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एक और गरीब परिवार की सुनिए दास्तान! कालपी विधानसभा में विकास के दावों के बीच गरीब भूमिहीन परिवार आज भी पक्के आशियाने से महरूम! प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन ग्रामीण का आरोप है कि आवास के नाम पर सचिव साहिबा द्वारा ₹5 हजार की मांग की गई। गरीब परिवार का कहना है कि रकम न दे पाने के कारण आवास का लाभ नहीं मिल सका। यह आरोप ग्रामीण स्वयं पत्रकार सोनू महाराज के कैमरे पर बता रहा है। डीएम के आदेश पर अधिकारियों द्वारा गांव में स्थलीय सर्वे भी किया जा चुका है और पात्र परिवारों को जल्द आवास दिलाने का आश्वासन दिया गया है। अब सवाल बड़ा है—गरीब के आशियाने का हक जमीन पर मिलेगा या सिर्फ कागजों में? देखिए सोनू महाराज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ₹5 हजार मांगने का आरोप ग्रामीण द्वारा लगाया गया है; इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। #ब्रेकिंग_न्यूज़ #ग्राउंड_रिपोर्ट #कालपी_विधानसभा #सरसई #महेवा #जालौन #प्रधानमंत्री_आवास_योजना #गरीब_का_आशियाना #गरीबों_का_हक #जमीनी_हकीकत #डीएम_जालौन #जिलाधिकारी_जालौन #पीडी_जालौन #खंड_विकास_अधिकारी #ग्राम_पंचायत_सरसई #ग्राम_पंचायत_सचिव #वंदना_वर्मा #ग्रामीणों_की_आवाज #विकास_पर_सवाल #सोनू_महाराज #Kalpi #Jalaun #Orai #GroundReport #BreakingNews

Kalpi, Jalaun | Sep 10, 2026

₹5 हजार की कथित मांग से गरीबों के आवास पर सवाल, डीएम के आदेश पर गांव पहुंची जांच टीम महेवा/जालौन। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कथित रूप से ₹5 हजार मांगने और रकम न देने पर पात्र ग्रामीणों को आवास सूची से अपात्र किए जाने के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला ग्राम पंचायत सरसई, विकासखंड महेवा का है। ग्रामीणों ने 7 सितंबर को जिलाधिकारी जालौन को ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि पात्र परिवारों से आवास के नाम पर ₹5 हजार की कथित मांग की गई। रकम देने में असमर्थ ग्रामीणों के नाम आवास सूची से हटाए जाने का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव वंदना वर्मा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडी, खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत सचिव की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों के मकानों का स्थलीय सर्वे किया। ग्रामीणों का दावा है कि जांच में उनके द्वारा उठाई गई आवास संबंधी समस्या वास्तविक पाई गई। अधिकारियों ने पात्र परिवारों को जल्द आवास योजना का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। इधर मामले की जमीनी हकीकत जानने के लिए पत्रकार सोनू महाराज की टीम सरसई गांव पहुंची। टीम ने एक-एक गरीब परिवार के घर पहुंचकर ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और कैमरे पर उनकी समस्याएं दर्ज कीं। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कथित रूप से मांगे गए ₹5 हजार नहीं दे सके, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ा। हालांकि, रिश्वत मांगने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार गरीबों को पक्का मकान देने की योजना चला रही है, तो आखिर पात्र परिवार कच्चे मकानों में रहने को क्यों मजबूर हैं? सवाल यह भी है कि विकास की गंगा कागजों पर बह रही है या जमीन पर? इस ग्राउंड रिपोर्ट में एक गरीब परिवार की पूरी कहानी सामने लाई गई है। अगली कड़ी में गांव के अन्य गरीब परिवारों की स्थिति और आवास योजना से जुड़ी उनकी परेशानियां भी सामने लाई जाएंगी। देखिए पत्रकार सोनू महाराज की खास ग्राउंड रिपोर्ट और जानिए सरसई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत।मुख्य सवाल: गरीब के आशियाने का हक कागजों में या जमीन पर? आपके गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का यही हाल है? कमेंट में जरूर बताएं। #प्रधानमंत्रीआवासयोजना #सरसई_गांव #महेवा_ब्लॉक #जालौन #उरई #कालपी_विधानसभा #ग्राउंड_रिपोर्ट #जमीनी_हकीकत #गरीब_का_आशियाना #आवास_योजना #डीएम_जालौन #जिलाधिकारी_जालौन #पीडी_जालौन #खंड_विकास_अधिकारी #ग्राम_पंचायत_सरसई #ग्राम_पंचायत_सचिव #वंदना_वर्मा #ग्रामीणों_की_आवाज #गरीबों_का_हक #विकास_की_हकीकत #भ्रष्टाचार_पर_सवाल #सोनू_महाराज #JalaunNews #OraiNews #KalpiNews #BreakingNews #GroundReport #PMAY

Kalpi, Jalaun | Sep 9, 2026

कालपी विधानसभा में विकास के दावों की खुली पोल: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा कहटा का श्मशान घाट उत्तर प्रदेश के कालपी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कहटा (हमीरपुर) में विकास कार्यों की पोल खोलती सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। पत्रकार सोनू महाराज की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग दो साल पहले बना श्मशान घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और बदहाली के आंसू रो रहा है। सरकारी पोर्टल के आंकड़े और वित्तीय खुलासे ग्राम पंचायत और LGD कोड: कहटा (हमीरपुर), LGD कोड 68736। योजना का नाम: अंत्येष्टि स्थलों का विकास (Antyeshti Sthalon Ka Vikas)। अनुमानित लागत: ₹25,00,000। कुल व्यय/निकासी: ₹22,05,559। सामग्री भुगतान: जोया ट्रेडर्स को इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के एवज में ₹2,50,000 का भुगतान। मजदूरी भुगतान: रतन सिंह को इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य के एवज में ₹67,024 का भुगतान। जमीनी हकीकत और ग्रामीणों का आक्रोश गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर बनाए गए इस श्मशान घाट की हालत देखकर ऐसा लगता है मानो इसे बने कई साल बीत चुके हों। जब से यह बना है, तब से लेकर अब तक यहां एक भी शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा है। कैमरे के सामने स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, जिससे प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। #KalpiNews #Hamirpur #KahtaVillage #GroundReport #SonuMaharaj #Corruption #PanchayatScam #UPDevelopment

Kalpi, Jalaun | Sep 9, 2026

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आप सभी के आशीर्वाद से पत्रकारिता के सफर में एक और सम्मान जुड़ा! जनपद जालौन के कुठौंदा ग्राम पंचायत में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार सोनू महाराज कालपी वाले का सम्मान किया गया। 🖊️ यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि उन सभी शुभचिंतकों, पाठकों और साथियों के विश्वास व आशीर्वाद का सम्मान है, जो हर कदम पर हौसला बढ़ाते हैं। 🙏❤️ सच्चाई, निष्पक्षता और जनहित की आवाज को बुलंद करना ही हमारा संकल्प है। आपका प्यार और आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। ✍️ #पत्रकार_सोनू_महाराज #सोनू_महाराज_कालपी_वाले #पत्रकारिता #सम्मान #सम्मान_समारोह #जनपद_जालौन #जालौन #कालपी #कुठौंदा #कुठौंद #ग्रामीण_पत्रकारिता #निष्पक्ष_पत्रकारिता #जनहित_की_आवाज #सच्ची_पत्रकारिता #आवाज_उठाओ #पत्रकार #मीडिया #लोकल_न्यूज #बुंदेलखंड #उत्तरप्रदेश #जनता_की_आवाज #आपका_आशीर्वाद

Kalpi, Jalaun | Sep 9, 2026

कालपी विधानसभा की आटा ग्राम पंचायत फिर गरीब के आशियाने को लेकर चर्चा में! कदौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत आटा में गरीब मालती अपने पति और बच्चों के साथ आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। एक तरफ सरकार गरीबों को पक्की छत देने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर पात्र परिवार आवास योजना के लाभ से वंचित क्यों हैं? सवाल: सर्वे के बावजूद आवास क्यों नहीं मिला? जवाबदेही: जिम्मेदार ग्राम पंचायत अधिकारी और ब्लॉक प्रशासन कब करेंगे जांच? सबसे बड़ा सवाल: क्या सरकारी कागजों में विकास पूरा है, लेकिन गरीब की झोपड़ी तक विकास नहीं पहुंचा? मालती के परिवार को आवास कब मिलेगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या नहीं? #कालपी #कालपीविधानसभा #आटा #कदौरा #जालौन #मालती #प्रधानमंत्रीआवासयोजना #गरीबकीछत #ग्रामपंचायतआटा #BDOकदौरा #ग्रामविकासअधिकारी #खंडविकासअधिकारी #जालौनप्रशासन #जिलाधिकारीजालौन #CDOजालौन #विकासपरसवाल

Kalpi, Jalaun | Sep 9, 2026

कालपी विधानसभा में विकास पर बड़ा सवाल! कदौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत आटा में विधवा बुजुर्ग गिरिजा देवी आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। सरकार गरीबों को पक्की छत देने का दावा करती है, फिर आखिर पात्र महिला तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं पहुंचा? सर्वे के बाद भी आवास से वंचित रहने पर जिम्मेदार कौन? क्या जिम्मेदार अधिकारियों और ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी जांच होगी? बरसात में ऐसे कच्चे घरों में रहने वाले गरीब परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? वीडियो अंत तक जरूर देखें और गिरिजा देवी का दर्द सुनें। आपके गांव में भी ऐसे कच्चे मकान हैं तो कमेंट में बताएं। #आटा #कदौरा #कालपी #कालपीविधानसभा #जालौन #प्रधानमंत्रीआवासयोजना #गरीबकीछत #गिरिजादेवी #ग्रामपंचायत #विकासपरसवाल #जालौनप्रशासन #जिलाधिकारीजालौन #सीडीओजालौन #खंडविकासअधिकारी #ग्रामविकासअधिकारी #जांचकीमांग

Kalpi, Jalaun | Sep 8, 2026

जियो-टैग गांव में, सचिव ने बताया गौशाला के पास; मौके पर नंदन वन गायब! ₹2.24 लाख भुगतान ने बढ़ाए सवाल डकोर विकासखंड की ग्राम पंचायत बंधौली में नंदन वन स्थापना के नाम पर सरकारी धन खर्च होने का मामला अब जांच के घेरे में है। पंचायत पोर्टल पर दर्ज विवरण के अनुसार वर्क आईडी 88065126 के तहत नंदन वन स्थापना का कार्य दर्ज है। कार्य की अनुमानित लागत ₹2,35,000 और दर्ज व्यय ₹2,24,663 बताया गया है। पोर्टल पर कार्य का उद्देश्य चरागाह में नंदन वन हेतु भुगतान दर्ज है। वहीं भुगतान विवरण में ₹22,000 की एक भुगतान प्रविष्टि दिखाई दे रही है। भुगतान संबंधी रिकॉर्ड में वाउचर नंबर 5THSFC/2023-24/P/17, दिनांक 26 अक्टूबर 2023 भी दर्ज है। यहीं से पूरा मामला सवालों के घेरे में आता है। रिकॉर्ड कुछ और, सचिव की बताई लोकेशन कुछ और पड़ताल के दौरान सामने आया कि नंदन वन की जियो-टैग लोकेशन गांव के अंदर दिखाई जा रही है। जब टीम ने जियो-टैग के आधार पर मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी तो वहां नंदन वन के नाम पर कोई स्पष्ट विकसित स्थल नजर नहीं आया। इसके बाद संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से नंदन वन की लोकेशन पूछी गई। सचिव ने बताया कि नंदन वन गांव के अंदर नहीं, बल्कि गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर गौशाला के पास बनाया गया है। टीम जब सचिव द्वारा बताई गई जगह पर पहुंची तो वहां भी काफी दूर तक नंदन वन नजर नहीं आया। मौके पर सामान्य घास-फूस और प्राकृतिक वनस्पति दिखाई दी, लेकिन ₹2 लाख से अधिक की लागत वाले विकसित नंदन वन जैसी कोई स्पष्ट व्यवस्था दिखाई नहीं दी। ₹2.24 लाख खर्च होने के बाद भी सवाल जस के तस पंचायत पोर्टल के अनुसार नंदन वन स्थापना पर ₹2,24,663 का व्यय दर्ज है। ऐसे में सवाल यह है कि इतनी बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद पौधे कहां हैं? नंदन वन की सीमा कहां है? पौधरोपण कहां हुआ? उसकी सुरक्षा व्यवस्था कहां है? यदि नंदन वन वास्तव में चरागाह में स्थापित किया गया है तो उसकी वास्तविक लोकेशन और जियो-टैग रिकॉर्ड में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? क्या कार्य का मौके पर भौतिक सत्यापन हुआ था? भुगतान रिकॉर्ड भी जांच का विषय पोर्टल पर दर्ज भुगतान विवरण में चरागाह में नंदन वन हेतु भुगतान का उद्देश्य दर्ज है। भुगतान रिकॉर्ड में ₹22,000, बैंक खाते के अंतिम अंक 2476, वाउचर संख्या और अधिकारियों/कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर से संबंधित विवरण भी प्रदर्शित हो रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी पूरे भुगतान की वर्क आईडी से लेकर एमबी, बिल-वाउचर, जियो-टैग फोटो, पौधरोपण की संख्या, पौधों की वर्तमान स्थिति और भुगतान की पूरी श्रृंखला की जांच करें। सबसे बड़ा सवाल—नंदन वन आखिर है कहां? एक तरफ पंचायत पोर्टल पर नंदन वन स्थापना का कार्य और लाखों रुपये का खर्च दर्ज है, दूसरी तरफ जियो-टैग की लोकेशन और सचिव द्वारा बताई गई जगह में अंतर सामने आ रहा है, जबकि मौके पर नंदन वन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो आखिर ₹2,24,663 खर्च होने के बाद नंदन वन है कहां? क्या सिर्फ कागजों में नंदन वन तैयार कर दिया गया? क्या जियो-टैगिंग गलत स्थान की हुई? क्या मौके का भौतिक सत्यापन किए बिना भुगतान कर दिया गया? या फिर नंदन वन किसी ऐसी जगह मौजूद है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक रिकॉर्ड और मौके की पड़ताल से सामने नहीं आ रही? इन सवालों का जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। अब देखना यह है कि जिलाधिकारी जालौन, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और खंड विकास अधिकारी डकोर इस मामले में मौके का भौतिक सत्यापन कराकर सरकारी धन के खर्च की वास्तविकता सामने लाते हैं या फिर पंचायत पोर्टल पर दर्ज आंकड़े ही अंतिम सच माने जाते रहेंगे। फिलहाल सवाल सीधा है—कागजों में लाखों का नंदन वन, लेकिन जमीन पर उसकी तलाश क्यों? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। #नंदनवन #बंधौली #डकोर #डकोरब्लॉक #जालौन #उरई #ग्रामपंचायतबंधौली #Panchayat #NandanVan #WorkID88065126 #पंचायतपोर्टल #ग्रामसचिव #ग्रामप्रधान #BDODakor #DPROJalaun #CDOJalaun #DMJalaun #जिलाधिकारीजालौन #मुख्यविकासअधिकारी #जिला_पंचायत_राज_अधिकारी #जालौनन्यूज #डकोरन्यूज #ब्रेकिंगन्यूज #ग्राउंडरिपोर्ट

Kalpi, Jalaun | Sep 7, 2026

बंधौली का अमृत सरोवर: ₹8.33 लाख का बजट, फिर भी तालाब बदहाल! जेसीबी चली या रोजगार सेवक ने संभाला काम? उरई/डकोर ग्राम पंचायत बंधौली के अमृत सरोवर जुरावन तालाब की खुदाई एवं झाड़ी सफाई के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में लाखों रुपये का भुगतान दर्ज है। उपलब्ध मनरेगा रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2024 में कई मस्टर रोलों के जरिए मजदूरी भुगतान दर्ज किया गया, जबकि तालाब के कार्य का कुल बजट ₹8,33,033 बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, वर्ष 2025-26 में इसी ग्राम पंचायत के अमृत सरोवर निर्माण कार्य के नाम पर ₹3,39,696 का अकुशल श्रम भुगतान भी रिकॉर्ड में दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल—जब तालाब की खुदाई, सफाई और निर्माण के नाम पर लगातार सरकारी धन खर्च हुआ, तो मौके पर अमृत सरोवर की यह बदहाली क्यों? ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि काम मजदूरों से कराया गया या जेसीबी से? यदि मनरेगा के तहत मजदूरी दिखाई गई तो मौके पर कितने मजदूर लगे? कितनी मिट्टी निकली? किसके खाते में भुगतान गया? और ₹8.33 लाख का बजट आखिर किस स्तर पर और किस काम में खर्च हुआ? ग्रामीणों के आरोपों और मौके की स्थिति ने ग्राम विकास अधिकारी/सचिव रोहित, ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक तथा संबंधित मनरेगा अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जरूरत है कि BDO डकोर और CDO जालौन मौके पर पहुंचकर एमबी बुक, मस्टर रोल, भुगतान, जियो-टैग फोटो और वास्तविक कार्य का मिलान कराएं। कागजों में अमृत सरोवर या धरातल पर विकास? ₹8.33 लाख के बजट का हिसाब कौन देगा? ₹8.33 लाख का बजट और ₹3.39 लाख का भुगतान—फिर भी अमृत सरोवर बेहाल, आखिर विकास का पैसा गया कहां? ग्रामीणों की जुबानी पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। #अमृतसरोवर #जुरावनतालाब #बंधौली #डकोर #जालौन #उरई #मनरेगा #MGNREGA #मनरेगाजालौन #विकासपरसवाल #सरकारीधन #BDODakore #CDOJalaun #ग्रामप्रधान #सचिवरोहित #रोजगारसेवक #मनरेगाभ्रष्टाचार #ग्रामपंचायत #जिलाधिकारीजालौन #जालौनन्यूज #उरईन्यूज #ब्रेकिंगन्यूज

Kalpi, Jalaun | Sep 7, 2026

गुढ़ा गौशाला में बदइंतजामी के सवाल, सूखा भूसा और कीचड़ में बैठने को मजबूर गायें! उरई विधानसभा क्षेत्र के डकोर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गुढ़ा स्थित गौशाला में व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर गायें कीचड़ में बैठी दिखाई दीं और उन्हें सूखा भूसा खिलाए जाने का आरोप सामने आया। सबसे बड़ा सवाल स्टोर रूम को लेकर है। मौके पर सिर्फ दो बोरियां चौखर की मिलीं, जबकि केयरटेकर के मुताबिक गौशाला में 100 से अधिक गायें मौजूद हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी संख्या में गोवंश के लिए चारे का पर्याप्त भंडारण आखिर कहां है? वहीं खरी की दो बोरियां भी मिलीं, जिनमें से एक बोरी में दीमक लगी हुई बताई गई। बरसात के मौसम में जब गोवंश को सूखे और सुरक्षित स्थान की जरूरत है, तब गायों का कीचड़ में बैठना व्यवस्थाओं और देखरेख पर सवाल खड़ा करता है। सवाल कई हैं—जवाब कौन देगा? 100 से अधिक गायों के लिए सिर्फ दो बोरी चौखर क्यों? चारे का पर्याप्त स्टॉक कहां है? दीमक लगी खरी गौशाला में कैसे पहुंची? बरसात में गोवंश की देखभाल में लापरवाही क्यों? आखिर इस व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? पत्रकार सोनू महाराज ने जब केयरटेकर से कैमरे पर सवाल किए तो बातचीत में सामने आई बातों ने भी कई नए सवाल खड़े कर दिए। पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। #गुढ़ा_गौशाला #उरई #डकोर #उरई_विधानसभा #गौशाला_व्यवस्था #गौवंश #गाय_माता #जालौन #ग्राउंड_रिपोर्ट #सोनू_महाराज #बड़ी_खबर #व्यवस्था_पर_सवाल #बरसात #जवाब_कौन_देगा

Kalpi, Jalaun | Sep 7, 2026

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