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सोनू महाराज (क्राइम रिपोर्टर)

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227 किलो गांजा बरामदगी मामले में बड़ा एक्शन! चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट का शिकंजा

बागपत के चार आरोपियों पर गिरोहबंद कानून के तहत मुकदमा दर्ज, कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी को सौंपी गई विवेचना

जनपद जालौन में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 227.250 किलोग्राम गांजा बरामदगी के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
 पुलिस के इस एक्शन से कथित अंतरजनपदीय तस्करी गिरोह पर शिकंजा कस गया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी राजीव पंवार, आदित्य, मोहम्मद खान और शमीम निवासी जनपद बागपत के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोप है कि चारों मिलकर गांजे की आपूर्ति, परिवहन और बिक्री के जरिए आर्थिक लाभ कमा रहे थे।

दो कारों से मिला था 227 किलो से अधिक गांजा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 29 अगस्त 2026 को दो संदिग्ध कारों की तलाशी के दौरान सात बैगों में रखे गांजे के 38 पैकेट बरामद किए गए थे।
 यूके नंबर की कार से 66.850 किलोग्राम और यूपी नंबर की कार से 160.400 किलोग्राम गांजा मिला था। 
दोनों वाहनों से कुल 227.250 किलोग्राम गांजा बरामद होने की बात सामने आई थी।

अब गैंगस्टर एक्ट के तहत जांच तेज

पुलिस का आरोप है कि गिरोह की गतिविधियों से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। 
इसी आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।
 मामले की विवेचना कालपी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी को सौंपी गई है।

अब जांच में गिरोह की गतिविधियों और कथित तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों पर नजर रहेगी। 
मामले में आरोपियों के दोषी होने का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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ग्रामीणों के विरोध के आगे झुका प्रशासन! देवकली की सड़क से अब नहीं गुजरेंगे बालू लदे ट्रक

सड़क की बदहाली पर ग्रामीणों का आर-पार का ऐलान, तहसीलदार और खनिज विभाग की टीम ने किया निरीक्षण; घाट संचालकों को वैकल्पिक रास्ते से परिवहन की हिदायत

कालपी, जालौन 
महेवा ब्लॉक के देवकली गांव में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन हरकत में आ गया।
 शुक्रवार को मौके पर पहुंचे तहसीलदार श्रीकुमार मिश्रा, न्यायिक तहसीलदार चंद्र मोहन शुक्ला, क्षेत्रीय लेखपाल योगेश कुमार सहित पीडब्ल्यूडी और खनिज विभाग के अधिकारियों ने सड़क व यमुना घाट का निरीक्षण किया। 
अधिकारियों ने बालू घाट संचालकों को देवकली गांव की सड़क से भारी वाहनों का परिवहन बंद कर दूसरे रास्ते की व्यवस्था करने की हिदायत दी।

खनन की ढुलाई बनी ग्रामीणों की मुसीबत!

महेवा ब्लॉक के हीरापुर में यमुना नदी पर सात खनन पट्टे जारी किए गए हैं। इनमें खंड संख्या दो और तीन के संचालकों ने जनवरी में खनन शुरू किया था। इसके बाद बालू लदे ट्रकों और भारी वाहनों की आवाजाही देवकली गांव की सड़क से होने लगी। 
ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार भारी वाहनों के गुजरने से सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे देवकली और हीरापुर के लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है।

बरसात में कीचड़, बच्चों की पढ़ाई पर भी असर

सड़क की हालत बरसात में और बदतर हो गई।
 कीचड़ और गंदगी के कारण ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो गया, वहीं बच्चों को स्कूल पहुंचने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
 ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत और निर्माण की मांग को लेकर अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से नाराजगी बढ़ती गई।

खनन मशीनें पहुंचीं तो सड़क पर उतरे ग्रामीण

गुरुवार को घाट संचालकों के खनन मशीनें लेकर पहुंचने पर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। 
उन्होंने साफ कहा कि जब तक सड़क का निर्माण नहीं कराया जाता, तब तक इस रास्ते से खनन संबंधी भारी वाहनों का आवागमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 
ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को उनकी समस्या पर कार्रवाई का भरोसा दिया।

अब बड़ा सवाल—सड़क का निर्माण कब होगा?

फिलहाल प्रशासन ने देवकली की सड़क से बालू लदे वाहनों का परिवहन बंद कर वैकल्पिक मार्ग अपनाने की हिदायत दी है। 
इससे ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन सड़क के स्थायी निर्माण की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है। 
अब देखना होगा कि संबंधित विभाग सड़क निर्माण की दिशा में कब ठोस कदम उठाते हैं और ग्रामीणों को इस समस्या से कब तक निजात मिलती है।

FM News Jalaun | जिला संवाददाता सोनू महाराज 

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जालौन ब्रेकिंग न्यूज़: टप्पेबाजी और चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार!

रेंढ़र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी के माल सहित ₹20,270 बरामद; अन्य आरोपियों की तलाश जारी।

जालौन 
रेंढ़र थाना पुलिस ने चोरी और टप्पेबाजी की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से चोरी की नकदी और पेंडिल समेत कुल ₹20,270 का माल बरामद किया गया है। 
मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी के पर्यवेक्षण में की गई। 
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राकेश कठेरिया पुत्र सेवकराम निवासी रेंढ़ा और रघुवीर सिंह निवासी हमसपुर, थाना रेंढ़र के रूप में हुई है।
 पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है।

Fm News Jalaun | जिला ब्यूरो सोनू सिंह

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मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका!

जालौन जिलाधिकारी समीर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को सभी बूथों पर विशेष कैम्प लगाए जाएंगे।
 पात्र मतदाता कैम्प में पहुंचकर अपना नाम जुड़वाना सुनिश्चित करें।

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उरई में नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी का आरोप, 50 हजार नकदी और जेवर गायब!

तीन बच्चों समेत महिला को बेहोश कर चोरी की शिकायत, पीड़िता ने कोतवाली में दी तहरीर

उरई के इंद्रानगर स्थित लल्ला धाम के पास एक महिला ने अपनी परिचित जुली पुत्री शिवपाल पर खाने में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर उसे और उसके तीन बच्चों को सुलाने के बाद करीब 50 हजार रुपये नकद व सोने-चांदी के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया है। 
पीड़िता ने 16 अक्टूबर को कोतवाली उरई में प्रार्थना पत्र देकर जांच, प्राथमिकी दर्ज करने और सामान बरामद कराने की मांग की है।

बिखरा मिला सामान, जेवर भी गायब:
 पीड़िता के अनुसार, घटना 7 अक्टूबर की है। आरोप है कि जुली उसके कमरे पर आई और रात में साथ खाना खाया। इसके बाद महिला और उसके तीनों बच्चे गहरी नींद में सो गए। 
सुबह कमरे का दरवाजा खुला मिला और सामान बिखरा पड़ा था। शिकायत में बच्चों के सोने के आभूषण, चांदी की चूड़ियां, बिछिया, हाफ पेटी, सोने की जंजीर तथा करीब 500 ग्राम चांदी के जेवर गायब होने की बात कही गई है।

धमकी देने का भी आरोप:
पीड़िता का कहना है कि उसके पति राजेश ने आरोपी की तलाश की, लेकिन मोबाइल बंद मिला। 
साथ ही जुली के भाई राजू पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है।

पुलिस से कार्रवाई की गुहार:
पीड़िता ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई और चोरी गए सामान की बरामदगी की मांग की है। 
फिलहाल आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आरोपी का पक्ष भी उपलब्ध नहीं है।

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मिशन शक्ति का दमदार संदेश! कक्षा 12 की छात्रा नैन्शी बनीं एक दिन की थाना प्रभारी, संभाली डकोर थाने की कमान

बेटियों के आत्मविश्वास को मिली नई उड़ान, पुलिस की कुर्सी पर बैठकर नैन्शी ने दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश!

उरई, जालौन। मिशन शक्ति अभियान के तहत मुहाना इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा नैन्शी को एक दिन के लिए थाना डकोर का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। 
इस अनूठी पहल से छात्रा का उत्साह बढ़ा और बेटियों को नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया।

मिशन शक्ति की यह पहल साबित करती है कि बेटियां सिर्फ सपने नहीं देखतीं, बल्कि जिम्मेदारी संभालने का दम भी रखती हैं। 
यह कदम अन्य छात्राओं के लिए भी प्रेरणादायी है।

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जालौन में सड़क सुरक्षा पर DM समीर का सख्त एक्शन! 
15 दिन में गड्ढामुक्त होगा NH-27, चौराहों से हटेंगे बैनर-होर्डिंग

बड़े गड्ढों पर अधिकारियों को कड़ी फटकार, चौराहों के 50 मीटर दायरे में बैनर-होर्डिंग और ई-रिक्शा पर रोक की तैयारी; नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई!

जालौन जनपद में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी समीर ने सख्त रुख अपनाया है। 
कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर बड़े-बड़े गड्ढों को लेकर नाराजगी जताते हुए 15 दिन के भीतर मरम्मत कराने का अल्टीमेटम दिया।
 वहीं, शहर के चौराहों को अतिक्रमण और अव्यवस्थित ई-रिक्शा संचालन से मुक्त कराने के लिए भी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।

 NH-27 के गड्ढों पर फूटा DM का गुस्सा, 15 दिन की डेडलाइन!

राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर गड्ढों की मरम्मत न होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
 लोक निर्माण विभाग को पर्याप्त मशीनरी और कर्मचारियों की मदद से सड़कों के गड्ढे तत्काल भरवाने तथा 15 दिन के अंदर मार्ग को गड्ढामुक्त कर सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। 
अब देखना होगा कि विभाग निर्धारित समयसीमा में इन निर्देशों पर कितना अमल करता है।

चौराहों के 50 मीटर दायरे में नहीं लगेंगे बैनर-होर्डिंग

शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट, नगर पालिका और यातायात पुलिस को सड़कों एवं चौराहों पर लगे अनावश्यक बैनर, होर्डिंग और विज्ञापन सामग्री हटवाने के निर्देश दिए। 
चौराहों के 50 मीटर के दायरे में बैनर-होर्डिंग लगाने और ई-रिक्शा खड़े करने पर रोक लागू कराने की तैयारी है।
 उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ई-रिक्शा के लिए बनेगी सड़कवार कार्ययोजना

ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को सड़कवार कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। 
जरूरत के अनुसार कुछ मार्गों पर ई-रिक्शा संचालन प्रतिबंधित करने और संबंधित स्थानों पर स्पष्ट संकेतक बोर्ड लगाने को कहा गया है, ताकि जाम की समस्या कम हो और यातायात सुचारु बना रहे।

 रॉन्ग साइड, ओवरस्पीडिंग और बिना हेलमेट वालों की खैर नहीं!

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि रॉन्ग साइड वाहन चलाने, तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग तथा हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। 
साथ ही, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर आंखों की जांच, शुगर टेस्ट और अन्य जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए।

 स्कूलों में चलेगा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में नियमित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने को कहा गया।
 इसके अतिरिक्त, सड़कों पर पड़ी बजरी, ईंट, बालू और निर्माण सामग्री तत्काल हटवाने के निर्देश दिए गए, क्योंकि इनसे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है और यातायात बाधित होता है।

विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मरों की जांच, बिजली चोरी रोकने, आवश्यकतानुसार नए कनेक्शन सुनिश्चित करने तथा यातायात में बाधा बन रहे अनावश्यक विद्युत पोल और केबल हटाने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में नगर मजिस्ट्रेट सुनील कुमार, सीओ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एच.एन. प्रसाद, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अमित सक्सेना, सुनील कुमार, महेंद्र सिंह, एआरटीओ प्रशासन सौम्या पाण्डेय, प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 बड़ा सवाल: क्या 15 दिन में गड्ढामुक्त हो पाएगा NH-27?

DM के सख्त निर्देशों के बाद अब निगाहें संबंधित विभागों पर टिकी हैं। 
क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के गड्ढों से लोगों को राहत मिलेगी और चौराहे जाम व अव्यवस्था से मुक्त होंगे? 
निर्धारित समयसीमा में कार्रवाई ही प्रशासन के दावों की असली परीक्षा होगी।

 FM News Jalaun | जिला संवाददाता सोनू महाराज

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कालपी में ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी से मेडिकल स्टोरों में हलचल! कार्रवाई की आहट मिलते ही शटर बंद, संचालक गायब?

 दो दिन पहले FM News Jalaun ने उठाया था बिना पर्चे दवा बिक्री का मुद्दा, अब सवाल—जांच में क्या निकलेगा और किन दुकानों पर होगी कार्रवाई ?

कालपी नगर में मेडिकल स्टोरों की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवालों के बीच ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान की छापेमारी की सूचना से हलचल मचने की बात सामने आई है। 
बताया जा रहा है कि छापेमारी की खबर सुनकर नगर के कुछ मेडिकल स्टोरों के शटर बंद हो गए और कई संचालक मौके पर मौजूद नहीं मिले। 
हालांकि, किन दुकानों पर छापेमारी हुई और जांच में क्या मिला, इसकी आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

गौरतलब है कि दो दिन पहले FM News Jalaun ने कालपी की नई बस्ती स्थित शादाब मेडिकल पर बिना डॉक्टर के पर्चे के दवा दिए जाने के आरोपों को लेकर खबर प्रकाशित की थी।
 खबर में औषधि विभाग से जांच कराने की मांग उठाई गई थी। 
अब ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी की सूचना के बाद मेडिकल स्टोरों की जांच और दवाओं की बिक्री के नियमों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

छापेमारी की सूचना मिलते ही शटर बंद होने की चर्चा, आखिर क्या है मामला?

स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान के कालपी पहुंचने की खबर के बाद कुछ मेडिकल स्टोर बंद दिखाई दिए। 
इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े किए हैं। 
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि दुकानें जांच के कारण बंद हुईं या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी।

सबसे बड़ा सवाल यही है—अगर मेडिकल स्टोरों पर सब कुछ नियमों के मुताबिक चल रहा था, तो छापेमारी के दौरान दुकानों के बंद होने की वजह क्या थी?

यह सवाल जांच की मांग जरूर करता है, लेकिन केवल दुकान बंद मिलने से किसी मेडिकल स्टोर को अवैध या दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। वास्तविक स्थिति औषधि विभाग की जांच और आधिकारिक तथ्यों से ही स्पष्ट होगी।

शादाब मेडिकल पर भी सवाल, क्या हुई जांच?

दो दिन पहले प्रकाशित खबर में नई बस्ती स्थित शादाब मेडिकल पर बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाएं दिए जाने के आरोप उठाए गए थे। 
उस समय ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान ने जांच कराने और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया था।

अब छापेमारी की सूचना के बाद यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या शादाब मेडिकल की जांच की गई? 
क्या वहां दवाओं की बिक्री से संबंधित अभिलेख और लाइसेंस की पड़ताल हुई? क्या डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं की बिक्री के नियमों का पालन पाया गया?

फिलहाल इन सवालों का आधिकारिक जवाब उपलब्ध नहीं है। 
शादाब मेडिकल की जांच हुई या नहीं, इसकी पुष्टि भी नहीं हो सकी है। 
संबंधित मेडिकल संचालक का पक्ष सामने आना भी जरूरी है।

 क्या कालपी के सभी मेडिकल स्टोरों की होगी जांच?

कालपी नगर में दवाओं की बिक्री सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है।
 ऐसे में औषधि विभाग की जिम्मेदारी है कि मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस, दवाओं के भंडारण, बिक्री संबंधी अभिलेखों और निर्धारित नियमों के पालन की नियमानुसार जांच करे।

विशेष रूप से उन दवाओं की बिक्री पर ध्यान देना जरूरी है, जिनके लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य है। 
यदि किसी मेडिकल स्टोर पर नियमों का उल्लंघन मिलता है, तो संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेकिन कार्रवाई किसी अफवाह या केवल दुकान बंद मिलने के आधार पर नहीं, बल्कि जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए।

ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान से संपर्क का प्रयास, नहीं मिल सकी आधिकारिक जानकारी

छापेमारी के संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान से बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। 
खबर लिखे जाने तक यह जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई कि कालपी में किन-किन मेडिकल स्टोरों पर निरीक्षण किया गया, कहां क्या अनियमितता मिली और किसी दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की गई या नहीं।

अब निगाहें औषधि विभाग की आधिकारिक जानकारी पर टिकी हैं। 
यदि जांच में कोई अनियमितता मिलती है, तो विभाग को तथ्यों के साथ कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला, जवाब जरूरी!

दवा खरीदने वाला आम नागरिक मेडिकल स्टोर पर भरोसा करके अपनी सेहत से जुड़ा फैसला करता है। 
ऐसे में दवाओं की बिक्री में नियमों का पालन और विभागीय निगरानी बेहद जरूरी है।

FM News Jalaun के सवाल सीधे हैं—
- कालपी में छापेमारी किन मेडिकल स्टोरों पर हुई?
- क्या शादाब मेडिकल की जांच की गई?
- क्या किसी दुकान पर नियमों का उल्लंघन मिला?
- क्या अन्य मेडिकल स्टोरों की भी नियमानुसार जांच होगी?
- औषधि विभाग जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक करेगा?

इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने और विभागीय पक्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

FM News Jalaun की पड़ताल जारी है।
 आगे की खबर आधिकारिक जानकारी, जांच के निष्कर्षों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर प्रकाशित की जाएगी।

आपकी राय क्या है?
क्या कालपी नगर के मेडिकल स्टोरों की व्यापक जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

FM News TV | जिला संवाददाता सोनू महाराज 

<nis:link nis:type=tag nis:id=fmnewsjalaun nis:value=FMNewsJalaun nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=fmnewstv nis:value=FMNewsTV nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=sonumaharaj nis:value=SonuMaharaj nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kalpinews nis:value=KalpiNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=jalaunnews nis:value=JalaunNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=druginspector nis:value=DrugInspector nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rekhasachan nis:value=RekhaSachan nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=medicalstore nis:value=MedicalStore nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=shadabmedical nis:value=ShadabMedical nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=drugdepartment nis:value=DrugDepartment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=औषधिविभाग nis:value=औषधिविभाग nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=कालपी nis:value=कालपी nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=जालौन nis:value=जालौन nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=मेडिकलस्टोर nis:value=मेडिकलस्टोर nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=दवाओंकीजांच nis:value=दवाओंकीजांच nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=जनस्वास्थ्य nis:value=जनस्वास्थ्य nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=breakingnews nis:value=BreakingNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=groundreport nis:value=GroundReport nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=bundelkhandnews nis:value=BundelkhandNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=जनहितकीखबर nis:value=जनहितकीखबर nis:enabled=true nis:link/>
जालौन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: हमीरपुर का अपराधी तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार!

कैलिया पुलिस का चेकिंग अभियान बना अपराधियों के लिए चुनौती, 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद

जनपद जालौन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना कैलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
 पुलिस ने हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र निवासी करीब 25 वर्षीय अभय कुमार को एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। 
आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक जालौन सुरेश चंद्र रावत के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी के पर्यवेक्षण में थाना कैलिया पुलिस टीम क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। 
इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागने लगा।
 पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। 
तलाशी के दौरान उसके पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष कैलिया अवनीश कुमार वर्मा के निर्देशन में पहाड़गांव चौकी प्रभारी राजकुमार निगम, उपनिरीक्षक कमलेश कुमार, कांस्टेबल आदित्य तिवारी और अजय शर्मा की भूमिका रही।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ जालौन और हमीरपुर जनपदों में पूर्व के कई आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। 
इनमें आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के मामले भी शामिल हैं। 
पुलिस द्वारा आरोपी के आपराधिक इतिहास के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की गई है।

चेकिंग अभियान से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास

कैलिया पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अपराधियों पर निगरानी और चेकिंग अभियान को लेकर चर्चा है। 
पुलिस का उद्देश्य अवैध असलहों की बरामदगी और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

FM News Jalaun | जिला संवाददाता सोनू महाराज

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जालौन में कदौरा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन! तीन अभियुक्त गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस और चाकू बरामद

कदौरा में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, पॉक्सो मामले में वांछित अंकित सिंह समेत आसिफ उर्फ बबलू और चुनई उर्फ जान मोहम्मद गिरफ्तार

जनपद जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस, जबकि दूसरे के पास से अवैध चाकू बरामद हुआ। वहीं, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में वांछित एक अन्य अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है।

 1. आसिफ उर्फ बबलू तमंचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार

कदौरा पुलिस ने नाका बम्बा के पास पधरेहटा मार्ग से नाका की ओर जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई करते हुए आसिफ उर्फ बबलू पुत्र अल्लाहरखू, निवासी मोहल्ला इस्लामाबाद, कस्बा कदौरा को गिरफ्तार किया। 
पुलिस के अनुसार, उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।

इस मामले में थाना कदौरा में मुकदमा संख्या 148/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। 
पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी हत्या, हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।

 2. पॉक्सो मामले में अंकित सिंह गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने कठपुरवा मोड़ के पास से अंकित सिंह पुत्र धीरेंद्र सिंह, निवासी ग्राम अलीपुर, थाना कदौरा को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी संबंधित मामले में वांछित था।

उसके खिलाफ मुकदमा संख्या 144/2026 में बीएनएस की धारा 123, 64(1), 352, 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)5 के तहत मामला दर्ज है।
 गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की।

 3. चुनई उर्फ जान मोहम्मद के पास मिला अवैध चाकू

तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने भारत रॉयल गार्डन, परौसा से करीब 100 मीटर दूर कदौरा की तरफ चुनई उर्फ जान मोहम्मद पुत्र टिंरी कुरैशी, निवासी मोहल्ला ईदगाह, कस्बा कदौरा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, उसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया है।

इस संबंध में थाना कदौरा में मुकदमा संख्या 149/2026, धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया।
 पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामले दर्ज होने का उल्लेख है।

 पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हलचल

तीनों मामलों में गिरफ्तारियां थाना कदौरा पुलिस ने उच्चाधिकारियों के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कालपी के नेतृत्व में कीं। 
कार्रवाई में थानाध्यक्ष कदौरा के साथ उपनिरीक्षक अंकित चौरसिया, उपनिरीक्षक बृजेश सिंह गंगवार, उपनिरीक्षक सुरेन्द्र सिंह और पुलिस बल शामिल रहा।

फिलहाल, पुलिस ने तीनों मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की है।
 आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों में दोषसिद्धि का निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

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5–6 साल के प्यार के बाद प्रेमी संग घर से निकली युवती, VIDEO वायरल कर बोली—“अपनी मर्जी से आई हूं!

मोहब्बत की राह में जब अपनों से टकराव हुआ,
दिल ने जिसे अपना चुना, उसी का साथ स्वीकार हुआ।
फैसले पर सवाल उठेंगे, बातें भी हजार होंगी,
पर सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही साफ होगी।

हमीरपुर में प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला सामने आया है।
 जानकारी के मुताबिक, करीब चार दिन पहले एक युवती घर से अपने प्रेमी के साथ चली गई थी।
 युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
 इसके बाद प्रेमी युगल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

वीडियो में युवती ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में युवती का कहना है कि वह युवक के साथ पिछले 5–6 वर्षों से प्रेम संबंध में थी। 
युवती के मुताबिक, उसने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया था, लेकिन परिजन सहमत नहीं हुए और उसे परेशान किया जाता था।
 इसी वजह से वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई है।

युवती ने वीडियो में यह भी कहा कि यदि उसके या युवक के साथ कोई घटना होती है, तो इसके लिए उसके परिजन जिम्मेदार होंगे। 
हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की जांच व आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

अब सवाल—प्रेम प्रसंग का यह मामला किस दिशा में जाएगा?
एक तरफ परिजनों की शिकायत है, तो दूसरी तरफ युवती का अपनी मर्जी से जाने का दावा। 
ऐसे में मामले की निष्पक्ष जांच और युवती की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
हमीरपुर | मझगवां थाना क्षेत्र

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कालपी में बिजली चोरों पर विभाग का बड़ा प्रहार, 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज; 
चेकिंग अभियान से मचा हड़कंप

कटे कनेक्शन के बावजूद धड़ल्ले से हो रहा था बिजली का इस्तेमाल, मिर्जामंडी, रावगंज और मनीगंज समेत कई मोहल्लों में कार्रवाई

कालपी नगर में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया।
 बुधवार को विद्युत उपखंड अधिकारी (SDO) धर्मेंद्र सिंह सचान के नेतृत्व में विभागीय टीम ने नगर के विभिन्न मोहल्लों में जांच की।
 इस दौरान बिजली कनेक्शन कटने के बावजूद अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने के आरोप में 19 लोगों को चिन्हित किया गया। 
विभाग की ओर से सभी 19 लोगों के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है।

कटे कनेक्शन के बाद भी चल रही थी बिजली, जांच में खुला मामला

विद्युत विभाग की टीम ने बकाया बिल जमा न करने के कारण पहले से काटे गए बिजली कनेक्शनों की स्थिति का निरीक्षण किया। 
जांच के दौरान कथित तौर पर कुछ उपभोक्ता कटिया डालकर अथवा अन्य अवैध तरीकों से बिजली का इस्तेमाल करते मिले।
 विभाग ने ऐसे 19 मामलों को चिह्नित करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कराई।

अभियान के दौरान मिर्जामंडी, रावगंज और मनीगंज सहित नगर के कई इलाकों में जांच की गई। 
विभागीय कार्रवाई से उन लोगों में हड़कंप की स्थिति रही, जिनके कनेक्शन बकाया बिल के चलते काटे जा चुके थे।

विरोध और धमकियों के बीच जारी रही चेकिंग

अभियान के दौरान विभागीय टीम को कुछ लोगों के विरोध और तीखी बहस का सामना करना पड़ा। 
अवर अभियंता (JE) सत्य प्रकाश के मुताबिक, चेकिंग के दौरान कुछ लोगों ने टीम को धमकाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की। 
हालांकि, विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी और बिजली चोरी के संदेह में पाए गए मामलों को दर्ज कराते हुए नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

19 लोगों के खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा

विद्युत विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिह्नित सभी 19 लोगों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत चोरी निरोधक थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 
विभाग का कहना है कि बिजली चोरी रोकने, राजस्व की हानि पर अंकुश लगाने और बकाया बिलों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

बिजली विभाग की इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि बकाया बिल के चलते कनेक्शन काटे जाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आगे भी जारी रहेगा चेकिंग अभियान

अवर अभियंता सत्य प्रकाश ने स्पष्ट किया कि नगर में बिजली चोरी रोकने और अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
 उन्होंने लोगों से अपील की कि बिजली का इस्तेमाल वैध कनेक्शन के माध्यम से करें और समय से बिल का भुगतान सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में चेकिंग अभियान कितनी सख्ती से जारी रहता है और बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।

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जालौन में बेटियों की उड़ान को मिला नया आसमान!
 कक्षा 7 की पल्लवी बनीं एक दिन की SP, प्रतीक्षा ने संभाली प्रतीकात्मक DM की कुर्सी

मिशन शक्ति फेज-6.0 की अनूठी पहल, महिला फरियादियों की सुनीं शिकायतें; DM समीर ने बुके देकर बढ़ाया प्रतीक्षा का हौसला, IAS-PCS बनने का है सपना

 बेटियां किसी से कम नहीं, जरूरत है तो बस उन्हें अवसर और प्रोत्साहन देने की! मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत जालौन में बालिकाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक सेवाओं के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली।
 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की कक्षा सात की छात्रा पल्लवी एक दिन की प्रतीकात्मक पुलिस अधीक्षक (SP) बनीं, जबकि मडोरा विद्यालय की छात्रा प्रतीक्षा को एक दिन की प्रतीकात्मक जिलाधिकारी (DM) बनने का अवसर मिला।

एक दिन की SP बनीं पल्लवी, महिला फरियादियों की सुनीं शिकायतें

उरई स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतीकात्मक एसपी की भूमिका निभाते हुए छात्रा पल्लवी ने महिला फरियादियों की शिकायतें सुनीं।
 इस दौरान उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली, शिकायतों पर कार्रवाई और जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया को समझने का अवसर मिला।
 इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें जिम्मेदार पदों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करना है।

 DM समीर ने बुके देकर किया स्वागत, अपनी कुर्सी पर बैठाकर बढ़ाया हौसला

वहीं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, मडोरा की कक्षा सात की छात्रा प्रतीक्षा जब जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचीं, तो जिलाधिकारी समीर ने बुके देकर उनका स्वागत किया और अपनी कुर्सी पर बैठाकर उनका उत्साहवर्धन किया। 
प्रतीकात्मक रूप से जिलाधिकारी की भूमिका निभाते हुए प्रतीक्षा ने प्रशासनिक व्यवस्था और जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया को करीब से समझा।

 IAS या PCS अधिकारी बनना चाहती हैं प्रतीक्षा

प्रतीक्षा का सपना भविष्य में IAS या PCS अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा करना है। छात्रा ने कहा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेंगी और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करेंगी।
 उनकी यह सोच दूसरी छात्राओं के लिए भी प्रेरणा है कि बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है।

मिशन शक्ति का संदेश—बेटियों को मिले अवसर, आत्मविश्वास से भरें उड़ान

मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत आयोजित यह पहल केवल एक दिन के लिए अधिकारी की कुर्सी पर बैठने तक सीमित नहीं है, बल्कि बालिकाओं को प्रशासनिक जिम्मेदारियों से परिचित कराने, उनके भीतर आत्मविश्वास जगाने और भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

एक दिन की प्रतीकात्मक SP पल्लवी और DM प्रतीक्षा की यह पहल संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन, शिक्षा और प्रोत्साहन मिलने पर बेटियां भी बड़े से बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकती हैं।
 आज प्रतीकात्मक कुर्सी पर बैठीं ये बेटियां, कल अपनी मेहनत और प्रतिभा से वास्तविक जिम्मेदारियां संभालने वाली अधिकारी भी बन सकती हैं।

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पल्लवी और प्रतीक्षा जैसी बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
 कमेंट में जरूर लिखें।

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पार्किंग विवाद में दबंगई का आरोप, सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई का CCTV वायरल!

सूख का कथित रौब! गार्ड से मारपीट के वायरल वीडियो ने खड़े किए सवाल, कमर में पिस्टलनुमा हथियार भी आया नजर—क्या कानून से ऊपर हैं रसूखदार?

गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ विवाद अब दबंगई के आरोपों में घिर गया है।

थाना क्षेत्र में एक सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई का कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा किया जा रहा है। 
वीडियो में एक व्यक्ति गार्ड के साथ मारपीट करता नजर आने की बात कही जा रही है।
 उसके कमर में पिस्टलनुमा हथियार भी दिखाई देने का दावा है।

घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मामूली विवाद में किसी कमजोर कर्मचारी के साथ मारपीट करना जायज है? 
अगर विवाद पार्किंग को लेकर था, तो उसका फैसला कानून के दायरे में होना चाहिए, न कि ताकत और रसूख के कथित प्रदर्शन से।

सवाल पुलिस से भी है— वायरल फुटेज की जांच हुई या नहीं? 
गार्ड की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई? 
और वीडियो में दिखाई दे रहे हथियार की वैधता की जांच होगी या नहीं?

फिलहाल, वायरल वीडियो में किए जा रहे दावों की स्वतंत्र पुष्टि और पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। 
जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट होगी।

सवाल:
कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर किसी कर्मचारी के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई कब होगी?

आपकी राय क्या है?
क्या ऐसे मामलों में पुलिस को तत्काल निष्पक्ष जांच कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? 
कमेंट में बताएं।

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कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने थामा बीजेपी का दामन, सपा को बड़ा झटका!

उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 
जालौन की कालपी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक विनोद चतुर्वेदी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।

जिस दल के टिकट पर उन्होंने वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर सदन तक का सफर तय किया था, अब उसी समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है।

सवाल यह है कि आखिर विनोद चतुर्वेदी ने सपा से दूरी क्यों बनाई? 
भाजपा में शामिल होने के पीछे उनकी क्या वजह रही? 
और सबसे बड़ा सवाल—क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में कालपी की सीट पर उनकी दावेदारी भाजपा के पुराने नेताओं और सहयोगी दल निषाद पार्टी के लिए नई चुनौती बनेगी?

इन सभी सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर को अंत तक जरूर देखिए।

14 अक्टूबर को अटकलों पर लगा विराम

कई दिनों से विनोद चतुर्वेदी के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही थीं। 14 अक्टूबर 2026 को इन चर्चाओं पर विराम लग गया, जब अमेठी के गौरीगंज में आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। 
विनोद चतुर्वेदी के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ली।

इस घटनाक्रम को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की राजनीतिक रणनीति और समाजवादी पार्टी के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है।

कांग्रेस से सपा और अब भाजपा तक का सफर

विनोद चतुर्वेदी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी कांग्रेस से शुरू की थी। 
वर्ष 2007 में वह कांग्रेस के टिकट पर उरई विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे।

इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का रुख किया। 
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें कालपी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने जीत दर्ज की।

लेकिन अब 2026 में उनका राजनीतिक सफर एक बार फिर नई दिशा में बढ़ गया है। 
सपा विधायक के रूप में पहचान रखने वाले विनोद चतुर्वेदी भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह फैसला केवल पार्टी बदलने तक सीमित है, या फिर इसके पीछे 2027 के चुनाव की बड़ी राजनीतिक रणनीति भी है?

2024 के राज्यसभा चुनाव से शुरू हुई थीं चर्चाएं

विनोद चतुर्वेदी के भाजपा में जाने की अटकलें अचानक शुरू नहीं हुई थीं।
 वर्ष 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा के पक्ष में मतदान करने के बाद उनके राजनीतिक रुख को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

इसके बाद भी भाजपा के कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी और भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी राजनीतिक सक्रियता की खबरें सामने आती रहीं।

अब भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद उन अटकलों को विराम मिल गया है।

बीजेपी में शामिल होने पर विनोद चतुर्वेदी ने क्या वजह बताई?

मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, विनोद चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी के साथ वैचारिक मतभेदों और बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को अपने फैसले से जुड़े कारणों के रूप में बताया।
 उन्होंने सपा की राजनीति की भी आलोचना की।

लेकिन यहां एक अहम सवाल है—क्या उनके इस फैसले से कालपी क्षेत्र के मतदाताओं की उम्मीदों पर कोई असर पड़ेगा?
 क्या पार्टी बदलने के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा।

कालपी की राजनीति में अब क्या होगा?

विनोद चतुर्वेदी के भाजपा में शामिल होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा कालपी विधानसभा सीट को लेकर हो रही है।

भाजपा में पहले से मौजूद स्थानीय नेताओं और टिकट के दावेदारों के बीच अब नई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है।
 दूसरी तरफ, 2022 के चुनाव में कालपी सीट पर सपा के सामने निषाद पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में था।

अब यदि विनोद चतुर्वेदी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर दावेदारी करते हैं, तो पार्टी के सामने स्थानीय समीकरणों को साधने की चुनौती होगी।

हालांकि, भाजपा ने अभी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कालपी सीट पर उनके नाम की आधिकारिक उम्मीदवारी घोषित नहीं की है। 
इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2027 में पार्टी उन्हें ही टिकट देगी।

सपा को कितना बड़ा नुकसान?

विनोद चतुर्वेदी का भाजपा में जाना समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है।
 वह कालपी से मौजूदा विधायक हैं और क्षेत्र में उनका अपना राजनीतिक आधार है।

लेकिन राजनीति में किसी एक नेता के पार्टी बदलने से चुनाव का नतीजा तय नहीं हो जाता। 
आगामी चुनाव में स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार, संगठन, जनता की नाराजगी या समर्थन और चुनावी गठबंधन जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होंगे।

अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कालपी में अपनी राजनीतिक स्थिति को किस तरह मजबूत करती है और भाजपा इस नए घटनाक्रम का चुनावी लाभ उठा पाती है या नहीं।

जनता से सीधे सवाल

अब आप बताइए—
पहला सवाल: क्या विनोद चतुर्वेदी का भाजपा में जाना कालपी की राजनीति में बड़ा बदलाव साबित होगा?

दूसरा सवाल: क्या भाजपा उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में कालपी से टिकट दे सकती है, या पार्टी अपने किसी पुराने दावेदार पर भरोसा जताएगी?

तीसरा सवाल: क्या इस घटनाक्रम से समाजवादी पार्टी को कालपी और जालौन जिले में राजनीतिक नुकसान हो सकता है?

चौथा सवाल: क्या जनता नेताओं के पार्टी बदलने के फैसले को स्वीकार करेगी, या आगामी चुनाव में विकास और स्थानीय समस्याओं के आधार पर अपना निर्णय लेगी?

फिलहाल इतना तय है कि विनोद चतुर्वेदी के भाजपा में शामिल होने के बाद कालपी की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 
अब सबकी निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव और भाजपा के आगामी उम्मीदवारों पर टिकी रहेंगी।

आपको क्या लगता है—विनोद चतुर्वेदी का भाजपा में जाना सही राजनीतिक फैसला है या नहीं?
 अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।

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देखते रहिए एफएम न्यूज़—खबर जनता की, सवाल जनता के!

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नवरात्रि पर जालौन पुलिस का शक्ति प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे SP सुरेश चंद्र रावत, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा का पहरा

उरई में SP और ASP की अगुवाई में फ्लैग मार्च, अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी—त्योहार में खलल डालने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई!

नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जालौन पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। 
पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत और अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने उरई नगर में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 
पुलिस की सक्रियता ने साफ संदेश दिया कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने मुख्य मार्गों, भगत सिंह चौराहा, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन समेत भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर राजीव शर्मा, प्रभारी निरीक्षक उरई और पुलिस बल मौजूद रहा।

अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर

पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा में तैनात जवानों को सतर्क रहने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। 
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नवरात्रि पर्व के दौरान शांति भंग करने, अफवाह फैलाने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जनता से अपील:
 जालौन पुलिस ने जनपदवासियों से आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखते हुए नवरात्रि पर्व मनाने की अपील की है।

FM News Jalaun | जिला संवाददाता सोनू महाराज 

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जालौन में गरजे केशव मौर्य, राहुल-अखिलेश पर साधा निशाना, 2027 में बुंदेलखंड को भाजपामय बनाने का किया दावा!

जालौन:
प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला।
 उन्होंने दिल्ली में उपद्रव को विदेशी ताकतों से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया।

 केशव मौर्य ने दावा किया कि 2047 तक कांग्रेस और सपा का सफाया हो जाएगा। 
साथ ही कहा कि 2014 से 2017 के बाद बुंदेलखंड का स्वरूप बदला है और 2027 में बुंदेलखंड फिर भाजपामय होगा।

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सिंगटोली में बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का मोर्चा! SDO निखिल जिंदल और JE विनीत सिसोदिया पर गंभीर आरोप, DM से निष्पक्ष जांच की मांग

घर-घर चेकिंग, बिजली कनेक्शन काटने और कथित अभद्रता से नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र; गरीब उपभोक्ताओं को परेशान करने और मुकदमों में फंसाने की आशंका जताई।

जनपद जालौन के ग्राम सिंगटोली एवं आसपास के क्षेत्रों में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम की कथित कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है।
 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के साथ चेकिंग के दौरान अमर्यादित व्यवहार, घरों में प्रवेश, बिजली कनेक्शन काटने तथा अनावश्यक दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत रखी है। 
दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को दिए गए शिकायती पत्र में SDO निखिल जिंदल और JE विनीत सिसोदिया सहित संबंधित टीम की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

 चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं को परेशान करने का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि सिंगटोली और आसपास के गांवों में 3 किलोवाट से कम क्षमता वाले घरेलू विद्युत कनेक्शन धारकों के यहां चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा।
 शिकायत के मुताबिक, टीम के कर्मचारी घरों के अंदर प्रवेश कर जांच करते हैं और कुछ मामलों में बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जाती है। 
इससे सामान्य एवं मध्यमवर्गीय परिवारों में भय और नाराजगी का माहौल होने की बात कही गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को नियमों के तहत जांच और कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन कार्रवाई के दौरान कानूनी प्रक्रिया, उपभोक्ताओं की गरिमा और उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए। 
अब सवाल यह है कि जांच के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं? 
ग्रामीणों ने इसी बिंदु पर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।

 बिजली पावर हाउस के लिए जमीन देने का भी उठाया मुद्दा

शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान गौरीशंकर द्वारा बिजली विभाग को पावर हाउस के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा अन्य ग्रामीणों के योगदान का भी उल्लेख किया है।
 उनका आरोप है कि इसके बावजूद स्थानीय उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले केबल जलने की घटना का जिक्र करते हुए स्थानीय कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं।
 उनका दावा है कि केबल और बिजली लाइन से संबंधित घटनाओं की तस्वीरों एवं वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। 
हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पूरे मामले में विभागीय पक्ष सामने आना बाकी है।

 पुराने विवाद और प्रतिशोध की भी जताई आशंका

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि SDO निखिल जिंदल और JE विनीत सिसोदिया की कार्यशैली को लेकर पहले भी समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई थीं। 
ग्रामीणों का दावा है कि वर्तमान कार्रवाई के पीछे पुराने विवादों का असर हो सकता है। 
उन्होंने कथित फर्जी मुकदमों की जांच कराने और यदि किसी मामले में गलत कार्रवाई हुई हो तो नियमानुसार राहत देने की मांग की है।

यह आरोप ग्रामीणों की शिकायत पर आधारित हैं। अधिकारियों की भूमिका, कार्रवाई की वैधानिकता और कथित प्रतिशोध के दावों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

जिलाधिकारी से ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि—
- सिंगटोली और आसपास के क्षेत्रों में हुई बिजली चेकिंग एवं छापेमारी की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
- घरेलू परिसर में प्रवेश और जांच के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- अभद्रता या अनावश्यक दबाव बनाने की शिकायतों की जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई हो।
- बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई लागू नियमों के अनुसार की जाए और उपभोक्ताओं को आवश्यक विवरण दिया जाए।
- 3 किलोवाट से कम क्षमता वाले घरेलू कनेक्शनों पर की जा रही कार्रवाई की वैधानिकता की जांच हो।
- कथित गलत मुकदमों और कार्रवाई की समीक्षा कर पीड़ितों को नियमानुसार राहत दी जाए।

 इन ग्रामीणों ने उठाई आवाज

शिकायती पत्र में अंजनी कुमार (जिला पंचायत सदस्य/पूर्व प्रधान प्रतिनिधि), गौरीशंकर, बृजेंद्र कुमार, धीरज, सुमित, गोलू, राधेश्याम, आयुष, शशिकांत और धीरेंद्र यादव भोला पाठक सहित अन्य ग्रामीणों के नाम शामिल बताए गए हैं। 
पत्र पर अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम भी दर्ज हैं।

ग्रामीणों ने कहा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्या प्रशासन के सामने रख रहे हैं और उन्हें निष्पक्ष जांच के जरिए न्याय मिलने की उम्मीद है।

अब सबसे बड़ा सवाल—क्या होगी निष्पक्ष जांच?

सिंगटोली के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले की जांच कराने की मांग की है। 
अब देखना होगा कि प्रशासन और बिजली विभाग इन शिकायतों पर क्या कदम उठाते हैं तथा उपभोक्ताओं के आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

नोट:
यह खबर ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। संबंधित अधिकारियों एवं बिजली विभाग का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाना चाहिए।

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DM समीर की संवेदनशील पहल! जनता दर्शन में पहुंची दिव्यांग श्रुति के सपनों को मिले पंख, स्कूल पहुंचकर लिया पढ़ाई का फीडबैक

जनता दर्शन में उठी एक दिव्यांग बालिका की शिक्षा की आवाज अब रंग लाने लगी है।
 जिलाधिकारी समीर ने उच्च प्राथमिक विद्यालय, काशीराम कॉलोनी पहुंचकर श्रुति की पढ़ाई का हाल जाना और उसे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

कुछ दिन पहले श्रुति अपने पिता के साथ जनता दर्शन में पहुंची थी। उसकी परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दाखिला सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे।
 अब डीएम स्वयं विद्यालय पहुंचकर यह जानने पहुंचे कि श्रुति की पढ़ाई कैसी चल रही है।

DM समीर का स्पष्ट संदेश—कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे!

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी केवल दाखिला दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि बच्चे की पढ़ाई लगातार जारी रहे।
 उन्होंने विद्यालय में साफ-सफाई, सुरक्षित वातावरण और बेहतर शैक्षिक माहौल बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

डीएम ने अभिभावकों से अपील की कि आर्थिक या पारिवारिक परिस्थितियां कैसी भी हों, बच्चों को शिक्षा के अवसरों से वंचित न रखें। 
हर बच्चे को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर मिलना चाहिए।

अब सवाल यह है—क्या ऐसी संवेदनशील पहल हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचेगी?
श्रुति की शिक्षा को लेकर प्रशासन की यह पहल सराहनीय है। 
जरूरत इस बात की है कि हर दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चे को नियमित शिक्षा, आवश्यक सुविधाएं और आगे बढ़ने का अवसर मिले।

आपकी क्या राय है?
जिलाधिकारी की इस पहल को आप कितना सराहनीय मानते हैं?
 कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।

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बड़ी पहल: अब गांव में ही लगेगी राजस्व शिविर अदालत, जमीन के विवादों से मिलेगी राहत!

उरई तहसील में राजस्व विवादों के त्वरित निस्तारण की पहल, हदबंदी से लेकर कुर्रा बंटवारे और खतौनी की त्रुटियों तक का होगा समाधान

दीपावली पर घर आने वाले परिजनों की सहमति से पुराने विवाद सुलझाने पर जोर, किसानों से आपसी सहमति अपनाने की अपील

जनपद जालौन की तहसील उरई में किसानों और काश्तकारों को राजस्व विवादों से राहत दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।
 न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक), उरई की ओर से गांवों में राजस्व शिविर न्यायालयों का आयोजन कर आपसी सहमति और सरल प्रक्रिया के माध्यम से निर्विवाद राजस्व मामलों का निस्तारण कराने पर जोर दिया जा रहा है।
इस पहल का उद्देश्य किसानों को बार-बार तहसील और कचहरी के चक्कर लगाने से राहत दिलाना, भूमि अभिलेखों की त्रुटियों को दूर करना तथा जमीन से जुड़े विवादों को पारदर्शी तरीके से सुलझाना है।

13 अक्टूबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में निर्विवाद राजस्व मामलों को 15 दिनों में निस्तारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 
आगामी दीपावली पर्व पर बाहर रहने वाले परिवार के सदस्यों के गांव लौटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने आपसी सहमति से अधिक से अधिक मामलों के समाधान पर विशेष जोर दिया है, ताकि सभी संबंधित पक्षकार एक साथ बैठकर विवादों का हल निकाल सकें।

एक खतौनी, एक नाम—भूमि अभिलेखों को शुद्ध बनाने पर जोर

अभियान के तहत एक खतौनी—एक नाम’ के लक्ष्य को प्रमुखता दी गई है। 
इसका उद्देश्य आवश्यकतानुसार संरक्षक के नाम सहित खतौनी में संशोधन कर अभिलेखों को अधिक स्पष्ट और त्रुटिरहित बनाना है।
 इसके साथ ही खसरा, खतौनी और भू-नक्शे में मौजूद लिपिकीय तथा अभिलेखीय गलतियों को साक्ष्यों और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ठीक करने पर जोर दिया जाएगा।

अक्सर भूमि अभिलेखों में नाम, रकबे या नक्शे से संबंधित गलतियों के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
 ऐसे मामलों में राजस्व शिविर न्यायालयों के माध्यम से पात्र मामलों का समाधान आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।

अब किसान समझ सकेंगे अपने खेत की नाप और सीमाएं

इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भूमि की पैमाइश और हदबंदी है। 
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राजस्व शिविरों में गाटे की भुजाओं की लंबाई और मुस्तकिल मुकाम यानी स्थायी पहचान बिंदु से उसकी दूरी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

भूमि की पहचान और माप के लिए खसरा-खतौनी में दर्ज रकबा, भू-नक्शे में जमीन का आकार तथा वास्तविक कब्जे जैसे पहलुओं को समझना जरूरी है। किसानों को इन जानकारियों से परिचित कराने का उद्देश्य उन्हें अपनी जमीन की सीमाओं के प्रति जागरूक बनाना है, ताकि सीमा संबंधी गलतफहमियों को कम किया जा सके और अनावश्यक विवादों से बचा जा सके।

हालांकि, वास्तविक पैमाइश और कानूनी रूप से सीमा निर्धारित करने के लिए संबंधित राजस्व नियमों तथा अधिकृत प्रक्रिया का पालन आवश्यक होगा।

कुर्रा बंटवारे में निष्पक्षता और सहमति पर रहेगा जोर

संयुक्त खातेदारी वाली भूमि के बंटवारे से जुड़े मामलों में भी यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 
कुर्रा बंटवारे के अंतर्गत सहखातेदारों के अंश के अनुसार भूमि का विभाजन और आवंटन किया जाता है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्विवाद और पात्र मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण को सुगम बनाया जाएगा।
 बंटवारे के दौरान संबंधित पक्षों को रास्ते और सिंचाई के साधनों की समतुल्यता उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी पक्ष के साथ अनुचित स्थिति उत्पन्न न हो।

इस पहल से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके बीच पुश्तैनी जमीन या संयुक्त खेती के बंटवारे को लेकर लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। हालांकि, जिन मामलों में पक्षकारों के बीच विवाद कायम है, उनमें नियमानुसार सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया जारी रहेगी।

धारा 38 के तहत अभिलेखीय त्रुटियों के सुधार पर भी ध्यान

राजस्व अभिलेखों में दर्ज गलतियों और छूटी हुई प्रविष्टियों के सुधार के लिए भी शिविर न्यायालयों के माध्यम से समाधान उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
 रियल टाइम खतौनी या नक्शे में पहले से चली आ रही त्रुटियों को उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ठीक कराने की व्यवस्था पर काम किया जाएगा।

ऐसे मामलों में तहसीलदार अथवा उपजिलाधिकारी (न्यायिक) स्तर पर अधिकार क्षेत्र और नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। 
इससे किसानों को अपने अभिलेख दुरुस्त कराने के लिए सही प्रक्रिया और संबंधित न्यायालय तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

 आवेदन कहां और कैसे करें?

राजस्व विवादों के समाधान के इच्छुक किसान और काश्तकार अपने मामले का संक्षिप्त विवरण तथा उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
 इसके लिए निम्न माध्यम बताए गए हैं—
1. ग्राम पंचायत सहायक के माध्यम से आवेदन देना।
2. संबंधित लेखपाल के माध्यम से प्रकरण प्रस्तुत करना।
3. न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील उरई में सीधे आवेदन देना।
4. उपलब्ध आधिकारिक सोशल मीडिया माध्यमों से संपर्क करना।

आवेदन में आवेदक का नाम, गांव का नाम, गाटा संख्या, विवाद का प्रकार, संबंधित पक्षकारों का विवरण और विवाद का संक्षिप्त ब्यौरा देना उपयोगी होगा। मामले से संबंधित खतौनी, भू-नक्शा, बैनामा, विरासत संबंधी दस्तावेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्य भी संलग्न किए जा सकते हैं।

ध्यान दें:
आवेदन स्वीकार होने, सुनवाई की तारीख और निस्तारण की समय-सीमा की पुष्टि संबंधित राजस्व कार्यालय से अवश्य करें।

किसानों और युवाओं से जागरूकता फैलाने की अपील

प्रशासन की ओर से काश्तकारों से अपील की गई है कि वे छोटे-छोटे भूमि विवादों को आपसी बातचीत और सहमति से सुलझाने का प्रयास करें। वहीं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं और गांव के युवाओं से इस पहल की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया गया है।

इस अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रामीणों तक सही जानकारी पहुंचे, पात्र मामलों की पहचान हो और आवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जमीन के विवाद केवल खेत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कई बार परिवारों और पीढ़ियों के रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं।
 ऐसे में गांव में राजस्व शिविर न्यायालयों की पहल किसानों को राहत देने और भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

जारीकर्ता:
रिंकू सिंह राही, आईएएस — उपजिलाधिकारी (न्यायिक), तहसील उरई, जनपद जालौन।

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जालौन में दो अलग-अलग घटनाओं से कानून-व्यवस्था पर सवाल! कहीं ग्राम प्रधान की पिटाई, तो कहीं भैंस को लेकर विवाद में जानलेवा हमला

चुर्खी के रिछारा में गौशाला से लौट रहे ग्राम प्रधान पर लाठी-डंडों से हमला, कालपी के मदरापुर में खेत में घुसी भैंस को लेकर विवाद के बाद धारदार हथियार से हमले का आरोप; दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज, पुलिस जांच में जुटी।

जालौन जनपद जालौन में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। 
चुर्खी थाना क्षेत्र में गौशाला का निरीक्षण कर लौट रहे ग्राम प्रधान के साथ कथित मारपीट की गई, वहीं कालपी कोतवाली क्षेत्र के मदरापुर गांव में खेत में घुसी भैंस को लेकर विवाद के बाद हमला किए जाने का आरोप है। 
दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायतों के आधार पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 पहली घटना: गौशाला से लौट रहे ग्राम प्रधान पर हमला

चुर्खी थाना क्षेत्र के रिछारा गांव निवासी 55 वर्षीय ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह पुत्र काशीराम पाल के अनुसार, रविवार 11 अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे वह गांव स्थित सरकारी गौशाला का निरीक्षण कर लौट रहे थे। 
जंगल की पगडंडी से वापस आते समय बम्हौरा निवासी अमरपाल पुत्र मलखान और बुद्ध सिंह पुत्र जबर सिंह कथित तौर पर लाठियां लेकर उनके सामने आ गए और गाली-गलौज करने लगे।

आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा गाली देने का विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। 
शोर सुनकर मौके पर पहुंचे बम्हौरा निवासी भीखा सिंह ने बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले जाने का आरोप है।

ग्राम प्रधान की तहरीर पर चुर्खी पुलिस ने अमरपाल और बुद्ध सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0087/2026 दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार को सौंपी गई है।

 दूसरी घटना: खेत में घुसी भैंस, विवाद के बाद हमले का आरोप

दूसरी घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के मदरापुर गांव की है। यहां निवासी गुड्डी पत्नी छक्कू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 6 अक्टूबर 2026 को परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह दाह संस्कार में शामिल होने गई थीं।
 इसी दौरान उनकी नातिन ज्योति भैंस को पानी पिलाने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में भैंस छूटकर गांव के समर पुत्र बाबूलू के खाली खेत में चली गई।

आरोप है कि खेत में भैंस पहुंचने पर समर ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे भैंस की मौत हो गई। 
शिकायत के अनुसार, घटना का विरोध करने और शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचने पर समर और उसके पिता बाबूलू ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता की तहरीर पर कालपी कोतवाली पुलिस ने समर और बाबूलू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 351(3) तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामजी लाल को सौंपी गई है।

दो घटनाएं, कई सवाल—जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई

एक ओर गौशाला का निरीक्षण कर लौट रहे ग्राम प्रधान के साथ कथित मारपीट का मामला है, तो दूसरी ओर खेत में भैंस घुसने के विवाद में हमले और पशु की मौत का आरोप। 
दोनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है।

 दोनों घटनाओं में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
 पुलिस जांच और संबंधित पक्षों के बयान के बाद ही पूरे तथ्य स्पष्ट होंगे।

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उरई में कोचिंग सेंटर के बच्चों की लापरवाही!
 स्कूटी में मारी टक्कर, महिला-बच्चा सड़क पर गिरे, फिर चले थप्पड़—VIDEO वायरल!

जालौन के उरई में नाबालिगों की बाइक ड्राइविंग पर उठे सवाल, आखिर कोचिंग जाने वाले बच्चों के हाथ में बाइक की चाबी किसने थमाई?

जनपद मुख्यालय उरई में मंगलवार, 13 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे जिला परिषद से अंबेडकर चौराहे की ओर जा रही एक महिला की स्कूटी में स्टार होटल के पास बाइक सवार दो नाबालिग बच्चों ने ओवरटेक करने के दौरान टक्कर मार दी। 
बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे कोचिंग सेंटर जाने वाले थे। 
हादसे के बाद महिला और उसके साथ मौजूद बच्चा सड़क पर गिर पड़े।
 गनीमत रही कि दोनों को हल्की चोटें आने की जानकारी है और कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ।

 टक्कर के बाद सड़क पर हंगामा, थप्पड़बाजी का वीडियो वायरल!

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और यातायात भी प्रभावित हुआ।
 महिला ने उठकर पहले अपने बच्चे को संभाला और फिर बाइक सवार बच्चों को डांटा। 
इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और महिला द्वारा बच्चों को थप्पड़ मारने की घटना सामने आई। 
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 
कुछ देर बाद दोनों पक्ष अपने-अपने रास्ते चले गए।

 सवाल तीखा है—नाबालिगों को बाइक कौन दे रहा है?

कोचिंग की उम्र में अगर बच्चे सड़कों पर बाइक लेकर निकल रहे हैं, तो उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। 
आखिर क्या बच्चों को कोचिंग भेजने के नाम पर उन्हें दोपहिया वाहन सौंप देना उचित है?
 क्या अभिभावकों को सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए?

यह घटना यातायात नियमों के पालन और नाबालिगों के वाहन चलाने पर प्रभावी रोक लगाने की जरूरत को फिर सामने लाती है। 
एक छोटी-सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

यातायात पुलिस से सवाल—चेकिंग का असर कहां?

जब यातायात पुलिस समय-समय पर वाहन चेकिंग अभियान चलाती है, तो नाबालिगों द्वारा बाइक चलाने के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं दिख रहा?
 क्या कोचिंग सेंटरों और स्कूलों के आसपास विशेष जांच अभियान चलाने की जरूरत नहीं है? 
संबंधित विभाग को ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई और जागरूकता दोनों पर ध्यान देना चाहिए।

वहीं, सड़क पर विवाद होने की स्थिति में मारपीट के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाना भी जरूरी है। 
वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का बयान सामने आना बाकी है।

अब जवाबदेही तय होनी चाहिए!

नाबालिगों के हाथ में बाइक की चाबी थमाने वाले अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। 
कोचिंग सेंटरों के आसपास यातायात नियमों की निगरानी बढ़ाने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है।
 संबंधित पुलिस अधिकारियों का पक्ष सामने आने पर घटना की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

जनता से सवाल: 
क्या नाबालिगों को बाइक देने वाले अभिभावकों पर सख्ती होनी चाहिए? 
क्या कोचिंग सेंटरों के आसपास यातायात पुलिस को विशेष अभियान चलाना चाहिए? 
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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नवरात्रि-विजयदशमी पर जगमगाया उरई! सात प्रमुख चौराहों की बदली सूरत, रंग-बिरंगी रोशनी से बढ़ी शहर की रौनक

जिलाधिकारी समीर की पहल से उरई विकास प्राधिकरण ने कराया आकर्षक सौंदर्यीकरण, त्योहारों के उल्लास में चार चांद लगा रहीं रंग-बिरंगी झालरें।

उरई, जालौन
नवरात्रि और विजयदशमी के पावन पर्व पर जनपद मुख्यालय उरई के प्रमुख चौराहे आकर्षक विद्युत सजावट से जगमगा उठे हैं।
 शहर को उत्सवी और खूबसूरत स्वरूप देने के लिए जिलाधिकारी एवं उरई विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समीर के निर्देश पर विशेष पहल की गई है। 
सात प्रमुख चौराहों पर आकर्षक लाइटें और रंग-बिरंगी झालरें लगाई गई हैं, जिससे शहर की रौनक में चार चांद लग गए हैं।

उरई विकास प्राधिकरण की इस पहल के तहत पटेल चौराहा, डॉ. भीमराव अंबेडकर चौराहा, भगत सिंह चौराहा, शिवाजी चौक, राणा प्रताप चौराहा, रानी लक्ष्मीबाई चौक और जिला परिषद तिराहा को विद्युत सजावट से सजाया गया है। 
इन प्रमुख स्थानों पर की गई रोशनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

त्योहारों के दौरान शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ नागरिकों को स्वच्छ, व्यवस्थित और आकर्षक नगरीय वातावरण उपलब्ध कराना इस पहल का उद्देश्य है। चौराहों की जगमगाहट से उरई में उत्सवी माहौल दिखाई दे रहा है।

जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस पहल से त्योहारों की रौनक के साथ शहर की सुंदरता को भी नया रूप मिला है।

FM News Jalaun | जिला संवाददाता सोनू सिंह (सोनू महाराज)

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