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⛈️ उत्तराखंड मौसम अलर्ट: अगले 5 दिनों तक पहाड़ों में बढ़ेगी आफत; पिथौरागढ़-बागेश्वर में 'भारी बारिश' की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट!

देहरादून (Aapki Media): देवभूमि उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मानसून की रफ्तार तेज होने वाली है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 26 जून से 1 जुलाई 2026 तक का नया पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के अधिकांश पर्वतीय जिलों में तेज आंधी-तूफान, गरज-चमक और मूसलाधार बारिश के आसार जताए हैं।

मौसम विभाग ने विशेष रूप से 29 और 30 जून को कुमाऊं मंडल के कुछ हिस्सों में भारी आफत की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से बेहद सतर्क रहने की अपील की है।

📅 26 जून से 1 जुलाई तक का पूरा वेदर कैलेंडर: जानिए कब-कहां होगी बारिश?

मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक बादलों का डेरा उत्तराखंड के इन जिलों में मजबूत रहने वाला है:

🌧️ 26 से 28 जून तक का हाल: उत्तराखंड के लगभग सभी पर्वतीय जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की पूरी संभावना है। वहीं, मैदानी जिले हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बौछारें पड़ने से उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है।

🌊 29 जून को बढ़ेगा खतरा: पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अचानक काफी तेज होने के आसार हैं। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा।

🛑 30 जून को महा-अलर्ट: सोमवार 30 जून को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है।

⚠️ "29 और 30 जून को रहें बेहद सावधान" — मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की कड़क चेतावनी

"29 और 30 जून को पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में कुछ जगहों पर 'भारी बारिश' (Heavy Rainfall) की विशेष चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम के दौरान स्थानीय निवासी और विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करने वाले चारधाम तीर्थयात्री व पर्यटक विशेष सावधानी बरतें। संवेदनशील रास्तों पर सफर करने से बचें और मौसम की हर अपडेट पर नजर रखें।"
— रोहित थपलियाल, मौसम वैज्ञानिक (देहरादून)

💬 जनता की अदालत: पहाड़ों में लगातार बढ़ती बारिश और 29-30 जून की 'भारी बारिश' की चेतावनी को देखते हुए क्या चारधाम व संवेदनशील रूटों पर पर्यटकों की आवाजाही को कुछ समय के लिए नियंत्रित कर देना चाहिए?

मानसून के सीजन में पहाड़ों का सफर जितना खूबसूरत होता है, भूस्खलन (Landslides) और मलबे के कारण उतना ही जोखिम भरा भी हो जाता है। ऐसे में मौसम विभाग की गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि भारी बारिश की चेतावनी वाले जिलों (जैसे पिथौरागढ़-बागेश्वर) में प्रशासन को पहले से ही नदी-नालों के किनारे और डेंजर जोन में एसडीआरएफ (SDRF) को मुस्तैद कर देना चाहिए?

2️⃣ आज आपके इलाके (शहर या गांव) में मौसम का क्या मिजाज है? धूप खिली है या काले बादल छाए हुए हैं? कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर लाइव वेदर रिपोर्ट जरूर बताएं!

👇 अपनी कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और पहाड़ों की यात्रा पर निकल रहे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को अलर्ट करने के लिए इस 'वेदर ब्रेकिंग न्यूज़' को जमकर SHARE करें!

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🐟वैश्विक मंच पर देवभूमि की ट्राउट: पहली बार नेपाल निर्यात हुई हिमालयन ट्राउट; मत्स्य पालकों की आय में भारी उछाल! 📈✨

🔥 आर्थिक सशक्तिकरण की नई लहर: मत्स्य पालन में 11% वार्षिक वृद्धि; 15,000 से अधिक किसान जुड़े इस 'नीली क्रांति' से! 👇

देहरादून: उत्तराखंड के मत्स्य पालन क्षेत्र ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राज्य में उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाली 'हिमालयन ट्राउट' मछली ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी धाक जमा ली है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नेपाल में ट्राउट मछली का सफल निर्यात राज्य के मत्स्य पालकों के लिए आय के नए द्वार खोलने जैसा है।

📋 निर्यात और सफलता के प्रमुख आंकड़े:

सफल निर्यात: राज्य की तीन मत्स्यजीवी सहकारी समितियों द्वारा ट्राउट का निर्यात किया गया। पहले इसे गुजरात (वेरावल) भेजकर प्रोसेस किया गया, जिसके बाद नेपाल में निर्यात सफल रहा।

आर्थिक लाभ: इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23.50 लाख रुपये की सीधी आय प्राप्त हुई।

सरकारी सहयोग: मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए 5.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।

वैश्विक संभावनाएं: दुबई के 'गल्फ फूड एक्सपो' में अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से संपर्क स्थापित होने के बाद भविष्य में निर्यात के और बड़े अवसर खुल रहे हैं।

उत्पादन: वर्ष 2026-27 में 11,805 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य लगभग 165 करोड़ रुपये है।

रोजगार: पिछले चार वर्षों में 5,646 लोगों को इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

🏛️ कैबिनेट मंत्री का दृष्टिकोण:
मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटीबीपी (ITBP) के साथ हुए समझौते के तहत भी अब तक 2.10 करोड़ रुपये की ट्राउट की आपूर्ति की जा चुकी है, जो मत्स्य पालकों के लिए एक बड़ा और निश्चित बाजार सुनिश्चित करता है।

💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में अन्य कृषि-आधारित उत्पादों को भी इसी तरह 'प्रोसेसिंग' के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलना चाहिए? अपने विचार साझा करें। 🔄

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🛡️ देहरादून - प्रशासन की सतर्कता: देहरादून पहुंचे निहंग जत्थे को वार्ता के बाद वापस भेजा गया; शहर में स्थिति सामान्य! 👮‍♂️⚖️

🔥 देर रात तक चला हाई-अलर्ट: जिला प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से टला तनाव; निहंगों का जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पांवटा साहिब रवाना! 👇

देहरादून: उत्तराखंड में निहंगों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर गुरुवार रात देहरादून में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि, जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की तत्परता और निहंग जत्थे के साथ हुई लंबी वार्ता के बाद मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। देर रात करीब 2:30 बजे जत्था वापस पांवटा साहिब की ओर रवाना हो गया।

📋 घटनाक्रम के मुख्य बिंदु:

जत्थे का आगमन: निहंग जत्था पुलिस की निगरानी से बचते हुए अलग-अलग मार्गों से देहरादून के रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारा पहुंचा था।

प्रशासनिक मोर्चा: सूचना मिलते ही जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल तुरंत हरकत में आए। रातभर अधिकारियों ने स्वयं स्थिति की निगरानी की और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली।

सुरक्षा का घेरा: सुरक्षा के मद्देनजर पीएसी (PAC), पैरामिलिट्री और खुफिया एजेंसियों को पूरे दिन और रात अलर्ट मोड पर रखा गया। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।

वार्ता का सार: चर्चा के दौरान जत्थे ने अपनी मांगों को रखा और हेमकुंड साहिब जाने की इच्छा जताई। अंततः, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई गहन वार्ता के बाद जत्था शांतिपूर्वक वापस जाने पर सहमत हो गया।

सीमा पर चौकसी: किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए हिमाचल सीमा (कुल्हाल बॉर्डर) पर वाहनों की सघन जांच की गई। सुरक्षा टीमें जत्थे को सुरक्षित उत्तराखंड-हिमाचल सीमा तक छोड़ने के लिए साथ गईं।

🏛️ प्रशासन का संदेश:

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

"स्थिति पूरी तरह सामान्य है। हम जनता से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। प्रशासन हर घटनाक्रम पर बारीक नजर रखे हुए है।" — देहरादून जिला प्रशासन।

 
देहरादून पुलिस और प्रशासन की यह समयबद्ध कार्यवाही तनाव को टालने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में बेहद प्रभावी साबित हुई। शहर में फिलहाल शांति है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क बनी हुई हैं।

💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि संवेदनशील धार्मिक विषयों पर प्रशासन द्वारा की जाने वाली यह त्वरित वार्ता व्यवस्था और शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है? अपने विचार साझा करें। 🔄

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⚠️ चमोली - मानसून की पहली बारिश ने ढाया कहर: नारायण बगड़ में सड़कों और दुकानों में घुसा भारी मलबा; मची अफरा-तफरी! ⛈️🚜

🔥 प्रशासनिक रेस्क्यू जारी: मलबे की चपेट में आईं दुकानें और वाहन; जान-माल के नुकसान का आकलन करने में जुटी टीमें! 👇

चमोली: जनपद के नारायण बगड़ विकासखंड में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने पहली ही दस्तक में मुसीबत खड़ी कर दी है। अतिवृष्टि के कारण पहाड़ियों से आया भारी मलबा सड़कों पर पसर गया और देखते ही देखते कई दुकानों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया।

📋 घटना का विवरण:

प्रभावित क्षेत्र: विकासखंड नारायण बगड़।

नुकसान: मलबे और गाद के कारण दुकानों में रखा सामान बर्बाद हो गया है, जबकि कई वाहन मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गए।

राहत बचाव कार्य: घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। वर्तमान में जेसीबी मशीनों के जरिए सड़क से मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है ताकि यातायात को पुनः बहाल किया जा सके।

नुकसान का आकलन: प्रशासन की टीमें प्रभावित दुकानदारों के नुकसान की सूची बना रही हैं ताकि उचित सहायता दी जा सके।

🏛️ प्रशासन की अपील:

इस घटना ने मानसून के प्रति स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं:

"खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतें और प्रशासन की ओर से दी गई चेतावनियों का पालन करें।" — जिला प्रशासन, चमोली।

नारायण बगड़ में हुई यह घटना पहाड़ों में मानसून की शुरुआत के साथ आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा करती है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और मलबे को हटाने के बाद स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है।

💬 आपकी राय: मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों और जनता के लिए आपकी क्या सलाह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🛡️ उत्तराखंड - पांवटा साहिब सीमा पर शांति: प्रशासन और निहंग समुदाय के बीच सकारात्मक वार्ता जारी; जिलाधिकारी और एसएसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा! 🤝⚖️

🔥 सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस: उत्तराखंड की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित; किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की प्रशासन ने की अपील! 👇

देहरादून/पांवटा साहिब: पंजाब और हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड की ओर आने वाले निहंग सिख समुदाय के आगमन से जुड़ी स्थितियों के बीच शुक्रवार को उत्तराखंड की सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और सामान्य बनी हुई है। जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है।

📋 प्रशासनिक मुस्तैदी और सुरक्षा प्रबंध:

अधिकारियों का दौरा: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने स्वयं पांवटा साहिब सीमा पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

व्यापक तैनाती: प्रवेश सीमाओं और संवेदनशील मार्गों पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। आने-जाने वाले वाहनों की सघन निगरानी और जांच सुनिश्चित की जा रही है।

सकारात्मक संवाद: पांवटा साहिब गुरुद्वारे में निहंग सिख समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की वार्ता जारी है। यह संवाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है, जिसका उद्देश्य स्थिति को पूर्णतः सामान्य बनाए रखना है।

सख्त संदेश: एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और शांति भंग करने वाले तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

🏛️ प्रशासन का आधिकारिक संदेश:

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने शांति व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया:

"जनपद में शांति और कानून-व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं होगा। हम आपसी संवाद के माध्यम से स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। नागरिकों से अपील है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।" — डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून।

💬 आपकी राय: सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा अपनाई जा रही इस 'संवाद और सतर्कता' की नीति को आप किस प्रकार देखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🌟 रुद्रप्रयाग - 'शराब नहीं, अब साहित्य से मनाएंगे खुशियां': अन्नप्राशन संस्कार को कवि सतपाल ने बनाया सामाजिक चेतना का मंच! 📖🎶

🔥 परंपरा से हटकर अनूठी पहल: नशामुक्ति और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन; समाज के लिए बनी मिसाल! 👇

बसुकेदार (रुद्रप्रयाग): रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में एक पारिवारिक कार्यक्रम ने समाज को नई दिशा दिखाने का काम किया है। युवा कवि सतपाल ने अपने भांजे समृद्ध के अन्नप्राशन संस्कार को किसी पारंपरिक दावत के बजाय एक भव्य साहित्यिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आयोजित किया। इस समारोह में शराब के स्थान पर साहित्य, संगीत और प्रतिभाओं के सम्मान को प्राथमिकता दी गई।

📋 आयोजन की मुख्य विशेषताएं:

नशामुक्ति का संदेश: परिवार ने समारोह को पूर्णतः 'शराब-मुक्त' रखकर यह संदेश दिया कि खुशियों को मनाने के लिए नशे की आवश्यकता नहीं होती।

सांस्कृतिक संगम: कार्यक्रम में नामचीन कवियों, पत्रकारों, संगीत प्रेमियों और क्षेत्रवासियों ने शिरकत की। खुशी नेगी, श्रीकांत, राकेश जिर्वाण 'हंस', उत्तम राज, आशा चमोला, सोनम काला जैसे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत बना दिया।

प्रतिभाओं का सम्मान: समारोह के दौरान सभी कलाकारों, कवियों और सहयोगियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिससे क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला।

🏛️ सामाजिक दृष्टिकोण:

वक्ताओं ने इस पहल की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल समाज को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, बल्कि नशामुक्ति की दिशा में एक ठोस कदम भी हैं। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि "परिवर्तन की शुरुआत अपने घर से की जा सकती है।"

परिवार का आभार: समृद्ध के दादा जगदीश भारती, दादी देवकी देवी और माता-पिता सुधाकर स्याला एवं उनकी धर्मपत्नी ने सभी आगंतुकों और कलाकारों का आभार व्यक्त किया। परिवार ने भविष्य में भी ऐसे ही रचनात्मक कार्यक्रम जारी रखने का संकल्प लिया है।

💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि पारिवारिक आयोजनों से शराब जैसी कुप्रथाओं को हटाकर साहित्य और संस्कृति को स्थान देना समाज को बदलने का सबसे सशक्त माध्यम है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🏛️ दिल्ली - उत्तराखंड के विकास को लेकर सक्रियता: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात! 🇮🇳🤝

🔥 सामरिक और जनहित के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा: वीर भूमि उत्तराखंड के प्रति रक्षा मंत्री के विशेष लगाव को मंत्री उनियाल ने सराहा! 👇

नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने उत्तराखंड राज्य के विकास, सामरिक महत्व के विषयों और जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।

📋 मुलाकात के मुख्य बिंदु:

उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह: मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड के प्रति हमेशा से विशेष स्नेह रहा है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों के सशक्तीकरण और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय का निरंतर समर्थन राज्य को मिल रहा है।

विकास को नई दिशा: चर्चा के दौरान यह रेखांकित किया गया कि केंद्र सरकार के सहयोग और मार्गदर्शन से उत्तराखंड में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है, जिसका सीधा लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है।

आभार प्रकट: मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए रक्षा मंत्री द्वारा समय-समय पर दिए गए मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

🏛️ मंत्री सुबोध उनियाल का संदेश:

मुलाकात के बाद अपने वक्तव्य में मंत्री उनियाल ने कहा:

"शौर्य और पराक्रम की भूमि उत्तराखंड के प्रति आदरणीय रक्षा मंत्री जी का आत्मीय लगाव रहा है। आज की चर्चा राज्य के विकास और सुरक्षा से जुड़े विषयों को लेकर अत्यंत सकारात्मक रही। केंद्र का यह सहयोग हमारे राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहा है।"

💬 आपकी राय: उत्तराखंड के सामरिक और सीमांत विकास के लिए केंद्र सरकार की भूमिका पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🚨 देवभूमि STF का 'ऑपरेशन क्लीन': प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का एक और सक्रिय सदस्य गिरफ्तार; 77 पेटियों की अवैध सप्लाई का हुआ भंडाफोड़, रसूखदारों में हड़कंप!

देहरादून/हरिद्वार (Aapki Media): मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के "ड्रग्स फ्री देवभूमि" अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ नशा माफियाओं की जड़ें खोदने में जुटी है। पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री दीपम सेठ के कड़े दिशा-निर्देशों पर काम कर रही एसटीएफ/एएनटीएफ उत्तराखंड की टीम ने 26 जून 2026 को मेडिकल नशे के अवैध काले कारोबार के खिलाफ एक और बड़ी और निर्णायक कामयाबी हासिल की है।

एसटीएफ ने गत 11 मई 2026 को मंगलौर (हरिद्वार) में पकड़ी गई 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल (Tramadol) कैप्सूल के मामले में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, उत्तराखंड के मुख्य रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर को दबोच लिया है।

📱 डिजिटल साक्ष्य मिटाने के लिए डिलीट की थी WhatsApp चैट, बैंक खातों ने खोला राज!

एसएसपी एसटीएफ के नेतृत्व में विवेचना कर रही टीम ने जब मुख्य आरोपी सचिन मनिहाल के बैंक खातों, डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी पहलुओं को खंगाला, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले अंकित कुमार प्रजापति का नाम सामने आया:

📦 77 पेटियों की अवैध सप्लाई: पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अंकित जनवरी 2026 से ही मुख्य तस्कर सचिन से 'SPASMORE' (Tramadol) कैप्सूल प्राप्त कर हरिद्वार, रुड़की और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था। वह अब तक करीब 77 पेटियां (लगभग 6,930 डिब्बे) कैप्सूल बाजार में खपा चुका था।

💰 कमीशन का खेल: प्रतिबंधित दवाओं को अवैध रूप से बेचकर अंकित अपनी मोटी कमीशन काट लेता था और बाकी रकम कैश या सीधे बैंक खातों के जरिए सचिन तक पहुंचाता था।

📲 व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी थी: पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शातिर आरोपी ने सचिन के साथ की गई अपनी पूरी व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स जानबूझकर डिलीट कर दिए थे। लेकिन एसटीएफ की हाई-टेक साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक लेन-देन के जरिए आरोपी का पूरा झूठ बेनकाब कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया।

🗂️ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण और बरामदगी:

आरोपी का नाम: अंकित कुमार प्रजापति पुत्र राजेंद्र कुमार प्रजापति (निवासी: नियाजूपुरा माजरा, शहाबुद्दीनपुर, मुजफ्फरनगर, यूपी; हाल निवासी: संतुष्टि विहार, प्रदीप बिहार कॉलोनी, रुड़की, हरिद्वार)।

⚖️ आपराधिक इतिहास: आरोपी अंकित कोई आम अपराधी नहीं है, इसके खिलाफ पहले से पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 4 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इसके पास से वारदात में इस्तेमाल 01 JIO कीपैड और 01 VIVO V50e स्मार्टफोन बरामद कर सीज किया गया है।

👮‍♂️ जांबाज पुलिस टीम: इस गिरोह को नेस्तनाबूद करने वाली टीम में इंस्पेक्टर यादवेन्द्र सिंह बाजवा, सब-इंस्पेक्टर कमाल हसन, दीपक मैठाणी व हेड कांस्टेबल मनमोहन शामिल रहे।

⚠️ "नशे के सौदागरों की खैर नहीं" — एसटीएफ की आमजन से अपील:

एसटीएफ अब इस नेटवर्क के फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंक और आर्थिक लाभ के पूरे साम्राज्य की विस्तृत जांच कर रही है। एसटीएफ ने जनता से अपील की है कि मेडिकल स्टोरों की आड़ में या चोरी-छिपे युवाओं को नशे के जाल में धकेलने वाले ऐसे सप्लायरों की जानकारी तुरंत साझा करें।

📞 पहचान 100% गोपनीय रहेगी, इन नंबरों पर दें सूचना:
☎️ एसटीएफ हेल्पलाइन: 0135-2656202
📱 मोबाइल नंबर: 9412029536
🩺 मानस हेल्पलाइन (Manas Helpline): 1933

💬 जनता की अदालत: युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाले इस 'मेडिकल नशा (प्रतिबंधित कैप्सूल)' के अवैध कारोबार और उत्तराखंड एसटीएफ की इस शानदार साइबर व डिजिटल कार्रवाई पर आपकी क्या राय है?

पहाड़ हो या मैदान, आजकल युवाओं में कैप्सूल और स्मैक का नशा तेजी से फैल रहा है। ऐसे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना समाज के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले ऐसे अपराधियों और उनका साथ देने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस रद्द कर उनकी संपत्ति भी कुर्क की जानी चाहिए?

2. डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट के बावजूद तस्कर को मुजफ्फरनगर-रुड़की से ढूंढ निकालने वाली एसटीएफ की हाई-टेक जांच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?

👇 अपनी बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के इस अभियान में सहयोग के लिए इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 विकासनगर बॉर्डर पर भारी बवाल: कुल्हाल में बैरिकेड्स तोड़कर उत्तराखंड की सीमा में घुसा निहंगों का उग्र जत्था; पुलिस महकमे में हड़कंप!

विकासनगर/देहरादून (Aapki Media): उत्तराखंड-हिमाचल बॉर्डर पर स्थित विकासनगर के कुल्हाल क्षेत्र से इस समय एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। भारी संख्या में आए निहंग सिखों के एक जत्थे का आक्रोश आज अचानक उग्र हो गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए मजबूत सुरक्षा घेरे और बैरिकेड्स को तोड़ दिया और जबरन देवभूमि की सीमा में दाखिल हो गए।

💬 जनता की अदालत: बॉर्डर पर कानून को हाथ में लेने, बैरिकेड्स तोड़ने और आम जनता के वाहनों में तोड़फोड़ करने की इस उग्र घटना पर आपकी क्या राय है?

लोकतंत्र में अपनी बात रखने या धार्मिक जत्थों की यात्रा का अधिकार सबको है, लेकिन कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर सरकारी संपत्ति और आम नागरिकों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि देवभूमि उत्तराखंड की सीमाओं पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी उग्र भीड़ इतनी आसानी से पुलिस बैरिकेड्स न तोड़ सके?

2️⃣ अशांति फैलाने और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस को क्या कड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में अपनी बेबाक राय दें।

👇 अपनी कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें।

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🔨 बैंकों और NBFCs की मनमानी पर डीएम डॉ. आशीष चौहान का बड़ा चाबुक: 'गरीबों को कर्ज के जाल में फंसाया तो खैर नहीं, जिले का पैसा बाहर भेजा तो जिला प्रशासन से सहयोग भूल जाएं'

देहरादून (Aapki Media): सरकारी लोन और स्वरोजगार योजनाओं के नाम पर जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाने वाले और कर्ज के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न करने वाले बैंकों व प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ देहरादून जिला प्रशासन ने बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गुरुवार (25 जून 2026) को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक (DLRC/DCC) के दौरान जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बैंकों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा— "जनता को बेवजह परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैंक केवल जमा जुटाने का जरिया न बनें, जिले का पैसा जिले के विकास में ही लगाना होगा।"

🛑 NBFCs को खुली चेतावनी: गरीबों का उत्पीड़न बंद करो, वरना नपोगे!

बैठक में डीएम ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि ऋण वितरण और फाइनेंसिंग के नाम पर अवैध तमाशा तुरंत बंद होना चाहिए:

📜 आरबीआई नियमों का हो 100% पालन: डीएम ने कहा कि लोन और रिकवरी के नाम पर किसी भी गरीब को इस कदर कर्ज के जाल में न फंसाया जाए कि उसका घर नीलाम हो जाए और वह सड़क पर आ जाए।

⚖️ बिगड़ी कानून-व्यवस्था तो खैर नहीं: ऋण वितरण या रिकवरी में किसी भी अनियमितता के कारण यदि जिले में कहीं भी कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई, तो संबंधित बैंक या फाइनेंस कंपनी के खिलाफ प्रशासन सबसे सख्त कानूनी कदम उठाएगा।

❌ बैठक से गायब बैंकों को शो-कॉज नोटिस; SBI के खराब प्रदर्शन पर भड़के DM

समीक्षा बैठक को हल्के में लेने और गायब रहने वाले बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी (IDFC) बैंक पर डीएम का गुस्सा फूटा। जिलाधिकारी ने घोर लापरवाही पर इन बैंकों के खिलाफ तत्काल 'कारण बताओ नोटिस' (Show-Cause Notice) जारी करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की लचर परफॉर्मेंस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने कहा कि एसबीआई का क्रेडिट डिपॉजिट (CD) रेशियो जिले में सबसे कम मात्र 21.73% रहा है। कृषि क्षेत्र में भी बैंक अपने लक्ष्य का सिर्फ 28.53% ऋण ही बांट सका। डीएम ने साफ किया कि जो बैंक यहाँ के लोगों की गाढ़ी कमाई जमा कर उसे बाहर निवेश कर रहे हैं, उन्हें जिला प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिलेगा।

📋 लोन पेंडिंग रखा या रिजेक्ट किया, तो देना होगा स्पष्ट कारण!
युवाओं और स्वरोजगार की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए डीएम ने बैंकों को गाइडलाइंस जारी की हैं:

फाइलें न अटकाएं: पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना और आजीविका मिशन के तहत आए आवेदनों को बैंक पेंडिंग नहीं रख सकते।

रिजेक्शन का कारण बताना अनिवार्य: यदि बैंक किसी का लोन आवेदन रिजेक्ट करता है, तो उसे इसका लिखित व स्पष्ट कारण बताना होगा, ताकि आवेदक अपनी कमियों को सुधार कर दोबारा समय पर लोन पा सके।

📊 आंकड़े जो बैठक में सामने आए (Lead Bank Officer संजय भोटिया द्वारा):

📉 जिले के 6 बड़े बैंकों (SBI, PNB, यूनियन बैंक, यूसीओ, आईडीबीआई और बीओबी) का सीडी रेशियो आरबीआई के 40% के अनिवार्य मानक से भी कम है।

🏆 राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तय लक्ष्य 650 के मुकाबले रिकॉर्ड 751 आवेदकों को ऋण वितरित किया जा चुका है।

💳 जिले के 95.98% नागरिकों को डिजिटल लेनदेन से जोड़ा जा चुका है और 921 में से 916 एटीएम पूरी तरह एक्टिव हैं।

💬 जनता की अदालत: सरकारी योजनाओं के तहत लोन पास करवाने के नाम पर बैंकों द्वारा चक्कर कटवाने और मनमानी करने के रवैये पर आपकी क्या राय है?

अक्सर देखा जाता है कि जब कोई आम नागरिक या युवा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेने बैंक जाता है, तो बैंक मैनेजर दुनिया भर के कागजात मांगकर फाइल लटका देते हैं। ऐसे में डीएम देहरादून का यह कड़ा हंटर वाकई स्वागत योग्य है।

1️⃣ क्या आपको भी कभी किसी सरकारी योजना (जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना) के तहत बैंक से लोन लेने में दिक्कतों या लेटलतीफी का सामना करना पड़ा है? अपना अनुभव नीचे कमेंट में बताएं।

2️⃣ जो बैंक उत्तराखंड की जनता का पैसा जमा करके उसे सूबे के विकास में लगाने के बजाय बाहर भेज रहे हैं, उनके खिलाफ जिला प्रशासन के इस कड़े रुख को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?

👇 अपनी बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और लोन के चक्कर में परेशान अपने दोस्तों व युवाओं तक यह जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए इस 'दमदार न्यूज़' को जमकर SHARE करें!

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👶 'कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से न छूटे, लापरवाही हुई तो सीधे होगी कार्रवाई' — राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस पर डीएम डॉ. आशीष चौहान के सख्त निर्देश; 28 जून से देहरादून में महा-अभियान!

देहरादून (Aapki Media): भारत को हमेशा के लिए पोलियो मुक्त बनाए रखने के संकल्प के साथ राजधानी देहरादून में 28 जून 2026 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस का भव्य और व्यापक आयोजन होने जा रहा है। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की हाई-लेवल बैठक लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है।

डीएम ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा जीवनरक्षक बूंदों से वंचित नहीं रहना चाहिए। यदि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही के कारण कोई बच्चा छूटा, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय कर सीधे कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

📊 दून जिले का मेगा 'पोलियो सुरक्षा कवच' प्लान: आंकड़ों की जुबानी

प्रशासन ने इस राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए जमीन पर टीमों का एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया है:

🏥 28 जून (रविवार) को 1505 बूथ एक्टिव: पहले दिन पूरे जिले में 1505 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इनमें 1399 स्थिर बूथ, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर 82 ट्रांजिट बूथ और दूरदराज के इलाकों के लिए 24 मोबाइल बूथ शामिल हैं।

🚪 29 जून से 4 जुलाई तक घर-घर दस्तक: जो बच्चे रविवार को बूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए अगले 6 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की 1362 टीमें घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो सुरक्षा कवच देंगी।

🛡️ सुपरविजन और तैनाती: इस पूरे महा-अभियान की कमान 1498 टीमों के हाथ में होगी, जिनकी पल-पल की मॉनिटरिंग के लिए 444 पर्यवेक्षक (Supervisors) मैदान में डटे रहेंगे।

🤝 5 विभागों को मिला टास्क, झुग्गी-झोपड़ी और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण स्थलों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और प्रवासी/मजदूर आबादी वाले संवेदनशील इलाकों पर विशेष फोकस रखा जाए। इसके लिए विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है:

🏫 शिक्षा विभाग: सभी स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों और बच्चों को जागरूक करेगा।

🧸 बाल विकास विभाग (ICDS): आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं घर-घर जाकर लक्षित परिवारों को ट्रैक करेंगी।

🏡 पंचायती राज विभाग: ग्राम पंचायतों और प्रधानों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी और प्रचार कराएगा।

👮‍♂️ पुलिस विभाग: प्रमुख बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले ट्रांजिट बूथों पर सुरक्षा व क्राउड मैनेजमेंट संभालेगा।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शर्मा और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. दिनेश चौहान सहित सभी आला अफसर मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: देश को पोलियो मुक्त रखने और हमारे नौनिहालों के सुरक्षित भविष्य के लिए चलाए जा रहे इस महा-अभियान पर आपकी क्या राय है?

पल्स पोलियो अभियान की सफलता ने ही भारत से इस खतरनाक बीमारी को उखाड़ फेंका है, लेकिन इस सुरक्षा चक्र को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे राष्ट्रीय अभियानों में सहयोग न करने वाले या अपने बच्चों को दवा न पिलवाने वाले अभिभावकों के खिलाफ भी सख्त नियम होने चाहिए?

2️⃣ क्या आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या आंगनबाड़ी दीदियों ने आपके घर आकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की जानकारी नोट कर ली है? कमेंट बॉक्स में अपने ब्लॉक या वॉर्ड का नाम लिखकर जरूर बताएं!

👇 अपनी कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और देहरादून के हर परिवार व माता-पिता को जागरूक करने के लिए इस 'बेहद जरूरी जनहित न्यूज़' को जमकर SHARE करें!

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📢 रुद्रप्रयाग - 'न्याय नहीं तो चक्काजाम': मोहित डिमरी ने सरकार को दी एक सप्ताह की चेतावनी! ⚖️🛑

🔥 शांति और सुरक्षा पर समझौता नहीं: कर्णप्रयाग व नागरासू की घटनाओं पर युवा नेता मोहित डिमरी का बड़ा ऐलान; प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी! 👇

रुद्रप्रयाग: गुलाबराय मैदान स्थित शहीद स्थल पर आयोजित जनसभा में युवा नेता मोहित डिमरी ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कर्णप्रयाग और नागरासू में हाल ही में हुए विवादों और उपद्रव को राज्य की शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है।

📋 जनसभा के मुख्य मुद्दे:

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल: कर्णप्रयाग में तलवारों से हमला और नागरासू गुरुद्वारे में तोड़फोड़ व कब्जे की घटनाओं ने स्थानीय जनता में भय का माहौल बना दिया है।

प्रशासनिक निष्पक्षता पर संदेह: मोहित डिमरी ने आरोप लगाया कि हमलावरों पर कार्रवाई के बजाय स्थानीय युवाओं पर FIR दर्ज की गई और मामले को हरिद्वार स्थानांतरित करना निष्पक्ष जांच पर सवाल उठाता है।

स्पष्ट रुख: उन्होंने दोहराया कि यह विरोध किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून हाथ में लेने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ है। सिख समाज का उत्तराखंड में सदैव सम्मान रहा है, लेकिन यात्रा की आड़ में उग्र प्रदर्शन किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हैं।

🏛️ सरकार से प्रमुख मांगें:

निष्पक्ष समीक्षा: स्थानीय युवकों पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं।

दोषियों पर कार्रवाई: हिंसा में शामिल बाहरी तत्वों के खिलाफ नामजद और सख्त कानूनी कार्रवाई हो।

स्पष्ट नीति: यात्रा मार्गों पर धारदार हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध और कड़े नियम लागू हों।

जांच वापस: मामले की जांच को हरिद्वार से वापस चमोली और रुद्रप्रयाग पुलिस को सौंपा जाए।

🚨 मोहित डिमरी की चेतावनी:

"उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ शांति और भाईचारा सर्वोपरि है। यदि एक सप्ताह के भीतर सरकार ने हमारी न्यायोचित मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेशव्यापी जनआंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद 'उत्तराखंड बंद' जैसा कड़ा कदम उठाने के लिए हम बाध्य होंगे।" — मोहित डिमरी, युवा नेता।

💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में प्रशासन की ढिलाई उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश के लिए खतरनाक हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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प्रशासनिक सख्ती: नारी निकेतन और बाल सुधार गृह में सुविधाओं की समीक्षा; डीएम डॉ. आशीष चौहान ने दिए सुधार के कड़े निर्देश! 🏢✨

🔥 सुरक्षा और पुनर्वास पर जोर: बच्चों की शिक्षा के लिए 'बेसिक लर्निंग प्रोग्राम' और संवासिनियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच के आदेश! 👇

देहरादून: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आज केदारपुरम स्थित नारी निकेतन, बाल सुधार गृह और किशोरी गृह का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आवासीय संस्थानों में रह रहे बच्चों और महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की गहन समीक्षा की और प्रशासन की प्राथमिकता स्पष्ट करते हुए सुधार के निर्देश दिए।

📋 निरीक्षण के मुख्य बिंदु:

शैक्षिक पहल: जिलाधिकारी ने बाल सुधार गृह के लिए 'बेसिक लर्निंग प्रोग्राम' शुरू करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों का शैक्षिक और बौद्धिक विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रोफाइलिंग और काउंसलिंग: सभी बालकों का विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने और उनके मानसिक व शारीरिक विकास के लिए नियमित काउंसलिंग व स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए।

नारी निकेतन/किशोरी गृह: सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के साथ-साथ संवासिनियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने पर जोर दिया गया।

स्वच्छता व वातावरण: परिसर में साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

📊 संस्थानों की वर्तमान स्थिति:

निरीक्षण के दौरान संस्थानों में रह रहे लोगों की संख्या इस प्रकार है:

नारी निकेतन: 160 संवासिनियां

बाल सुधार गृह: 07 किशोर

किशोरी संप्रेक्षण गृह: 12 किशोरियां

🏛️ प्रशासन का कड़ा रुख:

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन संस्थानों में रहने वाले लोगों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

"संस्थानों में निवासरत बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके पुनर्वास के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से सुदृढ़ करें।" — डॉ. आशीष चौहान, जिलाधिकारी, देहरादून।

जिलाधिकारी के साथ इस निरीक्षण में मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी और बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। यह पहल इन संस्थानों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि समाज के वंचित वर्गों के लिए बने इन सुधार गृहों में इस तरह की नियमित प्रशासनिक निगरानी और सुधारवादी कदम समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी हैं? अपनी राय साझा करें। 🔄

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🏛️ देहरादून -'लोकतंत्र के काले अध्याय को कभी नहीं भुलाया जाएगा': मुख्यमंत्री धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को किया सम्मानित; सम्मान निधि बढ़ाने का भी किया उल्लेख! 📜🎖️

🔥 इतिहास को नमन: आपातकाल के संघर्ष को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि; लोकतंत्र सेनानियों को बताया भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत! 👇

देहरादून: जी.एम.एस. रोड स्थित एक होटल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 जून 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का 'काला अध्याय' बताया। इस अवसर पर उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया और उनके अदम्य साहस को नमन किया।

📋 कार्यक्रम के मुख्य बिंदु:

आपातकाल का स्मरण: मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी को कुचल दिया था। लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और संघर्ष के फलस्वरूप ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पुनः स्थापित हो सकी।

लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान: राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं:

सम्मान निधि: वर्ष 2023 में लोकतंत्र सेनानियों की मासिक सम्मान निधि को 16 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है।

विशेष पहचान-पत्र: जेल गए सेनानियों और उनके आश्रित जीवनसाथियों को विशेष पहचान-पत्र जारी किए गए हैं।

विकास का संकल्प: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही 'सबका साथ, सबका विकास' की नीतियों पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाना है।

🏛️ नई पीढ़ी के लिए संदेश:

मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुँचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विकसित भारत और 'श्रेष्ठ उत्तराखंड' के निर्माण के लिए सभी को संविधान के सम्मान और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

इस गरिमामयी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्रीमती सविता कपूर, श्री उमेश शर्मा काऊ समेत अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

यह कार्यक्रम न केवल इतिहास के उन संघर्षपूर्ण दिनों को याद करने का माध्यम था, बल्कि देश के प्रति लोकतंत्र सेनानियों के समर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी एक प्रयास था। राज्य सरकार की ये पहल यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र के रक्षकों का सम्मान बना रहे।

💬 आपकी राय: इतिहास की इन घटनाओं से आज की पीढ़ी को क्या सीख लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🏠 रुद्रपुर - 'अपना घर, अपना स्वाभिमान': बागवाला में 1872 परिवारों के लिए तैयार हुए आधुनिक फ्लैट, मात्र 3 लाख में पूरा होगा आशियाने का सपना! ✨🔑

🔥 गरीबों के लिए धामी सरकार की बड़ी सौगात: आधुनिक सुविधाओं से लैस, भूकंपरोधी और टिकाऊ, अब हर परिवार का होगा अपना पक्का मकान! 👇

रुद्रपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रुद्रपुर के बागवाला क्षेत्र में 1872 ईडब्ल्यूएस (EWS) परिवारों के लिए एक अत्याधुनिक आवासीय कॉलोनी बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन और सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की सक्रिय निगरानी में विकसित यह परियोजना राज्य में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बदलने वाली एक बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रही है।

📋 परियोजना की मुख्य विशेषताएं:

किफायती आवास: छह लाख रुपये की कुल लागत वाले आधुनिक फ्लैट के लिए लाभार्थी को केवल तीन लाख रुपये देने होंगे। शेष राशि (₹3 लाख) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी।

आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: 6.0281 हेक्टेयर में फैले इस परिसर में 23 बहुमंजिला ब्लॉक हैं। प्रत्येक फ्लैट में बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट और बरामदा शामिल है।

सुरक्षा व गुणवत्ता: सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से बनाए गए हैं। साथ ही फायर फाइटिंग सिस्टम, आरसीसी बाउंड्री वॉल और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सुनिश्चित की गई है।

पर्यावरण अनुकूल: परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आधुनिक एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) और हरे-भरे पार्क विकसित किए गए हैं।

📋 आवेदन और आवंटन प्रक्रिया:

पात्रता: आवेदक का प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। साथ ही, आवेदक 17 जून 2015 से पूर्व का उत्तराखंड निवासी होना चाहिए और वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।

पारदर्शिता: चयन प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी।

आवेदन: मात्र ₹5,000 की टोकन राशि जमा कर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। शेष राशि के लिए बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।

🏛️ सचिव आवास का संदेश:

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि सरकार प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है।

"बागवाला की यह परियोजना केवल मकानों का निर्माण नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के लिए आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य की नई शुरुआत है। गुणवत्ता और पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता रही है, और जल्द ही लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां सौंप दी जाएंगी।" — डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव आवास एवं आवास आयुक्त।

रुद्रपुर की यह आवासीय बस्ती उत्तराखंड में समावेशी विकास का एक मॉडल बनकर उभरी है। यह न केवल लोगों को पक्का मकान देगी, बल्कि बेहतर सड़क संपर्क, नजदीक स्थित बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वहां के निवासियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी।

💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी इसी तरह की बड़ी EWS आवासीय परियोजनाओं की आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🏗️ कोटद्वार - कोटद्वार में विकास की रफ़्तार: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूडी ने किया एडीबी परियोजना के कार्यों का निरीक्षण; दिए सख्त निर्देश! 💧✅

🔥 स्वच्छ पेयजल और सुदृढ़ बुनियादी ढांचा: वार्ड 04 से 26 तक के विकास कार्यों का लिया जायजा; निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया जोर! 👇

कोटद्वार: विधानसभा अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण ने आज एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक) द्वारा वित्त पोषित पेयजल एवं आधारभूत अवसंरचना परियोजना के तहत संचालित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड संख्या 04 से 26 तक चल रहे कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की बारीकी से जांच की।

📋 निरीक्षण के मुख्य बिंदु:

उद्देश्य: इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य कोटद्वार की पेयजल व्यवस्था को आधुनिक बनाना और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना है।

प्रमुख लाभ: परियोजना पूर्ण होने के बाद हज़ारों नागरिकों को स्वच्छ और नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त होगी। जर्जर पाइपलाइनों की समस्या से निजात मिलेगी और पानी की बर्बादी कम होगी।

गुणवत्ता पर जोर: विधानसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लापरवाही या अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुरक्षा मानक: निर्माण कार्य के दौरान जनता की सुरक्षा और आमजन को होने वाली असुविधा को न्यूनतम रखने के निर्देश दिए गए हैं।

🏛️ विधानसभा अध्यक्ष का संदेश:

श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण ने कहा कि यह परियोजना शहर के दीर्घकालिक विकास की आधारशिला है।

"यह परियोजना कोटद्वार के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोटद्वार की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत पेयजल व्यवस्था तैयार हो। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य तय समय-सीमा के भीतर और उच्च मानकों के साथ पूरे किए जाएं।" — श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण, विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखंड।

परियोजना प्रबंधक श्री जतिन सिंह सैनी और अन्य विभागीय अधिकारियों ने कार्यों को समय पर पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। यह विकास कार्य कोटद्वार के शहरी विस्तार और जन-सुविधाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

💬 आपकी राय: कोटद्वार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस प्रकार की बड़ी परियोजनाओं के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप अपने वार्ड में पेयजल व्यवस्था में सुधार की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अपने सुझाव साझा करें। 🔄

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भूमि विवाद मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: सांसद के भांजे विक्रम राणा ने दी आंदोलन की चेतावनी! 📢

🔥 न्याय की गुहार: नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने से खफा; विक्रम राणा ने प्रशासन को दी सख्त चेतावनी! 👇

देहरादून: पूर्व मुख्यमंत्री एवं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के भांजे विक्रम राणा ने देहरादून में एक प्रेसवार्ता कर पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं। मामला राजपुर क्षेत्र स्थित एक करोड़ों रुपये के भूमि विवाद से जुड़ा है, जहाँ हाईकोर्ट के आदेश और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई न होने का आरोप है।

📋 आरोप और मुख्य बिंदु:

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी: विक्रम राणा का कहना है कि नैनीताल हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों और एफआईआर के बावजूद स्थानीय पुलिस प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है।

न्याय व्यवस्था पर सवाल: उन्होंने कहा कि करोड़ों की संपत्ति से जुड़े इस प्रकरण में पुलिस की सुस्ती से आमजन का न्याय व्यवस्था से भरोसा कम हो रहा है।

आंदोलन की चेतावनी: राणा ने स्पष्ट किया है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे कानूनी लड़ाई के साथ-साथ जनआंदोलन की राह अपनाने को मजबूर होंगे।

अंतिम चेतावनी: उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार और प्रशासन ने मामले का संज्ञान नहीं लिया, तो वे आत्मघाती कदम उठाने जैसा कठिन निर्णय लेने के लिए विवश होंगे।

🏛️ प्रशासन से अपील:

विक्रम राणा ने प्रशासन और पुलिस से यह अपील की है कि वे न्यायालय के आदेशों का सम्मान करें और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस को किसी भी प्रकार के बाहरी या राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

💬 आपकी राय: क्या आपको लगता है कि अदालती आदेशों के पालन में देरी प्रशासन की जवाबदेही पर सवालिया निशान लगाती है? इस स्थिति में प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय साझा करें। 🔄

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💻 देहरादून में अब 100% 'पेपरलेस' होंगे सरकारी दफ्तर: कलेक्ट्रेट में अधिकारियों-कर्मचारियों को मिला ई-ऑफिस का कड़क प्रशिक्षण; डीएम डॉ. आशीष चौहान की बड़ी पहल!

देहरादून (Aapki Media): सरकारी दफ्तरों में फाइलों के चक्कर और लेती-देती के पुराने ढर्रे को खत्म कर जनता के काम को सुपरफास्ट बनाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के कड़े निर्देशों के बाद जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज को पूरी तरह ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली पर शिफ्ट करने की कार्रवाई तेज हो गई है।

इसी क्रम में आज (24 जून 2026) कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी (NIC) सभागार में विभिन्न विभागों के अफसरों और कर्मचारियों के लिए एक विशेष व्यवहारिक (Practical) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

🗂️ क्या है ई-ऑफिस और कैसे बदलेगी दफ्तरों की सूरत?
प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी बाबू और अफसरों को तकनीकी रूप से इतना एक्सपर्ट बनाना है ताकि जनता की फाइलें दफ्तरों की अलमारियों में धूल न फांकें:

📑 ऑनलाइन बनेगी नोटशीट: प्रशिक्षण में अधिकारियों को ई-ऑफिस पोर्टल पर लॉगिन, डिजिटल फाइल मैनेजमेंट, ऑनलाइन पत्राचार, नोटशीट तैयार करने और फाइलों को एक क्लिक पर आगे भेजने (Forward) की लाइव ट्रेनिंग दी गई।

🖋️ डिजिटल सिग्नेचर और फाइल ट्रैकिंग: जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO) अंकुश पांडेय और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हरेंद्र शर्मा ने वर्चुअल और फिजिकल माध्यम से कर्मचारियों को डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) और लाइव फाइल ट्रैकिंग का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। अब कोई भी अफसर यह बहाना नहीं बना पाएगा कि फाइल खो गई है, क्योंकि कंप्यूटर पर फाइल की लोकेशन पल-पल ट्रैक होगी।

🌳 कागजरहित और पारदर्शी प्रशासन: इस नई व्यवस्था से दफ्तर पूरी तरह 'कागजरहित' (Paperless) हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ पर्यावरण बचेगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और सरकारी फैसलों में गजब की तेजी आएगी।

⏳ शत-प्रतिशत डिजिटल होगा देहरादून का सिस्टम

डीएम डॉ. आशीष चौहान ने साफ किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के हर छोटे-बड़े विभाग को निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म अपनाना होगा। कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन आने वाले दिनों में भी ऐसे ट्रेनिंग सेशन जारी रखेगा ताकि पूरी व्यवस्था 100% पारदर्शी और समयबद्ध हो सके।

💬 जनता की अदालत: सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह 'कागजरहित' (Paperless) और ऑनलाइन 'ई-ऑफिस' प्रणाली पर शिफ्ट करने के इस डिजिटल फैसले पर आपकी क्या राय है?
अक्सर देखा जाता है कि सरकारी दफ्तरों में एक छोटी सी फाइल को पास कराने के लिए जनता को हफ़्तों चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में फाइलों का ऑनलाइन डिजिटल ट्रैक होना वाकई एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हो सकता है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने से सरकारी विभागों में 'लेटलतीफी' और 'भ्रष्टाचार' पर पूरी तरह रोक लग पाएगी?

2️⃣ क्या आपके क्षेत्र के तहसील या सरकारी कार्यालयों में भी आपको कभी फाइलों के पेंडिंग होने की समस्या का सामना करना पड़ा है? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें!

👇 अपनी कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और डिजिटल इंडिया व देवभूमि के सुशासन से जुड़ी इस 'काम की खबर' को जमकर SHARE करें!

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🚨 दून साइबर पुलिस का बड़ा एक्शन: उत्तराखंड पुलिस की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर 'डीपफेक' वीडियो डालने वाला शातिर युवक क्लेमेंटाउन से गिरफ्तार; फर्जी पुलिस ID और वर्दी बरामद!

देहरादून (Aapki Media): मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के "अपराध मुक्त उत्तराखंड" मिशन के तहत एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून ने सोशल मीडिया पर पुलिस का रौब दिखाकर फर्जीवाड़ा करने वाले एक बेहद शातिर अपराधी को दबोचा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) एसटीएफ अजय सिंह के कड़े निर्देशों पर काम कर रही साइबर टीम ने 24 जून 2026 को राजधानी के क्लेमेंटाउन क्षेत्र में दबिश देकर इस फर्जी पुलिसिया नेटवर्क का भंडाफोड़ किया।

पकड़ा गया आरोपी एआई (AI/Deepfake) तकनीक का इस्तेमाल कर उत्तराखंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही थी।

📱 "Uttarakhand_police__112" के नाम से चला रहा था फर्जी अकाउंट:

साइबर पुलिस की जांच और कड़ाई से की गई पूछताछ में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वे सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान करने वाले हैं:

📇 इंस्टाग्राम पर फर्जीवाड़ा: आरोपी इंस्टाग्राम पर लोक सेवक (उत्तराखंड पुलिस) का रूप धारण कर "Uttarakhand_police__112" नाम से एक फर्जी और अवैध अकाउंट संचालित कर रहा था।

🤖 एआई और डीपफेक का खेल: शातिर दिमाग आरोपी ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी की असली फोटो उठाई और एआई/डीपफेक सॉफ्टवेयर की मदद से उसका चेहरा बदलकर एक आपत्तिजनक और भ्रामक वीडियो तैयार कर इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया।

🎖️ रौब झाड़ने और पैसे कमाने का था लालच: आरोपी ने कुबूल किया कि वह पुलिस की वर्दी पहनकर फोटो-वीडियो बनाता था ताकि समाज और दोस्तों के बीच अपना भारी प्रभाव जमा सके, साथ ही सोशल मीडिया पर लाइक्स-फॉलोअर्स बढ़ाकर आर्थिक लाभ (Popularity & Reels Income) कमा सके।

🧥 मोबाइल में खुली मिली फर्जी आईडी, घर से बरामद हुआ पुलिस का सामान:

साइबर क्राईम पुलिस ने मेटा (Meta) और अन्य सर्विस प्रदाता कंपनियों से कानूनी पत्राचार कर आरोपी का पूरा डिजिटल डेटा निकाला, जिसके बाद उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस कर उसे मोरोवाला (क्लेमेंटाउन) से गिरफ्तार किया गया।
आरोपी के पास से बरामदगी:

📱 01 स्मार्टफोन: जिसमें वारदात में इस्तेमाल फर्जी इंस्टाग्राम आईडी लाइव लॉग-इन पाई गई। फोन की गैलरी से कई एआई जनरेटेड वीडियो और तस्वीरें बरामद हुईं।

🪪 फर्जी पुलिस पहचान पत्र: लोगों को डराने और धोखा देने के लिए बनाया गया नकली पुलिस आईडी कार्ड।

👮‍♂️ नकली वर्दी व सामग्री: अभियुक्त के घर से उत्तराखंड पुलिस के पैटर्न से हूबहू मिलते-जुलते कपड़े, बेल्ट और अन्य कूट रचित सामग्री बरामद की गई।

🗂️ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण और पुलिस टीम:

आरोपी का नाम: लुकमान मलिक पुत्र इकबाल मलिक (निवासी: मोरोवाला, क्लेमेंटाउन, देहरादून, उम्र 20 वर्ष)।

⚖️ दर्ज मुकदमे: आरोपी के खिलाफ साइबर थाने में मु0अ0सं0 37/2026 के तहत बीएनएस (BNS) की धारा 204/221/336/356 और आईटी एक्ट की धारा 66(सी) के तहत संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

👮‍♂️ कामयाब पुलिस टीम: इस हाई-टेक चोर को पकड़ने में इंस्पेक्टर त्रिभुवन रौतेला, सब-इनस्पेक्टर रमन बिष्ट, अपर उ0नि0 सुमेर सिंह और कांस्टेबल अजय भंडारी की मुख्य भूमिका रही।

💬 जनता की अदालत: सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और रौब झाड़ने के लिए पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल करने और 'डीपफेक' का मायाजाल बुनने वाले ऐसे तत्वों पर आपकी क्या राय है?

आजकल इंटरनेट पर पुलिस या किसी भी प्रतिष्ठित पद की फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने और डराने का चलन बढ़ गया है। ऐसे में दून साइबर पुलिस का यह त्वरित एक्शन वाकई तारीफ के काबिल है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पुलिस, आर्मी या किसी भी सरकारी विभाग के नाम से बनने वाले अकाउंट्स को बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बैन कर देना चाहिए?

2️⃣ एआई (AI) तकनीक के जरिए बड़े अफसरों का चेहरा बदलने वाले इस हाई-टेक अपराधी को 24 घंटे के भीतर सलाखों के पीछे भेजने वाली देहरादून साइबर पुलिस को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?

👇 अपनी कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और इंटरनेट पर एक्टिव अपने दोस्तों को ऐसे फर्जी अकाउंट्स से सावधान करने के लिए इस 'साइबर ब्रेकिंग न्यूज़' को जमकर SHARE करें!

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चारधाम यात्रा पर आबकारी विभाग की सख्ती: सतेराखाल में अवैध शराब का जखीरा बरामद; विभाग ने शुरू की कार्रवाई! 🥃⚖️

🔥 सक्रिय अभियान: अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग की बड़ी चोट; टीम ने छापेमारी कर पकड़ी भारी मात्रा में व्हिस्की! 👇

सतेराखाल: चारधाम यात्रा की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के कारोबारियों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में, आबकारी निरीक्षक आनंद चौहान के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने सतेराखाल बाजार में छापेमारी कर अवैध शराब बरामद की है।

📋 कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

छापेमारी: आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सतेराखाल बाजार में एक व्यक्ति के घर पर आकस्मिक निरीक्षण किया।

बरामदगी: तलाशी के दौरान घर से अवैध रूप से जमा की गई 11 अध्दे और 49 पव्वे मैकडॉवल व्हिस्की जब्त की गई।

कानूनी कार्रवाई: बरामद शराब के आधार पर आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

टीम की सक्रियता: इस सफल अभियान में उप आबकारी निरीक्षक मधुर कुमार, सिपाही रीना प्रधान, किरण प्रधान, सुंदरलाल एवं चंद्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

🏛️ आबकारी निरीक्षक का संदेश:

आबकारी निरीक्षक आनंद चौहान ने स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

"हमारा विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अवैध मदिरा के कारोबार पर पूर्ण अंकुश लगाना हमारी प्राथमिकता है। हम आमजन से भी अपील करते हैं कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत विभाग को दें।" — आनंद चौहान, आबकारी निरीक्षक।

चारधाम यात्रा के दौरान आबकारी विभाग की यह सतर्कता न केवल अवैध धंधों पर रोक लगाएगी, बल्कि यात्रा मार्ग को सुरक्षित और मर्यादित बनाने में भी मदद करेगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विभाग की नजर है।

💬 आपकी राय: क्या आपके आसपास अवैध शराब बिक्री की सूचना देने के लिए कोई सुलभ माध्यम है? क्या आप विभाग की इस सक्रियता से संतुष्ट हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🗳️ नरेंद्रनगर में 'विकास के नये युग' की शुरुआत: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की मौजूदगी में नवनिर्वाचित बोर्ड का शपथ ग्रहण; बोले— 'जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा नया बोर्ड'

नरेंद्रनगर/टिहरी गढ़वाल (Aapki Media): लोकतंत्र की सबसे बुनियादी और मजबूत कड़ी यानी स्थानीय निकाय चुनाव के बाद अब शहरों में विकास कार्यों को रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। आज (24 जून 2026) को नगरपालिका परिषद नरेंद्रनगर के नवनिर्वाचित बोर्ड का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक श्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।
कैबिनेट मंत्री ने नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और सभी नवनिर्वाचित सभासदों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल और जनसेवा से परिपूर्ण कार्यकाल की कामना की।

🏛️ "लोकतंत्र की मजबूत नींव हैं स्थानीय निकाय" — सुबोध उनियाल

शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सुशासन और विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं:

🤝 जनता की अपेक्षाएं सर्वोपरि: उन्होंने विश्वास जताया कि नवनिर्वाचित बोर्ड नरेंद्रनगर की जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेगा और नगर के समग्र विकास, स्वच्छता, सुशासन व जनकल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगा।

🚀 डबल इंजन का विकास मॉडल: कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सूबे में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्यों को जो गति मिली है, उसे नरेंद्रनगर में भी धरातल पर उतारा जा रहा है। क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता है।

🔗 आपसी समन्वय से बदलेगी सूरत: उन्होंने नए जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे बिना किसी भेदभाव के जनसहभागिता और आपसी समन्वय के साथ नरेंद्रनगर के विकास को एक नई और ऐतिहासिक दिशा देने का काम करें।

इस गरिमामयी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नरेंद्रनगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सभी वार्डों के सभासद, प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

💬 जनता की अदालत: स्थानीय निकायों में नए जनप्रतिनिधियों के आने के बाद नरेंद्रनगर के विकास, स्वच्छता और सुशासन को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं?

शहर के विकास और छोटी-मोटी समस्याओं (जैसे सड़क, पानी, स्ट्रीट लाइट और सफाई) के तुरंत निस्तारण के लिए नगरपालिका बोर्ड की भूमिका सबसे अहम होती है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि नए युवा और विजनरी जनप्रतिनिधियों के आने से नरेंद्रनगर पर्यटन और स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड का एक मॉडल टाउन बनकर उभरेगा?

2️⃣ आपके वार्ड या क्षेत्र की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिसे नवनिर्वाचित बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

👇 अपनी कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, और नरेंद्रनगर के विकास से जुड़ी इस 'बड़ी खबर' को हर ग्रुप में जमकर SHARE करें!

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नंदा गौरा योजना: हरिद्वार और उत्तरकाशी की 4098 बेटियों के खाते में पहुँचे 19.23 करोड़ रुपये! 🎓💰

🔥 बेटियों के भविष्य को संवारती सरकार: डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर हुई सहायता राशि; मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी! 👇

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी 'नंदा गौरा योजना' के तहत प्रदेश की बेटियों को एक और बड़ी सौगात मिली है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार और उत्तरकाशी जनपद की पात्र बालिकाओं के बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से 19.23 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की है।

📋 योजना के मुख्य बिंदु:

कुल लाभार्थी: इस चरण में कुल 4,098 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

श्रेणी: इनमें जन्म के समय सहायता पाने वाली 417 बालिकाएं और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक में प्रवेश लेने वाली 3,681 छात्राएं शामिल हैं।

देरी का कारण: मंत्री ने स्पष्ट किया कि जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदन और आवश्यक औपचारिकताओं में समय लगने के कारण इन बालिकाओं को पिछले वितरण के दौरान लाभ नहीं मिल पाया था। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि जारी की गई है।

योजना का लक्ष्य: यह योजना बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार का एक सशक्त कदम है।

🏛️ अब तक की उपलब्धियां:
नंदा गौरा योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई आर्थिक मदद के आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं:

वितरित राशि: वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच लगभग 1314 करोड़ रुपये का वितरण।

कुल लाभार्थी: प्रदेश की 4,11,035 बालिकाओं को अब तक इस योजना का सीधा लाभ मिल चुका है।

"हमारा संकल्प है कि प्रदेश की कोई भी पात्र बेटी नंदा गौरा योजना के लाभ से वंचित न रहे। बेटियों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" — रेखा आर्या, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री।

योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुँचाना एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल परिवारों का आर्थिक बोझ कम करती है, बल्कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित भी करती है।

💬 आपकी राय: क्या आपके क्षेत्र में इस योजना का लाभ पात्र बालिकाओं तक सुगमता से पहुँच रहा है? क्या आप इस योजना के बारे में अन्य अभिभावकों को जागरूक करने में मदद कर सकते हैं? अपने विचार साझा करें। 🔄

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⚡ देवभूमि STF का तगड़ा प्रहार: किच्छा में ₹15.70 लाख की हेरोइन के साथ अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर गिरफ्तार; यूपी बॉर्डर से चल रहा था नशे का गंदा खेल!

किच्छा/उधमसिंह नगर (Aapki Media): मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' मिशन के तहत उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ नशा तस्करों की रीढ़ तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन में है। पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री दीपम सेठ के सख्त निर्देशों पर काम कर रही एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (A.N.T.F.) कुमाऊं टीम ने 24 जून 2026 को किच्छा पुलिस के साथ मिलकर एक बड़े नशा नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।
संयुक्त टीम ने किच्छा कोतवाली क्षेत्र में घेराबंदी कर एक शातिर नशा तस्कर को रंगे हाथों दबोचा, जिसके पास से अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 15.70 लाख रुपये मूल्य की 52.46 ग्राम शुद्ध हेरोइन (स्मैक) बरामद की गई है।

🏍️ बहेड़ी (UP) से लाता था खेप, रुद्रपुर और किच्छा के युवाओं को परोसता था जहर:

एसएसपी एसटीएफ श्री अजय सिंह के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के बाद पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं, उसने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है:

⚠️ बहेड़ी कनेक्शन: गिरफ्तार 50 वर्षीय आरोपी गुरमुख सिंह ने कुबूल किया कि वह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बहेड़ी क्षेत्र से सस्ते दामों में हेरोइन खरीदकर लाता था।

🎯 ऊंचे दामों पर सप्लाई: यूपी से लाई गई इस स्मैक को वह लालपुर, किच्छा और रुद्रपुर क्षेत्र में कॉलेज के युवाओं और स्थानीय नशा करने वालों को ऊंचे दामों और छोटी-छोटी पुड़ियों में बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था।

🕵️ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज खंगाल रही STF: एसटीएफ अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि बहेड़ी में बैठा वह कौन सा बड़ा सप्लायर है जो इसे माल देता था, और उत्तराखंड में इसके नेटवर्क में और कौन-कौन से पैडलर शामिल हैं।

🗂️ गिरफ्तार अभियुक्त और बरामदगी का विवरण:

आरोपी का नाम: गुरमुख सिंह पुत्र सतनाम सिंह (निवासी: गुरुद्वारा वाली गली, लालपुर, किच्छा, उधम सिंह नगर, उम्र लगभग 50 वर्ष)।

बरामद माल: 52.46 ग्राम अवैध हेरोइन (कीमत ₹15.70 लाख) और तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल (UK06J5873)।

👮‍♂️ कामयाब पुलिस टीम: इस बड़ी रिकवरी को अंजाम देने वाली एसटीएफ एंटी नारकोटिक्स टीम के निरीक्षक पावन स्वरूप, आरक्षी वीरेंद्र चौहान, इसरार अहमद तथा किच्छा कोतवाली के एसएचओ रवि सैनी व एसआई बसंत कुमार की मुख्य भूमिका रही।

💬 जनता की अदालत: उत्तर प्रदेश बॉर्डर (बहेड़ी) से उत्तराखंड के किच्छा-रुद्रपुर में हेरोइन सप्लाई करने वाले इस अंतर्राज्जीय नेटवर्क और एसटीएफ के इस तगड़े हंटर पर आपकी क्या राय है?
बॉर्डर वाले इलाकों से पहाड़ के युवाओं तक पहुंच रहा यह नशा हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहा है। ऐसे तस्करों के खिलाफ कानून की सबसे सख्त चोट बेहद जरूरी है।

1️⃣ क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में होने वाली नशे की इस अंतर्राज्जीय तस्करी को रोकने के लिए यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर हर आने-जाने वाले संदिग्ध वाहन का परमानेंट डिजिटल वेरिफिकेशन होना चाहिए?

2️⃣ किच्छा में ₹15.70 लाख की हेरोइन पकड़कर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (STF) की इस फुर्ती को आप 10 में से कितने नंबर देंगे?

👇 अपनी बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, और देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाते हुए इस 'बड़ी खबर' को जमकर SHARE करें!

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समाज कल्याण की नई पहल: पटेल नगर में विशेष शिविर; सफाई कर्मियों और बुजुर्गों को मिला सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ! 🏛️✨

🔥 सशक्तिकरण का महाअभियान: कैंट विधायक सविता कपूर ने वितरित किए सहायक उपकरण; स्वास्थ्य जांच से लेकर पेंशन योजनाओं तक, एक छत के नीचे मिली सभी सुविधाएं! 👇

देहरादून: समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज पटेल नगर स्थित संजय कॉलोनी के वाल्मीकि मंदिर परिसर में एक भव्य कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर ने सैकड़ों जरूरतमंदों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया।

📋 शिविर की प्रमुख उपलब्धियाँ:

स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 95 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और जरूरतमंदों को निशल्क औषधियां प्रदान की गईं।

पेंशन और ऋण: 300 से अधिक लाभार्थियों ने विभिन्न पेंशन और ऋण योजनाओं का लाभ उठाया। मौके पर ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई।

महिला सशक्तिकरण: महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 महालक्ष्मी किट, 5 किशोरी किट और 2 गोद भराई किट वितरित कर महिलाओं व बालिकाओं का हौसला बढ़ाया।

बुजुर्गों को सम्मान: भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) के सहयोग से 45 वृद्धजनों को 130 सहायक उपकरण प्रदान किए गए।

🏛️ कैंट विधायक का संबोधन:

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कैंट विधायक श्रीमती सविता कपूर ने कहा कि ऐसे आयोजन शासन और प्रशासन को जनता के करीब लाते हैं।

"समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। इस तरह के शिविरों से वंचित वर्ग को योजनाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलती है और उन्हें उनका हक सीधे उनके द्वार पर मिलता है।" — श्रीमती सविता कपूर, कैंट विधायक।

इस शिविर में समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त भागीदारी ने एक मिसाल पेश की है। शिविर में दिगंबर सजवाण (सहायक प्रबंधक), पार्षद डोली रानी मोहन और विशाल बिरला सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

💬 आपकी राय: सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचाने के लिए क्या ऐसे 'डोर-स्टेप' (द्वार तक) शिविरों का आयोजन हर वार्ड में नियमित रूप से होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। 🔄

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🌟 देवभूमि की बेटी का विदेश में परचम: टिहरी की सपना राणा बनीं जर्मनी में 'नर्स', ₹3.30 लाख है मासिक वेतन! 🇩🇪

उत्तराखंड के युवाओं के सपनों को मिल रही हैं नई उड़ान! 'मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना' की सफलता का एक और बड़ा प्रमाण सामने आया है।

टिहरी गढ़वाल की सुश्री सपना राणा ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से जर्मनी के हैमबर्ग शहर स्थित शॉन क्लीनिक हॉस्पिटल (Schon Klinik) में नर्स के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। उनका मासिक वेतन 3,060 यूरो (लगभग ₹3,30,000) है।

सपना की प्रेरणादायक यात्रा:

✅ शिक्षा: जवाहर नवोदय विद्यालय, पोखाल (टिहरी) से स्कूली शिक्षा।
✅ नर्सिंग: स्टेट नर्सिंग कॉलेज, देहरादून से प्रशिक्षण।
✅ सफलता: राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना' के अंतर्गत जर्मन भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में 'विदेश रोजगार प्रकोष्ठ' लगातार राज्य के युवाओं को जापान और जर्मनी जैसे देशों में रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। अब तक 65 से अधिक युवाओं को जापान में भी रोजगार मिल चुका है।

हम सपना राणा जी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आपकी यह उपलब्धि उत्तराखंड के हर उस युवा के लिए मिसाल है जो दुनिया में अपने कौशल का लोहा मनवाना चाहता है। 👏✨

📢 इस उपलब्धि को शेयर करें और हमारे युवाओं के हौसले को सलाम करें!

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