- Musahri News

HOME Delhi Haryana Uttar Pradesh Bihar Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan Jharkhand Himachal Pradesh Uttarakhand Punjab Andhra Pradesh Telangana Tamil Nadu Karnataka Maharashtra Assam West Bengal Tripura Gujarat Odisha Kerala

कांग्रेस

बीजेपी

मध्यप्रदेश

दिल्ली

सम्मान

T&C Privacy Policy Contact Us Zila Samachar IPR

justmuzaffarpur

Musahri, Muzaffarpur | Oct 16, 2026

MORE NEWS

आज दिनांक 16-10-2026 को रबी महाअभियान-2026 अंतर्गत जिलास्तरीय वासंती (रबी) कर्मशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026 का आयोजन संयुक्त कृषि भवन परिसर, मुशहरी, मुजफ्फरपुर में किया गया जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर, उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी कृषकों का शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, उनके द्वारा बताया गया कि जिनका भी फार्मर रजिस्ट्री भू-अभिलेख अद्यतन नहीं होने कारण से नहीं हो पाया है अंचलाधिकारी से मिलकर उन कृषकों का भू-अभिलेख अद्यतन कराकर जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री करायें। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जितने भी कृषि विभाग की योजना चलाई जा रही है उसका लाभ कृषकों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना होगा। एफ०एफ०एस० ऐप के माध्यम से उर्वरक प्राप्त करने हेतु सभी पंचायत स्तरीय पदाधिकारी कृषकों को आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे।
जिले में दलहनी एवं तेलहनी फसल का रकबा बढ़ाने हेतु समुचित कार्रवाई करने एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की बात अपने संबोधन में उनके द्वारा कही गई। उनके द्वारा बताया गया कि कृषि की नई तकनीक को किसानों को अवगत कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केन्द्रों की भी है, कृषि विज्ञान केन्द्र इस दिशा में अपने स्तर से हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा कृषकों के सभी योजनाओं का लाभ समय से देने का सुझाव दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा रबी मौसम में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लक्ष्य पी०पी०टी० के माध्यम से विस्तार पूर्वक सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकारों को अवगत कराया गया। साथ ही, इसे कार्यान्वित करने हेतु सभी आवश्यक निर्देश दिया गया। वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र, तुर्की/सरैया द्वारा रबी मौसम में उगाये जाने वाले फसल उत्पादन तकनीक पर विस्तार से जानकारी दिया गया। उप परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा आत्मा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दिया गया। सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर द्वारा पौधा संरक्षण की योजनाओं, उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण, मुजफ्फरपुर द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दिया गया।

#CMSamrat
#samratchoudhary
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
CMO Bihar

आज दिनांक 16-10-2026 को रबी महाअभियान-2026 अंतर्गत जिलास्तरीय वासंती (रबी) कर्मशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026 का आयोजन संयुक्त कृषि भवन परिसर, मुशहरी, मुजफ्फरपुर में किया गया जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर, उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर एवं जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी कृषकों का शत-प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, उनके द्वारा बताया गया कि जिनका भी फार्मर रजिस्ट्री भू-अभिलेख अद्यतन नहीं होने कारण से नहीं हो पाया है अंचलाधिकारी से मिलकर उन कृषकों का भू-अभिलेख अद्यतन कराकर जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री करायें। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जितने भी कृषि विभाग की योजना चलाई जा रही है उसका लाभ कृषकों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करना होगा। एफ०एफ०एस० ऐप के माध्यम से उर्वरक प्राप्त करने हेतु सभी पंचायत स्तरीय पदाधिकारी कृषकों को आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे। जिले में दलहनी एवं तेलहनी फसल का रकबा बढ़ाने हेतु समुचित कार्रवाई करने एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की बात अपने संबोधन में उनके द्वारा कही गई। उनके द्वारा बताया गया कि कृषि की नई तकनीक को किसानों को अवगत कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कृषि विज्ञान केन्द्रों की भी है, कृषि विज्ञान केन्द्र इस दिशा में अपने स्तर से हर संभव प्रयास करें। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा कृषकों के सभी योजनाओं का लाभ समय से देने का सुझाव दिया गया। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा रबी मौसम में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लक्ष्य पी०पी०टी० के माध्यम से विस्तार पूर्वक सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, कृषि समन्वयक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकारों को अवगत कराया गया। साथ ही, इसे कार्यान्वित करने हेतु सभी आवश्यक निर्देश दिया गया। वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केन्द्र, तुर्की/सरैया द्वारा रबी मौसम में उगाये जाने वाले फसल उत्पादन तकनीक पर विस्तार से जानकारी दिया गया। उप परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा आत्मा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दिया गया। सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर द्वारा पौधा संरक्षण की योजनाओं, उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण, मुजफ्फरपुर द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण योजनाओं की विस्तृत जानकारी दिया गया। #CMSamrat #samratchoudhary Information & Public Relations Department, Government of Bihar CMO Bihar

Muzaffarpur, Bihar | Oct 16, 2026

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ, पदाधिकारियों को *अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर जनहित के मामलों को तत्परता से हल करने* का दिया निदेश
==========================

CM QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश
==========================

डीएम ने अधिकारियों को 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश, कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
==========================

लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता; संबंधित विभागों के पदाधिकारी सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंः जिलाधिकारी
------------------------------------

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री कुमार गौरव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर आम जनता की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से समाधान करने का निदेश दिया।

इस बैठक में विभिन्न विभागों यथा ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन, आपूर्ति, कल्याण, पंचायती राज, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम, जीविका, पथ निर्माण, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मत्स्य, जल संसाधन, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, खेल, योजना एवं विकास, सांख्यिकी, सहकारिता सहित अनेक विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध तरीके से सफल क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं के त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी समाधान की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक नई पहल की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में CM QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के माध्यम से नागरिक अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याएँ सीधे सरकार तक पहुँचा रहे हैं। जिलाधिकारी ने जिला के अधिकारियों को CM QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतम 24 घंटे में इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। अन्यथा लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।जिलाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारीगण आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करें। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ स्वयं भ्रमणशील रहें एवं क्षेत्र का जायजा लें। क्षेत्रीय पदाधिकारीगण सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से सार्थक संवाद कायम रखें। पूजा समितियों से निरंतर समन्वय बनाएँ रखें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियों का पर्यवेक्षण करें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सतत क्रियाशील रखें। अफवाहों का त्वरित खंडन करें। पूर्व की घटनाओं में शामिल लोगों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करें। भीड़ की गतिविधियों पर सीसीटीवी से निगरानी करें तथा इस आशय का फ्लेक्स/बैनर जगह-जगह प्रदर्शित करें कि आप सीसीटीवी की नजर में हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) एवं क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम (क्यूएमआरटी) तैनात रखें। आवश्यकतानुसार ड्रोन से गतिविधियों पर नज़र रखें।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोताही बरतने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से अवस्थित आधारभूत संरचनाओं एवं परिसम्पत्तियों को सुदृढ़ करने तथा नए परिसम्पत्तियों का निर्माण करने हेतु सेवा संकल्प एवं कायाकल्प मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन एवं नवनिर्माण तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके लिए प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त नोडल पदाधिकारी हैं।

जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को नाव परिचालन में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों तथा नाविकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जन-सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ओवरलोडिंग या अवैध परिचालन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करें।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश एवं उद्देश्य के अनुरूप मुजफ्फरपुर जिला में भी जनहित की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी पंचायतों एवं नगर निकायों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है एवं प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्पादन किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त आवेदनों में से 94 प्रतिशत से अधिक आवेदनों को गुणवतापूर्ण रूप से निष्पादित किया गया है। लोग काफी संतुष्ट हैं। शेष आवेदनों को भी निर्धारित समय में निष्पादित किया जा रहा है। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारीगण स्व-उतरदायित्व एवं स्व-अनुशासन की भावना से काम कर रहे हैं। यह प्रशंसा का विषय है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारीगण यह सुनिश्चित करंे कि आम जनता को अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालयों का दौर न लगाना पड़े। छोटे-छोटे कार्यों को लेकर भी लोगों को परेशान न होना पड़े यह क्षेत्रों में पदस्थापित अधिकारीगण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए हर स्तर पर पदाधिकारियों को रिस्पाँसिव होना पड़ेगा। कार्य-संस्कृति को सुदृढ़ रखना होगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि समन्वय बैठक का मूल उद्देश्य अतंर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना है ताकि जनहित के कार्यों को तत्परता से क्रियान्वित किया जा सके। जो भी समस्याएं आती है उसका संबंधित विभागों के पदाधिकारी आपस में संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए तेजी से समाधान करें।

=========================
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ही आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों इत्यादि के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता के अंतर्विभागीय लंबित मामलों का समाधान किया गया। उन्होंने अपर समाहर्ता को संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद स्थापित कर अंचल अधिकारियों के माध्यम से सभी योजनाओं के लिए तत्परता से भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
==========================

जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की बैठकों का काफी महत्व है। विकास, राजस्व, कल्याण, ग्रामीण विकास, आईसीडीएस, स्वास्थ्य, अभियंत्रण सहित सभी विभागों के अधिकारियों के बीच भूमि उपलब्धता, सीमांकन, एनओसी इत्यादि के लंबित मामलों का आपसी समन्वय के द्वारा निपटारा किया जाता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारीगण आवश्यकतानुसार अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण, सहयोग शिविर का आयोजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, कन्या विवाह मंडप का निर्माण, लोक शिकायत निवारण तथा लोक सेवा के अधिकार से संबंधित मामलों, वीबी जी राम जी सहित विभिन्न योजनाओं में साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। डीएम ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। विभिन्न विभागों के जिन-जिन कार्यों तथा योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, अनापति प्रमाण-पत्र, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने इत्यादि का मामला लंबित है उसके लिए प्रखंड-स्तरीय विभागीय पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लायें तथा मामले का समाधान करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपर समाहर्ता इसका अनुश्रवण करेंगे।

===================
जिला प्रोग्राम कार्यालय, आईसीडीएस के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डीपीओ, आईसीडीएस को निर्देश दिया कि जिला के सभी 5,617 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था तथा विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। जिला में कुल 17 बाल विकास परियोजना है। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में वीबी जी राम जी के कन्वर्जेन्स तथा नाबार्ड के वित्त पोषण से आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को डीपीओ मनरेगा, डीपीओ आईसीडीएस, कार्यपालक अभियंता एलएईओ-1 एवं 2 तथा जिला योजना पदाधिकारी के साथ नियमित रूप से समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने का निदेश दिया। साथ ही निर्माणाधीन भवनों को समय-सीमा के अंदर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन, गोदभराई एवं वीएचएसएनडी का प्रावधानों के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन करने का निदेश दिया। आँगनबाड़ी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने तथा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, नगर विकास सहित सभी विषयों पर सरकार का विशेष ध्यान है। इसी के अनुरूप पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर चलते हुए जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर द्वारा लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

===================
जिलाधिकारी ने कहा कि 373 पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला में लगभग 40 सड़क, पुल-पुलिया, फ्लाईओवर इत्यादि का तेजी से निर्माण हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सब योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में काफी गुणात्मक बदलाव आ रहा है।
===================

जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का विभाग के निर्देशों के अनुरूप बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करें। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाएँ। लाभुकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान नियमानुसार ससमय करें।

======================
लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस
======================

जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी। सभी लोक प्राधिकारों एवं अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। लोक शिकायतों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की हर हाल में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित रहनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों के केवल निष्पादन से काम नहीं चलेगा। जनता की संतुष्टि सर्वोपरि है। सभी पदाधिकारी जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

==========================

बैठक में अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि संयुक्त बैठक का भूमि विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि नियमित तौर पर अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष का हरएक सप्ताह संयुक्त बैठक आयोजित हो। साथ ही इसे भू-समाधान पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा आरटीपीएस में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड मामलों की संख्या हर हाल में शून्य रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समय-सीमा के अंदर आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। आम जनता को सेवा प्रदान करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता, अनियमितता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि सहयोग पोर्टल, सीपीग्राम, जिला जनता दरबार सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से निष्पादित करें।

जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति का अनुश्रवण करने का निदेश दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि *पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व* सुनिश्चित करते हुए *जनहित के कार्यों को जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता* के साथ सम्पन्न किया जाता है। *आम जनता को दैनन्दिन कार्यों में समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध* है।

इस बैठक में जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा अन्य भी उपस्थित थे।

#CMSamrat
#samratchoudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ, पदाधिकारियों को अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर जनहित के मामलों को तत्परता से हल करने का दिया निदेश ========================== CM QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश ========================== डीएम ने अधिकारियों को 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दिया निर्देश, कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ========================== लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता; संबंधित विभागों के पदाधिकारी सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंः जिलाधिकारी ------------------------------------ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री कुमार गौरव की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन हुआ। उन्होंने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर आम जनता की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित गति से समाधान करने का निदेश दिया। इस बैठक में विभिन्न विभागों यथा ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन, आपूर्ति, कल्याण, पंचायती राज, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम, जीविका, पथ निर्माण, विद्युत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मत्स्य, जल संसाधन, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, समाज कल्याण, खेल, योजना एवं विकास, सांख्यिकी, सहकारिता सहित अनेक विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई तथा अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा पदाधिकारियों को विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध तरीके से सफल क्रियान्वयन करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं के त्वरित, संवेदनशील एवं प्रभावी समाधान की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक नई पहल की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में CM QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के माध्यम से नागरिक अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्याएँ सीधे सरकार तक पहुँचा रहे हैं। जिलाधिकारी ने जिला के अधिकारियों को CM QRT (क्विक रिस्पॉन्स टीम) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतम 24 घंटे में इन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। अन्यथा लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुगम यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।जिलाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारीगण आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करें। सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ स्वयं भ्रमणशील रहें एवं क्षेत्र का जायजा लें। क्षेत्रीय पदाधिकारीगण सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) से सार्थक संवाद कायम रखें। पूजा समितियों से निरंतर समन्वय बनाएँ रखें। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में तैयारियों का पर्यवेक्षण करें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सतत क्रियाशील रखें। अफवाहों का त्वरित खंडन करें। पूर्व की घटनाओं में शामिल लोगों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करें। भीड़ की गतिविधियों पर सीसीटीवी से निगरानी करें तथा इस आशय का फ्लेक्स/बैनर जगह-जगह प्रदर्शित करें कि आप सीसीटीवी की नजर में हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) एवं क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम (क्यूएमआरटी) तैनात रखें। आवश्यकतानुसार ड्रोन से गतिविधियों पर नज़र रखें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कोताही बरतने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से अवस्थित आधारभूत संरचनाओं एवं परिसम्पत्तियों को सुदृढ़ करने तथा नए परिसम्पत्तियों का निर्माण करने हेतु सेवा संकल्प एवं कायाकल्प मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, सामुदायिक भवनों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/ उन्नयन एवं नवनिर्माण तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके लिए प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त नोडल पदाधिकारी हैं। जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को नाव परिचालन में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले नाव संचालकों तथा नाविकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जन-सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ओवरलोडिंग या अवैध परिचालन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश एवं उद्देश्य के अनुरूप मुजफ्फरपुर जिला में भी जनहित की योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी पंचायतों एवं नगर निकायों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है एवं प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्पादन किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त आवेदनों में से 94 प्रतिशत से अधिक आवेदनों को गुणवतापूर्ण रूप से निष्पादित किया गया है। लोग काफी संतुष्ट हैं। शेष आवेदनों को भी निर्धारित समय में निष्पादित किया जा रहा है। इसके लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारीगण स्व-उतरदायित्व एवं स्व-अनुशासन की भावना से काम कर रहे हैं। यह प्रशंसा का विषय है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारीगण यह सुनिश्चित करंे कि आम जनता को अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालयों का दौर न लगाना पड़े। छोटे-छोटे कार्यों को लेकर भी लोगों को परेशान न होना पड़े यह क्षेत्रों में पदस्थापित अधिकारीगण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए हर स्तर पर पदाधिकारियों को रिस्पाँसिव होना पड़ेगा। कार्य-संस्कृति को सुदृढ़ रखना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि समन्वय बैठक का मूल उद्देश्य अतंर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना है ताकि जनहित के कार्यों को तत्परता से क्रियान्वित किया जा सके। जो भी समस्याएं आती है उसका संबंधित विभागों के पदाधिकारी आपस में संवाद एवं समन्वय स्थापित करते हुए तेजी से समाधान करें। ========================= जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ही आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों इत्यादि के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता के अंतर्विभागीय लंबित मामलों का समाधान किया गया। उन्होंने अपर समाहर्ता को संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद स्थापित कर अंचल अधिकारियों के माध्यम से सभी योजनाओं के लिए तत्परता से भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया। ========================== जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की बैठकों का काफी महत्व है। विकास, राजस्व, कल्याण, ग्रामीण विकास, आईसीडीएस, स्वास्थ्य, अभियंत्रण सहित सभी विभागों के अधिकारियों के बीच भूमि उपलब्धता, सीमांकन, एनओसी इत्यादि के लंबित मामलों का आपसी समन्वय के द्वारा निपटारा किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि पदाधिकारीगण आवश्यकतानुसार अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित कर पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण, सहयोग शिविर का आयोजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, कन्या विवाह मंडप का निर्माण, लोक शिकायत निवारण तथा लोक सेवा के अधिकार से संबंधित मामलों, वीबी जी राम जी सहित विभिन्न योजनाओं में साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की गई तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया गया। डीएम ने कहा कि सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। विभिन्न विभागों के जिन-जिन कार्यों तथा योजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, अनापति प्रमाण-पत्र, सीमांकन, अतिक्रमण हटाने इत्यादि का मामला लंबित है उसके लिए प्रखंड-स्तरीय विभागीय पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लायें तथा मामले का समाधान करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपर समाहर्ता इसका अनुश्रवण करेंगे। =================== जिला प्रोग्राम कार्यालय, आईसीडीएस के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने डीपीओ, आईसीडीएस को निर्देश दिया कि जिला के सभी 5,617 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। शुद्ध पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था तथा विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। जिला में कुल 17 बाल विकास परियोजना है। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में वीबी जी राम जी के कन्वर्जेन्स तथा नाबार्ड के वित्त पोषण से आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण में प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को डीपीओ मनरेगा, डीपीओ आईसीडीएस, कार्यपालक अभियंता एलएईओ-1 एवं 2 तथा जिला योजना पदाधिकारी के साथ नियमित रूप से समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करने का निदेश दिया। साथ ही निर्माणाधीन भवनों को समय-सीमा के अंदर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन, गोदभराई एवं वीएचएसएनडी का प्रावधानों के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजन करने का निदेश दिया। आँगनबाड़ी केन्द्रों का लगातार निरीक्षण करने तथा योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, नगर विकास सहित सभी विषयों पर सरकार का विशेष ध्यान है। इसी के अनुरूप पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर चलते हुए जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर द्वारा लोक-कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। =================== जिलाधिकारी ने कहा कि 373 पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला में लगभग 40 सड़क, पुल-पुलिया, फ्लाईओवर इत्यादि का तेजी से निर्माण हो रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सब योजनाओं से लोगों के जीवन स्तर में काफी गुणात्मक बदलाव आ रहा है। =================== जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निदेश दिया कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना का विभाग के निर्देशों के अनुरूप बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करें। लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाएँ। लाभुकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त का भुगतान नियमानुसार ससमय करें। ====================== लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस ====================== जिलाधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण एवं आरटीपीएस से संबंधित मामलों की समीक्षा की गयी। सभी लोक प्राधिकारों एवं अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। लोक शिकायतों की सुनवाई में लोक प्राधिकारों की हर हाल में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित रहनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायतों के केवल निष्पादन से काम नहीं चलेगा। जनता की संतुष्टि सर्वोपरि है। सभी पदाधिकारी जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ========================== बैठक में अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि संयुक्त बैठक का भूमि विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि नियमित तौर पर अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष का हरएक सप्ताह संयुक्त बैठक आयोजित हो। साथ ही इसे भू-समाधान पोर्टल पर भी अपलोड किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा आरटीपीएस में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड मामलों की संख्या हर हाल में शून्य रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समय-सीमा के अंदर आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। आम जनता को सेवा प्रदान करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 तथा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पदाधिकारी इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें। योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता, अनियमितता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेश दिया कि सहयोग पोर्टल, सीपीग्राम, जिला जनता दरबार सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से निष्पादित करें। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति का अनुश्रवण करने का निदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए जनहित के कार्यों को जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सम्पन्न किया जाता है। आम जनता को दैनन्दिन कार्यों में समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। इस बैठक में जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के जिला-स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी तथा अन्य भी उपस्थित थे। #CMSamrat #samratchoudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar

Muzaffarpur, Bihar | Oct 16, 2026

मुजफ्फरपुर टाउन हॉल में पीएम सूर्य घर योजना के विशेष शिविर का शुभारंभ, 165 सरकारी कर्मियों ने कराया रजिस्ट्रेशन

मुजफ्फरपुर, 16 अक्टूबर 2026। जिला पदाधिकारी श्री कुमार गौरव , IAS की अध्यक्षता में आज टाउन हॉल, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगवाने से आम जनता भी प्रेरित होगी। इससे न केवल बिजली बिल में बचत होगी, बल्कि हरित ऊर्जा एवं स्वच्छ पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर उपभोक्ता अपने बिजली खर्च को काफी कम कर सकते हैं। कई मामलों में सोलर सिस्टम की मासिक EMI, वर्तमान बिजली बिल से भी कम हो सकती है।

जिला पदाधिकारी महोदय ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को इस योजना से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दुर्गा पूजा के बाद जिले के प्रत्येक प्रखंड में शिविर लगाकर अधिक से अधिक सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

शिविर में सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा कुल 165 सरकारी कर्मियों ने योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया। पंजीकृत लाभार्थियों के घरों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत वेंडरों के माध्यम से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। शिविर में 25 से अधिक वेंडरों ने भाग लिया और उपभोक्ताओं को विभिन्न आकर्षक ऑफर एवं सोलर इंस्टॉलेशन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई।

अंत में जिला पदाधिकारी महोदय ने जिले के सभी सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

#CMSamrat
#samratchoudhary
Information & Public Relations Department, Government of Bihar

मुजफ्फरपुर टाउन हॉल में पीएम सूर्य घर योजना के विशेष शिविर का शुभारंभ, 165 सरकारी कर्मियों ने कराया रजिस्ट्रेशन मुजफ्फरपुर, 16 अक्टूबर 2026। जिला पदाधिकारी श्री कुमार गौरव , IAS की अध्यक्षता में आज टाउन हॉल, मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों द्वारा अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगवाने से आम जनता भी प्रेरित होगी। इससे न केवल बिजली बिल में बचत होगी, बल्कि हरित ऊर्जा एवं स्वच्छ पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर उपभोक्ता अपने बिजली खर्च को काफी कम कर सकते हैं। कई मामलों में सोलर सिस्टम की मासिक EMI, वर्तमान बिजली बिल से भी कम हो सकती है। जिला पदाधिकारी महोदय ने विशेष रूप से शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को इस योजना से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। दुर्गा पूजा के बाद जिले के प्रत्येक प्रखंड में शिविर लगाकर अधिक से अधिक सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। शिविर में सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा कुल 165 सरकारी कर्मियों ने योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया। पंजीकृत लाभार्थियों के घरों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत वेंडरों के माध्यम से रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किया जाएगा। शिविर में 25 से अधिक वेंडरों ने भाग लिया और उपभोक्ताओं को विभिन्न आकर्षक ऑफर एवं सोलर इंस्टॉलेशन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई। अंत में जिला पदाधिकारी महोदय ने जिले के सभी सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। #CMSamrat #samratchoudhary Information & Public Relations Department, Government of Bihar

Muzaffarpur, Bihar | Oct 16, 2026

प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ; मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा हुई
--------------------------------
योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कार्यों को शामिल करने का प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिया निदेश
---------------------------------
अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-प्लानिंग सुनिश्चित करें; मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र में उपलब्ध करायेंः प्रमंडलीय आयुक्त
---------------------------------

मुजफ्फरपुर, शुक्रवार, दिनांक 16.10.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में आज मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें प्राधिकार द्वारा तैयार किये जा रहे मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट मास्टर प्लान) पर विस्तृत चर्चा की गयी।

इस बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, एनएचएआई, वन प्रमंडल, रेलवे, परिवहन, जल संसाधन, विद्युत आपूर्ति, बुडको, उद्योग सहित जिला प्रशासन एवं अन्य सभी हितधारक विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने इन सभी विभागों के पदाधिकारियों को आपस में सुदृढ़ समन्वय एवं सार्थक संवाद स्थापित कर सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुरूप सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इसी के तहत सरकार के आदेशानुसार मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें विकास के बदलते आयाम, अन्य बड़े-बड़े शहरों की प्रगति, जनता की बढ़ती आवश्यकताओं सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि यह मास्टर प्लान-2047 आगामी वर्षों में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास का मार्गदर्शक दस्तावेज होगा। इसके अंतर्गत भूमि उपयोग, परिवहन, आवास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सरकार की महत्वाकांक्षी तिरहुत ग्रीनफिल्ड सैटलाईट टाउनशिप जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति भी शामिल रहेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी ज़रूरी कार्यों को मास्टर प्लान में शामिल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना या कार्यक्रम के सफल होने के लिए अधिकतम जन-सहभागिता आवश्यक है। अतः अधिकारीगण आम जनता सहित सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव तथा फीडबैक लें तथा नियमानुसार इसे ड्राफ्ट मास्टर प्लान में शामिल करें।

इस बैठक में नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा पीपीटी के माध्यम से एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी विभागों एवं हितधारकों के पदाधिकारियों द्वारा जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट) पर विस्तृत चर्चा की गयी। निर्माण कार्यों का नियमन एवं नियमों का अनुपालन, विभागीय समन्वय एवं अनुपालन, जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 की वर्तमान स्थिति, मानचित्र, डेटा, अद्यतन स्थिति, टास्क फोर्स का गठन सहित सभी पहलुओं पर एक-एक कर विस्तार से चर्चा की गयी। आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावित योजना के तहत मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 428.29 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत तीन शहरी स्थानीय निकाय (मुजफ्फरपुर नगर निगम, काँटी नगर परिषद तथा माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत) एवं 274 गाँव शामिल है। मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के पाँचवें चरण मास्टर प्लान के प्रारूप निर्माण हेतु आज विभिन्न स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा की जा रही है। कुल ग्यारह चरणों में कार्य होना है। विभिन्न हितधारक विभागों यथा राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, पथ निर्माण, एनएचएआई इत्यादि के वर्ष 2047 तक के विकास विजन, भावी योजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं, भूमि एवं अवसंरचनाओं से संबंधित आवश्यकताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल किया जायेगा।

प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्य करें। पदाधिकारीगण अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-लेवल पर प्लानिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर आयुक्त को निदेश दिया कि मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का *वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र* (पब्लिक डोमेन) में उपलब्ध करायें।

प्रमंडलीय आयुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निदेश दिया कि ओवरलैपिंग न हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने प्राधिकार के अधिकारियों को निदेश दिया कि विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधानों के साथ एक-एक कर विस्तार से कन्सलटेशन करें तथा जनहित के कार्यों को शामिल करें। पदाधिकारीगण क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा लोगों से मिलकर उनका सुझाव लें। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के पश्चात वे कार्यों में प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे।

#CMSamrat
#samratchoudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar

प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ; मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा हुई -------------------------------- योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कार्यों को शामिल करने का प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिया निदेश --------------------------------- अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-प्लानिंग सुनिश्चित करें; मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र में उपलब्ध करायेंः प्रमंडलीय आयुक्त --------------------------------- मुजफ्फरपुर, शुक्रवार, दिनांक 16.10.2026ः आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में आज मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें प्राधिकार द्वारा तैयार किये जा रहे मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट मास्टर प्लान) पर विस्तृत चर्चा की गयी। इस बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, एनएचएआई, वन प्रमंडल, रेलवे, परिवहन, जल संसाधन, विद्युत आपूर्ति, बुडको, उद्योग सहित जिला प्रशासन एवं अन्य सभी हितधारक विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने इन सभी विभागों के पदाधिकारियों को आपस में सुदृढ़ समन्वय एवं सार्थक संवाद स्थापित कर सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुरूप सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इसी के तहत सरकार के आदेशानुसार मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें विकास के बदलते आयाम, अन्य बड़े-बड़े शहरों की प्रगति, जनता की बढ़ती आवश्यकताओं सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि यह मास्टर प्लान-2047 आगामी वर्षों में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास का मार्गदर्शक दस्तावेज होगा। इसके अंतर्गत भूमि उपयोग, परिवहन, आवास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सरकार की महत्वाकांक्षी तिरहुत ग्रीनफिल्ड सैटलाईट टाउनशिप जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति भी शामिल रहेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी ज़रूरी कार्यों को मास्टर प्लान में शामिल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना या कार्यक्रम के सफल होने के लिए अधिकतम जन-सहभागिता आवश्यक है। अतः अधिकारीगण आम जनता सहित सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव तथा फीडबैक लें तथा नियमानुसार इसे ड्राफ्ट मास्टर प्लान में शामिल करें। इस बैठक में नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा पीपीटी के माध्यम से एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी विभागों एवं हितधारकों के पदाधिकारियों द्वारा जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट) पर विस्तृत चर्चा की गयी। निर्माण कार्यों का नियमन एवं नियमों का अनुपालन, विभागीय समन्वय एवं अनुपालन, जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 की वर्तमान स्थिति, मानचित्र, डेटा, अद्यतन स्थिति, टास्क फोर्स का गठन सहित सभी पहलुओं पर एक-एक कर विस्तार से चर्चा की गयी। आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावित योजना के तहत मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 428.29 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत तीन शहरी स्थानीय निकाय (मुजफ्फरपुर नगर निगम, काँटी नगर परिषद तथा माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत) एवं 274 गाँव शामिल है। मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के पाँचवें चरण मास्टर प्लान के प्रारूप निर्माण हेतु आज विभिन्न स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा की जा रही है। कुल ग्यारह चरणों में कार्य होना है। विभिन्न हितधारक विभागों यथा राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, पथ निर्माण, एनएचएआई इत्यादि के वर्ष 2047 तक के विकास विजन, भावी योजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं, भूमि एवं अवसंरचनाओं से संबंधित आवश्यकताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल किया जायेगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्य करें। पदाधिकारीगण अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-लेवल पर प्लानिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर आयुक्त को निदेश दिया कि मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में उपलब्ध करायें। प्रमंडलीय आयुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निदेश दिया कि ओवरलैपिंग न हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने प्राधिकार के अधिकारियों को निदेश दिया कि विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधानों के साथ एक-एक कर विस्तार से कन्सलटेशन करें तथा जनहित के कार्यों को शामिल करें। पदाधिकारीगण क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा लोगों से मिलकर उनका सुझाव लें। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के पश्चात वे कार्यों में प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे। #CMSamrat #samratchoudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar

Muzaffarpur, Bihar | Oct 16, 2026

मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित "गरबा री रात" 2026 पावर्ड बाय @sri_laxmialankar

18 October 2026, 6 PM, Muzaffarpur Club

Call for Entry Passes - +919162467777

मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित "गरबा री रात" 2026 पावर्ड बाय @sri_laxmialankar 18 October 2026, 6 PM, Muzaffarpur Club Call for Entry Passes - +919162467777

Musahri, Muzaffarpur | Oct 16, 2026

प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ; मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा हुई
--------------------------------
योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कार्यों को शामिल करने का प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिया निदेश
---------------------------------
अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-प्लानिंग सुनिश्चित करें; मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र में उपलब्ध करायेंः प्रमंडलीय आयुक्त
---------------------------------

आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में आज मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें प्राधिकार द्वारा तैयार किये जा रहे मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट मास्टर प्लान) पर विस्तृत चर्चा की गयी।

इस बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, एनएचएआई, वन प्रमंडल, रेलवे, परिवहन, जल संसाधन, विद्युत आपूर्ति, बुडको, उद्योग सहित जिला प्रशासन एवं अन्य सभी हितधारक विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने इन सभी विभागों के पदाधिकारियों को आपस में सुदृढ़ समन्वय एवं सार्थक संवाद स्थापित कर सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुरूप सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इसी के तहत सरकार के आदेशानुसार मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें विकास के बदलते आयाम, अन्य बड़े-बड़े शहरों की प्रगति, जनता की बढ़ती आवश्यकताओं सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि यह मास्टर प्लान-2047 आगामी वर्षों में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास का मार्गदर्शक दस्तावेज होगा। इसके अंतर्गत भूमि उपयोग, परिवहन, आवास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सरकार की महत्वाकांक्षी तिरहुत ग्रीनफिल्ड सैटलाईट टाउनशिप जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति भी शामिल रहेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी ज़रूरी कार्यों को मास्टर प्लान में शामिल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना या कार्यक्रम के सफल होने के लिए अधिकतम जन-सहभागिता आवश्यक है। अतः अधिकारीगण आम जनता सहित सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव तथा फीडबैक लें तथा नियमानुसार इसे ड्राफ्ट मास्टर प्लान में शामिल करें।

इस बैठक में नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा पीपीटी के माध्यम से एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी विभागों एवं हितधारकों के पदाधिकारियों द्वारा जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट) पर विस्तृत चर्चा की गयी। निर्माण कार्यों का नियमन एवं नियमों का अनुपालन, विभागीय समन्वय एवं अनुपालन, जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 की वर्तमान स्थिति, मानचित्र, डेटा, अद्यतन स्थिति, टास्क फोर्स का गठन सहित सभी पहलुओं पर एक-एक कर विस्तार से चर्चा की गयी। आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावित योजना के तहत मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 428.29 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत तीन शहरी स्थानीय निकाय (मुजफ्फरपुर नगर निगम, काँटी नगर परिषद तथा माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत) एवं 274 गाँव शामिल है। मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के पाँचवें चरण मास्टर प्लान के प्रारूप निर्माण हेतु आज विभिन्न स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा की जा रही है। कुल ग्यारह चरणों में कार्य होना है। विभिन्न हितधारक विभागों यथा राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, पथ निर्माण, एनएचएआई इत्यादि के वर्ष 2047 तक के विकास विजन, भावी योजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं, भूमि एवं अवसंरचनाओं से संबंधित आवश्यकताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल किया जायेगा।

प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्य करें। पदाधिकारीगण अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-लेवल पर प्लानिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर आयुक्त को निदेश दिया कि मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का *वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र* (पब्लिक डोमेन) में उपलब्ध करायें।

प्रमंडलीय आयुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निदेश दिया कि ओवरलैपिंग न हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने प्राधिकार के अधिकारियों को निदेश दिया कि विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधानों के साथ एक-एक कर विस्तार से कन्सलटेशन करें तथा जनहित के कार्यों को शामिल करें। पदाधिकारीगण क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा लोगों से मिलकर उनका सुझाव लें। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के पश्चात वे कार्यों में प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे।

प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ; मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा हुई -------------------------------- योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कार्यों को शामिल करने का प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को दिया निदेश --------------------------------- अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-प्लानिंग सुनिश्चित करें; मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र में उपलब्ध करायेंः प्रमंडलीय आयुक्त --------------------------------- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में आज मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें प्राधिकार द्वारा तैयार किये जा रहे मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट मास्टर प्लान) पर विस्तृत चर्चा की गयी। इस बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण, एनएचएआई, वन प्रमंडल, रेलवे, परिवहन, जल संसाधन, विद्युत आपूर्ति, बुडको, उद्योग सहित जिला प्रशासन एवं अन्य सभी हितधारक विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। प्रमंडलीय आयुक्त ने इन सभी विभागों के पदाधिकारियों को आपस में सुदृढ़ समन्वय एवं सार्थक संवाद स्थापित कर सरकार के आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता की आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुरूप सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। इसी के तहत सरकार के आदेशानुसार मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें विकास के बदलते आयाम, अन्य बड़े-बड़े शहरों की प्रगति, जनता की बढ़ती आवश्यकताओं सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि यह मास्टर प्लान-2047 आगामी वर्षों में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास का मार्गदर्शक दस्तावेज होगा। इसके अंतर्गत भूमि उपयोग, परिवहन, आवास, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सरकार की महत्वाकांक्षी तिरहुत ग्रीनफिल्ड सैटलाईट टाउनशिप जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक विकास रणनीति भी शामिल रहेगी। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश दिया कि योजनाबद्ध ढंग से शहरीकरण एवं आयोजना क्षेत्र के समावेशी तथा सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु सभी ज़रूरी कार्यों को मास्टर प्लान में शामिल करें। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना या कार्यक्रम के सफल होने के लिए अधिकतम जन-सहभागिता आवश्यक है। अतः अधिकारीगण आम जनता सहित सभी स्टेकहोल्डर से सुझाव तथा फीडबैक लें तथा नियमानुसार इसे ड्राफ्ट मास्टर प्लान में शामिल करें। इस बैठक में नगर आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा पीपीटी के माध्यम से एजेंडावार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी विभागों एवं हितधारकों के पदाधिकारियों द्वारा जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के प्रारूप (ड्राफ्ट) पर विस्तृत चर्चा की गयी। निर्माण कार्यों का नियमन एवं नियमों का अनुपालन, विभागीय समन्वय एवं अनुपालन, जीआईएस-आधारित मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 की वर्तमान स्थिति, मानचित्र, डेटा, अद्यतन स्थिति, टास्क फोर्स का गठन सहित सभी पहलुओं पर एक-एक कर विस्तार से चर्चा की गयी। आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावित योजना के तहत मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 428.29 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत तीन शहरी स्थानीय निकाय (मुजफ्फरपुर नगर निगम, काँटी नगर परिषद तथा माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत) एवं 274 गाँव शामिल है। मुजफ्फरपुर मास्टर प्लान-2047 के पाँचवें चरण मास्टर प्लान के प्रारूप निर्माण हेतु आज विभिन्न स्टेकहोल्डर के साथ चर्चा की जा रही है। कुल ग्यारह चरणों में कार्य होना है। विभिन्न हितधारक विभागों यथा राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास विभाग, उद्योग, पथ निर्माण, एनएचएआई इत्यादि के वर्ष 2047 तक के विकास विजन, भावी योजनाओं, प्रस्तावित परियोजनाओं, भूमि एवं अवसंरचनाओं से संबंधित आवश्यकताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल किया जायेगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्य करें। पदाधिकारीगण अंतर्विभागीय समन्वय एवं माइक्रो-लेवल पर प्लानिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर आयुक्त को निदेश दिया कि मुजफ्फरपुर जिला आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का वेबसाइट निर्माण कर जनहित की सभी सूचनाओं को नागरिक प्रक्षेत्र (पब्लिक डोमेन) में उपलब्ध करायें। प्रमंडलीय आयुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निदेश दिया कि ओवरलैपिंग न हो यह सुनिश्चित करें। उन्होंने प्राधिकार के अधिकारियों को निदेश दिया कि विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रधानों के साथ एक-एक कर विस्तार से कन्सलटेशन करें तथा जनहित के कार्यों को शामिल करें। पदाधिकारीगण क्षेत्रों का भ्रमण करें तथा लोगों से मिलकर उनका सुझाव लें। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व के पश्चात वे कार्यों में प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे।

Musahri, Muzaffarpur | Oct 16, 2026

News video thumbnail

Musahri, Muzaffarpur | Oct 16, 2026

माननीय मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में औद्योगिक क्षेत्र महवल में स्थित मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर और सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन

बिहार बनेगा उद्योगों का हब, 2030 तक प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही मिलेगा रोजगार :-मुख्यमंत्री

मुख्य बिंदु-

2030 तक बिहार में ही रोजगार देने का लक्ष्य। सरकार निवेशकों के प्रस्तावों का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के लिए नीति बनाने की दिशा में काम करेगी।

मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से गया तक रैपिड रेल चलाने की योजना पर होगा काम, 2030 से पहले 1,000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य ।

मुख्यमंत्री ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उ‌द्घाटन एवं भ्रमण किया। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को शेड एवं भूमि आवंटन पत्र वितरित किया गया। मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

पटना, 15 अक्टूबर 2026 मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के औद्योगिक क्षेत्र महवल में 140.95 करोड़ की लागत मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर तथा साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान क्लस्टर में उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाओं का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा वहां लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन एवं भ्रमण किया। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को शेड एवं भूमि आवंटन पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बिहार के लोगों में काम करने की क्षमता और प्रतिभा है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार और उद्यम के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 से पहले बिहार से बाहर मजदूरी करने जाने वाले लोगों को हर हाल में राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य में उद्योगों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से गयाजी तक रैपिड रेल चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2030 से पहले 1,000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य दोहराते हुए कहा कि इससे बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार की कल्पना की थी। अब पूरी टीम मिलकर उस परिकल्पना को धरातल पर उतारने और बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब बिहार समृद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नीतियां बना रही है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगपतियों की मांग के अनुरूप नीतियों को आगे बढ़ाया गया है। पिछले पांच-छह महीनों में सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों पर भी काम किया गया है। उन्होंने उद्योगपतियों से बिहार में निवेश के लिए प्रस्ताव देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उन प्रस्तावों का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के लिए नीति बनाने की दिशा में काम करेगी। सरकार की प्राथमिकता केवल औद्योगिक प्रस्ताव तैयार करना नहीं, बल्कि राज्य में वास्तविक रूप से कारखाने स्थापित करना है, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य सरकार एम०एस०एम०ई०, भारी उद्योग और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 12 लाख लोग आज भी बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 से पहले ऐसे लोगों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग बेहतर शिक्षा, नौकरी या उद्योग-व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गए हैं, वे बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। बिहार में डिजिटल आधारभूत संरचना और डेटा सेंटर के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। हाल ही में पटना में कंट्रोल एस (Ctrls) के 12 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है और यह काम करना शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा कि केवल 12 मेगावाट क्षमता तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। राज्य में इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 से पहले बिहार में 1,000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित किया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने पर डेटा सेंटर क्षेत्र के माध्यम से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना बन सकती है। 50 मेगावाट या 100 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर भी यदि सुचारु रूप से काम करने लगें, तो राज्य को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने बिहार में बिजली की उपलब्धता और आधारभूत संरचना के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय राज्य में बिजली की खपत 500 मेगावाट भी नहीं थी, जबकि आज यह लगभग 10,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। अगले पांच वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र को लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे उद्योगों का विस्तार होगा और बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय काम हुआ है। गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाने के बाद अब औद्योगिक विकास को गति देना समय की मांग है। बिहार के पानी और यहां की युवा शक्ति को राज्य के विकास से जोड़ना होगा। मुजफ्फरपुर में
हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने के लिये यहां एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित काम शुरू हो चुका है और लगभग 10 प्रतिशत से अधिक काम हो चुके हैं। राज्य में कई अन्य हवाई अड्डों के विकास पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के पताही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। शहर में ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास है, जिससे यहां के उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सके और सामान सीधे देश-विदेश के बाजारों तक भेजा जा सके। मुजफ्फरपुर में ड्राई पोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित होने से कारोबारियों को अपने उत्पाद दूसरे शहरों तक ले जाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा और निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी।

मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) का उल्लेख करते हुए कहा कि गया में इसके विकास की प्रक्रिया चल रही है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी इस तरह के औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर, पटना और गया के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिए रैपिड रेल चलाने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके तहत मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से गया तक तेज रेल संपर्क विकसित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके शुरू हो जाने से मुजफ्फरपुर से पटना लगभग 30 से 40 मिनट में और गया लगभग एक से डेढ़ घंटे में पहुंचना संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। कुछ दिन पहले पटना के बापू सभागार में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एक साथ लगभग 7,000 लोगों को उद्यमी बनाने की पहल की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में और शेष पांच लाख रुपये कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को अपना उद्योग शुरू करने और रोजगार सृजित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उद्योग जगत से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं से अपने शोध और स्टार्टअप संबंधी प्रस्ताव बिहार टेक सहित संबंधित मंचों पर प्रस्तुत करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग ऐसे प्रस्तावों को सहयोग देने की दिशा में काम करेगा, ताकि युवाओं के नवाचार को व्यावसायिक रूप दिया जा सके।

मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर को निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बताते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में निवेश के अवसर हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों की विशेष रुचि दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पटना के आसपास कई जिले होने के बावजूद मुजफ्फरपुर में कारोबार और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जमीन आवंटन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार उपलब्ध भूमि को विकसित कर उद्योगपतियों को आवंटित करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है, तो उसे निर्धारित राशि से 10 प्रतिशत अधिक भुगतान करने की नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाना और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देना है। उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है, जबकि देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। देश की कुल आबादी का लगभग दसवां हिस्सा बिहार में रहता है। इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने और लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर का शुभारंभ बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे राज्य के लिए शुभ अवसर बताते हुए कहा कि लगातार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने लेदर पार्क से जुड़े उद्यमियों और संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि उद्योग विभाग के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और बिहार आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। उन्होंने सभी उद्योगपतियों से बिहार में निवेश करने और राज्य के विकास में भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहीद जुब्बा सहनी जी के नाम पर मुजफ्फरपुर में वास्तुकला विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ने से नई पीढ़ी को तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे

मुख्यमंत्री ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नवरात्र का पांचवां दिन है। मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा-अर्चना के इस अवसर पर राज्य के विकास और समृद्धि के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने के लिए उद्योगों का विस्तार, रोजगार सृजन, शिक्षा, परिवहन, बिजली और आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है। सरकार इन सभी क्षेत्रों में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर देश-दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट और बेहतर परिवहन संपर्क जैसी सुविधाओं के विकास से मुजफ्फरपुर की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा।

कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक पार्क पर आधारित वीडियो फिल्म दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि बिहार कैसे इंडस्ट्री हब की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

उद्योग विभाग के सचिव ने कार्यक्रम में अंगवस्त्र और प्रतीक चिह्न भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती रमा निषाद, पर्यटन मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता, सांसद श्रीमती वीणा देवी, विधायक श्री शंकर प्रसाद, विधायक श्री आदित्य कुमार, विधायक श्री अजय कुमार, विधायक श्री रंजन कुमार, विधायक श्रीमती कोमल सिंह, विधायक श्री अजीत कुमार, विधायक श्री राजू कुमार सिंह, विधायक श्री अरुण कुमार सिंह, विधायक श्रीमती बेबी कुमारी, विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह, महापौर श्रीमती विमला साहू, पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रीता वर्मा, मुख्यम मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार, बियाडा के प्रबंध निदेशक सह सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव श्री नवीन कुमार, उद्योग विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी श्री कुमार गौरव, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कांतेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण, निवेशकगण, उद्यमीगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

#CMSamrat
#samratchoudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Industries Department, Bihar
Bihar Industrial Area Development Authority - BIADA

माननीय मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में औद्योगिक क्षेत्र महवल में स्थित मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर और सुविधा केंद्र का किया उद्घाटन बिहार बनेगा उद्योगों का हब, 2030 तक प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही मिलेगा रोजगार :-मुख्यमंत्री मुख्य बिंदु- 2030 तक बिहार में ही रोजगार देने का लक्ष्य। सरकार निवेशकों के प्रस्तावों का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के लिए नीति बनाने की दिशा में काम करेगी। मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से गया तक रैपिड रेल चलाने की योजना पर होगा काम, 2030 से पहले 1,000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य । मुख्यमंत्री ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उ‌द्घाटन एवं भ्रमण किया। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को शेड एवं भूमि आवंटन पत्र वितरित किया गया। मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। पटना, 15 अक्टूबर 2026 मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के औद्योगिक क्षेत्र महवल में 140.95 करोड़ की लागत मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर तथा साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान क्लस्टर में उपलब्ध करायी गयी विभिन्न सुविधाओं का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा वहां लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन एवं भ्रमण किया। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को शेड एवं भूमि आवंटन पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योग विभाग और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (FDDI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में उद्योगों की स्थापना, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना के विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बिहार के लोगों में काम करने की क्षमता और प्रतिभा है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार और उद्यम के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 से पहले बिहार से बाहर मजदूरी करने जाने वाले लोगों को हर हाल में राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य में उद्योगों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से गयाजी तक रैपिड रेल चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2030 से पहले 1,000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित करने का लक्ष्य दोहराते हुए कहा कि इससे बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार की कल्पना की थी। अब पूरी टीम मिलकर उस परिकल्पना को धरातल पर उतारने और बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब बिहार समृद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई नीतियां बना रही है। पिछले दो वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगपतियों की मांग के अनुरूप नीतियों को आगे बढ़ाया गया है। पिछले पांच-छह महीनों में सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों पर भी काम किया गया है। उन्होंने उद्योगपतियों से बिहार में निवेश के लिए प्रस्ताव देने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उन प्रस्तावों का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्र के लिए नीति बनाने की दिशा में काम करेगी। सरकार की प्राथमिकता केवल औद्योगिक प्रस्ताव तैयार करना नहीं, बल्कि राज्य में वास्तविक रूप से कारखाने स्थापित करना है, ताकि बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य सरकार एम०एस०एम०ई०, भारी उद्योग और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 12 लाख लोग आज भी बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 से पहले ऐसे लोगों को बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग बेहतर शिक्षा, नौकरी या उद्योग-व्यवसाय के सिलसिले में बाहर गए हैं, वे बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। बिहार में डिजिटल आधारभूत संरचना और डेटा सेंटर के क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। हाल ही में पटना में कंट्रोल एस (Ctrls) के 12 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ है और यह काम करना शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा कि केवल 12 मेगावाट क्षमता तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। राज्य में इस क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 से पहले बिहार में 1,000 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर विकसित किया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने पर डेटा सेंटर क्षेत्र के माध्यम से लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना बन सकती है। 50 मेगावाट या 100 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर भी यदि सुचारु रूप से काम करने लगें, तो राज्य को हजारों करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औद्योगिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने बिहार में बिजली की उपलब्धता और आधारभूत संरचना के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय राज्य में बिजली की खपत 500 मेगावाट भी नहीं थी, जबकि आज यह लगभग 10,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। अगले पांच वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र को लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे उद्योगों का विस्तार होगा और बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय काम हुआ है। गांव-गांव तक सड़क और बिजली पहुंचाने के बाद अब औद्योगिक विकास को गति देना समय की मांग है। बिहार के पानी और यहां की युवा शक्ति को राज्य के विकास से जोड़ना होगा। मुजफ्फरपुर में हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने के लिये यहां एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित काम शुरू हो चुका है और लगभग 10 प्रतिशत से अधिक काम हो चुके हैं। राज्य में कई अन्य हवाई अड्डों के विकास पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के पताही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। शहर में ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास है, जिससे यहां के उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर पूरी की जा सके और सामान सीधे देश-विदेश के बाजारों तक भेजा जा सके। मुजफ्फरपुर में ड्राई पोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित होने से कारोबारियों को अपने उत्पाद दूसरे शहरों तक ले जाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे स्थानीय उद्योगों को लाभ मिलेगा और निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) का उल्लेख करते हुए कहा कि गया में इसके विकास की प्रक्रिया चल रही है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में भी इस तरह के औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर, पटना और गया के बीच आवागमन को सुगम बनाने के लिए रैपिड रेल चलाने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके तहत मुजफ्फरपुर से पटना और पटना से गया तक तेज रेल संपर्क विकसित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके शुरू हो जाने से मुजफ्फरपुर से पटना लगभग 30 से 40 मिनट में और गया लगभग एक से डेढ़ घंटे में पहुंचना संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। कुछ दिन पहले पटना के बापू सभागार में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एक साथ लगभग 7,000 लोगों को उद्यमी बनाने की पहल की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें पांच लाख रुपये अनुदान के रूप में और शेष पांच लाख रुपये कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को अपना उद्योग शुरू करने और रोजगार सृजित करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उद्योग जगत से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने युवाओं से अपने शोध और स्टार्टअप संबंधी प्रस्ताव बिहार टेक सहित संबंधित मंचों पर प्रस्तुत करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग ऐसे प्रस्तावों को सहयोग देने की दिशा में काम करेगा, ताकि युवाओं के नवाचार को व्यावसायिक रूप दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर को निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बताते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में निवेश के अवसर हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों की विशेष रुचि दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पटना के आसपास कई जिले होने के बावजूद मुजफ्फरपुर में कारोबार और उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि जमीन आवंटन में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार उपलब्ध भूमि को विकसित कर उद्योगपतियों को आवंटित करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में कहा कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है, तो उसे निर्धारित राशि से 10 प्रतिशत अधिक भुगतान करने की नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाना और औद्योगिक परियोजनाओं को गति देना है। उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है, जबकि देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। देश की कुल आबादी का लगभग दसवां हिस्सा बिहार में रहता है। इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने और लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेगा लेदर, फुटवियर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर का शुभारंभ बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे राज्य के लिए शुभ अवसर बताते हुए कहा कि लगातार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने लेदर पार्क से जुड़े उद्यमियों और संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि उद्योग विभाग के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और बिहार आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। उन्होंने सभी उद्योगपतियों से बिहार में निवेश करने और राज्य के विकास में भागीदार बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहीद जुब्बा सहनी जी के नाम पर मुजफ्फरपुर में वास्तुकला विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा की सुविधाएं बढ़ने से नई पीढ़ी को तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे मुख्यमंत्री ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज नवरात्र का पांचवां दिन है। मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप की पूजा-अर्चना के इस अवसर पर राज्य के विकास और समृद्धि के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को बदलने के लिए उद्योगों का विस्तार, रोजगार सृजन, शिक्षा, परिवहन, बिजली और आधारभूत संरचना का विकास आवश्यक है। सरकार इन सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर देश-दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट और बेहतर परिवहन संपर्क जैसी सुविधाओं के विकास से मुजफ्फरपुर की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बिहार को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और आम लोगों को मिलकर काम करना होगा। कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक पार्क पर आधारित वीडियो फिल्म दिखाई गई जिसमें दिखाया गया कि बिहार कैसे इंडस्ट्री हब की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्योग विभाग के सचिव ने कार्यक्रम में अंगवस्त्र और प्रतीक चिह्न भेंटकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती रमा निषाद, पर्यटन मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता, सांसद श्रीमती वीणा देवी, विधायक श्री शंकर प्रसाद, विधायक श्री आदित्य कुमार, विधायक श्री अजय कुमार, विधायक श्री रंजन कुमार, विधायक श्रीमती कोमल सिंह, विधायक श्री अजीत कुमार, विधायक श्री राजू कुमार सिंह, विधायक श्री अरुण कुमार सिंह, विधायक श्रीमती बेबी कुमारी, विधान पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह, महापौर श्रीमती विमला साहू, पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रीता वर्मा, मुख्यम मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार, बियाडा के प्रबंध निदेशक सह सूचना एवं जन-संपर्क विभाग के सचिव श्री नवीन कुमार, उद्योग विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार गुप्ता, जिलाधिकारी श्री कुमार गौरव, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री कांतेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण, निवेशकगण, उद्यमीगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। #CMSamrat #samratchoudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Industries Department, Bihar Bihar Industrial Area Development Authority - BIADA

Muzaffarpur, Bihar | Oct 15, 2026