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Nalanda District Administration

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बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा द्वितीय अपील से संबंधित 10 मामलों की सुनवाई की गई । -------------------------------- 17 जुलाई 2026 -------------------------------- लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में , श्रीमती उदिता सिंह, जिला पदाधिकारी ,नालन्दा द्वारा आज 10 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए गये। परिवादी शिवकांत सिंह द्वारा दर्ज शिकायत बिजली का पोल हटाये जाने से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन किया गया। परिवादी आशुतोष सिंह द्वारा दर्ज शिकायत शैल कुमारी देवी के नाम से जमाबंदी हटाते हुए आशुतोष सिंह के नाम से कायम करने से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु पुनः भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिहारशरीफ से स्पष्ट रिपोर्ट मांगा गया। परिवादी रवि शंकर कुमार द्वारा दर्ज शिकायत रैयती भूमि के शांतिपूर्ण कब्जा को बाधित कर विद्युत संचरण के आपत्ति से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, हरनौत से पुनः स्पष्ट रिपोर्ट मांगा गया। परिवादी सिविल कुमार द्वारा दर्ज शिकायत बिना सूचना या अनुमति के तीन बिजली का पोल गाड़ देने से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन किया गया। परिवादी काजल कुमारी द्वारा दर्ज शिकायत साइबर थाना से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु थानाध्यक्ष साइबर, नालन्दा से स्पष्ट रिपोर्ट मांगा गया। परिवादी राजीव रंजन द्वारा दर्ज शिकायत सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड के वसीका उपलब्ध कराने से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु जिला अवर निबंधक, निबंधन कार्यालय, नालन्दा से रिपोर्ट मांगा गया। परिवादी रणजीत प्रसाद द्वारा दर्ज शिकायत भूमि का मापी रिपोर्ट उपलब्ध कराने से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिहारशरीफ से रिपोर्ट मांगा गया। परिवादी मनीष कुमार द्वारा दर्ज शिकायत नया चापाकल लगाने से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, बिहारशरीफ से रिपोर्ट मांगा गया। परिवादी मंजू देवी द्वारा दर्ज शिकायत भूमि विवाद से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर से रिपोर्ट मांगा गया। परिवादी विश्वमोहन प्रसाद द्वारा दर्ज शिकायत कार्यपालक पदा० के विरूद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए सफाई एजेंसी का एकरारनामा रद्द करने से संबंधित समस्या को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निष्पादन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, राजगीर से रिपोर्ट मांगा गया। इस अवसर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी गण उपस्थित थे । Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar
प्रेस रिलीज दिनाँक- 17/07/26 स्थान- नालंदा राजगीर के विकास का विजन-2045 तैयार, कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई मसौदे पर चर्चा ● मसौदे में चार नए बस टर्मिनल का प्रावधान* ● तीन एग्रो बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फूड पार्क की स्थापना का भी इसमें प्रावधान ● चार स्थानों पर मल्टी लेवल कार पार्किंग की भी बात* ● पीपीपी मोड पर राजगीर और नालंदा में फाइब स्टार होटल भी बनाए जाएंगे नालंदा समाहरणालय स्थित हरदेव भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त श्री मयंक वरवड़े द्वारा की गई। बैठक की शुरुआत आयुक्त महोदय को 'ग्रीन प्लांट' (हरित पौधा) भेंट कर उनका स्वागत करने के साथ हुई । इस उच्चस्तरीय बैठक में नालंदा के जिला पदाधिकारी , पुलिस अधीक्षक, माननीय सांसद, स्थानीय विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा जिले के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे । बैठक का मुख्य उद्देश्य नालंदा आयोजना क्षेत्र के अंतर्गत "राजगीर रीजनल प्लानिंग एरिया (आरआरपीए) मास्टर प्लान-2045" का स्टेज-5 पर गहन विमर्श तथा तथा संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करना था। गौरतलब हैं यह मास्टर प्लान अभी मसौदे के स्तर पर है। मसौदे पर बात करते हुए नालंदा जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने सभागार में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बताया कि इस मसौदे में पांच नगरों की अलग-अलग पहचान विकसित करने का प्रावधान है। इसके अनुसार राजगीर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एवं संस्थागत हब बनाया जाएगा। नालंदा को विश्व धरोहर और वेलनेस टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सिलाव को क्षेत्रीय व्यापार एवं थोक वाणिज्य केंद्र बनाया जाएगा। पावापुरी को शिक्षा एवं उच्च स्तरीय सेवाओं का केंद्र बनाया जाएगा। गिरियक को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त पटना सह अध्यक्ष नालंदा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार, नालंदा श्री मयंक वरवड़े ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती फंडिंग का है। आप लोग के राय काफ़ी मायने रखती है जिसे हम लोग अंतिम ड्राफ्ट में निश्चित रूप से शामिल करेंगे। वहीं, मसौदे पर चर्चा करते हुए नालंदा लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री कौशलेन्द्र कुमार ने कहा कि इस मसौदे में हवाई अड्डे का भी प्रावधान होना चाहिए। जन प्रतिनिधियों के साथ विमर्श करके ही अंतिम मसौदे का अंतिम खाका तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मसौदा है उसमें थोड़ी बहुत सुधार की जरूरत है लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। वहीं माननीय विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव ने कहा कि राजीर का तो विकास हो ही रहा है। साथ ही साथ सिलाव का भी विकास होना चाहिए। श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रतिनिधि ने संबोधित करते हुए कहा कि राजगीर में जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच होता है तो स्थानीय लोगों के लिए गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाता है जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत होती है और इसका निराकरण निकाला जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई नए निर्माणों से पहाड़ों से आने वाले पानी का स्वतंत्र प्रवाह रुक गया है। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए और समुचित समाधान निकाला जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राजगीर में एक वेंडर जोन का भी स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। सभागार में बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती जीरो देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद राजगीर ने कहा की पूरे क्षेत्र का विकास स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। रोड के किनारे छोटे-मोटे व्यापार करने वालों का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके आजीविका में कोई दिक्कत न आए। भगवान बुद्ध की तपोस्थली, भगवान महावीर की निर्वाण स्थली और विश्व प्रसिद्ध नालंदा महाविहार की धरती आने वाले बीस वर्षों में देश के सबसे आधुनिक और सुनियोजित क्षेत्रों में शामिल हो सकती है। बिहार सरकार ने राजगीर रीजनल प्लानिंग एरिया (आरआरपीए) मास्टर प्लान-2045 के तहत ऐसा विजन तैयार किया है, जिसमें पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़कर पूरे क्षेत्र के विकास की व्यापक रणनीति बनाई गई है। यह योजना केवल राजगीर नगर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नालंदा, सिलाव, पावापुरी, गिरियक और आसपास के 100 से अधिक गांवों को भी शामिल किया गया है। मास्टर प्लान का उद्देश्य अगले दो दशकों में इस पूरे क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर का पर्यटन एवं ज्ञान केंद्र बनाना है। पांच नगरों की अलग-अलग पहचान विकसित होगी **मास्टर प्लान के अनुसार प्रत्येक नगर की अपनी विशेष पहचान बनाई जाएगी—** ☆ राजगीर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन एवं संस्थागत हब बनाया जाएगा। ☆ नालंदा को विश्व धरोहर और वेलनेस टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ☆सिलाव को क्षेत्रीय व्यापार एवं थोक वाणिज्य केंद्र बनाया जाएगा। ☆पावापुरी को शिक्षा एवं उच्च स्तरीय सेवाओं का केंद्र बनाया जाएगा। ☆गिरियक को इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मास्टर प्लान के अनुसार वर्ष 2045 तक इस पूरे क्षेत्र की आबादी लगभग दोगुनी हो जाएगी। बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए अभी से आवास, सड़क, जलापूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है। सरकार का मानना है कि यदि अभी योजनाबद्ध विकास नहीं किया गया तो भविष्य में अव्यवस्थित निर्माण, यातायात जाम, जल संकट और पर्यावरणीय समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए विकास और विरासत संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सबसे अधिक जोर पर्यटन क्षेत्र पर दिया गया है। राजगीर, नालंदा और पावापुरी में विश्वस्तरीय पर्यटन पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में आधुनिक होटल, रिसॉर्ट, सांस्कृतिक केंद्र, थिएटर, आर्ट गैलरी, हस्तशिल्प संग्रहालय, रेस्तरां, ओपन एयर थिएटर तथा स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित होंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेडिटेशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट और इको-टूरिज्म परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। राजगीर महोत्सव और मलमास मेले जैसे आयोजनों के लिए स्थायी आधारभूत संरचना तैयार होगी ताकि पूरे वर्ष पर्यटकों का आगमन बना रहे। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजगीर-नालंदा पर्यटन सर्किट में विशेष ई-बस सेवा, गोल्फ कार्ट, साइकिल ट्रैक, पैदल भ्रमण मार्ग, डिजिटल गाइड सिस्टम और आधुनिक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, ह्वेनसांग स्मारक, पावापुरी जल मंदिर तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर लेजर लाइट एंड साउंड शो, डिजिटल म्यूजियम और एआर-वीआर तकनीक आधारित अनुभव विकसित किए जाएंगे। इससे विदेशी पर्यटकों का आकर्षण और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। यातायात व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाने की तैयारी है। क्षेत्र की प्रमुख सड़कों को 45 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। कई नई संपर्क सड़कें बनाई जाएंगी। राजगीर, पावापुरी और ह्वेनसांग स्मारक के पास मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाईपास के पास नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाया जाएगा, जबकि सिलाव में ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रक टर्मिनल विकसित होगा। राजगीर, सिलाव और नालंदा रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जाम वाले प्रमुख चौराहों का पुनर्विकास, रेल ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण तथा आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली भी लागू की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। वर्ष 2045 तक चार अत्याधुनिक 500 बेड वाले अस्पताल, पांच 200 बेड वाले अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, आधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर, पशु चिकित्सालय तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर, आधुनिक फायर स्टेशन, पुलिस सुविधाएं तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी विकसित किए जाएंगे ताकि नागरिक सेवाएं अधिक प्रभावी बन सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े निवेश की योजना है। नए प्राथमिक विद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, विशेष विद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना होगी। नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित संस्थानों का विकास किया जाएगा। नए आवासीय क्षेत्रों में नर्सरी स्कूल, आंगनबाड़ी, खेल मैदान और सामुदायिक केंद्र भी विकसित होंगे। इससे क्षेत्र शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन के साथ-साथ उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया गया है। घोसरावां, सैदी और आसपास के क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, मत्स्य पालन, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के पास आईटी पार्क तथा सिलाव में एकीकृत मत्स्य पालन और कृषि कोल्ड चेन हब विकसित करने का प्रस्ताव है। पर्यटन क्षेत्र में होटल, रेस्तरां, हस्तशिल्प, परिवहन और स्थानीय सेवाओं के माध्यम से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मास्टर प्लान में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। लगभग 46.7 प्रतिशत क्षेत्र को कृषि उपयोग के लिए सुरक्षित रखने का प्रस्ताव है ताकि अनियंत्रित शहरीकरण के कारण खेती की जमीन कम न हो। आहर-पईन प्रणाली के पुनर्जीवन, तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है। किसानों को कृषि प्रसंस्करण उद्योगों और बेहतर बाजार से जोड़ने का भी प्रस्ताव है। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए गंगा जलापूर्ति योजना का विस्तार किया जाएगा। नए जलाशय, जल शोधन संयंत्र और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, कंपोस्ट प्लांट, बायोगैस संयंत्र और वैज्ञानिक लैंडफिल विकसित किए जाएंगे ताकि क्षेत्र स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बन सके। पर्यावरण संरक्षण को विकास का आधार बनाया गया है। राजगीर वन क्षेत्र, प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ग्रीन बेल्ट विकसित होंगे, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और ईको-सेंसिटिव जोन में निर्माण कार्य पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप ही किए जाएंगे। विकास के साथ प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखना इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता मानी जा रही है। हालांकि यह अभी प्रारूप (ड्राफ्ट) मास्टर प्लान है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतिम अधिसूचना जारी करने से पहले जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर अंतिम मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। यह महत्वाकांक्षी योजना आने वाले वर्षों में नालंदा को धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का केंद्र से आगे ले जाकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक उद्योग, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के क्षेत्र में भी देश के सबसे विकसित क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान देगा। इस अवसर पर श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा, श्री भारत सोनी, पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, श्री कृत्यानंद रंजन, नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, श्री कौशलेन्द्र कुमार, माननीय सांसद, नालन्दा लोकसभा क्षेत्र, श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रतिनिधि, श्रीमती रीना यादव, विधान परिषद सदस्य, नालन्दा, श्रीमती जीरो देवी, मुख्य पार्षद, नगर परिषद राजगीर, श्रीमती मुन्नी देवी, उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद राजगीर,माननीय सभापति एवं उप सभापति, नगर परिषद्, राजगीर, माननीय सभापति एवं उप सभापति नगर पंचायत, सिलाव/ नालन्दा गिरियक एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारीगण उपस्थित थें। Samrat Choudhary CMO Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar District Administration Patna Divisional Commissioner Office, Patna Department of Tourism, Government of Bihar Department of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of Bihar Road Construction Department, Government of Bihar Nalanda University, Rajgir
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ..................... आज दिनांक 17.07.2026 को श्रीमती उदिता सिंह,जिला पदाधिकारी, नालंदा के निर्देशानुसार श्री राजीव रंजन कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, नालंदा द्वारा जिला सहकारी विकास समिति तथा बिहार राज्य फसल सहायता योजना का जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गयी। जिसमें जिला सहकारी विकास समिति से सम्बन्धित सभी एजेंडा पर विस्तृत चर्चा करते हुए विभागीय निर्देशानुसार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सभी पदाधिकारियों को कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया तथा बिहार राज्य फसल सहायता योजना पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय उपसमाहर्ता बैंकिंग शाखा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक जिला सहकारी बैंक नालंदा, महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केंद्र,तथा अन्य सम्बन्धित सदस्य पदाधिकारी उपस्थित थें। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Co-operative Department, Govt. of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India Animal & Fisheries Resources Department Department of Agriculture, Government of Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
जनता दरबार में जिलाधिकारी , नालंदा द्वारा 28 आवेदकों की समस्याओं को सुना गया , साथ ही समस्या निदान हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ------------------------------- 16 जुलाई 2026 -------------------------------- दैनिक जनता दरबार में श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी , नालंदा द्वारा आज 28 आवेदकों के समस्याओं का निदान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । आवेदक द्वारा बताए गए कि गलत ढंग से दाखिल खारिज एवं खरीद बिक्री पर रोक लगाने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण, पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए कि गैरमजरूआ जमीन को अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए कि चकबंदी खतियान के कारण परेशान होने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदिका के द्वारा बताए गए कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में मुख्य रसोईया के पद पर ज्वाइनिंग हेतु राशि मांगने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए कि अतिक्रमण मुक्त कराए गए गैर मजरूआ रास्ते पर विपक्षी द्वारा पुनः: अवैध अतिक्रमण करने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए जमीन मापी कराने के बावजूद जमीन का घेराबंदी करने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/ एसडीपीओ बिहारशरीफ, नालन्दा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग पदाधिकारियों को समस्या निदान हेतु उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए । Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar Bihar Education Department
📡 <nis:link nis:type=tag nis:id=facebooklive nis:value=FacebookLive nis:enabled=true nis:link/> हमसे जुड़िए फेसबुक लाइव पर और जानिए भोला कुमार की प्रेरणादायक सफलता की कहानी 🐟 मत्स्य लाभुक 📍 ग्राम – गिलानी 📍 प्रखंड – अस्थावां 📍 जिला – नालंदा उनके अनुभव से जानें। Information & Public Relations Department, Government of Bihar Animal & Fisheries Resources Department Animals&FisheriesDept
प्रेस विज्ञप्ति नालन्दा .......................... *टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत नालन्दा जिले में व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान जारी, 2 जुलाई से अब तक 1,63,637 लोगों की हुई टी.बी. स्क्रीनिंग* श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा के निर्देशानुसार जिलेभर के सभी प्रखंडों में टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर टी.बी. स्क्रीनिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति की समय पर जांच कर टी.बी. रोगियों की शीघ्र पहचान, उपचार एवं संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करना है, ताकि नालन्दा को टी.बी. मुक्त बनाने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। सिविल सर्जन ने बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग की जा रही है। इस अभियान के लिए प्रतिदिन 26,450 लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम. एवं अन्य चिकित्सा दल आपसी समन्वय से अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के तहत अब तक कुल 1,63,637 लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जो स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों और जनसहभागिता का सकारात्मक परिणाम है। वहीं दिनांक 15 जुलाई 2026 को जिले के सभी प्रखंडों में कुल 30,047 लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग की गई। जनसहभागिता एवं जागरूकता के माध्यम से ही टी.बी. मुक्त नालन्दा और टी.बी. मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। Samrat Choudhary CMO Bihar Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar State Health Society, Bihar Bihar Health Department
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ---------------- आज दिनांक 15/07/2026 को नालंदा खुला विश्वविद्यालय में बिहार के माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का आगमन हुआ। विश्वविद्यालय परिसर पहुंचने पर कुलपति प्रोफेसर रवींद्र कुमार, कुलसचिव प्रोफेसर अभय कुमार सिंह तथा विश्वविद्यालय परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के समन्वयक एवं शिक्षकों में प्रोफेसर बीना प्रसाद, प्रोफेसर बद्री नारायण सिंह, प्रोफेसर बी. के. मिश्रा, प्रोफेसर पूनम सिंह, प्रोफेसर पी. के. पोद्दार, प्रोफेसर श्याम नंदन, प्रोफेसर विमला प्रसाद, प्रोफेसर धर्मशीला प्रसाद, डॉ. अमरनाथ पाण्डेय, डॉ. पल्लवी, डॉ. मीना कुमारी, डॉ. संगीता कुमारी, सरफराज आलम सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। माननीय कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय परिसर का भौतिक निरीक्षण किया तथा प्रधानमंत्री उषा (PM-USHA) परियोजना के अंतर्गत नवनिर्मित ऑनलाइन क्लास स्टूडियो एवं मास कम्युनिकेशन स्टूडियो का विधिवत लोकार्पण किया। अपने संबोधन में कुलाधिपति ने कहा कि वर्तमान समय मास मीडिया और संचार का युग है। अपनी बातों, उपलब्धियों एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से दुनिया तक पहुंचाने के लिए आधुनिक संचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध का नालंदा की धरती से गहरा संबंध है, किंतु विश्व के अनेक लोगों को इसकी समुचित जानकारी नहीं है, क्योंकि हम अपनी विरासत और उपलब्धियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार नहीं कर पाए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से आह्वान किया कि वे मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सकारात्मक उपयोग कर समाज तथा राष्ट्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। कुलपति प्रोफेसर रवींद्र कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि विश्वविद्यालयों की प्रगति एवं विकास कार्यों का स्वयं निरीक्षण करने की कुलाधिपति की पहल अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय इस महत्वपूर्ण पहल की प्रथम कड़ी बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है तथा कुलाधिपति के मार्गदर्शन से विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम में बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, नालंदा की जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री भारत सोनी, अपर समाहर्ता श्री राजीव रंजन कुमार सिन्हा, सहित राज्य एवं जिला प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी तथा गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ. किरण पाण्डेय ने किया। अंत में उपस्थित सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विश्वविद्यालय परिवार ने माननीय कुलाधिपति के मार्गदर्शन को विश्वविद्यालय के विकास के लिए प्रेरणादायी बताया। Information & Public Relations Department, Government of Bihar Nalanda University, Rajgir Nava Nalanda Mahavihara Nalanda Department of Tourism, Government of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India <nis:link nis:type=tag nis:id=governorofbihar nis:value=GovernorOfBihar nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ltgensyedatahasnain nis:value=LtGenSyedAtaHasnain nis:enabled=true nis:link/> Nalanda Education Centre Bihar Education Department
प्रेस विज्ञप्ति नालन्दा। ................... कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र, नालन्दा का उद्घाटन श्री राजीव रंजन कुमार सिन्हा, अपर समाहर्त्ता-सह-अपर दण्डाधिकारी, नालन्दा एवं श्री रंजन कुमार चौधरी, अपर समाहर्त्ता विभागीय जाँच, नालन्दा द्वारा दिनांक-14.07.2026 को किया गया। जिसमें छात्र/छात्राओं द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती वंदना किया गया उसके उपरांत छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया जिसमें स्वागत गान एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गयी। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संचालित आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र, नालन्दा (पता-किसान कॉलेज रोड, आशानगर, सोहसराय स्थित अरावत पैलेस के समीप) में चार (4) विद्याओं शास्त्रीय गयान, भरतनाट्यम, कथक एवं वादन (तबला एवं हारमोनियम) में छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्र में प्रत्येक विद्या में अधिकतम 40 छात्र/छात्राओं का नामांकन किया जाना है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर नामांकन होगा। प्रशिक्षण हेतु छात्र/छात्राओं के लिए उम्र सीमा 6 वर्ष से अधीक होनी चाहिए। आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्र मंगलवार से रविवार तक खुली रहती है। सत्र अवधि अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक तथा 4:00 बजे से 6:00 बजे तक है। कार्यक्रम में सुश्री शालिनी प्रकाश, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, नालन्दा, श्रीमति स्नेहा, सहायक निदेशक, समाजिक सुरक्षा कोषांग, नालन्दा, श्री मनीष कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा, आकिफ बक्कास, जिला नियोजन पदाधिकारी, नालन्दा, डॉ० अजय कुमार सिंह, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा एवं सुश्री प्राची प्रिया, वरीय उप समाहर्त्ता, नालन्दा उपस्थित थें। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Art, Culture and Youth Department, Government of Bihar
प्रेस विज्ञप्ति डीएम उदिता सिंह का कड़ा निर्देश: हाईवे और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर चलेगा विशेष हेलमेट व गति चेकिंग अभियान नालंदा (बिहार शरीफ), 14 जुलाई 2026: जिला पदाधिकारी (डीएम) उदिता सिंह की अध्यक्षता में आज नालंदा जिला सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कई कड़े निर्देश दिए गए। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने पुलिस और परिवहन विभाग को स्पष्ट आदेश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और जिले के सभी दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट) पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। इस अभियान के तहत बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों और तय गति सीमा का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चालान काटने का निर्देश दिया गया है, ताकि सड़कों पर अनुशासन बना रहे और लोगों की जान बचाई जा सके। बैठक में जिले के कुल 17 चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर चल रहे सुधार कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि एनएच-31 पर स्थित 17 नंबर चौक, देवीसराय मोड़, ममू भांजा चौक और बिजवानपर गुमटी जैसे 11 खतरनाक स्थानों पर गति सीमा बोर्ड, साइन बोर्ड, सोलर ब्लिंकर और रंबल स्ट्रिप लगाने का कार्य पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। इसके अलावा 04 अन्य ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य तेजी से प्रगति पर है और शेष बचे 02 स्थानों पर भी जल्द काम शुरू करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही बैठक में सड़क दुर्घटना के घायलों को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाने वाले संवेदनशील नागरिकों, जिन्हें 'राहवीर' (गुड समैरिटन) की संज्ञा दी गई है, को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष चर्चा हुई। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में राजेश कुमार और सुभाष कुमार नामक दो राहवीरों को सम्मानित किया जा चुका है और उनके प्रोत्साहन के लिए ₹25,000 की राशि के भुगतान हेतु परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है। परिवहन विभाग द्वारा विगत जून माह की कार्रवाई रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसके अनुसार 01 जून 2026 से 30 जून 2026 तक नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कुल 205 चालान काटे गए और ₹1,49,500 की राजस्व वसूली की गई। इसके अलावा लंबित चल रहे ₹35,92,292 के चालान राजस्व की वसूली में भी तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वर्तमान में जारी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिला पदाधिकारी ने पथ निर्माण विभागों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया कि वे जल-जमाव वाले क्षेत्रों, टूटी सड़कों तथा अंडरपास में जल निकासी की व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करें। अंत में उन्होंने आम जनता से भी भावुक अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल न करें और सीट बेल्ट व हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग कर एक सुखी परिवार और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India Transport Department, Government of Bihar
प्रेस विज्ञप्ति नालन्दा। ...................... *जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी प्रखंडों में नया राशन कार्ड निर्गमन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान की हुई समीक्षा।* श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की अध्यक्षता में नया राशन कार्ड निर्गमन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। बैठक में नया राशन कार्ड निर्गमन की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करते हुए पात्र एवं वंचित परिवारों को समयबद्ध तरीके से राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों का शीघ्र सत्यापन कर योग्य लाभुकों के राशन कार्ड निर्गत किए जाएं तथा किसी भी पात्र परिवार को योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए। साथ ही आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित निष्पादन एवं जनसुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में चल रहे टीबी स्क्रीनिंग, संभावित मरीजों की पहचान, जांच, उपचार एवं फॉलो-अप की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिक से अधिक लोगों की टीबी स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए तथा संदिग्ध मरीजों की तत्काल जांच कर उपचार प्रारंभ कराया जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि टीबी के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर तक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाए। आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदियों एवं अन्य सामुदायिक संगठनों के सहयोग से घर-घर संपर्क कर लोगों को टीबी के लक्षण, जांच एवं निःशुल्क उपचार की जानकारी दी जाए, ताकि समय पर रोग की पहचान कर उपचार सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दोनों ही कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता से जुड़े हैं। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें तथा नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना तथा टीबी मुक्त नालन्दा के लक्ष्य को प्राप्त करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। Samrat Choudhary CMO Bihar Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Bihar Health Department State Health Society, Bihar Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar
प्रेस विज्ञप्ति नालन्दा .......................... टी.बी. मुक्त भारत अभियान के तहत नालन्दा जिले में व्यापक स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान जारी, 2 जुलाई से अब तक 1,12,248 लोगों की हुई टी.बी. स्क्रीनिंग श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा के निर्देशानुसार जिलेभर के सभी प्रखंडों में टी.बी. मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर टी.बी. स्क्रीनिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र व्यक्ति की समय पर जांच कर टी.बी. रोगियों की शीघ्र पहचान, उपचार एवं संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित करना है, ताकि नालन्दा को टी.बी. मुक्त बनाने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। सिविल सर्जन ने बताया कि अभियान के तहत प्रतिदिन सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग की जा रही है। इस अभियान के लिए प्रतिदिन 26,450 लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम. एवं अन्य चिकित्सा दल आपसी समन्वय से अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2026 से प्रारंभ हुए इस विशेष अभियान के तहत अब तक कुल 1,12,248 लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जो स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों और जनसहभागिता का सकारात्मक परिणाम है। वहीं दिनांक 13 जुलाई 2026 को जिले के सभी प्रखंडों में कुल 12,038 लोगों की टी.बी. स्क्रीनिंग की गई। जनसहभागिता एवं जागरूकता के माध्यम से ही टी.बी. मुक्त नालन्दा और टी.बी. मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है। Samrat Choudhary CMO Bihar Nishant Kumar - निशांत कुमार Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India <nis:link nis:type=tag nis:id=tbmuktbharat nis:value=TBMuktBharat nis:enabled=true nis:link/> Bihar Health Department State Health Society, Bihar राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार
जनता दरबार में जिलाधिकारी , नालंदा द्वारा 34 आवेदकों की समस्याओं को सुना गया , साथ ही समस्या निदान हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ------------------------------- 14 जुलाई 2026 -------------------------------- दैनिक जनता दरबार में श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी , नालंदा द्वारा आज 34 आवेदकों के समस्याओं का निदान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । आवेदक द्वारा बताए गए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा राशि की बढ़ोतरी से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए जमीन कब्जा करने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/ एसडीपीओ ,राजगीर को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए आपदा राशि से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, नालन्दा निर्देश दिया गया। आवेदक के द्वारा बताए गए रैयती भूमि पर जबरदस्ती सड़क बना देने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत आम गैर मजरूआ पईन को खुदाई से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा को जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए मेरे निजी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/ सीडीपीओ बिहारशरीफ, नालन्दा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या निदान हेतु उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए । Samrat Choudhary CMO Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar Disaster Management Department Govt. of Bihar
:📡<nis:link nis:type=tag nis:id=facebook nis:value=facebook nis:enabled=true nis:link/> LIVE:: जुड़ें हमसे फेसबुक लाइव में और जानें श्री नवल किशोर रजक, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालन्दा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं उनसे जुड़े कार्यों के बारे में | Information & Public Relations Department, Government of Bihar Planning & Development Dept,Government of Bihar
प्रेस विज्ञप्ति नालन्दा। .................... जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक संपन्न, राजस्व एवं लोक शिकायतों के त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। बिहारशरीफ (नालंदा): हरदेव भवन, नालंदा में आज जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों, लोक शिकायतों, भूमि विवाद तथा राजस्व मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रस्तुतीकरण (PPT) के माध्यम से जिले के विभिन्न अंचलों और अनुमंडलों की कार्यप्रणाली तथा आवेदनों के निष्पादन की स्थिति को रेखांकित किया गया। बैठक के दौरान नालंदा की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली की योजनाओं में तेजी लाने के लिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और अंचल अधिकारियों (CO) को समय-सीमा (Timeframe) के भीतर काम पूरा करने का टास्क सौंपा है। लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अगले 10 दिनों के भीतर टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत शत-प्रतिशत लक्षित आबादी की टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि स्क्रीनिंग से प्राप्त सभी जमीनी आंकड़ों (Data) को निर्धारित समयावधि के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन (Update) कर दिया जाए ताकि मरीजों की पहचान और उनका ससमय इलाज सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने राशन कार्डों के पेंडिंग आवेदनों पर बड़ा ऐक्शन लिया है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए निर्देश दिया है कि आगामी एक सप्ताह के भीतर हर हाल में 5,000 नए व योग्य परिवारों के राशन कार्ड तैयार कर उन्हें निर्गत करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न सहायता पहुंचाना है। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं: सहयोग पोर्टल (Sahyog-RTMS): नालंदा जिले में सहयोग पोर्टल के तहत अब तक कुल 14,160 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 13,441 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। वर्तमान में 719 आवेदन लंबित हैं तथा लापरवाही बरतने वाले स्तरों पर 21 शो-कॉज (कारण बताओ नोटिस) जारी किए गए हैं। भूमि विवाद से संबंधित परिवाद: भूमि विवाद के कुल 270 मामलों में से 170 का निष्पादन किया गया है। समीक्षा सप्ताह में 14 मामलों का निष्पादन हुआ। इसमें अपर समाहर्ता स्तर पर 69%, प्रभारी पदाधिकारी (जिला राजस्व शाखा) स्तर पर 86% तथा सभी अंचलों को मिलाकर कुल 57% की प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। अनुमंडल कार्यालय स्तर पर प्रदर्शन: अनुमंडल कार्यालयों में कुल 224 आवेदनों में से 157 का निष्पादन किया जा चुका है। निष्पादन प्रतिशत के मामले में अनुमंडल पदाधिकारी हिलसा 76% के साथ सबसे आगे हैं, जबकि राजगीर 73% और बिहारशरीफ 65% पर हैं। DCLR कार्यालय स्तर पर लंबित आवेदन: भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) स्तर पर प्राप्त 69 आवेदनों में से 50 का निष्पादन हुआ है। हिलसा DCLR कार्यालय ने शत-प्रतिशत (100%) निष्पादन दर हासिल की है, जबकि बिहारशरीफ में 69% और राजगीर में 53% निष्पादन हुआ है। राजगीर और बिहारशरीफ कार्यालयों में 30 दिन से अधिक पुराने मामलों पर जिलाधिकारी ने खेद प्रकट करते हुए तेजी लाने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग के कार्यालयों की रैंकिंग: अप्रैल की तुलना में मई माह में कई अंचलों की रैंकिंग में सुधार देखा गया। एकंगरसराय (रैंकिंग 18), करायपरसुराय (रैंकिंग 26) और हिलसा (रैंकिंग 63) ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है, जबकि चंडी और परबलपुर जैसी जगहों पर गिरावट दर्ज की गई है, जिन्हें कार्यशैली सुधारने की चेतावनी दी गई। विभागवार फीडबैक (Department wise Feedback): फीडबैक विश्लेषण में पाया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Revenue and Land Reforms) को सबसे अधिक 277 शिकायतें/फीडबैक मिले, जिसमें 251 नकारात्मक और 26 सकारात्मक थे। इसी तरह शिक्षा विभाग को 80 और पंचायती राज विभाग को 58 फीडबैक प्राप्त हुए। जन शिकायत (सड़क, बिजली, पानी) समूह: पेयजल संकट और बिजली आपूर्ति से संबंधित जन शिकायतों की समीक्षा की गई। कटरी सराय प्रखंड, नूरसराय और राजगीर प्रखंड के पथरौरा से प्राप्त नल-जल योजनाओं के ठप होने, बोरिंग खराब होने तथा बिजली के तार ढीले होने संबंधी मामलों को सूचीबद्ध किया गया। जिलाधिकारी ने PHED और विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को इन जन-समस्याओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया। 'प्रगति यात्रा' से संबंधित विकास योजनाओं की समीक्षा (पथ एवं भवन निर्माण): बिहारशरीफ पथ प्रमंडल: सोहसराय हॉल्ट के पास आर.ओ.बी. (ROB) सह-रोड निर्माण योजना के प्रगति की समीक्षा की गई। इसके लिए 01.01.2026 को रेलवे बोर्ड को स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रस्ताव अग्रेषित कर दिया गया है तथा पूर्व मध्य रेलवे दानापुर से निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। ऐतवारी बाजार से उपरौरा मोड़ (NH-82): समाहरणालय के निकट पथ निर्माण, चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य प्रगति पर है। इस योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसे 25.02.2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Bihar Education Department Public Health Engineering Department, Government of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar Energy Department, Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar Road Construction Department, Government of Bihar
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा ____________ आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को श्री रंजन कुमार चौधरी, उप विकास आयुक्त, नालंदा की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन से संबंधित केन्द्राधीक्षकों, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया गया। संबंधित पदाधिकारियों /दंडाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा हर हाल में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग, द्वारा अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 15/07/2026 (बुधवार) को दो पालियों में (10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:00 बजे मध्याह्न तक तथा 02:30 बजे अपराह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक) आयोजित किया जाना है। बिहारशरीफ जिला मुख्यालय अन्तर्गत एकल पाली में 12 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन की जाएगी। दिनांक 15/07/2026 (रविवार) को एक पाली के लिए 6744 अभ्य्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र ऑब्जर्वर एवं दो-दो स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर 24 स्टैटिक दंडाधिकारी, 06 जोनल दण्डाधिकारी - सह -गश्ती दल दंडाधिकारी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही 03 वरीय पदाधिकारी उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जो लगातार विभिन्न सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहते हुए स्वच्छ परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। दिनांक 15/07/2026 को प्रत्येक पाली को परीक्षा के लिए परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने दिया जायेगा, उसके पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल /कक्ष में मोबाइल फोन/ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजट के साथ परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा के सुगम संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का टॉल- फ्री नंबर- 18003456323 है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है । साथ ही नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। संयुक्त ब्रीफ़िंग में सभी पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के सफल संचालन को लेकर निर्गत निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सभी स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल परीक्षा प्रारम्भ होने के तीन घंटा पूर्व (पूर्वाहन् 07.00 बजे तक) ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केन्द्रों को 06 (छः) जोन में विभक्त कर जोनल मजिस्ट्रेट (गश्ती दल दण्डाधिकारी) की प्रतिनियुक्ति की गयी है। संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा आयोजन के अवसर पर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति किया गया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा सहित संबंधित केन्द्राधीक्षक , दण्डाधिकारी , पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Bihar Public Service Commission Bihar Education Department
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ..................... आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को "सबका सम्मान–जीवन आसान" के अंतर्गत "सेवा–संवाद–समाधान" कार्यक्रम के तहत श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए कुल 47 आवेदकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के पूर्वक समस्या का निष्पादन किया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि गैर-कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि जमीन जबरदस्ती कब्जा करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/ एसडीपीओ सदर बिहारशरीफ,नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि पाँच वर्षों से रसोईया पद पर कार्यरत रहते हुए बिना कोई कारण के हटा देने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया भू-माफिया द्वारा अवैध रूप से अपने नाम जमाबंदी कायम करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/ एसडीपीओ बिहारशरीफ नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया नल-जल का पानी मेरे रैयती जमीन में गिराने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया बिजली का खंभा खेत से उखाड़कर अलंग (रास्ते) पर लगाने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि मेरे खरीदारी जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बाउंड्री करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी/ एसडीपीओ, बिहारशरीफ नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत परवलपुर अन्तर्गत पम्प ऑपरेटर को संवेदक द्वारा वेतन नहीं देने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या निदान हेतु उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए । Samrat Choudhary CMO Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India Panchayati Raj Department, Government of Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar Bihar Education Department Public Health Engineering Department, Government of Bihar Energy Department, Bihar
जनता दरबार में जिलाधिकारी , नालंदा द्वारा 26 आवेदकों की समस्याओं को सुना गया , साथ ही समस्या निदान हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ------------------------------- 11 जुलाई 2026 -------------------------------- दैनिक जनता दरबार में श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी , नालंदा द्वारा आज 26 आवेदकों के समस्याओं का निदान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । आवेदक द्वारा बताया गया कि हरगावां पैक्स में जमा किए गए धान का भुगतान नहीं मिलने एवं धान प्राप्त करने से इनकार करने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए अतिक्रमण नहीं हटाने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताए गए जमीन कब्जा कर चाहर दीवारी निर्माण कार्य से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा निर्देश दिया गया। आवेदक के द्वारा बताए गए शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने से संबंधित मामला निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला शस्त्र दंडाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या निदान हेतु उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए । Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ----------------- आज दिनांक - 11 जुलाई 2026 को नालंदा की जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह द्वारा बसवनबिगहा, बिहारशरीफ में आयोजित बावन बूटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के हरित पौधा एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान के साथ हुआ। इस अवसर पर बुनकरों, शिल्पकारों, नाबार्ड के पदाधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने सभी अतिथियों, बुनकरों एवं शिल्पकारों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जिले की प्रसिद्ध बावन बूटी हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रशासन इस दिशा में हरसंभव प्रयास करेगा ताकि बावन बूटी उत्पादों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती उत्पादों को बाजार से जोड़ने की है। इसके लिए केवल बिक्री ही नहीं, बल्कि उत्पादों का प्रभावी प्रदर्शन भी आवश्यक है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ऐसे प्रदर्शनी स्थल विकसित किए जाएं, जहां आने वाले पर्यटक न केवल उत्पाद खरीदें, बल्कि उसके निर्माण की पूरी कहानी भी जान सकें। प्रत्येक उत्पाद के साथ उसकी विशेषता, निर्माण में लगा समय, उसे तैयार करने वाले कारीगरों का योगदान, प्रयुक्त सामग्री, रंग तथा उससे जुड़ी स्थानीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख भी होना चाहिए, ताकि खरीदार उस उत्पाद से भावनात्मक रूप से जुड़ सके। जिला पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्थानीय उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उसके पीछे की कहानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने बुनकरों से आग्रह किया कि वे अपने उत्पादों में स्थानीय उत्पाद, सांस्कृतिक विरासत और नालंदा की पहचान को प्रमुखता दें। उन्होंने प्रत्येक बावन बूटी उत्पाद पर क्यूआर (QR) कोड अंकित करने का भी सुझाव दिया, जिससे खरीदार उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया, उसे बनाने वाले कारीगरों, प्रयुक्त सामग्री एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग कर तथा विभिन्न डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का सहयोग लेकर बावन बूटी उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक किया जा सकता है। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगा, ताकि इस शिल्प का उत्पादन, विपणन एवं प्रचार-प्रसार और अधिक व्यापक हो तथा यह नालंदा की विशिष्ट पहचान के रूप में स्थापित हो सके। इस अवसर पर नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक ने कहा कि जीआई (GI) टैग प्राप्त होने के बाद सभी बुनकरों को उससे जोड़ा जाएगा, ताकि वे जीआई टैग का वैधानिक रूप से उपयोग कर सकें। उन्होंने बताया कि बावन बूटी उत्पादों को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही भविष्य में क्षेत्र में धागा उत्पादन इकाई स्थापित करने की संभावनाओं का भी परीक्षण किया जाएगा, जिससे बुनकरों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम के दौरान बुनकरों की ओर से नीतू कुमारी, सूरज देव एवं मणिकांत कुमार सहित अन्य प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं एवं सुझाव साझा किए। उन्होंने कहा कि उत्पादों की मार्केटिंग उनकी सबसे बड़ी चुनौती है और उन्हें स्थायी बाजार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने बावन बूटी कला के संरक्षण एवं नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। बुनकरों ने यह भी सुझाव दिया कि बावन बूटी उत्पादों का उपयोग अस्पतालों, रेलवे एवं अन्य सरकारी संस्थानों में बढ़ाया जाए, जिससे उन्हें स्थायी बाजार मिल सके। साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं राज्य के प्रतिष्ठित होटलों में उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध भी जिला प्रशासन से किया। जिला पदाधिकारी ने बुनकरों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी व्यवहारिक प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Industries Department, Bihar Bihar Industrial Area Development Authority - BIADA
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 10.07.2026 कार्यालय : जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा उर्वरकों की निर्धारित दर पर बिक्री एवं कालाबाजारी रोकने को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित आज दिनांक 10.07.2026 को जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में जिले में उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराने तथा कालाबाजारी एवं अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी उर्वरक कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक, सभी थोक उर्वरक विक्रेता, सभी खुदरा उर्वरक विक्रेता, सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वर्तमान खरीफ मौसम में किसानों को समय पर एवं निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जिले में किसी भी परिस्थिति में उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दर पर नहीं की जाएगी। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक बेचने, कालाबाजारी करने अथवा कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश एवं प्रचलित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए उनके उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के निलंबन अथवा रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी उर्वरक कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया कि उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार के अन्य उत्पाद, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व, कीटनाशी, जैव उत्पाद अथवा अन्य कृषि सामग्री की अनिवार्य टैगिंग (Tagging) नहीं की जाएगी। किसानों को किसी भी उत्पाद की खरीद के लिए बाध्य करना पूर्णतः अनुचित एवं नियमों के विरुद्ध है। यदि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कंपनी एवं विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में उपस्थित सभी अनुमण्डल कृषि पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी विक्रेता स्टॉक एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन करें, निर्धारित दर पर उर्वरक की बिक्री करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होने दें। किसी भी शिकायत पर त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा ने किसानों से अपील की कि वे उर्वरक केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदें तथा खरीद के समय अनिवार्य रूप से रसीद (कैश मेमो) प्राप्त करें। यदि किसी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की मांग की जाती है, उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा किसी प्रकार की कालाबाजारी की जाती है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी अथवा जिला कृषि कार्यालय को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जा सके। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में वर्तमान समय में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा किसानों को घबराने अथवा अनावश्यक भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जिले में यूरिया का 11,538.28 मीट्रिक टन, डीएपी का 2,083.10 मीट्रिक टन, एम.ओ.पी. (MOP) 743 मीट्रिक टन, एन.पी.के. (NPK) 6960.4 मीट्रिक टन, एस.एस.पी. (SSP) 7933.28 मीट्रिक टन स्टॉक उपलब्ध है। आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति लगातार की जा रही है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उर्वरकों का पारदर्शी, सुचारु एवं नियमसम्मत वितरण सुनिश्चित करें तथा शासन के सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar VIJAY KUMAR SINHA Bihar Agricultural Management & Extension Training Institute Ministry of Agriculture & Farmer’s Welfare, Government of India Department of Agriculture, Government of Bihar
सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की जुबानी: 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हुई पेंशन, जीवन में आया सम्मान और संबल Samrat Choudhary CMO Bihar Vijay Kumar Choudhary Bijendra Pd. Yadav, Minister Of Bihar Govt. Dr. Shweta Gupta Information & Public Relations Department, Government of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar <nis:link nis:type=tag nis:id=samajiksurakshapension nis:value=SamajikSurakshaPension nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=socialsecuritypension nis:value=SocialSecurityPension nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=bihargovernment nis:value=BiharGovernment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=directbenefittransfer nis:value=DirectBenefitTransfer nis:enabled=true nis:link/>
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा ____________ आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को श्री रंजन कुमार चौधरी, उप विकास आयुक्त, नालंदा की अध्यक्षता बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में "अवर निरीक्षक मद्य निषेध" के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 12/07/2026 (रविवार) को एकल पाली में लिखित परीक्षा के सफल आयोजन से संबंधित केन्द्राधीक्षकों, दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया गया। संबंधित पदाधिकारियों /दंडाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा हर हाल में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में "अवर निरीक्षक मद्य निषेध" के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 12/07/2026 (रविवार) को आयोजित लिखित परीक्षा आयोजित होनी है। बिहारशरीफ जिला मुख्यालय अन्तर्गत एकल पाली में 19 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन की जाएगी। दिनांक 12/07/2026 (रविवार) को एक पाली के लिए 13176 अभ्य्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र ऑब्जर्वर एवं दो-दो स्टैटिक दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर 38 स्टैटिक दंडाधिकारी, 09 गश्ती दल दंडाधिकारी दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही 04 वरीय पदाधिकारी उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जो लगातार विभिन्न सम्बद्ध परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहते हुए स्वच्छ परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। अभ्यर्थियों का रिपोटिंग टाईम 09:30 बजे पूर्वाहन में निर्धारित है। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल / कक्ष में प्रवेश दिया जाय। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में 09:30 बजे पूर्वाहन से प्रवेश की अनुमति संघन frisking के पश्चात् की जायेगी, जो 10.30 बजे पूर्वाह्न तक जारी रहेगी। 10:30 बजे पूर्वाह्न के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश एवं परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, यह सुनिश्चित करायेंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल /कक्ष में मोबाइल फोन/ किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गजट के साथ परीक्षार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। परीक्षा के सुगम संचालन हेतु जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का टॉल- फ्री नंबर- 18003456323 है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा को नियंत्रण कक्ष का वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है । साथ ही नियंत्रण कक्ष में सुरक्षित दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। संयुक्त ब्रीफ़िंग में सभी पदाधिकारियों को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के सफल संचालन को लेकर निर्गत निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल परीक्षा केंद्र पर पूर्वाहन 08:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केन्द्रों को 09 (नौ) जोन में विभक्त कर जोनल मजिस्ट्रेट (गश्ती दल दण्डाधिकारी) की प्रतिनियुक्ति की गयी है। संपूर्ण परीक्षा अवधि में सभी परीक्षा केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी। संपूर्ण परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के 500 गज परिधि में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा आयोजन के अवसर पर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में यातायात व्यवस्था सुगम बनाये रखने को लेकर अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति किया गया है। इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, सहित संबंधित केन्द्राधीक्षक , दण्डाधिकारी , पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Bihar Public Service Commission Bihar Education Department
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ...................... आज दिनांक- 10 जुलाई 2026 को श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री अनु० जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिलास्तरीय एकदिवसीय कार्यशाला बैठक का आयोजन दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं विकास मित्र आदि को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत कराये जाने वाले सर्वेक्षण, आधारभूत आकंड़ों के संग्रहण तथा विभाग द्वारा विकसित मोबाईल ऐप के माध्यम से ऑनलाईन डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण किया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार ने बताया कि नालन्दा जिले के परवलपुर प्रखंड को छोड़कर शेष 19 प्रखंडों की 77 ग्राम पंचायतों के 102 ग्रामों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आदर्श ग्राम योजना के तहत किया गया है। योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों का समग्र विकास कर उन्हें सभी आधारभूत सुविधाओं से सुशज्जित करना है। इसके लिए 10 डोमेन के अंतर्गत 50 मोनीट्रेवल, इंडीकेर्टस निर्धारित किये गये हैं, जिनमें पेयजल, शौचालय, सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों में शौचालय का निर्माण, नालियों का निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावशाली निष्कासन एवं बालक एवं बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं उनके शिक्षा स्तरों का आकलन, स्वास्थ्य और पोषण, आपातकालीन एंबुलेंस सुविधा, सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा, वृद्धावस्था एवं दिव्यांग पोषण, ग्रामीण सड़कें और आवास, आंतरिक सड़कों पर पी०सी०सी०, ब्रिक टॉप, पक्की टाइलें लगाना, हर किस्म के मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण, विद्युत और बिजली कनेक्सन एल०ई०डी० बल्ब गैस कनेक्सन, सोलर लाईट, स्ट्रीट लाईट, कृषि पद्धतियाँ, सॉयल हेल्थ कार्ड व जल संग्रहन क्षेत्र प्रबंधन आदि कार्य किया जाना है। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रति चयनित गांव के सर्वांगीण विकास हेतु अंतर पाटन घटक के अंतर्गत 20 लाख से 01 करोड़ की राशि दी जायेगी। केन्द्र सरकार द्वारा चयनित नये ग्रामों के लिए 21 लाख रूपये प्रति ग्राम की दर से धनराशि दी जायेगी। जिसमें से 20 लाख रूपये की राशि अंतर पाटन के कार्यकलापों के लिए खर्च की जायेगी, तथा शेष 01 लाख रूपये की राशि प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों अर्थात् तकनीकि सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन, प्रचार आदि के लिए केन्द्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर 1:1:1:2 के अनुपात में वितरित की जायेगी। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा आगे बताया गया कि प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना के तहत 40 प्रतिशत से अधिक अनु० जाति की आबादी व 500 अनु० जाति की आबादी वाले गांवों का चयन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि योजना के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में योजना मूल्यांकन - सह अभिसरण समिति तथा ग्राम स्तर पर संबंधित पंचायतों के मुखिया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है। सभी चयनित गांवों में सर्वेक्षण दल का भी गठन किया गया है। अध्यक्षीय संबोधन में जिलाधिकारी महोदया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न करें, तथा समेकित प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करायें, ताकि आगे की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर कार्यशाला में उप विकास आयुक्त, निदेशक, डी०आर०डी०ए०, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा कोषांग), जिला योजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ-साथ 19 प्रखंडों के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित ग्रामों के सर्वेक्षण दल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। Samrat Choudhary CMO Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar SC&ST Welfare Dept. of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar ICDS Directorate Bihar
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा __________ आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को श्री सम्राट चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री , बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में बढ़ी हुई दर पर राशि अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण न्यू एन आई सी सभागार, बिहारशरीफ नालंदा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत संचालित सभी छः पेंशन योजनाओं में पेंशनधारियों को दी जा रही पेंशन की राशि माह जून, 2025 से 400/- रू0 से बढ़ाकर 1100/- रू० किया गया है,पेंशन की बढ़ी हुई राशि एवं बकाया राशि माह जून, 2026 का डी०बी०टी० के माध्यम से अंतरित की गई। यह पहल वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवाओं एवं जरूरतमंद नागरिकों को सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बिहार सरकार के संवेदनशील एवं जनकल्याणकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है।। इस अवसर पर जिले में आयोजित कार्यक्रम में पेंशनधारियों ने भाग लिया तथा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा होनेवाले राशि के अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टी०वी०/ लैपटॉप/मोबाईल के माध्यम से जुड़कर देखा एवं सुना गया । प्रिय सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों, बिहार सरकार की नीति "न्याय के साथ विकास" पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्यायसंगत और समान अवसर प्रदान करना है। हमारी यह प्रतिबद्धता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता और संबल देना है ताकि उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो एवं उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। राज्य सरकार आपके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम जानते हैं कि आपको सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है। इसी क्रम में यह जानकारी साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन की राशि को माह जून, 2025 से 400 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और आज राज्य के सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई राशि का हस्तांतरण सीधे उनके बैंक खाते में किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी पेंशनधारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि पेंशन योजना की राशि बढ़ाने के निर्णय से आप सभी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। नालंदा जिला मे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बढ़ी पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है जो निम्न है:- 1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना अंतर्गत 73,568 पेंशनधारियों के बीच 16,18,49,600 रुपए अंतरित किए गए। 2. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अंतर्गत 1,97,963 पेंशनधारियों के बीच 22,70,62,000 रुपए अंतरित किए गए। 3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 11,457 लाभार्थियों के बीच 2,52,05,400 रुपए अंतरित गए। 4. लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत 33,509 लाभार्थियों के बीच 3,73,04,500 रुपए अंतरित किए गए। 5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना अंतर्गत 4,012 लाभार्थियों के बीच 88,26,400 अंतरित किए गए। 6. बिहार नि :शक्ता पेंशन योजना अंतर्गत 26,540 लाभार्थियों के बीच 2,97,28, 300 रूपए अंतरित किए जाएंगे । इस प्रकार जिले भर में कुल 3,47,049 विभिन्न पेंशनधारियों के बीच 48,99,76,200 रुपए अंतरित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन,सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग ,डीपीओ आईसीडीएस, संबंधित पदाधिकारी गण एवं महिला /पुरुष पेंशनधारी आदि उपस्थित थे । Samrat Choudhary CMO Bihar Vijay Kumar Choudhary Bijendra Pd. Yadav, Minister Of Bihar Govt. Dr. Shweta Gupta Information & Public Relations Department, Government of Bihar Social Welfare Department, Government of Bihar <nis:link nis:type=tag nis:id=samajiksurakshapension nis:value=SamajikSurakshaPension nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=socialsecuritypension nis:value=SocialSecurityPension nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=bihargovernment nis:value=BiharGovernment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=directbenefittransfer nis:value=DirectBenefitTransfer nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=doswbiha nis:value=DoSWBiha nis:enabled=true nis:link/>
प्रेस विज्ञप्ति नालंदा। ..................... आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को "सबका सम्मान–जीवन आसान" के अंतर्गत "सेवा–संवाद–समाधान" कार्यक्रम के तहत श्रीमती उदिता सिंह, जिलाधिकारी, नालन्दा द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए कुल 41 आवेदकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के पूर्वक समस्या का निष्पादन किया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि मेरे रैयती जमीन में लगे मूंग फसल को जबरन जोतवाकर कब्जा करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि जमीन की रजिस्ट्री हेतु राशि प्राप्त करने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि बलपूर्वक खेत को कब्जा करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया नगर परिषद राजगीर अंतर्गत अवस्थित नोनही पईन को अतिक्रमण कर सड़क निर्माण करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया दोनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे का मामला सुलभ नहीं होने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया गांव के कुछ दबंग लोग जाली दस्तावेज के आधार पर जमीन कब्जा करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, नालन्दा को निर्देश दिया गया। आवेदक द्वारा बताया गया कि अमीन से मापी गलत ढंग से करवा कर मेरे खतियानी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालन्दा को निर्देश दिया गया। अन्य आवेदनों को भी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को समस्या निदान हेतु उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए । Samrat Choudhary CMO Bihar General Administration Department, Govt. of Bihar Information & Public Relations Department, Government of Bihar Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar Bihar Sharif Nagar Nigam Public Health Engineering Department, Government of Bihar Press Information Bureau - PIB, Government of India