प्रेस विज्ञप्ति
स्थान : नालंदा
दिनांक–14 सितंबर 2026
जिला जनसंपर्क कार्यालय, नालंदा
“निर्णय लेकर आगे बढ़ें अधिकारी, लंबित मामलों के निष्पादन में देरी बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी”
• राज्य स्तरीय सहयोग पोर्टल एवं अन्य विभागों के लंबित मामलों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
• 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों एवं कैलेंडर की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
• सी.एम. डैशबोर्ड के लंबित मामलों को पुलिस प्रशासन से समन्वय कर शीघ्र हल करने का निर्देश दिया गया।
बिहारशरीफ (नालंदा)। नालंदा जिला प्रशासन की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को न्यू एन.आई.सी. भवन, नालंदा में जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह, भा.प्र.से. की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित मामलों, जन शिकायतों, राज्य स्तरीय सहयोग पोर्टल, सेवा संकल्प अभियान, राजस्व महाभियान, राशन कार्ड, विद्युत तथा शिक्षा से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक की शुरुआत 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों एवं कैलेंडर की समीक्षा से हुई। जिलाधिकारी ने अभियान को प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कर्मियों में से दो-दो कर्मियों को दस्तावेजीकरण एवं संबंधित कार्यों के लिए प्रशिक्षित कराने का निर्देश दिया, ताकि अभियान के दौरान कार्यों का सही तरीके से रिकॉर्ड संधारित किया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से राज्य स्तरीय सहयोग पोर्टल से जुड़े मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। अनुमंडल स्तर पर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक निर्णय शीघ्र लेते हुए मामलों को आगे बढ़ाएं।
मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना से संबंधित मामलों की समीक्षा में बताया गया कि पिछली समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की संख्या 13 थी, जो वर्तमान में घटकर 7 रह गई है। जिलाधिकारी ने शेष सभी मामलों का निष्पादन इसी सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संबंधित पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का समाधान कर लिया जाएगा।
सी.एम. डैशबोर्ड पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिक संख्या में लंबित मामलों के कारणों की जानकारी ली। बताया गया कि इनमें अधिकांश मामले पुलिस प्रशासन से संबंधित हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बल्क मिल्क वॉयलिंग एवं कूलिंग यूनिट के लिए चिह्नित भूमि से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं, नगरनौसा में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि संबंधी प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं होने पर उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा से जानकारी ली।
अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा द्वारा बताया गया कि भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है तथा विभागीय दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा गया है। दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
अतिक्रमण से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा बैठक से पहले लंबित 27 मामलों में स्पष्ट प्रगति दिखाई देनी चाहिए तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की स्थिति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
राशन कार्ड से संबंधित समीक्षा में जिलाधिकारी ने केवाईसी की प्रगति को 39 प्रतिशत से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल के बीच कार्य प्रतिशत के अंतर के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने राजगीर, हिलसा एवं बिहारशरीफ अनुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक अंतर रहने के कारणों की समीक्षा की तथा प्रखंड स्तर पर भी कम प्रगति के कारणों की जानकारी संबंधित अधिकारियों से मांगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अनुमंडलों में बेहतर कार्य हो रहा है, वहां अपनाई जा रही कार्यप्रणाली अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर कर्मी घर-घर जाकर भी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त करें, ताकि राशन कार्ड से संबंधित आंकड़ों में तेजी से सुधार हो सके।
बिहारशरीफ अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दो ऑपरेटरों के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी कार्य तेजी से कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य अनुमंडलों में भी सुनिश्चित की जाए।
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन प्राप्त होने के बाद कन्वर्जन रेट कम रहने के कारणों की जानकारी ली। संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य सब्सिडी प्राप्त होने में विलंब के कारण कन्वर्जन की गति प्रभावित हो रही है।
इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों में कम-से-कम 50 प्रतिशत कन्वर्जन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बिहारशरीफ ग्रामीण एवं राजगीर क्षेत्र में कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Panchayati Raj Department, Government of Bihar
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar
Bihar Education Department
Social Welfare Department, Government of Bihar
Energy Department, Bihar
Bihar Health Department
Nalanda, Bihar | Sep 14, 2026 
