पहाड़ का माल्टा पेड़ों पर सड़ेगा या किसानों की किस्मत बदलेगा? सरकार बताए! ₹10 किलो समर्थन मूल्य पर किसान कैसे कमाएगा मुनाफा? मोहित डिमरी ने उठाई आवाज, ₹20 से ₹25 किलो दाम देने की मांग!
पहाड़ का माल्टा सिर्फ फल नहीं, उत्तराखंड की पहचान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ताकत है। लेकिन विडंबना देखिए, दिन-रात मेहनत करके माल्टा उगाने वाला पहाड़ का किसान आज अपनी ही फसल का उचित दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।
रुद्रप्रयाग विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी मोहित डिमरी ने सरकार को घेरते हुए माल्टा किसानों के हित में कई अहम मांगें उठाई हैं।
उनका कहना है कि सी-ग्रेड माल्टा का करीब ₹10 प्रति किलो समर्थन मूल्य किसानों के साथ अन्याय है। दूरस्थ गांवों से सड़क तक माल्टा पहुंचाने का खर्च ही इससे अधिक पड़ जाता है।
मोहित डिमरी की सरकार से दो टूक मांगें—
माल्टा का समर्थन मूल्य बढ़ाकर ₹20 से ₹25 प्रति किलो किया जाए।
रुद्रप्रयाग समेत पहाड़ी जिलों में जूस, जैम और अन्य उत्पाद बनाने की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएं।
गांवों के नजदीक सरकारी खरीद एवं संग्रह केंद्र खोले जाएं।
छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाकर किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाया जाए।
'हिमालयन ऑर्गेनिक माल्टा' के नाम से राष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाए।
सवाल सरकार से है—
जब पहाड़ का माल्टा देशभर के बाजारों में अपनी पहचान बना सकता है, तो फिर पहाड़ का किसान आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं हो सकता?
कागजों पर योजनाएं बनाने से पलायन नहीं रुकेगा। किसानों की उपज का उचित मूल्य, गांवों में रोजगार और स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण की व्यवस्था ही पहाड़ की आर्थिकी को नई दिशा दे सकती है।
माल्टा बचाओ, काश्तकार बचाओ, पहाड़ की आर्थिकी मजबूत बनाओ!
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