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हरदोई गूजर के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं पर उठे सवाल! गेट से अंदर घुसते ही घास-फूस का अंबार, कंपाउंड में फैली गंदगी और करीब आधा बीघा क्षेत्र में खड़ी झाड़ियां—क्या इसी माहौल में हो रहा मरीजों का इलाज? डकोर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम हरदोई गूजर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय इन दिनों व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। अस्पताल परिसर में गेट से प्रवेश करते ही चारों तरफ घास-फूस और झाड़ियां दिखाई देने की बात सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि परिसर में लंबे समय से साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कर्मचारियों और डॉक्टर की उपलब्धता को लेकर उठ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार डॉक्टर कभी-कभी निजी कारणों से अस्पताल नहीं पहुंच पाते, हालांकि सामान्य दिनों में डॉक्टर के आने की बात भी ग्रामीणों ने कही है। लेकिन सवाल तब और गंभीर हो जाता है जब ग्रामीणों का दावा है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में वार्ड बॉय मरीजों को दवा देता है। सवाल यह है कि डॉक्टर की गैरमौजूदगी में मरीजों को दवा देने की अनुमति वार्ड बॉय को किसने दी? क्या अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति में मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? क्या संबंधित अधिकारियों को अस्पताल की वास्तविक स्थिति की जानकारी है? परिसर में इतनी बड़ी मात्रा में घास-फूस और झाड़ियों की सफाई आखिर क्यों नहीं कराई गई? क्या स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अस्पताल का नियमित निरीक्षण करते हैं? अगर डॉक्टर मौजूद नहीं हैं तो मरीजों की जांच और उपचार की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वार्ड बॉय द्वारा दवा वितरण की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, वार्ड बॉय ने कैमरे के सामने क्या कहा और ग्रामीणों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर क्या-क्या बातें बताईं। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले का संज्ञान लेकर मौके पर जांच करता है या फिर ग्रामीणों के सवाल यूं ही अनसुने रह जाते हैं। आप भी बताइए—क्या आपके गांव में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है? अगर है तो क्या डॉक्टर समय से पहुंचते हैं और मरीजों को नियमित उपचार मिलता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। #ब्रेकिंग_न्यूज #उरई #जालौन #डकोर #हरदोईगूजर #राजकीयआयुर्वेदिकचिकित्सालय #आयुर्वेदिकअस्पताल #जालौन_न्यूज #उरई_न्यूज #डकोर_ब्लॉक #स्वास्थ्य_व्यवस्था #स्वास्थ्य_विभाग #सरकारी_अस्पताल #अस्पताल_की_हकीकत #डॉक्टर #वार्डबॉय #मरीज #ग्रामीणों_की_आवाज #जनता_के_सवाल #जिम्मेदार_कौन #सरकारी_व्यवस्था #स्वास्थ्य_सेवा #ग्रामीण_स्वास्थ्य #अव्यवस्था #साफ_सफाई #जमीनी_हकीकत #ग्राउंड_रिपोर्ट #वायरल_वीडियो #लोकल_न्यूज #जालौन_ब्रेकिंग #
Kalpi, Jalaun | Aug 1, 2026
उरई में दबंगई का मामला राजमिस्त्री ठेकेदार पर दबंगों का हमला, मारपीट में फोड़ा सिर—मौके से फरार हुए आरोपी! उरई कोतवाली क्षेत्र के कोंच रोड स्थित विधि महाविद्यालय के पास राजमिस्त्री ठेकेदार के साथ दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने ठेकेदार के साथ मारपीट की और उसके सिर में चोट पहुंचाई, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने उरई कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के पीछे क्या वजह रही और मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा। सवाल यह है कि आखिर खुलेआम मारपीट करने वाले दबंगों पर पुलिस कब शिकंजा कसेगी? #BreakingNews #Jalaun #Urai #UraiNews #JalaunNews #CrimeNews #UPNews #UttarPradesh #UraiKotwali #Police #Crime #BreakingJalaun #JalaunPolice #मारपीट #दबंगई #उरई #जालौन #क्राइम #पुलिस #कानूनव्यवस्था #कोंचरोड #विधिमहाविद्यालय #राजमिस्त्री #ठेकेदार #घटना #तहरीर #कार्रवाई #दबंग #ViralNews #LatestNews
Kalpi, Jalaun | Aug 1, 2026
उरई तहसील की सरकारी गाड़ी ले जाने की कोशिश? चौकीदार ने गेट पर रोका उरई/जालौन नवीन तहसील परिसर में शुक्रवार 31 जुलाई की शाम करीब 4 बजे सरकारी वाहन को लेकर हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों के अनुसार, एक युवक तहसीलदार की सरकारी गाड़ी में बैठकर उसे मुख्य गेट की ओर ले गया, लेकिन चौकीदार को शक होने पर उसने गेट खोलने से इनकार कर दिया और युवक को रोक लिया गया। वायरल जानकारी में युवक का नाम राजा बाबू पासवान बताया जा रहा है। दावा है कि वाहन में चाबी लगी थी और चालक किसी काम से गया था। घटना के बाद पुलिस को सूचना दिए जाने की बात सामने आई है। बड़े सवाल सरकारी गाड़ी में चाबी क्यों छोड़ी गई? युवक वाहन तक पहुंचा कैसे? CCTV में क्या सामने आएगा? अगर चौकीदार समय पर नहीं रोकता तो क्या वाहन परिसर से बाहर चला जाता? नोट: यह खबर वायरल वीडियो, तस्वीरों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर है। खबर तैयार होने तक तहसीलदार, पुलिस या किसी अन्य अधिकारी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। चोरी के प्रयास की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। #उरई #जालौन #उरईन्यूज #जालौनन्यूज #BreakingNews #ViralNews #ViralVideo #सरकारीगाड़ी #तहसीलदार #तहसील #चौकीदार #वाहनचोरी #चोरीकाप्रयास #UPNews #UPPolice #CrimeNews #UraiNews #JalaunNews #उरईब्रेकिंग #जालौनब्रेकिंग #बड़ीखबर #ताजाखबर #उत्तरप्रदेश #NewsAlert
Kalpi, Jalaun | Jul 31, 2026
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जालौन आबकारी विभाग की रेड के बीच सोता दिखा सिपाही, कार्रवाई पर उठे सवाल! उरई-जालौन बाईपास स्थित मून बार में आबकारी विभाग की छापेमारी के दौरान सामने आए एक वीडियो ने पूरी कार्रवाई को चर्चा में ला दिया है। वीडियो में एक सिपाही कथित तौर पर सोता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि बार में छापेमारी और जांच की कार्रवाई आबकारी इंस्पेक्टर व अन्य कर्मचारियों द्वारा पूरी की गई। अब बड़ा सवाल—जब बार में विभाग की रेड चल रही थी, तब ड्यूटी पर मौजूद सिपाही वीडियो में आराम करता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्या यह महज कुछ समय का दृश्य है या फिर कार्रवाई के दौरान वास्तव में लापरवाही हुई? इन सवालों का जवाब विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में अभी तक किसी संबंधित अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसलिए वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य की स्वतंत्र पुष्टि और सिपाही का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। स्पष्ट कर दें कि यह खबर सामने आए वीडियो/दृश्य के आधार पर तैयार की गई है। इ समें लगाए गए सवाल वीडियो में दिखाई देने वाली स्थिति और सार्वजनिक चर्चा पर आधारित हैं। संबंधित अधिकारियों या कर्मचारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। अब सवाल जनता से—आपको क्या लगता है, ड्यूटी के दौरान इस तरह की स्थिति पर विभाग को जवाबदेही तय करनी चाहिए या पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। #Jalaun #Urai #MoonBar #BreakingNews #JalaunNews #UraiNews #ExciseDepartment #ExciseRaid #आबकारीविभाग #आबकारीछापेमारी #मूनबार #उरई #जालौन #ब्रेकिंगन्यूज #UPNews #UttarPradeshNews #ViralVideo #ViralNews #NewsUpdate #LatestNews #GroundReport #ExclusiveNews #BigBreaking #BreakingUpdate #PoliceNews #DepartmentalAction #Accountability #Raid #BarRaid
Kalpi, Jalaun | Jul 31, 2026
उरई नगर पालिका जांच में बड़ा बदलाव—रिंकू सिंह राही बाहर, नई समिति पर नजर नगर पालिका उरई की कथित अनियमितताओं की जांच में प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। 29 जुलाई के पत्र के अनुसार रिंकू सिंह राही अब जांच समिति के सदस्य नहीं हैं और उनके स्थान पर नई व्यवस्था के तहत जांच आगे बढ़ेगी। समिति बदलने के बाद इस चर्चित जांच को लेकर लोगों की निगाहें अब नई जांच रिपोर्ट पर टिक गई हैं। अब उठ रहे हैं ये सवाल समिति बदली तो क्या जांच की दिशा भी बदलेगी? अब तक सामने आए दस्तावेजों और शिकायतों की जांच उसी गंभीरता से होगी? नई समिति कब तक अपनी रिपोर्ट देगी और क्या जिम्मेदारी तय होगी? अगर अनियमितताएं मिलीं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? सवाल: समिति बदली है, सवाल नहीं—अब देखना है नई जांच सच सामने लाती है या फाइलों में ही उलझकर रह जाती है? #उरई #जालौन #उरईनगरपालिका #नगरपालिकाजांच #रिंकूसिंहराही #जांचसमिति #नईजांचसमिति #बड़ासवाल #जनताकासवाल #निष्पक्षजांच #पारदर्शीजांच #जवाबदेही #प्रशासनसेसवाल #डीएमजालौन #जालौनन्यूज #उरईन्यूज #उरईब्रेकिंग #जालौनब्रेकिंग #नगरपालिकामेंहड़कंप #सच्चाईसामनेआए #जांचपरसवाल #जनहित #भ्रष्टाचारपरसवाल #भ्रष्टाचारकेखिलाफ #प्रशासनिकजांच #सरकारीजांच #जालौनकीआवाज #उरईकीआवाज #जनताकीआवाज #सवालतोबनताहै
Kalpi, Jalaun | Jul 31, 2026
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका! ₹1.50 लाख मासिक मानदेय पर बनेंगे प्रशिक्षक जालौन खेल प्रतिभाओं को निखारने और प्रदेश के आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। क्रीड़ाधिकारी शैलेन्द्र कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 34 आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 16 विभिन्न खेलों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए कुल 40 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की प्रशिक्षक के रूप में तैनाती की जानी है। चयनित प्रशिक्षकों को ₹1.50 लाख प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। इन प्रशिक्षकों के माध्यम से हॉकी, तैराकी, वालीबाल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, जूडो और तीरंदाजी जैसे खेलों में खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन कर सकता है आवेदन? आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। इसके साथ खेल योग्यता के तहत अभ्यर्थी के पास चार वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप अथवा वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग करने का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार अथवा ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी भी आवेदन के पात्र होंगे। 12 अगस्त तक करना होगा आवेदन इच्छुक अभ्यर्थी 12 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रार्थना-पत्र का प्रारूप जिला खेल कार्यालय उरई-जालौन से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यालय के कार्यदिवस में जिला खेल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह पहल उन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर है, जो अपने खेल अनुभव और तकनीकी ज्ञान को नई पीढ़ी के खिलाड़ियों तक पहुंचाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि जालौन से कितने योग्य खिलाड़ी या प्रशिक्षक इस अवसर का लाभ उठाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाकर छात्रावासों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और खेल प्रतिभाओं का स्तर और बेहतर होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। #उरई #जालौन #खेल_विभाग #खेल_निदेशालय #उत्तरप्रदेश #खेल_प्रतिभा #अंतरराष्ट्रीय_खिलाड़ी #स्पोर्ट्स_कोच #प्रशिक्षक_भर्ती #खेल_प्रशिक्षक #150000_मानदेय #डेढ़_लाख_रुपये #आवासीय_क्रीड़ा_छात्रावास #हॉकी #तैराकी #वालीबाल #जिम्नास्टिक #एथलेटिक्स #क्रिकेट #फुटबॉल #बैडमिंटन #टेबल_टेनिस #बास्केटबॉल #कबड्डी #कुश्ती #बॉक्सिंग #हैंडबॉल #जूडो #तीरंदाजी #ओलंपिक
Kalpi, Jalaun | Jul 31, 2026
नगर पालिका जांच के बीच बुजुर्ग की बेबाक आवाज ने मचा दिया तहलका! संयुक्त मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही की जांच के दौरान कैमरे पर खुलकर बोले बुजुर्ग, वीडियो हुआ वायरल; लाखों लोगों ने देखा, हजारों ने दी प्रतिक्रिया 29 जुलाई को नगर पालिका परिषद उरई में संयुक्त मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही द्वारा अभिलेखों की जांच की जा रही थी। उसी दौरान मीडिया के कैमरे के सामने मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबों की समस्याओं, जाति-धर्म की राजनीति और सरकारी योजनाओं को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया। देखते ही देखते इसे लाखों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने लाइक किया और बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी-अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखी। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर समर्थन और विरोध—दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बुजुर्ग ने अपने बयान में कहा कि गरीबों को न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और समाज को जाति-धर्म की बजाय विकास और रोजगार के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं। नगर पालिका की जांच पहले से ही जिले में चर्चा का विषय बनी हुई थी। ऐसे में यह वायरल वीडियो भी लोगों के बीच बहस का कारण बन गया है। कई लोग इसे आम जनता की आवाज बता रहे हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वीडियो में व्यक्त दावों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है तथा संबंधित अधिकारियों और अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया आना बाकी है। जनता से सीधे सवाल... क्या बुजुर्ग ने वही कहा जो आम लोग महसूस करते हैं? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज अब सोशल मीडिया पर ज्यादा मुखर हो रही है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है? क्या बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आज सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं? क्या ऐसे वायरल वीडियो व्यवस्था में बदलाव ला सकते हैं? क्या जांच एजेंसियां इन मुद्दों पर और गहराई से कार्रवाई करेंगी? अब आपकी बारी... आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वीडियो में उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नोट: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उसमें व्यक्त विचारों पर आधारित है। वीडियो में किए गए दावे संबंधित व्यक्ति के निजी विचार हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित पक्ष का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। #BreakingNews #Jalaun #Urai #RinkuSinghRahi #ViralVideo #Trending #SocialMedia #PublicVoice #JalaunNews #UPNews #HindiNews #GroundReport #LocalNews #CorruptionDebate #GoodGovernance #Development #Justice #PublicOpinion #ViralNews #NewsUpdate #CitizenVoice #DigitalMedia #CommentYourOpinion
Kalpi, Jalaun | Jul 30, 2026
उरई नगर पालिका की जांच से मचा प्रशासनिक भूचाल संयुक्त मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही ने घंटों खंगाले अभिलेख, जांच के अधिकार, पुराने आदेश और अभिलेख उपलब्ध कराने को लेकर गरमाई बहस; नगर पालिका परिषद उरई में कथित वित्तीय, प्रशासनिक एवं विकास कार्यों में अनियमितताओं की जांच बुधवार को पूरे जनपद की सबसे चर्चित प्रशासनिक कार्रवाई बन गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट (न्यायिक) आईएएस रिंकू सिंह राही अपनी टीम के साथ नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचे और लगभग चार घंटे तक विभिन्न शाखाओं में रखे अभिलेखों, भुगतान संबंधी दस्तावेजों, रजिस्टरों तथा प्रशासनिक पत्रावलियों का परीक्षण किया। जांच के दौरान नगर पालिका परिसर में अधिकारियों, कर्मचारियों, सभासदों, अधिवक्ताओं, मीडिया प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी के कारण पूरे समय हलचल बनी रही। इस कार्रवाई ने इसलिए भी विशेष महत्व प्राप्त कर लिया क्योंकि पिछले कई सप्ताह से नगर पालिका परिषद उरई में कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर शिकायतें चर्चा का विषय बनी हुई थीं। सभासदों द्वारा पहले सामूहिक शिकायत और उसके बाद जांच के दायरे को और विस्तृत करने की मांग ने इस पूरे प्रकरण को जिले के सबसे बड़े प्रशासनिक मामलों में ला खड़ा किया है। अभिलेखों की गहन पड़ताल, कई दस्तावेजों पर हुई जांच जांच टीम ने नगर पालिका के विभिन्न अनुभागों में पहुंचकर भुगतान फाइलों, निर्माण कार्यों से जुड़े अभिलेखों, स्टॉक रजिस्टर, कार्यालयीय पत्रावलियों तथा अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण शुरू किया। इस दौरान कुछ अभिलेख तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके, जबकि कुछ कर्मचारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी चर्चा होती रही। हालांकि नगर पालिका प्रशासन की ओर से इस संबंध में समाचार लिखे जाने तक कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया। अभिलेख उपलब्ध कराने को लेकर हुई बहस की चर्चा जांच के दौरान अधिशासी अधिकारी राम अचल कुरील और जांच टीम के बीच अभिलेख उपलब्ध कराने को लेकर कथित रूप से तीखी बहस होने की चर्चा रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ रिकॉर्ड तत्काल प्रस्तुत करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद की स्थिति बनी। वहीं तकनीकी शाखा से जुड़े अधिकारी गणेश प्रसाद भी मीडिया से दूरी बनाए हुए दिखाई दिए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। निजी कंप्यूटर ऑपरेटरों की मौजूदगी पर भी उठे सवाल जांच के दौरान बड़ी संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटरों की मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार इनकी सहायता से अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा जिलाधिकारी को पूर्व में भेजे गए पत्र का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें अभिलेखों के डिजिटलीकरण की योजना का जिक्र किया गया था ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो। सोशल मीडिया पोस्ट ने बढ़ाई राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल जांच के दौरान SDM Judicial Orai नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि यदि जांच रोकने का कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं होता है तो अभिलेख प्राप्त करने की कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी। पोस्ट में मीडिया प्रतिनिधियों से मौके पर उपस्थित होकर पूरी प्रक्रिया का लाइव कवरेज करने का अनुरोध भी किया गया। इस पोस्ट के बाद जांच को लेकर चर्चाओं का दायरा और बढ़ गया। 17 जुलाई के आदेश और 10 जुलाई के निर्देश बने सबसे बड़ा विवाद पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जांच समिति के अधिकार क्षेत्र को लेकर सामने आया। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 18 जून 2026 को जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका परिषद उरई की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति में अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) प्रेमचंद्र मौर्य अध्यक्ष, तत्कालीन एसडीएम जालौन रिंकू सिंह राही सदस्य तथा अधिशासी अभियंता अमित कुमार सक्सेना सदस्य बनाए गए थे। बाद में 17 जुलाई 2026 के कार्यालय ज्ञापन में रिंकू सिंह राही के स्थानांतरण के कारण उनके स्थान पर वर्तमान एसडीएम जालौन को सदस्य नामित किए जाने का उल्लेख सामने आया। यह आदेश बाद में सार्वजनिक होने पर नए सवाल खड़े हो गए। दूसरी ओर संयुक्त मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही का कहना है कि उन्हें 10 जुलाई को जिलाधिकारी द्वारा जांच जारी रखने के निर्देश दिए गए थे और वे उसी आदेश के अनुपालन में नगर पालिका पहुंचे। इस कारण जांच के अधिकार और आदेशों की व्याख्या को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बहस तेज हो गई है। अंतिम स्थिति स्पष्ट किया जाना अभी शेष है। 13 नए बिंदुओं को जांच में शामिल करने की मांग इस बीच नगर पालिका के कई सभासदों ने जांच अधिकारी को विस्तृत प्रार्थना पत्र सौंपकर जांच में 13 अतिरिक्त बिंदुओं को शामिल करने की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यदि इन बिंदुओं की जांच नहीं की गई तो पूरी जांच अधूरी मानी जाएगी। प्रार्थना पत्र में वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान कराए गए निर्माण कार्यों, भुगतान, निविदा प्रक्रिया, माप पुस्तिकाओं, स्टॉक रजिस्टर, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भुगतान, गौशाला संचालन, शेल्टर होम, विद्युत सामग्री खरीद, फर्नीचर खरीद, पार्क निर्माण, नाला निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, ई-मार्केट की दुकानों के आवंटन तथा अन्य विकास कार्यों की जांच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि सभी संबंधित मूल अभिलेख, भुगतान वाउचर, बैंक विवरण, निविदा फाइलें और स्टॉक रजिस्टर तलब कर उनकी गहन जांच कराई जाए। पूर्व पत्र में अभिलेख उपलब्ध न कराने का उल्लेख संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि नगर पालिका परिषद से कई बार पत्राचार और अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि यदि निर्धारित समय तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर विधिक प्रक्रिया के तहत अभिलेखों का संकलन, डिजिटलीकरण और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पत्र में जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मीडिया की उपस्थिति, लाइव प्रसारण तथा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया था। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी जांच के बाद कुछ लोगों ने आरोप लगाए कि शिकायत से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच नहीं हुई तथा कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका परिसर में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में नागरिकों और सभासदों का कहना है कि जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि यदि किसी स्तर पर कोई अनियमितता हुई है तो उसकी वास्तविकता सामने आ सके। इन आरोपों और दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सबकी निगाहें अंतिम रिपोर्ट पर नगर पालिका परिषद उरई में चल रही जांच ने पूरे जनपद का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि जांच समिति किन निष्कर्षों पर पहुंचती है, शिकायतों में लगाए गए आरोपों की जांच किस प्रकार होती है और यदि किसी स्तर पर नियमों के उल्लंघन या अनियमितता के प्रमाण मिलते हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। जब तक जांच पूरी नहीं होती और सक्षम प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता, तब तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर लगे आरोप सिद्ध नहीं माने जा सकते। (पाठकों की राय) आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या नगर पालिका की जांच पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट या पत्र के माध्यम से अवश्य भेजें। #BreakingNews #Jalaun #Orai #NagarPalikaOrai #RinkuSinghRahi #IAS #JointMagistrate #Municipality #Inquiry #Investigation #AdministrativeInquiry #CorruptionProbe #Transparency #GovernmentRecords #PublicInterest #UttarPradesh #JalaunNews #OraiNews #GroundReport #Exclusive #HindiNews #LocalNews
Kalpi, Jalaun | Jul 30, 2026
जालौन | महेवा ब्लॉक के अवेदेपुर में आवारा गौवंश का संकट, बंद पड़ी गौशाला फिर बनी चर्चा का विषय महेवा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत अवेदेपुर में आवारा गौवंश की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। दहेलखण्ड गांव में आवारा गौवंश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अवेदेपुर के ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में घूम रहे आवारा पशुओं को गांव की बंद पड़ी गौशाला में बंद कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों को भी दी थी, लेकिन दो दिन तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों के अनुसार गौशाला में बंद पशुओं के लिए हरे चारे, भूसे और पानी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी। दो दिनों तक गौवंश भूख से तड़पता रहा। पशुओं की दयनीय हालत देखकर ग्रामीणों का मन पसीज गया और उन्होंने मजबूरी में सभी गौवंश को गौशाला से बाहर छोड़ दिया। अब यही आवारा गौवंश दोबारा खेतों में पहुंचकर किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसान रात-रात भर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अवेदेपुर में पहले गौशाला संचालित होती थी, लेकिन पशुओं की संख्या कम होने पर उन्हें दूसरी ग्राम पंचायत की गौशाला में भेज दिया गया और यहां की गौशाला बंद कर दी गई। अब जब गांव में फिर बड़ी संख्या में आवारा पशु हैं, तो इस गौशाला को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि बंद पड़ी गौशाला को तत्काल संचालित किया जाए और आवारा गौवंश को वहां सुरक्षित रखा जाए, ताकि किसानों की फसलें बच सकें और बेजुबान पशुओं को भी भोजन व संरक्षण मिल सके। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार गौशालाओं के संचालन, पशुओं के चारे, पानी और रखरखाव पर लाखों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर इन व्यवस्थाओं का लाभ जमीन पर दिखाई नहीं देता। उनका कहना है कि यदि सरकारी धन का सही उपयोग हो तो न किसानों को परेशानी होगी और न ही गौवंश को भूखा भटकना पड़ेगा। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। यदि प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए... क्या यह स्थिति चिंताजनक नहीं है कि एक ओर किसान अपनी मेहनत की फसल बचाने के लिए रात-रात भर खेतों की रखवाली कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बेजुबान गौवंश भूख और प्यास से भटकने को मजबूर है? आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार गौशालाओं के संचालन, चारा, पानी, चिकित्सा और रखरखाव के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है। यदि इसके बावजूद कहीं गौशालाएं बंद पड़ी हैं, पशु सड़कों और खेतों में घूम रहे हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि व्यवस्था में कमी कहां है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए। गौवंश हमारी संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही किसान देश का अन्नदाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें न गौवंश भूखा रहे और न किसानों की फसल बर्बाद हो। बंद पड़ी गौशालाओं को दोबारा संचालित किया जाए, चारे-पानी की समुचित व्यवस्था हो और आवारा पशुओं के स्थायी संरक्षण की प्रभावी योजना लागू की जाए। अब आपकी बारी... क्या आपके क्षेत्र में भी आवारा गौवंश की यही समस्या है? क्या बंद पड़ी गौशालाओं को फिर से शुरू किया जाना चाहिए? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत बन सकती है। #जालौन #कालपी #महेवा #अवेदेपुर #दहेलखंड #आवारा_गौवंश #गौशाला #गौमाता #किसान #किसानों_की_समस्या #फसल_बर्बादी #ग्रामीण_भारत #उत्तरप्रदेश #योगीसरकार #प्रशासन #जवाबदो #गौसंरक्षण #AnimalWelfare #CowShelter #GroundReport #BreakingNews #ViralVideo #PublicIssue #VillageNews #SonuMaharaj #CrimeReporter #Journalism #HindiNews #UPNews #JalaunNews
Kalpi, Jalaun | Jul 30, 2026