (1234 MW अनुबंधित क्षमता) कोयला आधारित बिजली खरीद और PSA (Power Supply Agreement) पर हस्ताक्षर को स्वीकृति दी गई। 💬 आपकी राय और विचार उत्तराखंड सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए इन 18 ऐतिहासिक निर्णयों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें! उत्तराखंड के विकास और हर नागरिक से जुड़ी इस बड़ी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें! 👍

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