गया नगर निगम के शौचालय शुल्क वसूली में लापरवाही पर सिंधु मिश्रा से जवाब-तलब, पांच साल से निगम का पैसा जमा नहीं, नगर आयुक्त ने मांगा स्पष्टीकरण
गया। नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर नगर आयुक्त डॉ. गगन कुमार ने अब राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में हुई राजस्व समीक्षा बैठक में शौचालय शुल्क और विभागीय स्रोतों से प्राप्त राशि की वसूली की स्थिति की समीक्षा की गई। इसी दौरान करीब पांच वर्षों से शौचालय शुल्क की राशि निगम में जमा नहीं होने का मामला सामने आया, जिस पर संबंधित कर्मी सिंधु मिश्रा से स्पष्टीकरण मांगते हुए बकाया राशि की वसूली का निर्देश दिया गया।
बैठक में सामने आया कि वर्ष 2021 में सिंधु मिश्रा को दो डीलक्स शौचालयों से शौचालय शुल्क की वसूली करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद अब तक संबंधित राशि नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं कराई गई है। लंबे समय तक निगम की राशि जमा नहीं होने को नगर आयुक्त ने गंभीरता से लिया और मामले में जवाब-तलब करते हुए बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा।
नगर निगम की राजस्व व्यवस्था में इस तरह की लापरवाही को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि जब वर्ष 2021 में शुल्क वसूली की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, तो इतने लंबे समय तक राशि की वसूली और जमा की प्रक्रिया की निगरानी क्यों नहीं हुई। पांच साल तक निगम की राशि लंबित रहना राजस्व व्यवस्था की निगरानी पर भी सवाल खड़ा करता है।
नगर आयुक्त डॉ. गगन कुमार ने स्पष्ट किया कि नगर निगम की आय बढ़ाना प्राथमिकता है। निगम के विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय और लंबित राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पांच साल पुराने मामले में अब खुली फाइल
वर्ष 2021 में दो डीलक्स शौचालयों से शुल्क वसूली की जिम्मेदारी दिए जाने के बावजूद राशि जमा नहीं होने का मामला अब राजस्व समीक्षा में सामने आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पांच साल तक निगम की बकाया राशि पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नगर आयुक्त द्वारा अब मामले में स्पष्टीकरण मांगने और बकाया राशि की वसूली का निर्देश दिए जाने से संबंधित कर्मी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम प्रशासन का रुख साफ है कि निगम की एक-एक रुपये की आय का हिसाब लिया जाएगा और लंबित राजस्व की वसूली में लापरवाही करने वालों से जवाब मांगा जाएगा।
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