₹5 हजार की कथित मांग से गरीबों के आवास पर सवाल, डीएम के आदेश पर गांव पहुंची जांच टीम
महेवा/जालौन। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कथित रूप से ₹5 हजार मांगने और रकम न देने पर पात्र ग्रामीणों को आवास सूची से अपात्र किए जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला ग्राम पंचायत सरसई, विकासखंड महेवा का है।
ग्रामीणों ने 7 सितंबर को जिलाधिकारी जालौन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि पात्र परिवारों से आवास के नाम पर ₹5 हजार की कथित मांग की गई। रकम देने में असमर्थ ग्रामीणों के नाम आवास सूची से हटाए जाने का आरोप लगाया गया।
ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव वंदना वर्मा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की थी।
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों के मकानों का स्थलीय सर्वे किया।
ग्रामीणों का दावा है कि जांच में उनके द्वारा उठाई गई आवास संबंधी समस्या वास्तविक पाई गई।
अधिकारियों ने पात्र परिवारों को जल्द आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया।
इधर मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए पत्रकार सोनू महाराज की टीम सरसई गांव पहुंची।
टीम ने एक-एक गरीब परिवार के घर पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और कैमरे पर उनकी समस्याएं दर्ज कीं।
ग्रामीणों का आरोप है कि वे कथित रूप से मांगे गए ₹5 हजार नहीं दे सके, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा। हालांकि, रिश्वत मांगने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार गरीबों को पक्का मकान देने की योजना चला रही है, तो आखिर पात्र परिवार कच्चे मकानों में रहने को क्यों मजबूर हैं? सवाल यह भी है कि विकास की गंगा कागजों पर बह रही है या जमीन पर?
इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक गरीब परिवार की पूरी कहानी सामने लाई गई है।
अगली कड़ी में गांव के अन्य गरीब परिवारों की स्थिति और आवास योजना से जुड़ी उनकी परेशानियां भी सामने लाई जाएंगी।
देखिए पत्रकार सोनू महाराज की खास ग्राउंड रिपोर्ट और जानिए सरसई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत।मुख्य सवाल: गरीब के आशियाने का हक कागजों में या जमीन पर?
आपके गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का यही हाल है?
कमेंट में जरूर बताएं।
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Kalpi, Jalaun | Sep 9, 2026 
