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Aapki Media

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🚨 रविवार को देहरादून में महा-परीक्षाएं: UKPSC और UPSC की परीक्षाओं के लिए 19 सेंटर तैयार; ADM के.के. मिश्रा के सख्त निर्देश— "परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं!"

देहरादून (Aapki Media): आगामी रविवार यानी 19 जुलाई 2026 को देहरादून जिले में दो बड़ी और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री के.के. मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक हाई-प्रोफाइल समीक्षा बैठक की।
एडीएम ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि परीक्षा की शुचिता, सुरक्षा और समयबद्धता से जुड़ी तैयारियों में किसी भी स्तर पर ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

📝 रविवार को होने वाली दोनों परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल:
इस रविवार को जिले में दो अलग-अलग आयोगों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी नीचे दिए गए विवरण को ध्यान से नोट कर लें:

1️⃣ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) परीक्षा:

💼 पद का नाम: नैनीताल हाईकोर्ट के अधीनस्थ कार्यालयों में सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक एवं टाइपिस्ट परीक्षा-2025।

🏫 परीक्षा केंद्र व संख्या: देहरादून जिले के 08 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें 3,908 परीक्षार्थी शामिल होंगे।

⏱️ समय: परीक्षा केवल एक पाली में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

👮‍♂️ सुरक्षा चक्र: सुचारू संचालन के लिए 06 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 03 जोनल मजिस्ट्रेट मैदान में मुस्तैद रहेंगे।

2️⃣ संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा:

🎖️ परीक्षा का नाम: Central Armed Police Forces (Assistant Commandant) Examination-2026.

🏫 परीक्षा केंद्र व संख्या: जनपद के 11 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी, जिसमें 4,266 अभ्यर्थी भाग लेंगे।

⏱️ समय (दो सत्र):

प्रथम सत्र: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।
द्वितीय सत्र: अपराह्न 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक।

🛑 प्रशासन के कड़े निर्देश: गोपनीय सामग्री और सुविधाओं का होगा कड़ा पहरा

समीक्षा बैठक के दौरान एडीएम के.के. मिश्रा ने संबंधित विभागों को ये मुख्य दिशा-निर्देश जारी किए:

🔍 भौतिक सत्यापन: सभी तैनात जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय रहते सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करें।

📦 गोपनीय सामग्री की सुरक्षा: परीक्षा पत्रों (गोपनीय सामग्री) के सुरक्षित परिवहन और उन्हें नियमानुसार कोषागार व केंद्रों तक पहुंचाने और जमा करने में पूरी पारदर्शिता व कड़ा पहरा रहेगा।

🤝 विभागीय तालमेल: पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग, कोषागार और अन्य नोडल अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा गया है ताकि किसी भी तरह की त्रुटि की गुंजाइश न बचे।

💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की गरिमा और शुचिता बनाए रखने के लिए देहरादून जिला प्रशासन द्वारा की गई इन पुख्ता प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर आपकी क्या राय है?

परीक्षाओं का बिना किसी विघ्न और पूरी ईमानदारी से संपन्न होना ही मेहनती और योग्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाता है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि परीक्षाओं के दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए रूट डायवर्जन का प्लान भी पहले ही जारी हो जाना चाहिए ताकि परीक्षार्थी केंद्र पर समय से पहुंच सकें?

2️⃣ आगामी रविवार को परीक्षा देने जा रहे देश व प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए कमेंट बॉक्स में 'All the Best' या 'शुभकामनाएं' लिखकर उनका हौसला जरूर बढ़ाएं!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और रविवार को परीक्षा देने जाने वाले सभी साथियों के साथ इस 'जरूरी सूचना और शेड्यूल' को जमकर SHARE करें!

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🚨  उत्तराखंड में शहीद सैनिकों के परिवारों को अब मिलेगी 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, सीएम धामी का बड़ा ऐलान! 🚨

देहरादून के कुआंवाला में आयोजित 'युवा अग्निवीर संवाद' कार्यक्रम से उत्तराखंड के सैन्य परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के आश्रितों के लिए एक बड़ा संवेदनशील फैसला लिया है। सरकार ने शहीदों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि (Ex-gratia) को एकमुश्त बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की है।

🔥 संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं

यूथ फाउंडेशन के ट्रेनिंग एरिया में युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य बाहुल्य राज्य उत्तराखंड के वीर जवानों और उनके परिवारों के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।

अनुग्रह राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी: मुख्यमंत्री ने मंच से साफ किया कि जो सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी शहादत देते हैं, उनके परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को अब बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह राशि कम थी, जिसे अब शहीदों के सम्मान और उनके आश्रितों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बढ़ाया गया है।

भविष्य की कल्याणकारी योजनाएं: मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कई और नई योजनाएं लेकर आ रही है। शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास के स्तर पर कई बड़े नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं।

हर कदम पर साथ खड़ी है सरकार: उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि राज्य सरकार हर सुख-दुख में और हर समय देश के रक्षकों और उनके परिवारों के साथ मुस्तैदी से खड़ी है।

🔥 सैन्य धाम के रूप में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड

उत्तराखंड को वीरों की भूमि और सैन्य धाम कहा जाता है। इस बड़े फैसले से उन हजारों परिवारों को सीधा संबल मिलेगा जिनके लाल देश सेवा में तैनात हैं। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि सैनिकों का कल्याण और उनका सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस दिशा में बजट या संसाधनों की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

इस घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद युवाओं और सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों ने इस संवेदनशील फैसले का स्वागत किया है। प्रशासन अब इस शासनादेश को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जुट गया है।

🔥 जिम्मेदार नागरिक बनें और अधिकारिक जानकारी साझा करें

सैन्य कल्याण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी किसी भी सटीक जानकारी को ही आगे बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर नियमों का पालन करते हुए केवल प्रामाणिक फैक्ट्स ही साझा करें ताकि सही जानकारी हर सैनिक परिवार तक पहुंच सके।

सरकार का यह कदम वीर शहीदों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि और उनके परिवारों के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

💬 आपकी राय और विचार

शहीद सैनिकों के आश्रितों के सम्मान में अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस ऐतिहासिक फैसले को आप कैसे देखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।

इस गौरवपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों और सैनिक परिवारों तक पहुंचाने के लिए पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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🚨 बड़ी खबर (देहरादून): 'युवा अग्निवीर संवाद' में शामिल हुए सीएम धामी, युवाओं के तीखे सवालों पर दिए बेबाक जवाब! 🚨

देहरादून के डोईवाला स्थित कुआंवाला में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और युवाओं से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'युवा अग्निवीर संवाद' में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रेनिंग ले रहे युवाओं और भविष्य के अग्निवीरों से सीधा संवाद स्थापित किया।

🔥 युवाओं के सवाल और मुख्यमंत्री का सीधा संवाद

यूथ फाउंडेशन के ट्रेनिंग एरिया कुआंवाला में आज दोपहर 12:00 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोने-कोने से आए युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला।

सीधा संवाद: कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें युवाओं को मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात और सवाल रखने का सीधा मौका मिला।

भविष्य की योजनाओं पर चर्चा: सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं ने अग्निवीर योजना, रोजगार के अवसरों और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे।

मुख्यमंत्री का जवाब: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के सवालों को बेहद ध्यान से सुना और एक-एक बिंदु पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

🔥 युवाओं के लिए राज्य सरकार के प्रयास

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि उत्तराखंड जैसे सैन्य बाहुल्य राज्य के युवाओं के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। देश सेवा का जज्बा रखने वाले नौजवानों को हर संभव तकनीकी, प्रशासनिक और ट्रेनिंग से जुड़ी मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वे राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें।

कार्यक्रम में यूथ फाउंडेशन के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवा मौजूद रहे। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं की शंकाओं को दूर करना और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करना था।

🔥 जिम्मेदार नागरिक बनें और सही जानकारी फैलाएं

युवाओं के भविष्य और सरकारी योजनाओं से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक और प्रामाणिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट या भ्रामक चर्चा का हिस्सा न बनें।

इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं और सरकार के बीच सीधे संवाद की यह पहल वास्तव में सराहनीय है।

💬 आपकी राय और विचार

अग्निवीर योजना और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के इन प्रयासों को आप किस तरह देखते हैं? क्या ऐसे संवाद कार्यक्रम हर जिले में होने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।

इस महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य युवाओं और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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⚠️ रामनगर: हाथी डगर सिंचाई नहर में बहता मिला 38 वर्षीय युवक का शव; मजदूरी कर घर लौटने के बाद टहलने निकला था मृतक, परिजनों में मचा भारी कोहराम 🌊💔

रामनगर (नैनीताल): रामनगर के हाथी डगर क्षेत्र में स्थित एक सिंचाई नहर में डूबने से 38 वर्षीय युवक की असामयिक और दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस हृदयविदारक घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

📋 घटनाक्रम का संपूर्ण और विस्तृत विवरण:

नहर में बहता दिखा शव: बुधवार देर शाम रामनगर के हाथी डगर सिंचाई नहर में स्थानीय लोगों ने एक युवक का शव बहते हुए देखा। शव को बहता देख इलाके में तुरंत सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

स्थानीय लोगों का साहसिक प्रयास: वहां उपस्थित लोगों ने बिना एक पल गंवाए तुरंत नहर में छलांग लगा दी। भारी मशक्कत के बाद युवक को पानी से बाहर निकाला गया। उस समय युवक पूरी तरह अचेत (बेहोश) अवस्था में था।

अस्पताल में मृत घोषित: स्थानीय नागरिक युवक को तुरंत उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए। अस्पताल के चिकित्सकों ने जब युवक का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार, जब युवक को अस्पताल लाया गया था, तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं।

🔍 मृतक की पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि:

मृतक का विवरण: मृतक की पहचान सुरेश पुरी (उम्र 38 वर्ष), निवासी ग्राम बसई के रूप में हुई है।

बड़े भाई का बयान: घटना की सूचना पाकर बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचे मृतक के बड़े भाई संजय पुरी ने शव की शिनाख्त अपने छोटे भाई सुरेश पुरी के रूप में की।

हादसे के ठीक पहले क्या हुआ था: संजय पुरी ने बताया कि सुरेश रोजमर्रा की तरह मजदूरी का काम करता था। बुधवार की शाम को वह मजदूरी करके सकुशल घर वापस आया था। घर पर हाथ-मुंह धोने और आराम करने के बाद वह कुछ देर घूमने (टहलने) के लिए बाहर निकला था। लेकिन कुछ ही देर बाद परिवार को यह अत्यंत दुखद सूचना मिली कि सुरेश नहर में गिर गया है और उसकी जान चली गई है।

🚔 पुलिस की तफ्तीश और कानूनी कार्यवाही:

सूचना पर पहुंची पुलिस: अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों व डॉक्टरों से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया।

पोस्टमार्टम की कार्रवाई: पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। मौत के सही और वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 
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🚨 बड़ी खबर (रुद्रप्रयाग): फाटा-बड़ासू मार्ग पर गहरी खाई में गिरा डम्पर, दो लोगों की दर्दनाक मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी! 🚨

रुद्रप्रयाग जिले के फाटा और बड़ासू के बीच तरसाली के समीप एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। एक डम्पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जिला प्रशासन और राहत टीमों द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया।

🔥 सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीमें

घटना बीते कल (16 जुलाई) देर शाम करीब 8:43 बजे की है, जब जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, रुद्रप्रयाग को इस हादसे की सूचना मिली।

त्वरित कार्रवाई: सूचना मिलते ही आपातकालीन केंद्र द्वारा बिना वक्त गंवाए तुरंत एस०डी०आर०एफ० (SDRF), एन०डी०आर०एफ० (NDRF), स्थानीय पुलिस और 108 एम्बुलेंस सेवा को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू: रात के अंधेरे और गहरी खाई होने के बावजूद संयुक्त रेस्क्यू दल ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया।

🔥 हादसे में हताहत हुए लोगों का विवरण

राहत एवं बचाव दल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त डम्पर (वाहन संख्या UK13CA0826) में कुल 2 लोग सवार थे:

संजय राणा (उम्र लगभग 45 वर्ष): संयुक्त रेस्क्यू अभियान के दौरान इनका शव बरामद कर लिया गया है और उसे खाई से निकालकर मुख्य सड़क तक पहुंचा दिया गया है।

मोहन: दूसरे मृतक मोहन के शव का स्थान चिन्हित कर लिया गया है। खाई की गहराई और मुश्किल हालातों के बीच शव को बाहर निकालने की कार्रवाई लगातार जारी है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य को पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जा रहा है और वैधानिक कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है।

🔥 पहाड़ी मार्गों पर सावधानी और सतर्कता जरूरी

पहाड़ी और संवेदनशील मार्गों पर विशेषकर रात के समय वाहन चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी किसी भी तरह की अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को साझा करने से बचें और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।

इस बेहद दुखद हादसे में जान गंवाने वाले स्थानीय नागरिकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर शोक संतप्त परिवारों को यह असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

💬 आपकी राय और संवेदनाएं

पहाड़ी क्षेत्रों में रात के सफर को सुरक्षित बनाने और ऐसे हादसों को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करें।

सटीक और प्रामाणिक खबर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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🏥 देहरादून के रायपुर अस्पताल को मिली नई ताकत! स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बांटे अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण; अब मरीजों को मिलेगा और भी बेहतर और समयबद्ध उपचार! 🩺✨

देहरादून (Aapki Media): राजधानी देहरादून के स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक सुदृढ़ व आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। रायपुर अस्पताल में आयोजित 'चिकित्सा उपकरण वितरण कार्यक्रम' में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन (रजि.) द्वारा ONGC के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के सहयोग से आयोजित किया गया था, जिसके तहत अस्पताल को आधुनिक मशीनों और उपकरणों की नई सौगात मिली।

🩺 "गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का अधिकार है" — सुबोध उनियाल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार आम जनता को समय पर और विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए संकल्पित है।

🏗️ मजबूत होता स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर: उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को आधुनिक बनाया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी अपने अस्पतालों को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

⏱️ जल्द इलाज, बेहतर परिणाम: आधुनिक उपकरणों की मौजूदगी से अब मरीजों को जांच और उपचार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे उनका समय भी बचेगा और इलाज की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

🤝 CSR की शक्ति: सरकार और सामाजिक संस्थाओं का मिला साथ

मंत्री उनियाल ने ONGC और स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि केवल सरकार के भरोसे ही नहीं, बल्कि सामाजिक संस्थाओं और कॉर्पोरेट जगत के सहयोग (CSR) से स्वास्थ्य सेवाओं को 'लास्ट माइल' तक सशक्त बनाया जा सकता है। यह साझेदारी इस बात का प्रमाण है कि जब समाज के सभी वर्ग मिलकर काम करते हैं, तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलती है।
इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन के पदाधिकारी, ONGC के अधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सक और स्थानीय गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: देहरादून के सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं?

अच्छी मशीनों और सुविधाओं का होना सरकारी अस्पतालों पर जनता का भरोसा फिर से कायम करता है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि आपके नजदीकी अस्पताल में भी ऐसी ही आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए ताकि गरीब मरीजों को बड़े शहरों में न भागना पड़े?

2️⃣ रायपुर अस्पताल को मिली इस 'अत्याधुनिक सौगात' और सरकार की इस पहल के समर्थन में कमेंट बॉक्स में 'बेहतरीन कार्य' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इस 'सकारात्मक व विकासमूलक खबर' को देहरादून के हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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🎓 उत्तराखंड के युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात! स्वास्थ्य विभाग में नवनियुक्त 'वैद्यकीय सहायकों' को मंत्री सुबोध उनियाल ने बांटे नियुक्ति पत्र; जल्द शुरू होगी तैनाती! 🎉💼

देहरादून (Aapki Media): देवभूमि के युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर आज एक और बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 'वैद्यकीय सहायक' (Medical Assistant) पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के लिए आज कलेक्ट्रेट/सभागार में एक विशेष नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

सूबे के कद्दावर मंत्री श्री सुबोध उनियाल (वन, विधान एवं संसदीय कार्य, निर्वाचन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री) ने खुद नवनियुक्त युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

🤝 15 में से 12 अभ्यर्थियों को ऑन-स्पॉट मिले नियुक्ति पत्र; विभागीय आला अफसर रहे मौजूद

इस गरिमामयी और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सरकारी तंत्र के बड़े चेहरे युवाओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे:

📜 नियुक्ति पत्र वितरण: कुल चयनित 15 अभ्यर्थियों में से आज 12 अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। शेष बचे अभ्यर्थियों को भी जल्द यह पत्र मिल जाएंगे।

🏢 तैनाती की प्रक्रिया शुरू: स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले इन सभी अभ्यर्थियों की खाली पदों के सापेक्ष विभागीय स्तर पर शीघ्र तैनाती (Posting) की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

👥 मंच पर मौजूद रहे आला अफसर: इस खास मौके पर विभागीय सचिव श्री विनय शंकर पांडेय, महानिदेशक (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) श्रीमती सुनीता टम्टा सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी लाइव मुस्तैद रहे।

🩺 "निष्ठा और संवेदनशीलता से करें जनसेवा" — सुबोध उनियाल
नवनियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सेवा भाव का संकल्प दिलाते हुए कहा:

"चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जनसेवा और पुण्य कमाने का सबसे पवित्र माध्यम हैं। अस्पताल पहुंचने वाले गरीब और पीड़ित मरीजों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करें ताकि पहाड़ के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें।"

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मजबूत नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह 'जनोन्मुखी' बनाने में जुटी है। नियमित भर्तियों के जरिए स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को भरा जा रहा है, जिससे अस्पतालों में डॉक्टरों और सहायकों की कमी दूर हो रही है और स्वास्थ्य ढांचे को नई ताकत मिल रही है।

💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग में UKSSSC के जरिए पारदर्शी तरीके से नियमित भर्तियां करने और युवाओं को समय पर नियुक्ति पत्र देने की धामी सरकार की इस 'युवा-हितैषी' मुहिम पर आपकी क्या राय है?
पहाड़ के युवाओं को योग्यता के दम पर सरकारी नौकरी मिलना और स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना देवभूमि के भविष्य के लिए बेहद सुखद है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के अन्य सभी विभागों (जैसे शिक्षा, पुलिस, सिंचाई) में भी इसी तरह फास्ट-ट्रैक मोड पर रुकी हुई भर्तियों को पूरा कर युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाने चाहिए?

2️⃣ इन नवनियुक्त 'वैद्यकीय सहायकों' के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के संकल्प के समर्थन में कमेंट बॉक्स में 'उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं' या 'युवा शक्ति जिंदाबाद' जरूर लिखें!

👇 अपनी निष्पक्ष, बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और देवभूमि के युवाओं को प्रेरित करने वाली इस 'सकारात्मक व बड़ी खबर' को हर एक बेरोजगार व प्रतियोगी छात्रों के ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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🚨 देहरादून में नकली IPS चढ़ा असली पुलिस के हत्थे: खुद को बताता था रॉ (RAW) एजेंट और CRPF कमिश्नर; वर्दी और वायरलेस सेट दिखाकर दून के लोगों से ठगे लाखों रुपए!

देहरादून (Aapki Media): राजधानी देहरादून के वीआईपी इलाकों में फर्जी रौब झाड़कर और खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर भोले-भाले लोगों को चूना लगाने वाले एक हाई-प्रोफाइल जालसाज का दून पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसएसपी देहरादून की सटीक रणनीति पर काम करते हुए राजपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे फर्जी आईपीएस (IPS) ऑफिसर को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को झांसा देकर अब तक लाखों रुपये की ठगी कर चुका है।
शातिर आरोपी के पास से पुलिस को भारी मात्रा में फर्जी आईडी कार्ड, सेना व पुलिस की वर्दियां और वायरलेस सेट बरामद हुए हैं।

💸 मां के नाम पर कंपनी पंजीकरण और रक्षा मंत्रालय में नौकरी का झांसा; ऐसे की ठगी:

इस शातिर ठग के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में एक के बाद एक दो गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे:

पहला शिकार (₹15 लाख की ठगी): डाकरा बाजार (गढ़ी कैंट) निवासी अंशुल उपाध्याय को आरोपी ने होटल जिंजर में मुलाकात कर खुद को बड़ा अफसर बताया। अंशुल की दिवंगत माता की स्मृति में एक कंपनी का जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर आरोपी ने उनसे ₹15 लाख हड़प लिए (धारा 318(4) BNS)।

दूसरा शिकार (₹4.60 लाख की ठगी): कैनाल रोड स्थित हॉस्टल में रहने वाली डॉ० अनुषा को आरोपी ने अपना फर्जी आईपीएस का विजिटिंग कार्ड और आईडी दिखाई। खुद के रसूख का झांसा देकर उसने युवती को रक्षा मंत्रालय में 'डाटा साइंस कंसलटेंट' के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर ₹4,60,000 ठग लिए।

🎥 बचपन का 'अफसर' बनने का सपना टूटा, तो पहन ली फर्जी वर्दी!

पुलस की गिरफ्त में आए आरोपी ने पूछताछ में जो खुलासा किया, वह बेहद चौंकाने वाला है:

🏢 आईपीएस बनने का था भूत: आरोपी आर० यशोवर्धन (उम्र 35 वर्ष) के पिता खुद सेना/प्रशासन से रिटायर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। बचपन से वीआईपी सुविधाएं और पावर देखने के कारण यशोवर्धन भी अधिकारी बनना चाहता था।

📚 यूपीएससी में फेल होने पर बना अपराधी: उसने कई सालों तक दिल्ली-दून में रहकर UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, लेकिन असफल रहा। असफलता के डिप्रेशन और वीआईपी रौब की चाहत में उसने खुद को फर्जी आईपीएस, रॉ एजेंट, सेना का कर्नल और सीआरपीएफ का वरिष्ठ अधिकारी बताना शुरू कर दिया।

👮‍♂️ बातचीत और स्टाइल से खाता था मेल: वह हुबहू असली आईपीएस की तरह बात करता था। उसकी पुलिस व आर्मी वाली वर्दी, वायरलेस सेट और चमचमाते फर्जी आईकार्ड देखकर लोग आसानी से उसके जाल में फंस जाते थे।

📍 मसूरी रोड तिराहे से हुई गिरफ्तारी; बरामदगी की लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश:

पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी यशोवर्धन (पुत्र एस० रामास्वामी, निवासी मकान नंबर-5, ऑफिसर्स रेजिडेंशियल कॉलोनी, आईएचएम कैंपस, गढ़ी कैंट, देहरादून) को CSI तिराहा मसूरी रोड से चेकिंग के दौरान धर दबोचा।

📦 आरोपी के पास से बरामद हुआ यह सामान:

🪪 05 फर्जी आई कार्ड और 08 फर्जी वीआईपी विजिटिंग कार्ड।
🦅 25 पुलिस और आर्मी के नकली लोगो (Monograms)।
🥼 03 जोड़ी आर्मी व पैरामिलिट्री की वर्दी और 03 फर्जी मेडल्स/रिबन।
📻 01 एक्टिव वायरलेस सेट और 01 लैपटॉप।
🏆 इस जांबाज पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार:

एसएसपी दून के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी डालनवाला श्री नितिन लोहानी, थानाध्यक्ष राजपुर उ०नि० पी०डी० भट्ट, उ०नि० अनित कुमार, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल मोहित और एसओजी के तकनीकी सहायक हे०का० किरण कुमार की टीम ने इस बड़े जालसाज को बेनकाब किया।

💬 जनता की अदालत: यूपीएससी (UPSC) परीक्षा में फेल होने के बाद डिप्रेशन और रौब की चाहत में फर्जी आईपीएस, रॉ एजेंट और कर्नल बनकर दून के युवाओं व व्यापारियों को लाखों का चूना लगाने वाले इस 'हाई-टेक बहरूपिये' को दबोचने वाली देहरादून पुलिस की इस 'सटीक व त्वरित कार्रवाई' पर आपकी क्या राय है?
पहाड़ में ऐसे फर्जी अधिकारियों के रसूख और नौकरी लगवाने के झांसों से युवाओं को बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि सरकारी विभागों में बैकडोर एंट्री या रसूख से सीधी नौकरी लगवाने का दावा करने वाले हर व्यक्ति की शिकायत तुरंत पुलिस से होनी चाहिए?

2️⃣ दून के इस बड़े शातिर ठग का पर्दाफाश करने वाली राजपुर पुलिस और एसओजी (SOG) की टीम के सम्मान में कमेंट बॉक्स में 'जय हिंद' या 'सराहनीय कार्य' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, बेबाक और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और लोगों को ऐसे बहरूपियों से सचेत करने के लिए इस 'सनसनीखेज खबर' को हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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🚨 देहरादून में नकली IPS चढ़ा असली पुलिस के हत्थे: खुद को बताता था रॉ (RAW) एजेंट और CRPF कमिश्नर; वर्दी और वायरलेस सेट दिखाकर दून के लोगों से ठगे लाखों रुपए!

देहरादून (Aapki Media): राजधानी देहरादून के वीआईपी इलाकों में फर्जी रौब झाड़कर और खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर भोले-भाले लोगों को चूना लगाने वाले एक हाई-प्रोफाइल जालसाज का दून पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। एसएसपी देहरादून की सटीक रणनीति पर काम करते हुए राजपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे फर्जी आईपीएस (IPS) ऑफिसर को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को झांसा देकर अब तक लाखों रुपये की ठगी कर चुका है।
शातिर आरोपी के पास से पुलिस को भारी मात्रा में फर्जी आईडी कार्ड, सेना व पुलिस की वर्दियां और वायरलेस सेट बरामद हुए हैं।

💸 मां के नाम पर कंपनी पंजीकरण और रक्षा मंत्रालय में नौकरी का झांसा; ऐसे की ठगी:

इस शातिर ठग के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में एक के बाद एक दो गंभीर मुकदमे दर्ज हुए थे:

पहला शिकार (₹15 लाख की ठगी): डाकरा बाजार (गढ़ी कैंट) निवासी अंशुल उपाध्याय को आरोपी ने होटल जिंजर में मुलाकात कर खुद को बड़ा अफसर बताया। अंशुल की दिवंगत माता की स्मृति में एक कंपनी का जल्द रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर आरोपी ने उनसे ₹15 लाख हड़प लिए (धारा 318(4) BNS)।

दूसरा शिकार (₹4.60 लाख की ठगी): कैनाल रोड स्थित हॉस्टल में रहने वाली डॉ० अनुषा को आरोपी ने अपना फर्जी आईपीएस का विजिटिंग कार्ड और आईडी दिखाई। खुद के रसूख का झांसा देकर उसने युवती को रक्षा मंत्रालय में 'डाटा साइंस कंसलटेंट' के पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर ₹4,60,000 ठग लिए।

🎥 बचपन का 'अफसर' बनने का सपना टूटा, तो पहन ली फर्जी वर्दी!

पुलस की गिरफ्त में आए आरोपी ने पूछताछ में जो खुलासा किया, वह बेहद चौंकाने वाला है:

🏢 आईपीएस बनने का था भूत: आरोपी आर० यशोवर्धन (उम्र 35 वर्ष) के पिता खुद सेना/प्रशासन से रिटायर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। बचपन से वीआईपी सुविधाएं और पावर देखने के कारण यशोवर्धन भी अधिकारी बनना चाहता था।

📚 यूपीएससी में फेल होने पर बना अपराधी: उसने कई सालों तक दिल्ली-दून में रहकर UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की, लेकिन असफल रहा। असफलता के डिप्रेशन और वीआईपी रौब की चाहत में उसने खुद को फर्जी आईपीएस, रॉ एजेंट, सेना का कर्नल और सीआरपीएफ का वरिष्ठ अधिकारी बताना शुरू कर दिया।

👮‍♂️ बातचीत और स्टाइल से खाता था मेल: वह हुबहू असली आईपीएस की तरह बात करता था। उसकी पुलिस व आर्मी वाली वर्दी, वायरलेस सेट और चमचमाते फर्जी आईकार्ड देखकर लोग आसानी से उसके जाल में फंस जाते थे।

📍 मसूरी रोड तिराहे से हुई गिरफ्तारी; बरामदगी की लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश:

पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी यशोवर्धन (पुत्र एस० रामास्वामी, निवासी मकान नंबर-5, ऑफिसर्स रेजिडेंशियल कॉलोनी, आईएचएम कैंपस, गढ़ी कैंट, देहरादून) को CSI तिराहा मसूरी रोड से चेकिंग के दौरान धर दबोचा।

📦 आरोपी के पास से बरामद हुआ यह सामान:

🪪 05 फर्जी आई कार्ड और 08 फर्जी वीआईपी विजिटिंग कार्ड।
🦅 25 पुलिस और आर्मी के नकली लोगो (Monograms)।
🥼 03 जोड़ी आर्मी व पैरामिलिट्री की वर्दी और 03 फर्जी मेडल्स/रिबन।
📻 01 एक्टिव वायरलेस सेट और 01 लैपटॉप।
🏆 इस जांबाज पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार:

एसएसपी दून के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी डालनवाला श्री नितिन लोहानी, थानाध्यक्ष राजपुर उ०नि० पी०डी० भट्ट, उ०नि० अनित कुमार, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल मोहित और एसओजी के तकनीकी सहायक हे०का० किरण कुमार की टीम ने इस बड़े जालसाज को बेनकाब किया।

💬 जनता की अदालत: यूपीएससी (UPSC) परीक्षा में फेल होने के बाद डिप्रेशन और रौब की चाहत में फर्जी आईपीएस, रॉ एजेंट और कर्नल बनकर दून के युवाओं व व्यापारियों को लाखों का चूना लगाने वाले इस 'हाई-टेक बहरूपिये' को दबोचने वाली देहरादून पुलिस की इस 'सटीक व त्वरित कार्रवाई' पर आपकी क्या राय है?
पहाड़ में ऐसे फर्जी अधिकारियों के रसूख और नौकरी लगवाने के झांसों से युवाओं को बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि सरकारी विभागों में बैकडोर एंट्री या रसूख से सीधी नौकरी लगवाने का दावा करने वाले हर व्यक्ति की शिकायत तुरंत पुलिस से होनी चाहिए?

2️⃣ दून के इस बड़े शातिर ठग का पर्दाफाश करने वाली राजपुर पुलिस और एसओजी (SOG) की टीम के सम्मान में कमेंट बॉक्स में 'जय हिंद' या 'सराहनीय कार्य' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, बेबाक और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और लोगों को ऐसे बहरूपियों से सचेत करने के लिए इस 'सनसनीखेज खबर' को हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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🚨 देहरादून में एसएसपी का बड़ा एक्शन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 43 धार्मिक स्थलों से हटाए गए तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर; दोबारा नियम तोड़ा तो सीधे होगी जेल!

देहरादून (Aapki Media): राजधानी देहरादून में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दून पुलिस ने एक बहुत बड़ा और सख्त अभियान शुरू किया है। एसएसपी देहरादून के कड़े निर्देशों पर पुलिस टीमों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Pollution Control Board) के साथ मिलकर पूरे जिले में बिना अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत बजने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ 'सर्च एंड रिमूवल' ऑपरेशन चलाया।
इस विशेष अभियान के तहत मानकों की अनदेखी करने वाले 43 धार्मिक स्थलों से तत्काल लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए हैं।

🔊 43 धार्मिक स्थलों पर बड़ी कार्रवाई; पॉल्यूशन बोर्ड ने नापी ध्वनि की तीव्रता

पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमों ने शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया:

📉 मानकों से अधिक आवाज पर एक्शन: अभियान के दौरान जिन भी धार्मिक स्थलों (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि) पर लाउडस्पीकरों की आवाज तय डेसिबल (मानकों) से अधिक पाई गई, उन्हें मौके पर ही जब्त या हटवा दिया गया।

🚫 बिना अनुमति बजने वालों पर नकेल: पुलिस ने साफ कर दिया है कि बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के अब जिले में कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर या डीजे) नहीं बजाया जा सकेगा।

⚠️ अंतिम चेतावनी जारी: संबंधित प्रबंधन और जिम्मेदार व्यक्तियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में दोबारा नियमों का उल्लंघन मिला, तो सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
📜 क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा-निर्देश?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के स्पष्ट निर्देश हैं कि रिहायशी, औद्योगिक और शांत क्षेत्रों (जैसे अस्पताल, स्कूल के पास) के लिए ध्वनि की तीव्रता (Decibels) तय है। विशेषकर रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या तेज आवाज वाले यंत्रों के सार्वजनिक प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है, जब तक कि किसी विशेष उत्सव के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति न ली गई हो।

💬 जनता की अदालत: समाज में शांति, बच्चों की पढ़ाई, बीमार बुजुर्गों की सेहत और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानकों के विपरीत बजने वाले लाउडस्पीकरों को उतरवाने के एसएसपी देहरादून और दून पुलिस के इस 'सख्त व निष्पक्ष एक्शन' पर आपकी क्या राय है?

कानून सबके लिए बराबर है और सार्वजनिक शांति हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि न केवल धार्मिक स्थलों बल्कि शादी-समारोहों में देर रात तक बजने वाले हुड़दंगी डीजे (DJ) पर भी पुलिस को इसी तरह की ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए?

2️⃣ क्या आपके आस-पास भी कोई ऐसा लाउडस्पीकर या डीजे है जो तेज आवाज में बजता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और दून पुलिस की इस कार्रवाई के समर्थन में 'सराहनीय कदम' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ समाज को जागरूक करने वाली इस 'बड़ी खबर' को देहरादून के हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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🏫 देहरादून में शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन: रायपुर व डोईवाला के सभी सरकारी, अशासकीय और प्राइवेट स्कूलों की महा-समीक्षा बैठक; CEO गोविंद राम जायसवाल ने दिए कड़े निर्देश!

डोईवाला/देहरादून (Aapki Media): देहरादून जिले के रायपुर और डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूलों, अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों और राजकीय विद्यालयों (GIC/GGIC) की शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज दूधली (डोईवाला) में मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल की अध्यक्षता में एक हाई-प्रोफाइल समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

इस महत्वपूर्ण बैठक में रायपुर और डोईवाला ब्लॉक के सभी श्रेणियों के स्कूलों के प्रधानाचार्यों (Principals) ने अनिवार्य रूप से हिस्सा लिया।

⏱️ दो सत्रों में हुई मैराथन बैठक; प्राइवेट स्कूलों के लिए '17 कड़े नियम'

बैठक को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए इसे दो अलग-अलग सत्रों में विभाजित किया गया:

1️⃣ प्रथम सत्र: निजी और अशासकीय (Aided) विद्यालयों की समीक्षा (17 मुख्य बिंदु):

निजी स्कूलों के सफल और नियमानुसार संचालन के लिए 17 गाइडलाइंस पर कड़ा रुख अपनाया गया:

🎒 बैग भार पॉलिसी व फीस स्ट्रक्चर: बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने वाली 'बैग भार पॉलिसी' का सख्ती से पालन करने और निर्धारित शुल्क संरचना (Fee Structure) के नियमों को लागू करने के निर्देश दिए गए।

🧯 भवन व छात्र सुरक्षा: स्कूलों में अग्निशमन यंत्रों (Fire Extinguisher) की क्रियाशीलता, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और मान्यता के नवीनीकरण पर चर्चा हुई।

🧑‍🏫 शिक्षकों की योग्यता: स्कूलों में तैनात अध्यापकों की न्यूनतम अर्हता (TET/B.Ed आदि) की कड़ाई से जांच होगी। इसके साथ ही यू-डाइस प्रोग्रेशन, आरटीई (RTE) दाखिले, पैन नंबर, रेड क्रॉस और स्काउट गाइड गतिविधियों की समीक्षा की गई।

🏫 द्वितीय सत्र: सरकारी स्कूलों के लिए '24 सूत्रीय' बड़ा एजेंडा
राजकीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए 24 बिंदुओं पर विस्तृत मंथन हुआ:

📋 परीक्षा और परिणाम: मासिक परीक्षाओं, गृह परीक्षाओं और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणामों की गहन समीक्षा की गई। इसके अलावा निशुल्क पाठ्य पुस्तक और नोटबुक के समय पर वितरण की स्थिति जांची गई।

🌧️ नदी-नालों के समीप स्थित स्कूल व जर्जर भवन: मॉनसून सीजन को देखते हुए नदी-नालों के पास स्थित संवेदनशील विद्यालयों की सुरक्षा और जर्जर/निष्प्रयोज्य भवनों के तत्काल ध्वस्तीकरण (Demolition) की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

⚙️ शिक्षकों का डेटा: 10 वर्ष से अधिक एक ही स्थान पर टिके (ठहराव वाले) शिक्षकों की सूची और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है।

💻 स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन: स्कूलों में ई-ऑफिस (e-Office) के प्रयोग, विद्या समीक्षा केंद्र, अपार आईडी (APAAR ID), शौचालय, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति, विभिन्न छात्रवृत्तियां और सुगम-दुर्गम निर्धारण पर निर्देश जारी किए गए।

👥 शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की टीम रही मौजूद
इस महा-मंथन को धरातल पर लागू करवाने के लिए शिक्षा विभाग के सभी मुख्य चेहरे मंच पर मौजूद रहे:

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) श्री प्रेम लाल भारती, खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला श्रीमती शिवानी कौशल, खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर श्रीमती हेमलता गौड़, समग्र शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समस्त मुख्य प्रशासनिक कार्मिक उपस्थित रहे।

मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गोविंद राम जायसवाल ने सरकार के विभिन्न शासनादेशों (G.O.) की विस्तार से जानकारी देते हुए दो टूक कहा कि सभी शिक्षण संस्थान नियमों के तहत ही कार्य करें। शिक्षा में गुणवत्ता, अनुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

💬 जनता की अदालत: प्राइवेट स्कूलों में 'बैग भार पॉलिसी' का कड़ाई से पालन कराने, मनमानी फीस पर रोक लगाने और भारी बारिश के बीच नदी-नालों के समीप स्थित सरकारी स्कूलों की सुरक्षा के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून के इस 'डबल-शिफ्ट समीक्षा एक्शन' पर आपकी क्या राय है?

शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और बच्चों की सुरक्षा ही हमारे समाज का सबसे मजबूत आधार है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि देहरादून के सभी प्राइवेट स्कूलों में समय-समय पर ऐसी औचक जांच होनी चाहिए ताकि अभिभावकों को फीस और कॉपियों-किताबों के नाम पर हो रही अतिरिक्त वसूली से राहत मिल सके?

2️⃣ क्या आपके क्षेत्र के किसी स्कूल के पास नदी-नाला या कोई जर्जर भवन है, जो बरसात में बच्चों के लिए खतरा बन सकता है? प्रशासन के संज्ञान में लाने के लिए कमेंट बॉक्स में उस स्कूल का नाम जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और शिक्षा व हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी इस 'सबसे बड़ी अपडेट' को हर अभिभावक व शिक्षक के साथ जमकर SHARE करें!

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🚨 पिथौरागढ़ के तोली में रेखा आर्या का 'एक्शन': जनसुनवाई में उमड़े 400+ ग्रामीण; अधिकारियों को कड़ी चेतावनी— "दोबारा नहीं आनी चाहिए दर्ज हुई शिकायतें!"

पिथौरागढ़ (Aapki Media): सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोली में आज "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" अभियान के तहत एक विशाल जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कड़ा और संवेदनशील रुख अपनाते हुए जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कराया।

शिविर में 400 से अधिक ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष रखा। विभिन्न विभागों के स्टालों के जरिए 150 से अधिक शिकायतों का ऑन-स्पॉट निस्तारण कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई।

🦽 व्हीलचेयर, कान की मशीनें और सरकारी सहायता के चेक बांटे
जनसुनवाई के दौरान केवल शिकायतें ही नहीं सुनी गईं, बल्कि जरूरतमंदों को सीधे मदद भी पहुंचाई गई:

♿ सहायक उपकरणों का वितरण: पात्र दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मौके पर ही व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र (कान की मशीनें) और सहायक छड़ियां वितरित की गईं।

💰 आर्थिक सहायता: विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक भी ऑन-स्पॉट सौंपे गए।

🌾 टूटी सड़कें, जंगली जानवरों का खौफ और पानी की किल्लत; अधिकारियों से जवाब-तलब

तोली और आस-पास के ग्रामीणों ने अपनी बुनियादी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया:

🚰 पेयजल संकट व जर्जर सड़कें: ग्रामीणों ने पेयजल की किल्लत, टूटी सड़कों व नालियों की मरम्मत, नए राशन कार्ड और युवाओं के लिए खेल मैदान के निर्माण की मांग की।

🐒 फसलों की सुरक्षा के लिए तारबाड़: जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे नुकसान से बचाने के लिए खेतों के किनारे तारबाड़ की मांग प्रमुखता से उठी।

👮‍♂️ अधिकारियों को अंतिम अल्टीमेटम: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इन मामलों में संबंधित महकमों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर तीखे सवाल किए और शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। 

उन्होंने दो टूक कहा— "जो शिकायतें आज इस शिविर में दर्ज हुई हैं, वे भविष्य के कार्यक्रमों में दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।"

📋 सीमांत जिले के आला अधिकारियों की पूरी फौज रही मुस्तैद:
जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए पिथौरागढ़ जिले के लगभग सभी आला अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद रहे:

जिलाधिकारी आशीष भटगाईं, सीडीओ दीपक सैनी, डीएफओ आशुतोष सिंह, एसडीएम आशीष जोशी, डीडीओ रमा गोस्वामी, महाप्रबंधक (उद्योग) कविता भगत, जिला पूर्ति अधिकारी अनूप बिष्ट, परियोजना निदेशक आशीष पुनेठा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. निर्मल एस. बसेड़ा, जिला उद्यान अधिकारी डॉ. आर.एस. चाहल, पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता किशन सिंह ऐरी, जिला युवा कल्याण अधिकारी शंकर बोरा और जिला परिवहन अधिकारी विनय कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी लाइव ऑन-ड्यूटी रहे।

💬 जनता की अदालत: पिथौरागढ़ के तोली जैसे सुदूर पर्वतीय क्षेत्र में 400 से अधिक ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने, विकलांगों को मौके पर उपकरण देने और अधिकारियों को सख्त चेतावनी देने के सरकार के इस 'जन-जन के द्वार' अभियान पर आपकी क्या राय है?
जब सरकार और जिले के तमाम बड़े अधिकारी खुद पहाड़ के गांवों में पहुंचकर जनता की समस्याओं का फैसला ऑन-द-स्पॉट करते हैं, तभी सुदूर क्षेत्रों का विकास तेज होता है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि पहाड़ के हर दुर्गम ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर हर महीने ऐसे अनिवार्य जनसुनवाई शिविर लगने चाहिए?

2️⃣ क्या आपके क्षेत्र में भी जंगली जानवरों से फसल नुकसान, पेयजल संकट या टूटी सड़कों की समस्या है? कमेंट बॉक्स में अपने गांव/इलाके का नाम लिखकर अपनी आवाज जरूर बुलंद करें!

👇 अपनी बेबाक, कड़क और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और सीमांत पिथौरागढ़ की इस 'बड़ी खबर' को उत्तराखंड के सभी ग्रुपों में जमकर SHARE करें!

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🚨 उत्तराखंड के PRD जवानों के लिए ऐतिहासिक फैसला! ड्यूटी पर घायल या बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने पर भी मिलेगा पूरा मानदेय; कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जारी की SOP!

देहरादून (Aapki Media): देवभूमि उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे हजारों प्रांतीय रक्षक दल (PRD) स्वयंसेवकों के हित में धामी सरकार ने एक बेहद संवेदनशील और क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की युवा कल्याण एवं पीआरडी मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब ड्यूटी या ट्रेनिंग के दौरान बीमार अथवा घायल होने पर अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि में भी पीआरडी जवानों को मानदेय (Salary) का भुगतान किया जाएगा।

इस संवेदनशील फैसले से पीआरडी जवानों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें इलाज के मुश्किल वक्त में अपनी आजीविका व आय खोने की चिंता नहीं सताएगी।

⏳ 'ऑन ड्यूटी' मानी जाएगी अस्पताल की अवधि; 180 दिनों तक की बड़ी राहत!

सरकार द्वारा इस नई कल्याणकारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं:

🏥 अस्पताल का समय 'ऑन ड्यूटी': पीआरडी स्वयंसेवकों के अस्पताल में भर्ती रहने की पूरी अवधि को विभाग द्वारा 'ऑन ड्यूटी' (On Duty) माना जाएगा।

🗓️ अधिकतम 180 दिनों की वित्तीय सुरक्षा: किसी गंभीर बीमारी या हादसे की स्थिति में जवान को अस्पताल में भर्ती रहने पर अधिकतम 180 दिनों (6 महीने) तक पूरा मानदेय दिया जाएगा।

📜 एसओपी (SOP) जारी: शासन की ओर से इस योजना के पारदर्शी और एक समान क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) भी जारी कर दी गई है, ताकि पात्र जवानों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे इसका सीधा लाभ मिल सके।

💪 विपरीत परिस्थितियों में सेवा देने वाले जवानों के साथ खड़ी है धामी सरकार

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी जवानों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा:

"हमारे पीआरडी स्वयंसेवक देवभूमि के कोने-कोने में, हर कठिन और विपरीत परिस्थिति में विभिन्न सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा के साथ देते हैं। ऐसे में संकट के समय सरकार का उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा रहना हमारा नैतिक कर्तव्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पीआरडी जवानों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, और भविष्य में भी उनके हितों की रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे।"

💬 जनता की अदालत: उत्तराखंड की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक और विभिन्न विभागों में दिन-रात डटे रहने वाले पीआरडी (PRD) जवानों को बीमारी या दुर्घटना के समय अस्पताल में भर्ती रहने पर भी 180 दिनों तक पूरा मानदेय देने के खेल व युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या के इस 'संवेदनशील और ऐतिहासिक निर्णय' पर आपकी क्या राय है?

पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में मुस्तैदी से सेवा देने वाले इन जवानों को यह सुरक्षा मिलना वाकई उनके मनोबल को चार गुना बढ़ा देगा।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि पीआरडी जवानों को मिलने वाले इस मानदेय के साथ-साथ उनके परिवार के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा (जैसे आयुष्मान योजना का विशेष कवर) भी अनिवार्य किया जाना चाहिए?

2️⃣ दिन-रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहने वाले देवभूमि के इन जांबाज पीआरडी जवानों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में 'PRD जवानों को सलाम' या 'सराहनीय फैसला' लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें!

👇 अपने बेबाक और निष्पक्ष विचार नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और पीआरडी जवानों के परिवारों में खुशियां लाने वाली इस 'सबसे बड़ी अपडेट' को उत्तराखंड के हर एक पीआरडी ग्रुप और जवान के साथ जमकर SHARE करें!

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🗳️ देहरादून की नई वोटर लिस्ट (Draft Roll) जारी: 11.90 लाख मतदाता दर्ज; पोलिंग बूथों की संख्या बढ़कर हुई 2045, नाम दर्ज कराने या सुधार के लिए 13 अगस्त तक का है मौका!

देहरादून (Aapki Media): आगामी चुनावों को देखते हुए देहरादून जिले में मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए पिछले एक महीने से चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरा हो गया है। इसके बाद, जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल (प्रथम प्रारूप) सार्वजनिक तौर पर जारी कर दिया है।
बुधवार को कलेक्ट्रेट में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डीएम ने उन्हें वोटर लिस्ट की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी (पेन ड्राइव) सौंपी और सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाने में सहयोग की अपील की।

📊 दून की नई वोटर लिस्ट का लाइव रिपोर्ट कार्ड; बढ़े मतदान केंद्र:
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़े इस प्रकार हैं:

👥 कुल पंजीकृत मतदाता: देहरादून जनपद में कुल 11,90,805 मतदाता रजिस्टर्ड हैं।

🎖️ विशेष श्रेणियां: इसमें 9,369 सर्विस वोटर (सैन्य व सरकारी सेवा वाले) तथा 10,130 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं।

🏫 पोलिंग बूथों में भारी बढ़ोतरी: जनपद में मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथों) की संख्या 1,882 से बढ़ाकर अब 2,045 कर दी गई है।

⏳ 13 अगस्त 2026 तक दर्ज कराएं दावे व आपत्तियां; जानें महत्वपूर्ण तारीखें:

यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है, या नाम-पते में कोई गलती है, तो इसे तुरंत सुधार लें। भारत निर्वाचन आयोग ने इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है:

🗓️ दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक।

✍️ कहां करें संपर्क: आप अपने नजदीकी मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बीएलओ (BLO) से मिल सकते हैं।

📲 ऑनलाइन सुविधा: घर बैठे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या Voter Helpline App के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

🛠️ निपटारे की तारीख: सभी आपत्तियों का निस्तारण 11 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।

📕 अंतिम प्रकाशन: मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन 15 सितंबर 2026 को होगा।

🛑 राजनीतिक दलों को नसीहत: बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की नियुक्तियों में सुस्ती!

जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से जल्द से जल्द अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) नियुक्त करने का आग्रह किया है। प्रशासन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कई दलों की स्थिति इस प्रकार है:

🟠 बीजेपी (BJP): अभी 35 बूथों पर एजेंट नियुक्त करना शेष है।
🟢 कांग्रेस (INC): 103 बूथों पर नियुक्ति होना अभी बाकी है।
🔴 सीपीआईएम (CPIM): 1,394 बूथों पर बीएलए-2 की नियुक्ति लंबित है।

🔵 बसपा व आप (BSP & AAP): इन दोनों पार्टियों द्वारा अभी तक किसी भी बूथ पर अपने एजेंट (BLA-2) की नियुक्ति नहीं की गई है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह, एडीएम केके मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नरेन्द्र प्रसाद देवली सहित कांग्रेस से डॉ. जसविन्दर सिंह, बीजेपी से महेश गुप्ता, बसपा से सत्यपाल, आप से कमल राना और सीपीआईएम से रविन्द्र कुमार नौडियाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

💬 जनता की अदालत: लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदाता सूची को 100% शुद्ध व सटीक बनाने के निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन के इस महा-अभियान पर आपकी क्या राय है?

एक जागरूक नागरिक का पहला कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसका और उसके परिवार का नाम वोटर लिस्ट में सही-सही दर्ज हो।

1️⃣ क्या आपने नई वोटर लिस्ट में अपना और अपने परिवार का नाम चेक कर लिया है? यदि कोई त्रुटि है, तो क्या आप 13 अगस्त की समय-सीमा से पहले इसे ऑनलाइन/ऑफलाइन ठीक कराने जा रहे हैं?

2️⃣ राजनीतिक दलों द्वारा बूथों पर एजेंट (BLA-2) नियुक्त करने में दिखाई जा रही सुस्ती पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कड़क विचार जरूर लिखें!

👇 अपनी निष्पक्ष, बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और हर एक देहरादून वासी को उनके वोटिंग अधिकार के प्रति जागरूक करने वाली इस 'अति-महत्वपूर्ण खबर' को हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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💖 दिव्यांग जोड़ों के वैवाहिक जीवन को मिलेगा बड़ा संबल! धामी सरकार देगी ₹50,000 की बड़ी प्रोत्साहन राशि; देहरादून डीएम डॉ. आशीष चौहान ने स्वीकृत की पहली सहायता!

देहरादून (Aapki Media): देवभूमि उत्तराखंड में दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सहयोग और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग की एक बेहद खूबसूरत और कल्याणकारी योजना जमीन पर रंग लाने लगी है। दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत अब पात्र दिव्यांग दंपतियों को ₹50,000 (पचास हजार रुपये) की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने देहरादून के शंकरपुर (हकूमतपुर) निवासी श्री अमजद (पुत्र श्री अब्दुल हमीद) के लिए ₹50,000 की पहली वैवाहिक प्रोत्साहन धनराशि को तत्काल मंजूरी दे दी है। यह आर्थिक मदद दिव्यांगजनों को स्वावलंबी और खुशहाल गृहस्थ जीवन शुरू करने में मददगार साबित होगी।

📋 कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ? जानें जरूरी पात्रता:
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जनपद के सभी पात्र दिव्यांगजनों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। योजना के मुख्य नियम इस प्रकार हैं:

🤵👰 पात्रता मानदंड: ऐसे नवविवाहित जोड़े जिनका विवाह आवेदन की तारीख से पूर्व निर्धारित समय-सीमा के भीतर हुआ हो।

♿ दिव्यांगता की स्थिति: योजना का लाभ उन दंपतियों को मिलेगा जिनमें पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों, अथवा पति या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग हो।

📂 आवेदन की प्रक्रिया: पात्र आवेदक निर्धारित फॉर्म भरकर और सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, आय व निवास प्रमाण पत्र आदि) संलग्न कर अपने ब्लॉक (विकासखण्ड) कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास जमा करा सकते हैं।

💡 नोट: योजना की विस्तृत जानकारी या फॉर्म के लिए आप सीधे जिला समाज कल्याण कार्यालय, देहरादून या अपने नजदीकी विकासखण्ड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

🤝 सामाजिक मुख्यधारा और सम्मानजनक जीवन का प्रयास
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को केवल आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और एक आत्मनिर्भर व सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी दिव्यांग साथी वित्तीय तंगी के कारण अपने जीवन की नई शुरुआत करने से पीछे न छूटे।

💬 जनता की अदालत: दिव्यांगजनों को वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा ₹50,000 की सम्मान राशि देने और डीएम देहरादून के इस त्वरित एक्शन पर आपकी क्या राय है?

पहाड़ के जरूरतमंद दिव्यांग साथियों के जीवन में खुशियां बिखेरने वाली यह योजना वाकई सराहनीय है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि समाज के हर तबके को आगे आकर ऐसे दिव्यांग जोड़ों की शादियों को सामाजिक रूप से भी प्रोत्साहित और सहयोग करना चाहिए?

2️⃣ क्या आपके आस-पास कोई ऐसा दिव्यांग जोड़ा है जिसे इस योजना की जरूरत है? उन्हें जागरूक करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और उन तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं!

👇 अपनी कड़क, संवेदनशील और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और इस अत्यंत महत्वपूर्ण व मददगार योजना की जानकारी को उत्तराखंड के हर एक ग्रुप और जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाने के लिए इसे जमकर SHARE करें!

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💊औषधि निर्माण प्रक्रिया हुई डिजिटल: उत्तराखंड में निर्माताओं को 'e-Aushadhi' पोर्टल का दिया गया प्रशिक्षण! 🏛️💻

देहरादून: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की डिजिटल पहल के अनुरूप, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखंड द्वारा औषधि निर्माताओं और परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लाइसेंसिंग और निर्माण संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बनाना है।

📋 प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु:

उद्देश्य: आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों के लाइसेंस निर्गमन और निर्माण प्रक्रिया को 'e-Aushadhi' (e-Aushadhi.gov.in) पोर्टल के माध्यम से संचालित करना।

प्रशिक्षण का आयोजन: यह कार्यक्रम 14 जुलाई 2026 को देहरादून स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय के सभागार में आयोजित किया गया।

प्रमुख अधिकारी: राज्य औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार और सहायक औषधि नियंत्रक डॉ. आलोक शुक्ला की उपस्थिति में निर्माताओं को पोर्टल के संचालन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और अन्य आवश्यक तकनीकी जानकारी दी गई।

🏛️ इस बदलाव से क्या होगा?

पारदर्शिता: लाइसेंस प्रक्रिया के पूर्णतः ऑनलाइन होने से व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।

सुगमता: अब निर्माताओं को लाइसेंस के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे; वे घर बैठे पोर्टल पर आवेदन और अन्य जरूरी कार्यवाही कर सकेंगे।

मानकीकरण: संपूर्ण उत्तराखंड में औषधि निर्माताओं और परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एक समान और डिजिटल कार्यप्रणाली सुनिश्चित होगी।

 
उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई यह पहल 'डिजिटल इंडिया' अभियान को मजबूती प्रदान करती है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से औषधि निर्माताओं को नई तकनीकी व्यवस्था से जोड़ा गया है, जिससे भविष्य में न केवल निर्माण प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि दवाओं की गुणवत्ता पर भी बेहतर डिजिटल निगरानी रखी जा सकेगी।

💬 क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल पोर्टल के आने से आम उपभोक्ताओं को भी गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलने में अधिक आसानी होगी? 🔄

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💼 स्वरोजगार और कौशल विकास का तोहफा: 'प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना' के तहत 465 युवाओं को मिलेगा लाभ! 🚀✨

देहरादून: जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PMAJAY) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹124.94 लाख की जिला कार्ययोजना को जिलाधिकारी द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

📋 योजना के मुख्य घटक:

इस कार्ययोजना से जिले के कुल 465 युवा सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे:

स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी):

इस घटक के तहत 175 बेरोजगार युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए कुल ₹87.55 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

कौशल विकास एवं प्रशिक्षण:

290 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप विशेष कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से दिलाया जाएगा ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

🏛️ प्रशासनिक निर्देश:

पारदर्शिता: जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजना के लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के आधार पर ही किया जाए।

समयबद्धता: समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि केंद्र सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलते ही लाभार्थियों के चयन, प्रशिक्षण और अनुदान वितरण की प्रक्रिया को तत्काल शुरू किया जाए।

उद्देश्य: इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है।

💬 क्या आप ऐसी सरकारी योजनाओं के आवेदन और पात्रता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? 🔄

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🗳️ रुद्रप्रयाग - ग्राम पंचायत क्यूंजा को मिले नए उपप्रधान: राजेश सिंह रावत सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित! 🤝🌿

रुद्रप्रयाग: आज उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में उपप्रधान पद के लिए हुए चुनावों के दौरान, ग्राम पंचायत क्यूंजा में एक सौहार्दपूर्ण और सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। यहाँ श्री राजेश सिंह रावत को ग्राम पंचायत का उपप्रधान निर्विरोध चुना गया।

📋 चयन प्रक्रिया और उपस्थिति:

सर्वसम्मति: ग्राम प्रधान श्री विनोद कोठियाल (पूर्व सैनिक) और समस्त वार्ड सदस्यों ने एकमत होकर श्री राजेश सिंह रावत के नाम का समर्थन किया।

समर्थक सदस्य: इस निर्विरोध चयन प्रक्रिया में श्रीमती सुलोचना देवी, श्रीमती विनीता नेगी, श्रीमती कुसुम देवी, श्रीमती गंगेश्वरी देवी, श्री तेजपाल सिंह, श्री राज किरण सिंह, श्री देवेन्द्र लाल और श्रीमती स्वाति सहित सभी वार्ड सदस्यों ने अपनी पूर्ण सहमति प्रदान की। चंद्रेश नेगी सामाजिक कार्यकर्ता व क्षेत्र पंचायत सदस्य श्री रामनारायण सिंह ने कहा की यह पुरे गांव के लिए गौरव का पल है।  

🏛️ बधाई और संकल्प:

शुभकामनाएं: सामाजिक कार्यकर्ता एवं कवि सतपाल रुद्रप्रयाग ने नवनिर्वाचित उपप्रधान को माल्यार्पण कर बधाई दी और आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में पंचायत में पारदर्शी कार्यप्रणाली और जनहित के कार्यों को गति मिलेगी।

विकास का संकल्प: नवनिर्वाचित उपप्रधान और पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए मिल-जुलकर काम करने का संकल्प लिया है।

💬 क्या आप किसी विशेष ग्राम पंचायत या विकास योजना से संबंधित और जानकारी चाहते हैं? 🔄

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🚀उत्तराखंड बना उत्तर भारत का पहला राज्य: ग्रामीण महिला उद्यमियों को 'रोजगार प्रदाता' बनाने के लिए शुरू हुआ 'भुली' (BHULI) कार्यक्रम! 👩‍💼🏔️

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के अंतर्गत 'Business & Handholding Unit for Livelihood Incubation' (BHULI) यानी ‘भुली’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिला उद्यमियों को कुशल व्यवसायी बनाना है।

📋 ‘भुली’ (BHULI) कार्यक्रम की मुख्य बातें:

उद्देश्य: महिला उद्यमियों के पारंपरिक व्यवसायों को एक मजबूत कॉर्पोरेट और व्यावसायिक ढांचा प्रदान करना ताकि वे 'रोजगार ढूंढने वाली' के बजाय 'रोजगार देने वाली' बन सकें।

तकनीकी सहयोग: यह कार्यक्रम आईआईएम (IIM) काशीपुर के तकनीकी सहयोग (FIED टीम) से संचालित किया जाएगा।

अवधि: यह एक 18 महीने का इन्क्यूबेशन कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य उद्यमियों के लाभ में न्यूनतम 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि करना है।

💰 वित्तीय सहायता और चयन प्रक्रिया:

योजना के तहत कुल 150 उद्यमियों का चयन तीन श्रेणियों (व्यक्तिगत, समूह और बड़े उद्यम) में किया जाएगा:

अनुदान (Grant): प्रत्येक श्रेणी के 6 सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों (कुल 18) को प्रति उद्यम अधिकतम 15 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।

ब्याज मुक्त ऋण: शेष 132 उद्यमियों को औसत 4 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free Loan) उपलब्ध कराया जाएगा।

अन्य सुविधाएं: सभी आवेदकों को कौशल प्रशिक्षण और मार्गदर्शन (Mentorship) प्रदान किया जाएगा।

आवेदन: इच्छुक महिला उद्यमी IIM काशीपुर FIED की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

🏛️ सरकार की दूरगामी सोच:

विस्तार: ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा कि इसे 150 उद्यमियों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि राज्य स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा।

नई पहल: राज्य सरकार स्कूली बच्चों और पुलिस कर्मियों की ड्रेस का निर्माण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से करवाने की दिशा में पहले ही पहल कर चुकी है।

समेकित मॉडल: सचिव ग्राम्य विकास धीराज सिंह गब्र्याल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित समेकित मॉडलों को अपनाने का आह्वान किया है।

 
यह कार्यक्रम उत्तराखंड की मातृशक्ति के सपनों को पंख देने का एक बड़ा अभियान है। आईआईएम काशीपुर का प्रबंधन कौशल और राज्य सरकार का सहयोग मिलकर उत्तराखंड के ग्रामीण उत्पादों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक पहचान दिलाने में भी सक्षम सिद्ध होगा।

💬 क्या आप मानते हैं कि इस प्रकार के इन्क्यूबेशन कार्यक्रम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में गेम-चेंजर साबित होंगे? 🔄

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🏛️ उत्तराखंड - बद्रीनाथ धाम दान चोरी मामला: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का गंभीर आरोप; मंदिर समिति अध्यक्ष की भूमिका पर उठाए सवाल! 🚩⚖️

देहरादून: बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस मामले में सीधे तौर पर बद्री-केदार मंदिर समिति (BKTC) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को घेरा है। उन्होंने इस घटना को एक सुनियोजित साजिश करार दिया है।

📋 आरोप के मुख्य बिंदु:

निजी सचिव की नियुक्ति पर सवाल: गोदियाल का आरोप है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने एक व्यक्ति को अपना निजी सचिव (Personal Secretary) नियुक्त किया और उसे बद्रीनाथ धाम ले गए।

ड्यूटी का आवंटन: आरोप है कि अध्यक्ष द्वारा उक्त व्यक्ति को मंदिर के 'गणना कक्ष' (Counting Room) में तैनात किया गया, जहां दान-पात्र की गिनती होती है।

इरादतन कृत्य: गणेश गोदियाल ने इसे महज एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक 'इरादतन' (Intentional) कृत्य बताया है, जिसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है।

अध्यक्ष की जवाबदेही: कांग्रेस अध्यक्ष का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम और चोरी की जिम्मेदारी से मंदिर समिति के अध्यक्ष खुद को बचा नहीं सकते, क्योंकि नियुक्ति और तैनाती उन्हीं के निर्देश पर हुई थी।

 
इस मामले ने उत्तराखंड की धार्मिक राजनीति और मंदिर प्रबंधन प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या जांच होती है और मंदिर समिति का इस पर क्या पक्ष आता है।

💬 धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता और सुरक्षा के कड़े मानकों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या मंदिर प्रबंधन समिति को ऐसी संवेदनशील तैनाती पर अधिक सावधानी बरतनी चाहिए? 🔄

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📢 स्पोर्ट्स अपडेट- उत्तराखंड की नई खेल नीति-2026: अब आपकी राय से तय होगी प्रदेश में खेलों की दिशा; सुझाव भेजने की प्रक्रिया शुरू! 🏅🏸

🔥 जनभागीदारी का सुनहरा अवसर: खेल मंत्री रेखा आर्या ने मांगे सुझाव; बेहतरीन विचार देने वाले होंगे सम्मानित! 👇

देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य में खेलों के भविष्य को नई उड़ान देने के लिए 'खेल नीति-2026' तैयार कर रही है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों और खिलाड़ियों की जरूरतों को देखते हुए पुरानी नीति में बदलाव कर इसे और अधिक आधुनिक बनाया जाए। इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले सरकार ने प्रदेश की जनता, खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से सीधे सुझाव मांगे हैं।

📋 सुझाव भेजने की प्रक्रिया (कैसे दें अपनी राय?):

आप अपने बहुमूल्य सुझाव 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित माध्यमों से खेल निदेशालय तक पहुँचा सकते हैं:

ऑनलाइन वेब पोर्टल: https://www.khelouk.in/contact-us पर जाकर सीधे सुझाव दें।

ईमेल: अपने सुझाव info@khelouk.in पर ईमेल कर सकते हैं।

डाक/क्यूआर कोड: आप डाक के माध्यम से या खेल निदेशालय द्वारा जारी क्यूआर कोड स्कैन करके भी अपनी राय भेज सकते हैं।

🏛️ नई नीति के मुख्य उद्देश्य:

सर्वोत्तम नीति का निर्माण: जनता और खेल विशेषज्ञों से प्राप्त सबसे बेहतर सुझावों को 'खेल नीति-2026' का हिस्सा बनाया जाएगा।

पुरस्कार: रचनात्मक और उपयोगी सुझाव देने वाले नागरिकों को विभाग द्वारा विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा।

भागीदारी: सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक ऐसी नीति तैयार हो जो जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के खेल परिदृश्य को मजबूत करे।

निष्कर्ष:
यह पहल खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जन-सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण है। खेल मंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें ताकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन और भविष्योन्मुखी खेल नीति तैयार की जा सके।

💬 यदि आपको अपनी राय रखने का मौका मिले, तो आप नई खेल नीति में कौन से मुख्य बदलाव या सुविधाएं जोड़ने का सुझाव देंगे? 🔄

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🎨 देहरादून - लोक संवर्धन पर्व: तीसरे दिन भी दिखी हस्तकला की धूम; राष्ट्रीय शोक के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे स्थगित! 🇮🇳🛍️

देहरादून: भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'लोक संवर्धन पर्व' के तीसरे दिन भी कला प्रेमियों और खरीदारों का उत्साह कम नहीं हुआ। यद्यपि राष्ट्रीय शोक के चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित रहे, लेकिन हस्तशिल्प प्रदर्शनी और फूड कोर्ट में आगंतुकों की भारी भीड़ देखी गई।

📋 तीसरे दिन की मुख्य विशेषताएं:

राष्ट्रीय शोक का सम्मान: कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शोक के कारण, सभी सांस्कृतिक और मनोरंजक प्रस्तुतियां एक दिन के लिए स्थगित रखी गईं।

कला का संगम: मेले में 150 से अधिक स्टॉल्स पर देशभर के कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसमें उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध 'एपण' कला से लेकर राजस्थान का अजरख प्रिंट और कर्नाटक के चन्नपटना खिलौने तक शामिल हैं।

क्षमता निर्माण सत्र: राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) द्वारा कारीगरों के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें व्यवसाय विस्तार और बाजार से जुड़ने के व्यावहारिक गुर सिखाए गए।

आर्थिक सशक्तिकरण: प्रवक्ता के अनुसार, आगंतुकों द्वारा की गई प्रत्येक खरीदारी सीधे तौर पर इन हुनरमंद कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देती है।

🏛️ मेले का आकर्षण (क्या है खास):

विविध उत्पाद: हैंड ब्लॉक प्रिंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लकड़ी की कलाकृतियां, पीतल के उत्पाद, खादी, जरी कार्य और चमड़े के सामानों की एक विशाल श्रृंखला।

फूड कोर्ट: उत्तराखण्ड के पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार के लोकप्रिय पकवानों ने लोगों का दिल जीता।

भागीदारी: उत्तराखण्ड के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, कर्नाटक, गुजरात, लद्दाख, महाराष्ट्र, असम, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और गोवा के कारीगर शामिल हैं।

महत्वपूर्ण सूचना:

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वापसी: 14 जुलाई 2026 (आज) से सांस्कृतिक कार्यक्रम पुनः शुरू होंगे, जिसमें 'पांडवास' (Pandavs) जैसे लोकप्रिय लोक बैंड और अन्य प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।

समय और प्रवेश: यह महोत्सव 15 जुलाई 2026 तक चलेगा। परेड ग्राउंड में प्रवेश पूर्णतः निःशुल्क है और इसका समय प्रातः 11:30 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक है।

 
राष्ट्रीय शोक के बावजूद प्रदर्शनी और फूड कोर्ट में आगंतुकों की निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि देहरादून की जनता अपनी कला और संस्कृति को कितना महत्व देती है। यदि आपने अभी तक इस भव्य आयोजन का भ्रमण नहीं किया है, तो 15 जुलाई तक आपके पास इसका अवसर है।

💬 क्या आप इस मेले में शामिल हुए? आपको किस राज्य की शिल्पकला या व्यंजन सबसे अधिक पसंद आए? अपने अनुभव साझा करें! 🔄

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🚨 देहरादून में 'समाधान दिवस' पर उमड़ा फरियादियों का सैलाब: 4 घंटे में दर्ज हुईं 176 शिकायतें; बुजुर्गों-महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन जालसाजी पर भड़का प्रशासन, एसडीएम और पुलिस को तत्काल ऑन-स्पॉट एक्शन के निर्देश!

देहरादून (Aapki Media): जनता की समस्याओं का तुरंत और मौके पर ही निपटारा करने के संकल्प के साथ आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के दिशा-निर्देशों पर अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा की अध्यक्षता में 'समाधान दिवस' का बड़ा आयोजन किया गया। करीब 4 घंटे तक चले इस शिविर में भूमि विवाद, अवैध कब्जे, अतिक्रमण, घरेलू हिंसा और धोखाधड़ी जैसे गंभीर विषयों से संबंधित कुल 176 शिकायतें दर्ज की गईं।

अपर जिलाधिकारी ने मौके पर ही अधिकांश मामलों का निपटारा किया और गंभीर जांच वाले मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए समय सीमा के भीतर कड़ी कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी किए।

💔 घरेलू हिंसा और बुजुर्गों के उत्पीड़न पर प्रशासन का सख्त रुख:
समाधान दिवस में पारिवारिक प्रताड़ना और अपनों के धोखे की कई दर्दनाक कहानियां सामने आईं, जिस पर प्रशासन ने तत्काल कड़ा एक्शन लिया:

👵 बेटे-बहू के खिलाफ एक्शन: जीवनगढ़ निवासी 65 वर्षीय विधवा सावित्री देवी ने अपने ही बेटे-बहू पर मकान कब्जाने और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एसडीएम विकासनगर को भरण-पोषण अधिनियम के तहत तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वरिष्ठ नागरिक नसीम चंद की ऐसी ही शिकायत पर नगर निगम और तहसीलदार को जांच सौंपी गई।

🏘️ बेसहारा महिलाओं को इंसाफ: संजय कॉलोनी की विधवा पूजा देवी ने ननदों द्वारा मकान कब्जाने और बच्चों सहित मायके रहने पर मजबूर करने की व्यथा सुनाई, जिस पर एसडीएम विकासनगर को तुरंत एक्शन लेने को कहा गया। वहीं जोगीवाला की तुलसी देवी और निरंजनपुर की फूलों देवी द्वारा पतियों के खिलाफ मारपीट और दहेज उत्पीड़न की शिकायत पर पुलिस व प्रशासन को तुरंत पीड़िता की मदद के निर्देश दिए गए।

🏗️ जमीनी जालसाजी और अवैध कब्जों पर गिरेगी गाज; पैमाइश के आदेश:

जमीन से जुड़े विवादों और सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाकर रिपोर्ट देने को कहा गया है:

📄 रजिस्ट्री में धोखाधड़ी: केदारपुरम की अनीता गुप्ता ने आरोप लगाया कि पति की मृत्यु के बाद पूरा पैसा लेने के बावजूद विक्रेता ने धोखा देकर जमीन अपने नाम ही रख ली। इस फर्जीवाड़े की जांच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंप दी गई है।

🚜 ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा: ग्राम पंचायत झाझरा में एक वार्ड सदस्य द्वारा और डोईवाला के कान्हरवाला में ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायत पर बीडीओ और एसडीएम डोईवाला को तत्काल पैमाइश कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए। वहीं प्रेमपुर माफी में जमीन कब्जा विवाद पर तेजस्विनी लक्ष्मी बिष्ट व अन्य की शिकायत पर एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए।

🎒 आंगनबाड़ी से लेकर पुल निर्माण और प्रसिद्ध मेलों तक त्वरित पहल:

जनता की रोजमर्रा की दिक्कतों को देखते हुए कई विकासात्मक कार्यों को धरातल पर उतारने के निर्देश भी जारी किए गए:

🧸 आंगनबाड़ी का सामान होगा वापस: बैंक ऋण चुकता न होने पर एक मकान सीज होने के साथ वहां चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र का सामान भी सीज हो गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारी को बैंक से तालमेल बिठाकर तुरंत सामान वापस दिलाने को कहा गया।

🌉 पुल निर्माण में तेजी: शीला शेर मोटर मार्ग पर पुल निर्माण में देरी से बच्चों को हो रही परेशानी पर पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता को काम में तेजी लाने और तब तक वैकल्पिक मार्ग दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए।

🌾 सिंचाई योजना: ग्राम पंचायत कावाखेड़ा में टोंस नदी से पंपिंग योजना तथा खनन प्रभावित क्षेत्र फनार, नीनूस, मेन्द्रथ, पुनहा पोखरी में सिंचाई व पाइपलाइन के लिए खनिज फाउंडेशन न्यास निधि से प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। श्रावण मास के प्रसिद्ध ‘गणियात मेले’ और ‘दखडान मेले’ में सांस्कृतिक दलों की व्यवस्था के लिए जिला पर्यटन अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई।

इस महा-शिविर में सिटी मजिस्ट्रेट राजेश तिवारी, एसडीएम अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम अपर्णा ढौंडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी लाइव मुस्तैद रहे।

💬 जनता की अदालत: बुजुर्ग मां-बाप को प्रताड़ित करने वाले बेटों के खिलाफ 'भरण-पोषण अधिनियम' के तहत कार्रवाई करने और सरकारी व निजी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कलेक्ट्रेट में ही अधिकारियों की फौज बैठाकर ऑन-स्पॉट एक्शन लेने के देहरादून प्रशासन के इस 'सुशासन मॉडल' पर आपकी क्या राय है?

जब बड़े अधिकारी खुद जनता के बीच बैठकर उनकी पीड़ा सुनते हैं, तभी आम आदमी का सरकारी सिस्टम पर भरोसा मजबूत होता है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि ऐसे 'समाधान दिवस' तहसील स्तर पर हर हफ्ते आयोजित होने चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय न दौड़ना पड़े?

2️⃣ अपने ही बच्चों और रिश्तेदारों के सताए बुजुर्गों व विधवा महिलाओं को न्याय दिलाने की जिला प्रशासन की इस त्वरित मुहिम के समर्थन में कमेंट बॉक्स में 'सराहनीय कदम' जरूर लिखें!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और जनता को जागरूक व सशक्त बनाने वाली इस 'सबसे बड़ी प्रशासनिक अपडेट' को हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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🚨 उत्तराखंड STF का बड़ा धमाका: ₹1.47 करोड़ के 'डिजिटल अरेस्ट' कांड में ₹50 लाख डकारने वाला वांछित वारंटी हरियाणा से गिरफ्तार; सेवानिवृत्त कुलपति को 12 दिनों तक व्हाट्सएप पर रखा था बंधक!

रुद्रपुर/देहरादून (Aapki Media): उत्तराखंड में वरिष्ठ नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपये लूटने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक और बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ की साइबर टीम कुमाऊं ने एक साल से फरार चल रहे और माननीय न्यायालय से गैर-जमानती वारंट (NBW) प्राप्त ₹50 लाख के लाभार्थी खाताधारक को हरियाणा राज्य के अंबाला से दबोच लिया है।

इस हाई-प्रोफाइल मामले (FIR NO 21/2025) में एसटीएफ द्वारा यह चौथी बड़ी गिरफ्तारी है, जिससे साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है।

📞 12 दिनों का खौफनाक 'डिजिटल अरेस्ट'; ₹60 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का दिखाया था डर

एसटीएफ की तफ्तीश में इस महा-ठगी की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड स्टोरी सामने आई है, उसे जानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है:

🎓 सेवानिवृत्त कुलपति बनीं शिकार: वर्ष 2025 के अगस्त महीने में नैनीताल निवासी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की एक रिटायर्ड कुलपति (वरिष्ठ नागरिक दीदी) को इन ठगों ने अपना निशाना बनाया।

🎭 बने थे 'महाराष्ट्र साइबर क्राइम' के अफसर: शातिर अपराधियों ने खुद को महाराष्ट्र साइबर क्राइम का बड़ा अधिकारी बताते हुए पीड़िता को डराया कि उनके नाम पर खुले एक बैंक खाते से ₹60 करोड़ की अवैध मनी लॉन्ड्रिंग हुई है।

🎥 12 दिनों तक व्हाट्सएप कॉल पर कैद: मामले के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर ठगों ने पीड़िता को लगातार 12 दिनों तक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर 'डिजिटली अरेस्ट' (कैद) करके रखा। इस मानसिक प्रताड़ना और खौफ के बीच अपराधियों ने पीड़िता से विभिन्न बैंक खातों में कुल ₹1.47 करोड़ की भारी-भरकम धनराशि धोखाधड़ी से ट्रांसफर करवा ली।

📍 अंबाला के पिलखनी से दबोचा गया ₹50 लाख का 'लाभार्थी' ठग भूपिन्दर सिंह!

पूरी ठगी की रकम में से ₹50 लाख की भारी रकम सीधे जिस शातिर के खाते में ट्रांसफर हुई थी, वह लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था:

पकड़े गए आरोपी की कुंडली: गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम भूपिन्दर सिंह (उम्र 41 वर्ष) है, जो गुरचरन सिंह का बेटा है और ग्राम पिलखनी (रविदास मंदिर के पास, थाना शाह, जनपद अंबाला, हरियाणा) का मूल निवासी है।

ऐसे बिछाया जाल: लगातार फरार चल रहे भूपिन्दर के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी था। एसटीएफ कुमाऊं की साइबर टीम ने गहन तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों और दिन-रात की निगरानी (Surveillance) के आधार पर सीधे हरियाणा में रेड मारकर उसे धर दबोचा।

🌟 इस जांबाज एसटीएफ टीम ने दिया कामयाबी को अंजाम:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP STF) के कुशल निर्देशन में इस बड़े ऑपरेशन को सफल बनाने वाली साइबर थाना पुलिस टीम में ये अधिकारी शामिल रहे:

प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार
उप-निरीक्षक श्री शंकर सिंह रावत
असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर श्री सत्येन्द्र गंगोला
हेड कांस्टेबल श्री सुरेन्द्र सिंह सामन्त
हेड कांस्टेबल श्री मनोज कुमार

⚠️ Aapki Media की विशेष चेतावनी: क्या होता है 'डिजिटल अरेस्ट' और कैसे बचें?

ध्यान दें: भारत का कोई भी कानून, पुलिस, सीबीआई, या ईडी आपको किसी भी केस में व्हाट्सएप, स्काइप या वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' (घर में नजरबंद) नहीं कर सकता और न ही फोन पर पैसों की मांग करता है। अगर कोई ऐसा कॉल आए, तो वह 100% फर्जी है! तुरंत कॉल काटें और 1930 पर रिपोर्ट करें।

💬 जनता की अदालत: बुजुर्गों और प्रतिष्ठित लोगों को 'मनी लॉन्ड्रिंग' के झूठे केसों में डराकर, 12-12 दिन तक फोन पर बंधक बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले इन देशद्रोही साइबर ठगों को अंबाला (हरियाणा) से भी खींच लाने वाली उत्तराखंड STF की इस 'फौलादी कार्रवाई' पर आपकी क्या राय है?

पहाड़ के मासूम और सीधे-साधे बुजुर्गों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी एक्शन बेहद जरूरी है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि बैंक में फर्जी/म्यूल अकाउंट (दूसरों के नाम पर खाते) खोलने और किराए पर देने वाले लोगों को भी इस अपराध में उम्रकैद जैसी सख्त सजा मिलनी चाहिए?

2️⃣ देवभूमि की जनता को इस बड़े स्कैम से न्याय दिलाने वाली उत्तराखंड एसटीएफ कुमाऊं की इस जांबाज टीम के सम्मान में कमेंट बॉक्स में 'जय उत्तराखंड पुलिस' या 'सराहनीय कार्य' लिखकर उनका हौसला जरूर बढ़ाएं!

👇 अपनी कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और अपने परिवार व रिश्तेदारों को इस 'डिजिटल अरेस्ट' के बड़े खतरे से बचाने के लिए इस खबर को हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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🚗 देहरादून को जाम से मिलेगी मुक्ति! आढ़त बाजार-तहसील चौक चौड़ीकरण का काम तेज; खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे DM डॉ. आशीष चौहान, 410 संपत्तियों के मुआवजे पर सख्त निर्देश!

देहरादून (Aapki Media): राजधानी देहरादून के दिल कहे जाने वाले आढ़त बाजार और तहसील चौक क्षेत्र को जाम की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिलाने के लिए धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट अब धरातल पर तेजी से दौड़ रहा है। सोमवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आढ़त बाजार/तहसील चौक सड़क चौड़ीकरण परियोजना (Road Widening Project) की प्रगति का औचक स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों के मुआवजा वितरण और दस्तावेजों के परीक्षण की पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए।

🎯 मुख्यमंत्री धामी के विजन से बदलेगी दून की सूरत; MDDA मोर्चे पर मुस्तैद

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है:

🏗️ एमडीडीए (MDDA) का बड़ा एक्शन: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा इस मास्टर प्लान को पूरी प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है।

📈 बढ़ रही है रफ्तार: सड़क चौड़ीकरण के दायरे में कुल 410 संपत्तियां प्रभावित हो रही हैं। राहत की बात यह है कि मुआवजा मिलने के बाद कई संपत्ति धारकों ने स्वेच्छा से अपनी रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग (PWD) के नाम कर दी है और संपत्तियों को खाली करना शुरू कर दिया है।

💰 प्रभावितों के हितों को प्राथमिकता: दस्तावेज सही, तो तुरंत मिलेगा मुआवजा

प्रशासन ने साफ किया है कि इस महा-परियोजना में किसी भी स्थानीय व्यापारी या संपत्ति धारक का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा:

📄 कागजों की हो रही है फास्ट-ट्रैक जांच: शेष बची संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेजों का परीक्षण जिला प्रशासन की टीम बेहद तेजी से कर रही है।

💸 पारदर्शी पुनर्वास: जिन भी प्रभावितों के दस्तावेज सही पाए जा रहे हैं, उन्हें नियमानुसार तुरंत और पारदर्शी तरीके से बैंक खातों में मुआवजा भेजा जा रहा है। प्रशासन की इस ईमानदारी से प्रभावितों का भरोसा भी बढ़ा है।

💬 जनता की अदालत: देहरादून के सबसे पुराने व्यापारिक केंद्र 'आढ़त बाजार' और 'तहसील चौक' पर दशकों पुराने भयंकर जाम को खत्म करने के लिए 410 संपत्तियों का अधिग्रहण कर सड़क को चौड़ा करने के मुख्यमंत्री धामी और डीएम डॉ. आशीष चौहान के इस 'ऐतिहासिक व साहसिक कदम' पर आपकी क्या राय है?
सड़कों का चौड़ा होना शहर की लाइफलाइन के लिए बेहद जरूरी है, हालांकि इसके लिए व्यापारियों का सहयोग भी सराहनीय है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि इस चौड़ीकरण के बाद देहरादून शहर में बाहर से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय जनता को जाम से 100% राहत मिल जाएगी?

2️⃣ आपके अनुसार देहरादून के और कौन से मुख्य चौक या बाजार हैं, जहां तुरंत इसी तरह का सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में उस इलाके का नाम लिखकर लाइव सुझाव जरूर दें!

👇 अपनी निष्पक्ष, बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और देहरादून के विकास से जुड़ी इस 'सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट' को हर दून वासी के साथ जमकर SHARE करें!

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