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💥 देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस की 'न्याय यात्रा' पर बड़ा राजनीतिक तंज; बोले— "जनता के साथ कभी न्याय न करने वाली कांग्रेस अब किस न्याय की बात कर रही है?" 💥

देहरादून (23 अक्टूबर 2026): मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही 'न्याय यात्रा' को लेकर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। सीएम धामी ने सवाल उठाया कि जो पार्टी अपने शासनकाल में कभी जनता के साथ न्याय नहीं कर पाई, वह आज किस मुंह से न्याय यात्रा निकाल रही है।

मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जब विपक्ष के पास कोई ठोस राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, तो वे टॉर्च लेकर सरकार में कमियां तलाशने निकल पड़ते हैं और ऐसे हथकंडों से जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं।

📌 सीएम धामी के बयान के मुख्य बिंदु

जनता को भ्रमित करने का प्रयास: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के पास आज धरातल पर कोई जनहित का मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे इस तरह की यात्राओं के जरिए केवल राजनीतिक जमीन तलाशने का असफल प्रयास कर रहे हैं।

केदारनाथ यात्रा का जिक्र और अमर्यादित भाषा: सीएम ने अतीत की घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान जब कांग्रेस नेताओं को अपेक्षित जनसमर्थन नहीं मिला, तो वे बौखला गए और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर उतर आए।

न्याय यात्रा का हश्र: मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता सब जानती है और अब इस तथाकथित 'न्याय यात्रा' का क्या हश्र होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जो दल खुद जनता और विकास के साथ न्याय न कर सका हो, वह इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहता है, यह जनता भली-भांति समझती है।

💬 कांग्रेस की न्याय यात्रा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस राजनीतिक बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: बीएसपी को बड़ा झटका! पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नत्थूराम ने 167 समर्थकों संग थामा भाजपा का दामन; महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता 💥

देहरादून (23 अक्टूबर 2026): उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज बहुजन समाज पार्टी (BSP) को एक बड़ा झटका लगा। बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. नत्थूराम ने अपने सैकड़ों समर्थकों और पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण कर ली।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का पटका पहनाकर सभी नए सदस्यों का औपचारिक स्वागत किया।

📌 मुख्य बिंदु और प्रमुख घडनाक्रम

167 से अधिक नेता व कार्यकर्ता शामिल: डॉ. नत्थूराम के साथ हरिद्वार व अन्य क्षेत्रों से आए बसपा के 167 से अधिक समर्थकों और वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा जॉइन की। इनमें बीएसपी के कई पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं।

महेंद्र भट्ट का संबोधन: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में बीएसपी नेताओं का आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि समाज का गरीब, वंचित और शोषित तबका भी यह महसूस कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश अभूतपूर्व विकास कर रहा है।

2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार का संकल्प: महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों और आम जनमानस की चिंता करने वाली पार्टी है। सभी नेता और कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ भाजपा में आए हैं कि वर्ष 2027 में उत्तराखंड में तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनानी है।

आगामी दिनों में अन्य दलों से भी होगी जॉइनिंग: उन्होंने आगे दावा किया कि आने वाले दिनों में बीएसपी के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के कई बड़े चेहरे भाजपा का दामन थामेंगे।

💬 उत्तराखंड में बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के भाजपा में शामिल होने और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 बागेश्वर: अमसरकोट में 42.16 करोड़ की लागत से बनेगा राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का भव्य नया परिसर; जल्द सुरक्षित और आधुनिक वातावरण में पढ़ेंगे छात्र 💥

बागेश्वर (23 अक्टूबर 2026): जनपद बागेश्वर के विकासखंड बागेश्वर अंतर्गत अमसरकोट में 42.16 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के नए और अत्याधुनिक परिसर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। नए विद्यालय भवन के बनने से वर्षों से अस्थाई और जोखिम भरे परिसर में पढ़ाई करने को मजबूर छात्र-छात्राओं को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है।

📌 प्रोजेक्ट से जुड़ी मुख्य विशेषताएं और सुविधाएं

अस्थाई परिसर के खतरे से मुक्ति: वर्तमान में यह राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के गैस गोदाम के पास अस्थाई रूप से संचालित हो रहा है, जहां हर समय स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहता था। जिला प्रशासन की पहल पर अमसरकोट में भूमि चयनित कर प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

बजट और वित्तपोषण: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति और शिक्षा निदेशालय, देहरादून के सहयोग से इस प्रोजेक्ट के लिए बजट आवंटित हुआ। यह पूरा प्रोजेक्ट नाबार्ड (NABARD) से वित्तपोषित है, जिसकी कुल लागत 42.16 करोड़ रुपये है।

आधुनिक अवस्थापना सुविधाएं: स्वीकृत निर्माण कार्यों के तहत नए परिसर में:

105 बेड का भव्य हॉस्टल (छात्रावास)

प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य आवास

टाइप-II के 6 कमरे और टाइप-III के 22 कमरे (कर्मचारी व शिक्षक आवास)

अत्याधुनिक खेल मैदान (Sports Ground)

🏗️ मौसम साफ होते ही निर्माण कार्य में आई तेजी

टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यदायी संस्था ने चयनित स्थल पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने जानकारी दी कि मानसून सीजन के दौरान बारिश के कारण काम की गति थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन अब मौसम साफ होते ही निर्माण कार्य में पूरी रफ्तार ला दी गई है।

गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य को पूरा कर जल्द ही छात्रों को नया परिसर समर्पित किया जाएगा। नया विद्यालय परिसर स्वीकृत होने पर स्थानीय जनता और अभिभावकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।

💬 बागेश्वर में 42 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बन रहे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के इस नए परिसर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'ड्रग फ्री उत्तराखण्ड वॉकथॉन' को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी; बोले— "नशे के खिलाफ लड़ाई पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी" 💥

देहरादून (24 अक्टूबर 2026): उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के संकल्प को और सुदृढ़ करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ग्राउंड, ओएनजीसी, देहरादून में 'ड्रग फ्री उत्तराखण्ड वॉकथॉन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित युवाओं और नागरिकों को नशामुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई।

📌 संबोधन के मुख्य बिंदु एवं संदेश

नशे के खिलाफ साझा लड़ाई: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नशे के अवैध कारोबार और उसके दुष्प्रभावों के खिलाफ यह लड़ाई केवल सरकार या पुलिस अकेली नहीं लड़ सकती, बल्कि इसके लिए अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

युवाओं से आह्वान: सीएम ने युवाओं से अपील की कि वे इस नशामुक्ति अभियान में केवल एक प्रतिभागी या सहभागी न बनकर नेतृत्वकर्ता बनें और अपने साथियों को भी इसके प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में किताबें और खेल का मैदान होना चाहिए, न कि नशा।

खेल, योग और सकारात्मक जीवनशैली: युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल, योग, व्यायाम और अच्छी संगति को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने पर जोर दिया गया।

सरकार की दोहरी रणनीति: राज्य सरकार एक ओर जहां नशा तस्करों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनजागरूकता, उपचार, परामर्श और पुनर्वास (Rehabilitation) के कार्यों को भी पूरी प्राथमिकता दे रही है।

'नशे को ना, जिंदगी को हां': मुख्यमंत्री ने सभी से यह संदेश घर-घर और गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया ताकि देवभूमि की युवा पीढ़ी को सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य मिल सके।

👥 गरिमामयी उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण वॉकथॉन और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से:

श्री खजान दास (कैबिनेट मंत्री)

श्रीमती सविता कपूर (विधायक)

श्री अशोक वर्मा (उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद)

डॉ. विकास लोईवाल

श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट (अध्यक्ष, ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन)

इसके अलावा ओएनजीसी के अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में युवा और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

💬 उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के इस जन-अभियान और सामूहिक प्रयासों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

स्वास्थ्य, युवा कल्याण और सामाजिक चेतना से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: त्योहारी सीजन में यातायात और जनसुरक्षा पर जिला प्रशासन का कड़ा रुख; पल्टन बाजार में सुबह 11 से शाम 7 बजे तक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित 💥

देहरादून (23 अक्टूबर 2026): आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर राजधानी देहरादून में सुगम यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के.के. मिश्रा की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय कक्ष में पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि पल्टन बाजार सहित शहर के प्रमुख व्यस्ततम बाजारों में सुरक्षा और सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

📌 बैठक के प्रमुख निर्णय एवं निर्देश

पल्टन बाजार में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित: त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में उमड़ने वाली भारी भीड़ और पैदल चलने वाले खरीदारों की सुरक्षा को देखते हुए पल्टन बाजार में सुबह 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

लोडिंग-अनलोडिंग का समय: व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य प्रातः 11:00 बजे से पहले अथवा सायं 07:00 बजे के पश्चात ही करें, ताकि बाजार में जाम की स्थिति न बने।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान: बाजारों में आवागमन बाधित करने वाली रेहड़ी-ठेली और अन्य प्रकार के अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

व्यापारियों से सहयोग की अपील: एडीएम ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से अपील की है कि वे व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सामान न रखें और रास्तों को अवरोधमुक्त रखने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि आम जनता को सहूलियत मिल सके।

👥 बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी एवं प्रतिनिधि

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासनिक और पुलिस महकमे के कई वरिष्ठ अधिकारी तथा व्यापार मंडल के प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से:

हर्षिता सिंह (उप जिलाधिकारी मुख्यालय)

राकेश तिवारी (नगर मजिस्ट्रेट)

अपूर्वा सिंह (उप जिलाधिकारी सदर)

जगदीश पंत (पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात)

पंकज मैसोन (सदस्य, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तराखंड एवं अध्यक्ष, दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल)

हरीश विरमानी (उपाध्यक्ष, दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल)

इसके अलावा पुलिस, प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।

💬 त्योहारी सीजन में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और अतिक्रमण पर प्रशासन की इस सख्ती पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

जनसुरक्षा और त्योहारी व्यवस्था से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आम नागरिकों और व्यापारियों तक सही जानकारी पहुंच सके! 👍

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💥 उत्तराखंड शासन की बड़ी पहल — निजी विश्वविद्यालयों में नर्सिंग कोर्सेज को हरी झंडी, 2027-28 तक 500 नर्सेज और वार्ड बॉय जाएंगे विदेश 💥

देहरादून (24 अक्टूबर 2026): मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में निजी विश्वविद्यालयों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन के संबंध में गठित उच्च अधिकार प्राप्त (एम्पावर्ड) समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, अस्पतालों के लिए दक्ष मानव संसाधन और उत्तराखंड के प्रशिक्षित युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के नए द्वार खोलने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

📌 बैठक के प्रमुख निर्णय एवं दिशा-निर्देश

विदेशों में रोजगार का बड़ा लक्ष्य (2027-28): राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर देने के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 तक 500 नर्सेज एवं वार्ड बॉय को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत पश्चिम एशिया, पश्चिमी यूरोप, एस्टोनिया और खाड़ी देशों की मांग, भाषा दक्षता और पात्रता शर्तों का अध्ययन कर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

नर्सिंग पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों पर मुहर: निजी विश्वविद्यालयों में नर्सिंग कोर्स संचालन के लिए कुल प्राप्त 73 आवेदनों में से स्क्रूटनी के बाद समिति के समक्ष रखे गए 6 प्रस्तावों में से 5 आवेदनों को योग्य पाया गया। एक आवेदन पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल का 'डाटा बैंक': स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं का सटीक आकलन करने और बेहतर समन्वय के लिए प्रदेशभर के नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ का एक व्यवस्थित डिजिटल डाटा बैंक तैयार किया जाएगा।

निजी अस्पतालों में 'प्रति बैड' मानकों की सख्ती: निजी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए अस्पतालों में नर्सिंग और वार्ड बॉय की तैनाती प्रति बैड के निर्धारित मानकों के अनुसार सख्ती से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

👥 प्रमुख उपस्थिति

इस उच्चस्तरीय बैठक में सचिव विनय शंकर, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे, अपर सचिव रोहित मीणा, अपर सचिव नवनीत पांडेय सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

💬 उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा ढांचे को मजबूत करने और युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने की इस सराहनीय पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: दिव्यांगजनों के लिए आयोजित रोजगार मेले में 23 अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट; 16 को मिला 'वर्क फ्रॉम होम' का अवसर 💥

देहरादून (23 अक्टूबर 2026): दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देहरादून के सेवायोजन कार्यालय परिसर में एक दिवसीय दिव्यांग रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र, देहरादून द्वारा अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया गया था।

📌 रोजगार मेले की मुख्य बातें एवं परिणाम

अभ्यर्थियों की सहभागिता: इस एक दिवसीय मेले में प्रदेशभर से आए 40 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और विभिन्न कंपनियों के समक्ष साक्षात्कार दिए।

चयन के आंकड़े: साक्षात्कार और दक्षता के आधार पर कुल 23 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनमें से 16 अभ्यर्थियों का चयन 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से कार्य) के लिए किया गया है, जिससे वे घर बैठे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

विशेष प्राथमिकता: मेले में लोकोमोटर डिसेबिलिटी (चलने-फिरने संबंधी), श्रवण बाधित (Hearing Impaired), कम दृष्टि (Low Vision) और बौद्धिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को विशेष प्राथमिकता दी गई।

भाग लेने वाली प्रमुख कंपनियां: इस मेले में एडुस्किल सॉल्यूशन, निवा बूपा इंश्योरेंस लिमिटेड और बीपीओ सेक्टर की प्रमुख कंपनियों ने शिरकत की तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन किया।

👥 प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति

इस अवसर पर राष्ट्रीय करियर सेवा केंद्र के उपनिदेशक डॉ. जैनेद्र कुमार, पुनर्वास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के सोहनलाल सहित कई अन्य विभागीय अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरी चयन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया।

💬 दिव्यांगजनों के कौशल विकास और उन्हें रोजगार से जोड़ने की इस सराहनीय पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

सहानुभूति और सशक्तिकरण से जुड़ी इस प्रेरणादायक खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: मदर टेरेसा स्नेहा सदन में लगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्वास्थ्य एवं आधार शिविर; 78 बुजुर्ग महिलाओं को मिला स्वास्थ्य परीक्षण और योजनाओं का लाभ 💥

देहरादून (23 अक्टूबर 2026): उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल और जिला जज / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री हरीश कुमार गोयल के दिशा-निर्देशन में, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सीमा डुंगराकोटी के नेतृत्व में देहरादून के नेशविला रोड स्थित मदर टेरेसा स्नेहा सदन (वृद्धाश्रम) में एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं आधार अपडेट शिविर का आयोजन किया गया।   

📌 शिविर की मुख्य विशेषताएं एवं गतिविधियां

78 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण: 

शिविर के दौरान वृद्धाश्रम में निवासरत 78 महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुभारती अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सामान्य स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, हड्डियों, नेत्र और दंत संबंधी जांच कर आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयां वितरित कीं।   

मोतियाबिंद के इलाज की पहल: 

नेत्र परीक्षण के दौरान एक महिला में मोतियाबिंद की समस्या सामने आने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसकी निःशुल्क शल्य चिकित्सा और उपचार कराने की व्यवस्था की गई।   

सहायक उपकरण एवं सामग्री वितरण: वृद्ध महिलाओं की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आश्रम प्रबंधन को वॉकर, छड़ियाँ, बेडशीट, मेडिकल किट और इम्यूनिटी बूस्ट किट भेंट की गईं।   

आधार केवाईसी अपडेट: 

शिविर के अंतर्गत आयोजित आधार कैंप में 15 महिलाओं का आधार अपडेट (KYC) किया गया, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी।   

कानूनी अधिकारों की जानकारी: 

सचिव महोदय ने महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता, उनके कानूनी अधिकारों तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में विस्तार से जानकारी दी।   

💬 वृद्धाश्रम की महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उठाये गए इस सराहनीय कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक कल्याण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 हरिद्वार: सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर तीसरे दिन भी जारी रहा विशेष स्वच्छता अभियान; 142 स्वयंसेवियों ने किया श्रमदान, 1.5 टन कूड़ा एकत्रित 💥

हरिद्वार (23 अक्टूबर 2026): मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में, मेलाधिकारी कुंभ श्रीमती सोनिका एवं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल निर्देशन में तीर्थनगरी हरिद्वार में चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान का तीसरा दिन बेहद सफल रहा। गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए चलाए गए इस महाअभियान में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासनिक विभागों ने पूरी सक्रियता के साथ हिस्सा लिया।

📌 अभियान के मुख्य बिंदु एवं उपलब्धियां

प्रमुख घाटों पर सफाई: आज के विशेष अभियान के तहत विष्णुघाट, हाथीपुल से हनुमान मंदिर तक, नमामि गंगे घाट, चंडी देवी, रामघाट, शीतला माता मंदिर घाट और गोविंद घाट समेत विभिन्न महत्वपूर्ण घाटों और उनके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सफाई कार्य किया गया।

142 स्वयंसेवियों ने लिया भाग: इस अभियान में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के 142 स्वयंसेवियों ने बढ़-चढ़कर श्रमदान किया। इसके साथ ही जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया।

1.5 टन कचरा एकत्रित: सफाई के दौरान स्वयंसेवियों और विभागीय टीमों ने मिलकर लगभग 1.5 टन गीला एवं सूखा कूड़ा एकत्रित किया और उसका उचित निस्तारण सुनिश्चित किया।

सक्रिय संस्थाएं एवं विभाग: इस स्वच्छता महाअभियान में भुवनेश्वरी महिला आश्रम, आईटीसी, आदर्श युवा समिति, परशुराम संस्था के साथ-साथ जिला पंचायत, नगर निगम और महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने सहभागिता की।

💬 तीर्थनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और स्वयंसेवियों द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष स्वच्छता अभियान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियां तेज; 23 अक्टूबर से रायपुर में ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) होगी शुरू 💥

देहरादून (22 अक्टूबर 2026): आगामी उत्तराखंड विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की अग्रिम तैयारियों के तहत जनपद देहरादून में 23 अक्टूबर 2026 से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (First Level Checking - FLC) का महत्वपूर्ण कार्य शुरू होने जा रहा है।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के सख्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा संपन्न कराई जाएगी।

📌 एफएलसी (FLC) प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं एवं व्यवस्थाएं

स्थान एवं समय: ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी के लिए रायपुर ब्लॉक स्थित ECIL के आवासीय परिसर (तपोवन रोड, देहरादून) में सभी आवश्यक एवं चाक-चौबंद व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर से प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक एफएलसी का कार्य चलेगा। यह कार्य रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी जारी रहेगा।

केवल FLC पास मशीनों का उपयोग: जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी चुनाव में केवल वही ईवीएम और वीवीपैट प्रयोग में लाई जाती हैं, जो एफएलसी जांच में पूर्ण रूप से प्रमाणित पाई जाती हैं। यह पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के 'मैनुअल ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (अगस्त 2026 - संस्करण 9)' के मानकों के तहत होगी।

तीन स्तरीय निगरानी: एफएलसी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसकी सीधी निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (उत्तराखंड) तथा भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से की जाएगी।

🤝 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, महासचिवों एवं प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर और हाल ही में हुई बैठक के माध्यम से एफएलसी के दौरान उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है।

उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी सुनिश्चित करें, ताकि विधानसभा चुनाव-2027 की प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और आयोग के नियमों के अनुरूप संपन्न हो सकें।

💬 विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों और ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) की इस पारदर्शी प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 नई दिल्ली: 'यूथ4 राइजिंग भारत – केदार ड्राइव 2026' का भव्य शुभारंभ; केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुशी निशंक के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना 💥

नई दिल्ली (22 अक्टूबर 2026): पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवनशैली और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक बड़ी राष्ट्रीय पहल की शुरुआत हुई है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म निर्माता और पर्यावरणविद् अरुशी निशंक के नेतृत्व में आज नई दिल्ली से ‘यूथ4 राइजिंग भारत – केदार ड्राइव 2026’ का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राष्ट्रीय अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का मुख्य पड़ाव विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम है।

📌 अभियान के मुख्य बिंदु एवं उद्देश्य

केंद्रीय मंत्री द्वारा सराहना: इस अवसर पर श्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुशी निशंक के नेतृत्व और पर्यावरण के प्रति उनके समर्पण की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों और युवाओं को हिमालय की रक्षा और एक हरित भारत के संकल्प से जोड़ने में मील का पत्थर साबित होगी।

अरुशी निशंक का आह्वान: अभियान की शुरुआत करते हुए अरुशी निशंक ने कहा कि यह केवल केदारनाथ तक की यात्रा नहीं है, बल्कि युवाओं से अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी खुद उठाने का सामूहिक आह्वान है। हिमालय हमारी जीवनदायिनी संपदा है, जिसकी रक्षा करना हम सबका साझा दायित्व है।

देशभर के युवाओं की भागीदारी: इस राष्ट्रीय अभियान में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), जेएनयू (JNU), दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), 'स्पर्श गंगा अभियान', इंडिया फाउंडेशन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के स्वयंसेवक भी इससे जुड़े हैं। अभियान का लक्ष्य 10,000 से अधिक स्वयंसेवकों को जोड़ना है।

प्रेरणास्रोत अभियान: यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान से प्रेरित है, जो वृक्षारोपण, स्वच्छता, जिम्मेदार पर्यटन और प्लास्टिक के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देती है।

🌟 अरुशी निशंक: कला, संस्कृति और समाज सेवा का संगम

अरुशी निशंक एक बहुआयामी शख्सियत हैं, जो सिनेमा, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रही हैं।

वह 'स्पर्श गंगा अभियान' की सह-संस्थापक और ‘प्लास्टिक से पुण्य’ पहल की संस्थापक हैं।

मनोरंजन जगत में उन्होंने डिज़्नी+ हॉटस्टार की वेब सीरीज़ 'लाइफ हिल गई' और अमेज़न मिनीटीवी की 'लकी in लव' जैसी परियोजनाओं का निर्माण किया है।

वर्ष 2025 में कान्स फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने पुनर्चक्रित वस्त्र अपशिष्ट (Recycled textile waste) से बने परिधान पहनकर वैश्विक मंच पर टिकाऊ फैशन (Sustainable Fashion) का अनूठा संदेश दिया था।

💬 पर्यावरण संरक्षण और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने वाली इस राष्ट्रीय पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

युवा शक्ति और पर्यावरण चेतना से जुड़ी इस प्रेरक खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: नालसा मेगा ड्राइव के तहत धूलकोट माफी ग्राम पंचायत में लगा वृहद स्वास्थ्य एवं नेत्र शिविर; 200 से अधिक ग्रामीणों ने उठाया लाभ, जरूरतमंदों को बांटे गए सहायक उपकरण 💥

देहरादून (22 अक्टूबर 2026): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा संचालित मेगा ड्राइव अभियान के तहत जनपद देहरादून की चयनित ग्राम पंचायत धूलकोट माफी को एक 'आदर्श ग्राम पंचायत' के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को ग्राम पंचायत में एक वृहद स्वास्थ्य, नेत्र चिकित्सा एवं विधिक जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

📌 शिविर की मुख्य विशेषताएं एवं उपलब्धियां

ग्राफिक एरा हॉस्पिटल का स्वास्थ्य शिविर: ग्राफिक एरा हॉस्पिटल के सहयोग से लगाए गए शिविर में जनरल फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ और ईएनटी (कान-नाक-गला) विशेषज्ञों की टीम ने अपनी सेवाएं दीं। शिविर में 100 से अधिक व्यक्तियों का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां और चिकित्सकीय परामर्श दिया गया।

राही नेत्रधाम हॉस्पिटल द्वारा नेत्र परीक्षण: मोबाइल वैन के माध्यम से आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में 129 व्यक्तियों की आंखों की जांच की गई और उन्हें नेत्र देखभाल से जुड़ी जरूरी जानकारियां दी गईं।

दिव्यांगजनों और जरूरतमंदों को सहायता: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वॉकर, बैसाखी और छड़ी वितरित की गई। इसके अलावा 'मस्ती ज्यादे फाउंडेशन' के सहयोग से जरूरतमंद ग्रामीणों को फोल्डिंग बेड, रजाइयां और गद्दे प्रदान किए गए।

📊 पिछले 60 दिनों की उपलब्धियां: घर-घर पहुंचे 30 पीएलवी (PLVs)

नालसा मेगा ड्राइव के तहत पिछले 60 दिनों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 30 पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) धूलकोट माफी गांव में घर-घर जाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। इस दौरान किए गए प्रमुख कार्य:

500 से अधिक परिवारों तक सीधी पहुंच बनाई गई।

विभिन्न कार्ड व योजनाएं: 70 श्रम कार्ड, 36 किसान सम्मान निधि, 27 आयुष्मान कार्ड, 9 वृद्धावस्था पेंशन और 9 दिव्यांग प्रमाण पत्र/पेंशन बनवाए गए।

स्वास्थ्य और शिक्षा: 7 लोगों के मोतियाबिंद के निःशुल्क और सफल ऑपरेशन कराए गए तथा 11 बच्चों को शिक्षा के अधिकार (RTE) से जोड़कर स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया।

💬 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, विधिक जागरूकता और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने की इस पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: दूरस्थ गांवों से सिविल सेवा तक का सफर; 19 लाख रुपये की लागत से बने हाईटेक सेंटर से दिव्यांग विद्यार्थियों के सपने हो रहे साकार, जल्द शुरू होगी बैंकिंग-एसएससी की कोचिंग 💥

देहरादून (22 अक्टूबर 2026): पहाड़ के दुर्गम और दूरदराज के गांवों में बैठकर प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अब भौगोलिक दूरी और संसाधनों की कमी राह का रोड़ा नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुरूप समाज कल्याण विभाग और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में संचालित निःशुल्क सिविल सेवा कोचिंग केंद्र दिव्यांग युवाओं के लिए उम्मीदों का नया केंद्र बन गया है।

📌 योजना और हाईटेक सुविधाओं की मुख्य विशेषताएं

ऑनलाइन और साइन लैंग्वेज के जरिए पढ़ाई: इस पहल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दूरस्थ जनपदों (गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक) के विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए हर बार राजधानी देहरादून आने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन शाम 4 से 7 बजे तक गूगल मीट और साइन लैंग्वेज के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिससे विभिन्न आवश्यकताओं वाले अभ्यर्थी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

19 लाख रुपये से तैयार हाईटेक साउंडप्रूफ कोचिंग रूम: जिला प्रशासन देहरादून और समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 19 लाख रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक साउंडप्रूफ कोचिंग रूम तैयार किया गया है।

अत्याधुनिक उपकरण: इस केंद्र में 75 इंच की टीवी स्क्रीन, वीडियो मिक्सर, कॉर्डलेस माइक्रोफोन, तीन कंप्यूटर कंसोल, थिएटर लाइट और हाईटेक कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिनकी मदद से लेक्चर सीधे दूरस्थ छात्रों तक पहुंच रहे हैं।

पाठ्यक्रम: वर्तमान में यहां आईएएस (IAS) और पीसीएस (PCS) परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन (GS), सीसैट, तार्किक क्षमता और गणित की विशेष तैयारी कराई जा रही है।

🚀 जल्द शुरू होगी बैंकिंग और एसएससी की कोचिंग

सचिव, समाज कल्याण विभाग डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत शुरू की गई इस निःशुल्क कोचिंग का दायरा अब और बढ़ाया जा रहा है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोजगार और करियर के अधिक अवसर दिलाने के उद्देश्य से जल्द ही बैंकिंग और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं के लिए भी निःशुल्क कोचिंग शुरू की जाएगी।

🌟 विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया

देहरादून जिले से चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी मोहन दास ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस अनूठी पहल ने दूरदराज के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने प्रशासनिक सेवा के सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर दिया है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से आज हर कोने के विद्यार्थी एक साझा मंच पर जुड़कर अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं।

💬 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा के लिए शुरू की गई इस हाईटेक और निःशुल्क पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के 'वॉइस कलेक्शन पोर्टल' का किया शुभारंभ; एआई से जुड़ेंगी देवभूमि की बोलियां 💥

देहरादून (22 अक्टूबर 2026): उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को डिजिटल युग और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 'एआई स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग' (AiSE) फाउंडेशन द्वारा विकसित 'भाषा एआई' पहल के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी लोकभाषाओं के वॉइस कलेक्शन पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया।

इस विशेष अभियान की शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा कुमाऊँनी भाषा में अपनी वॉइस क्लिप रिकॉर्ड करवाकर की गई। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य की क्षेत्रीय लोकभाषाओं का संरक्षण, संवर्धन करना और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व डिजिटल माध्यमों पर सक्षम बनाना है।

📌 पोर्टल और इस पहल के मुख्य बिंदु

एआई (AI) के माध्यम से लोकभाषाओं का संरक्षण: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारी बोली-भाषाएं हमारी असली पहचान हैं। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में अपनी समृद्ध भाषाई विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने और बचाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग बेहद जरूरी है।

दूर-दराज के गांवों को मिलेगी आसानी: सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाला आम नागरिक भी अपनी स्थानीय बोली-भाषा में सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके और अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। इसके लिए AI का स्थानीय बोलियों को समझना आवश्यक है।

विभिन्न उच्चारणों और शैलियों का संग्रह: चूंकि उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में एक ही शब्द का उच्चारण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है, इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से शब्दों और आवाजों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे AI को स्थानीय बोलियों की विविध शैलियों और सही उच्चारण को समझने में आसानी होगी।

🗣️ दिग्गजों की सहभागिता एवं विचार

पद्मश्री प्रीतम भरतवाण: इस अवसर पर प्रसिद्ध पद्मश्री लोकगायक श्री प्रीतम भरतवाण ने कहा कि हमारी लोकभाषाओं में लोकजीवन, लोकगीत, जागर और सांस्कृतिक धरोहर की थाती समाहित है। 'जागर अकादमी' इस पहल में स्थानीय भाषाओं के सही उच्चारण और उनकी मौलिकता को बनाए रखने में पूरा सहयोग देगी।

एआईएसई फाउंडेशन के संस्थापक: फाउंडेशन के संस्थापक श्री सचिदानंद सेमवाल ने जानकारी दी कि 'भाषा एआई' पहल के तहत गढ़वाली, कुमाऊँनी और जौनसारी भाषाओं की आवाजों और शब्दों का संग्रह किया जा रहा है, ताकि भविष्य में एआई तकनीक इन लोकभाषाओं में संवाद करने और समझने में पूरी तरह सक्षम हो सके।

इस अवसर पर श्री शक्ति प्रसाद भट्ट, श्री गजेंद्र नौटियाल, श्री अनिरुद्ध रैथवान, श्रीमती निधि सेमवाल, श्री अनिल गोदियाल, डॉ. जे.के. पांडे और श्री देव रतूड़ी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

💬 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक के जरिए उत्तराखंड की लोकभाषाओं को संरक्षित करने की इस अनूठी पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

देवभूमि की संस्कृति और डिजिटल सशक्तिकरण से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: यूपीईएस के 24वें दीक्षांत समारोह में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी; "युवा रोजगार लेने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें" — 4,795 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां 💥

देहरादून (22 अक्टूबर 2026): मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बिधौली, देहरादून स्थित यूपीईएस (UPES) के 24वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सिल्वर प्लेट पुरस्कार से सम्मानित किया और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

📌 संबोधन के मुख्य बिंदु एवं प्रेरणादायक बातें

व्यवहार और संस्कार ही असली पहचान: मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और निरंतर सीखने की भावना जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की असली पहचान उसके अच्छे व्यवहार, विनम्रता और संस्कारों से तय होती है।

विकसित भारत 2047 का संकल्प: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि इस महान संकल्प को साकार करने में देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और लगन की सबसे बड़ी भूमिका होगी।

स्वरोजगार और उद्यमिता पर जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का है। राज्य सरकार चाहती है कि हमारे युवा केवल 'जॉब सीकर' (रोजगार लेने वाले) तक सीमित न रहें, बल्कि 'जॉब क्रिएटर' (रोजगार देने वाले) बनकर उभरें। इसके लिए प्रदेश में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर और साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है।

सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्तियां: राज्य सरकार की उपलब्धियों गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पारदर्शी व्यवस्था के जरिए पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

🎓 दीक्षांत समारोह के मुख्य आंकड़े

उपाधियां पाने वाले कुल छात्र: इस वर्ष यूपीईएस के 24वें दीक्षांत समारोह में कुल 4,795 विद्यार्थियों को डिग्रियां और उपाधियां प्रदान की गईं।

पाठ्यक्रमवार विवरण: इसमें नियमित (Regular) पाठ्यक्रमों के 3,806 विद्यार्थी तथा यूपीईएस ऑनलाइन (UPES Online) के 989 विद्यार्थी शामिल रहे।

🤝 विद्यार्थियों और परिजनों से आत्मीय संवाद

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल से हटकर सीधे विद्यार्थियों और उनके दूर-दराज से आए परिजनों के बीच पहुंचे। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आत्मीय मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उनके माता-पिता का कुशलक्षेम जाना। अपने बीच सूबे के मुखिया को पाकर छात्र और उनके परिजन बेहद उत्साहित नजर आए।

👥 गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर यूकॉस्ट (UCOST) के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, यूपीईएस के अध्यक्ष डॉ. राम के. शर्मा, कुलपति डॉ. सुनील राय, प्रो-वाइस चांसलर श्री मनीष मदान सहित विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक, अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

💬 युवाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर मुख्यमंत्री के इन विचारों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 बड़ी खबर: उत्तराखंड के 206 मदरसों में अब शुक्रवार को नहीं होगी छुट्टी; शिक्षा विभाग ने दिए सख्त नियमों के पालन और कार्रवाई के निर्देश 💥

देहरादून (अक्टूबर 2026): उत्तराखंड में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त और मान्यता के लिए आवेदन करने वाले 206 मदरसों की साप्ताहिक छुट्टी (वीकली ऑफ) की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाने लगा है। अब इन मदरसों में पारंपरिक रूप से चले आ रहे शुक्रवार के अवकाश के स्थान पर अन्य सामान्य विद्यालयों की तरह निर्धारित साप्ताहिक अवकाश व्यवस्था लागू होगी।

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में शिक्षा विभाग को आधिकारिक पत्र भेजकर आवश्यक और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

📌 प्रमुख बिंदु एवं अधिकारियों के बयान

नियमों का सख्ती से पालन: राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने स्पष्ट किया है कि कुछ मदरसे शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के बावजूद अभी भी शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रख रहे थे। इस व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए शिक्षा महानिदेशक को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग से मान्यता लेने वाले प्रत्येक मदरसे को तय शैक्षिक नियमों और मानकों का पालन करना ही होगा।

कार्रवाई की चेतावनी: प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कुंवर सिंह रावत ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जिन मदरसों को स्कूल के रूप में मान्यता दी गई है, उन्हें राजकीय विद्यालयों में लागू होने वाले सभी नियमों का पूर्ण पालन करना अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले मदरसों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यधारा से जोड़ने की पहल: इस बदलाव का दायरा उन मदरसों पर भी पड़ेगा जो फिलहाल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा को निर्धारित शैक्षणिक मानकों के अनुरूप ढालना और वहां के विद्यार्थियों को बेहतर मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना है।

💬 उत्तराखंड के मदरसों में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था में किए जा रहे इस बदलाव और प्रशासनिक निर्देशों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में आयोजित विशेष दिव्यांग शिविर में बने 42 दिव्यांगता प्रमाण पत्र; 7 नए बैंक खाते खुले, कल डोईवाला में लगेगा अगला शिविर 💥

देहरादून (21 अक्टूबर 2026): जिलाधिकारी देहरादून के निर्देशों के क्रम में बुधवार को गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष दिव्यांग शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाना तथा आगामी चुनावों में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना था।

📌 शिविर की मुख्य उपलब्धियां एवं गतिविधियां

चिकित्सा विभाग: शिविर के दौरान डॉक्टरों की टीम ने दिव्यांगजनों का परीक्षण किया और कुल 42 दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

आवागमन की विशेष सुविधा: समाज कल्याण विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों से आने-जाने वाले दिव्यांगजनों के लिए फ्री टैक्सी वाहन की व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक: शिविर में पोस्ट ऑफिस की टीम द्वारा मौके पर ही 7 नए बैंक खाते खोले गए, जिससे लाभार्थियों को सरकारी डीबीटी (DBT) और कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे उनके खातों में प्राप्त हो सकेगी।

स्वीप (SVEEP) प्रभाग एवं निर्वाचन जागरूकता: निर्वाचन विभाग के स्वीप प्रभाग ने दिव्यांग मतदाताओं को आगामी चुनावों के लिए जागरूक किया। उन्हें मतदान प्रक्रिया, मिलने वाली सुविधाओं तथा 'सक्षम ऐप' (Saksham App) के माध्यम से पंजीकरण करने की पूरी जानकारी दी गई ताकि वे सुगम मतदान का लाभ उठा सकें।

🗓️ अगला शिविर: 22 अक्टूबर को डोईवाला में

जिला प्रशासन ने जानकारी दी है कि इसी कड़ी में अगला विशेष दिव्यांग शिविर कल यानी 22 अक्टूबर 2026 को खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय परिसर, डोईवाला में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने संबंधित क्षेत्र के सभी दिव्यांगजनों और उनके परिजनों से अपील की है कि वे इस शिविर में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में इन सुविधाओं का लाभ उठाएं।

👥 गरिमामयी उपस्थिति

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री दीपांकर घिल्डियाल सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

💬 दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में जिला प्रशासन के इस पहल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 हल्द्वानी: खाकी शर्मसार! कोतवाली परिसर के भीतर एसओजी सिपाही ने महिला दरोगा को जड़ा थप्पड़, वर्दी खींची और लाइसेंसी पिस्टल से दी जान से मारने की धमकी 💥

हल्द्वानी (अक्टूबर 2026): उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली परिसर के भीतर पुलिस विभाग को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजपुरा चौकी प्रभारी महिला दरोगा आरती के साथ एसओजी (SOG) के एक सिपाही ने न केवल गाली-गलौज और मारपीट की, बल्कि उनकी वर्दी खींचकर लाइसेंसी पिस्टल से जान से मारने की धमकी भी दी।

इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। महिला दरोगा की तहरीर पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

📌 विवाद की मुख्य वजह और घटनाक्रम

एसएसपी से शिकायत पर भड़का सिपाही: दर्ज एफआईआर के अनुसार, इस पूरे विवाद की शुरुआत 10 अक्टूबर को हुई थी। आरोप है कि एसओजी सिपाही अनिल गिरी ने महिला दरोगा को फोन करके उनके पति और बच्चों समेत जान से मारने की धमकी दी थी। इस गंभीर बात की शिकायत महिला दरोगा ने सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से कर दी थी।

कोतवाली के भीतर सरेआम मारपीट: एसएसपी से शिकायत की भनक लगते ही आरोपी सिपाही आगबबूला हो गया। अगले ही दिन यानी 11 अक्टूबर को वह सीधे हल्द्वानी कोतवाली परिसर जा पहुंचा और वहां महिला दरोगा के साथ सरेआम हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी।

वर्दी खींची और पिस्टल से धमकी: तहरीर में बताया गया है कि आरोपी सिपाही ने कोतवाली के अंदर महिला अधिकारी की कॉलर और वर्दी पकड़कर खींची। इतना ही नहीं, उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल का रौब दिखाते हुए उन्हें और उनके पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी।

🔍 पुलिस अधिकारियों का पक्ष और जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि पूरी घटना हल्द्वानी कोतवाली परिसर के भीतर की है। इसलिए साक्ष्यों को पूरी तरह पुख्ता करने के लिए कोतवाली परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

💬 पुलिस विभाग के भीतर इस तरह की अनुशासनहीनता और महिला अधिकारी के साथ अभद्रता की इस घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का होगा संपूर्ण कायाकल्प; 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिए कड़े निर्देश 💥

देहरादून (21 अक्टूबर 2026): उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों को 'उत्कृष्टता केंद्र' (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने और उनका संपूर्ण कायाकल्प करने पर विस्तृत मंथन किया गया।

मुख्य सचिव ने इन आवासीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर, आधारभूत ढांचे, पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य-सुरक्षा को लेकर कई सख्त और दूरदर्शी निर्देश दिए हैं।

📌 बैठक के प्रमुख निर्णय एवं निर्देश

सोसाइटी के माध्यम से संचालन और लीगल फ्रेमवर्क: मुख्य सचिव ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों का संचालन सोसाइटी के माध्यम से कराए जाने पर जोर दिया। इसके लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय (Governing Body) तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति गठित करने की व्यवस्था बनाने को कहा गया है। साथ ही, इनके प्रभावी संचालन के लिए एक मजबूत 'लीगल फ्रेमवर्क' तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

स्थायी प्रधानाचार्य और समर्पित शिक्षक:

 विद्यालयों में उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित, योग्य और अनुभवी शिक्षकों के साथ-साथ स्थायी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर जोर दिया गया है। चयन प्रक्रिया में उच्च शिक्षा और शोध पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने और जब तक स्थायी नियुक्तियां न हों, तब तक जिला स्तर पर वैकल्पिक व अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक माह पूर्व पूरी हो प्रवेश प्रक्रिया: 

प्रवेश परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया का समयबद्ध निर्धारण करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से कम से कम एक माह पहले सभी प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

निःशुल्क सुविधाएं और सर्वांगीण विकास: विद्यालयों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य सहगामी गतिविधियों (Extra-Curricular Activities) के पर्याप्त अवसर देने पर बल दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि विद्यार्थियों को सभी जरूरी आवासीय व शैक्षणिक सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क मिलनी चाहिए।

आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था: 

बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए परिसरों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ आपातकालीन स्थिति के लिए वाहन (एम्बुलेंस/वाहन) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।

👥 बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी

समीक्षा बैठक के दौरान सचिव शिक्षा सुश्री ज्योति यादव, अपर सचिव श्री नवनीत पाण्डेय, महानिदेशक श्रीमती आकांक्षा कोंडे सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

💬 उत्तराखंड में आवासीय नवोदय विद्यालयों की स्थिति सुधारने और इन्हें उत्कृष्टता केंद्र बनाने के इस प्रशासनिक कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 देहरादून: पटेलनगर बाजार में सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले 3 उपद्रवी गिरफ्तार; एसएसपी दून के सख्त निर्देश पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई 💥

देहरादून (21 अक्टूबर 2026): राजधानी देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर कानून-व्यवस्था और शांति भंग करने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ दून पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाजार क्षेत्र में आपस में भिड़ने और समझाने पर भी पुलिस कर्मियों से उलझने वाले 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

📌 घटना और पुलिस कार्रवाई का विवरण

सूचना और त्वरित एक्शन: 20 अक्टूबर 2026 को कोतवाली पटेलनगर पुलिस को सूचना मिली कि पटेलनगर बाजार क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया है और कुछ लोग सरेआम लड़ाई-झगड़ा कर सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग मचा रहे हैं।

पुलिस के समझाने पर हुए और उग्र: सूचना मिलते ही पटेलनगर कोतवाली से पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने हुड़दंग कर रहे लोगों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी पुलिस की बात मानने के बजाय और अधिक उग्र हो गए तथा आपस में मारपीट पर उतारू हो गए।

गिरफ्तारी: मौके पर शांति व्यवस्था और लोक-प्रशांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत कार्रवाई की और झगड़ा कर रहे तीनों व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के तहत गिरफ्तार कर लिया।

👤 गिरफ्तार किए गए आरोपियों का विवरण

मौ0 फरमान (उम्र- 35 वर्ष)

अनस  (उम्र- 18 वर्ष)

प्रवेश आलम  (उम्र- 35 वर्ष)

💬 सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वालों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की इस सख्त कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 हरिद्वार: वार्षिक रखरखाव के चलते गंग नहर की सप्लाई बंद; पश्चिमी यूपी की सिंचाई और दिल्ली-NCR की पेयजल आपूर्ति पर पड़ेगा असर 💥

हरिद्वार (21 अक्टूबर 2026): हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों और दिल्ली-NCR तक पानी पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण उत्तरी गंग नहर को वार्षिक रखरखाव, साफ-सफाई और मरम्मत कार्यों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मंगलवार मध्यरात्रि भीमगौड़ा बैराज से नहर में पानी की सप्लाई रोक दी गई, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों में सिंचाई और दिल्ली-एनसीआर की पेयजल व्यवस्था पर आंशिक असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

📌 शटडाउन और रखरखाव से जुड़े मुख्य बिंदु

सालाना परंपरा और समय-सारणी: हर साल दशहरे के ठीक बाद से लेकर छोटी दीपावली तक गंग नहर की सफाई और मरम्मत के लिए यह वार्षिक बंदी की जाती है। इस बार भी तय शेड्यूल के मुताबिक नहर बंद की गई है और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अनुसार 7 नवंबर 2026 की रात को नहर में दोबारा पानी छोड़ने की योजना है।

क्यों जरूरी है यह बंदी? इस शटडाउन अवधि के दौरान नहर के मुख्य चैनल गेटों को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही, आगामी अर्धकुंभ को ध्यान में रखते हुए गंग नहर के किनारों पर चल रहे नए घाटों के निर्माण कार्यों को भी तेज गति से पूरा किया जाएगा।

हरकी पैड़ी पर जलस्तर सुरक्षित: उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ भारत भूषण ने स्पष्ट किया है कि नहर भले ही बंद की गई है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और स्नान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरकी पैड़ी पर पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे किसी प्रकार की असुविधा न हो।

💬 वार्षिक रखरखाव के लिए गंग नहर बंद किए जाने और इसके संभावित असर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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💥 ऋषिकेश: दून पुलिस का एंटी-ड्रग्स एक्शन; 6 लाख रुपये से अधिक कीमत की 21.91 ग्राम अवैध स्मैक के साथ सहारनपुर का तस्कर गिरफ्तार 💥

ऋषिकेश / देहरादून (21 अक्टूबर 2026): वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के सख्त निर्देशों के क्रम में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली ऋषिकेश पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहे एक शातिर तस्कर को दबोच लिया, जिसके कब्जे से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 6 लाख रुपये से अधिक कीमत की 21.91 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है।

📌 गिरफ्तारी और चेकिंग अभियान का विवरण

चेकिंग के दौरान संदिग्ध की भागने की कोशिश: 20 अक्टूबर 2026 को कोतवाली ऋषिकेश पुलिस टीम ऋषिकेश क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान ऋषिकेश बाईपास रोड पर योगनगरी रेलवे स्टेशन से आगे ARTO कार्यालय के पास गंगानगर रेलवे अंडरपास की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और जंगल व रेलवे ट्रैक की तरफ भागने लगा।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: सतर्क पुलिस टीम ने तुरंत उसका पीछा किया और जंगल में करीब 30 मीटर अंदर जाकर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में स्मैक और नकदी बरामद हुई।

मुकदमा दर्ज: अभियुक्त के खिलाफ कोतवाली ऋषिकेश में NDPS Act की धारा 8/21 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।

🔍 पूछताछ के खुलासे

पुलिस पूछताछ में आरोपी खुर्रम ने खुलासा किया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और वहां फेरी लगाने का काम करता है। वह स्थानीय नशा तस्करों को बेचने के उद्देश्य से सहारनपुर से यह स्मैक ऋषिकेश लेकर आया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते वह अपने मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही धड़ गया। पुलिस अब इस तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और स्मैक के मुख्य सप्लायर की तलाश कर रही है।

👤 गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नाम: खुर्रम , आयु: 38 वर्ष

निवास: शेखपुरा कदीम, थाना कोतवाली देहात, जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

⚖️ बरामदगी विवरण

अवैध स्मैक: 21.91 ग्राम (अनुमानित अंतरराष्ट्रीय कीमत 6 लाख रुपये से अधिक)

मोबाइल फोन: 01 (सैमसंग कंपनी का)

नकद राशि: ₹290/-

🛡️ सराहनीय पुलिस टीम

इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली ऋषिकेश कोतवाली टीम में उपनिरीक्षक विकसित पंवार, कांस्टेबल गौरव और कांस्टेबल सोहन सिंह शामिल रहे।

💬 नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की इस लगातार और प्रभावी कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि युवा पीढ़ी जागरूक रहे! 👍

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💥 उत्तराखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर! गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल ने छोड़ी बीजेपी, 13 साल बाद कांग्रेस में वापसी; क्या बदलेंगे चुनावी समीकरण? 💥

देहरादून (अक्टूबर 2026): उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव-2027 से ठीक पहले राजनीतिक दलों में पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। मशहूर पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल के पिता और वरिष्ठ राजनेता रामशरण नौटियाल ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में घर वापसी कर ली है। लगभग 13 साल बाद उनकी कांग्रेस में वापसी से सूबे के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

📌 राजनीतिक सफर और चकराता सीट का समीकरण

बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापसी: रामशरण नौटियाल पूर्व में भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और वे पहले चकराता विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी इस वापसी को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है।

कांग्रेस के भीतर टिकट की दावेदारी पर चर्चा: रामशरण नौटियाल के कांग्रेस में आने के बाद से ही दून घाटी और आसपास की विधानसभा सीटों पर सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं:

चकराता सीट: इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता प्रीतम सिंह लंबे समय से विधायक हैं। ऐसे में नौटियाल की वापसी से इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों पर लोगों की निगाहें टिक गई हैं।

अन्य सीटों की चर्चा: इसके अलावा सहसपुर सीट पर आर्येंद्र शर्मा और हरक सिंह रावत की दावेदारी तथा विकासनगर सीट पर पूर्व मंत्री नवप्रभात की सक्रियता के बीच रामशरण नौटियाल की नई भूमिका को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।

🔍 भविष्य की भूमिका पर टिकी निगाहें

फिलहाल कांग्रेस पार्टी हाईकमान या नवनियुक्त नेता की तरफ से उनकी उम्मीदवारी या आधिकारिक जिम्मेदारी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उनकी इस हाई-प्रोफाइल एंट्री ने 2027 के चुनावों से पहले पार्टी के भीतर आंतरिक चर्चाओं और चुनावी रणनीति को गरमा दिया है। क्या वे चकराता से ही अपनी पारी आगे बढ़ाएंगे या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे, यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

💬 उत्तराखंड की राजनीति के इस बड़े घटनाक्रम और रामशरण नौटियाल की कांग्रेस में वापसी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

राज्य के इस राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 देहरादून: स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत शहर में चला विशेष सफाई अभियान; डीएम डॉ. आशीष चौहान ने खुद उठाया कूड़ा, एक दिन में उठाया गया 40 टन कचरा 💥

देहरादून (21 अक्टूबर 2026): जनपद देहरादून में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा आमजन में साफ-सफाई के प्रति जन-जागृति लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा एक विशेष महा-सफाई अभियान चलाया गया। दशहरा पर्व के उपरांत आयोजित इस अभियान के दौरान शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों से कुल 40 टन कूड़ा उठाया गया।

इस अभियान की सबसे खास बात यह रही कि जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान खुद मैदान में उतरे और प्रशासनिक अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों तथा जीजीआईसी राजपुर की स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर झाड़ू लगाई और खुद कूड़ा उठाया।

📌 अभियान के मुख्य बिंदु एवं आंकड़े

परेड ग्राउंड और अन्य क्षेत्र: अकेले स्थानीय परेड ग्राउंड परिसर की सफाई के दौरान लगभग 10 टन कूड़ा एकत्र किया गया। इसके अतिरिक्त पटेलनगर, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज (लक्ष्मण चौक) और रेसकोर्स आदि क्षेत्रों से कुल मिलाकर 30 टन कूड़ा उठाया गया। यानी पूरे दिन में शहरभर से लगभग 40 टन कचरा निस्तारण के लिए एकत्र किया गया।

दीपावली से राज्य स्थापना दिवस तक चलेगा अभियान: जिलाधिकारी ने घोषणा की कि आगामी त्योहारी सीजन (दीपावली) से लेकर राज्य स्थापना दिवस तक जनपद में यह स्वच्छता अभियान निरंतर और युद्धस्तर पर चलाया जाएगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, प्रमुख बाजारों और मार्गों की साफ-सफाई पर विशेष फोकस रहेगा।

वैज्ञानिक पद्धति से कचरा प्रबंधन: डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि एकत्र किए गए कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए। इसके तहत बायोडिग्रेडेबल (जैव अपघटनीय) और नॉन-बायोडिग्रेडेबल (गैर-जैव अपघटनीय) कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में रखकर उचित प्रबंधन किया जाएगा ताकि पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े।

रिस्पना नदी और अन्य स्थल: इस अभियान के दायरे में रिस्पना नदी सहित शहर के अन्य चिन्हित संवेदनशील स्थलों को भी शामिल किया गया है, जहां नगर निकायों, सामाजिक संस्थाओं (जैसे वेस्ट वॉरियर्स) और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से सफाई कार्य किए जा रहे हैं।

👥 गरिमामयी उपस्थिति एवं सहभागिता

इस विशेष सफाई अभियान में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के साथ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद शुक्ला, जीजीआईसी राजपुर की प्रधानाचार्य व छात्राएं, 'वेस्ट वॉरियर्स' संस्था के प्रतिनिधि रोहित सडाना सहित बड़ी संख्या में नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पर्यावरण मित्र उपस्थित रहे।

💬 स्वच्छता को लेकर जिला प्रशासन की इस सक्रिय पहल और शहर को साफ-सुथरा रखने में जन-सहभागिता पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

स्वच्छ और सुंदर देहरादून के संदेश से जुड़ी इस महत्वपूर्ण खबर को अधिक से अधिक शेयर करें! 👍

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💥 उत्तराखंड की सियासत में गर्माया 'दलेर मेहंदी प्रकरण': भाई मीका सिंह आए समर्थन में, बोले— "30 साल के करियर में कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा" 💥

देहरादून (अक्टूबर 2026): उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित कुंजापुरी मेले के दौरान प्रसिद्ध पंजाबी गायक दलेर मेहंदी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बीच हुए मंच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद जहाँ एक ओर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ी हुई है, वहीं अब दलेर मेहंदी के समर्थन में उनके भाई और मशहूर गायक मीका सिंह भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं।

📌 मीका सिंह का तीखा पलटवार और समर्थन

अपने भाई दलेर मेहंदी का बचाव करते हुए मीका सिंह ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से वे इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे हैं और देश-दुनिया में अपनी कला का लोहा मनवाया है। मीका ने सवाल उठाया कि क्या इतने लंबे करियर में किसी ने कभी उन्हें शराब पीकर गाते देखा है? उन्होंने इस तरह की टिप्पणियों को कलाकारों की प्रतिष्ठा के खिलाफ बताया।

🔍 विवाद की पृष्ठभूमि: मंच पर क्या हुआ था?

नशे में होने का आरोप और मंत्री का गुस्सा: कुंजापुरी मेले के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के दौरान जब दलेर मेहंदी मंच पर प्रस्तुति के लिए आए, तो उनके बोलने और प्रस्तुति का तरीका देखकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का गुस्सा फूट पड़ा।

मंच पर सीधी लताड़: मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर पहुंचकर कड़े शब्दों में आपत्ति जताई थी कि "आपसे ठीक से बोला तो जा नहीं रहा है, गाना क्या गाएंगे?" साथ ही लाइव सिंगिंग के बजाय ट्रैक पर परफॉर्म करने पर भी सवाल उठाए गए थे।

सोशल मीडिया पर घमासान: इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जहां एक तरफ धार्मिक आयोजनों में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कला जगत के लोग इसे एक वरिष्ठ कलाकार का अपमान बता रहे हैं।

💬 उत्तराखंड के इस हाई-प्रोफाइल सांस्कृतिक और राजनीतिक विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें!

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