### किसान दिवस में किसानों ने उठाईं समस्याएं, सीडीओ ने अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश
देवरिया में जर्जर सहकारी समितियों, धान खरीद, दुग्ध भुगतान और जलभराव का मुद्दा उठा; 25 नवंबर तक मरम्मत कार्य पूरा कराने के निर्देश
#देवरिया, 18 नवंबर। विकास भवन स्थित गांधी सभागार में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें किसानों ने कृषि, सिंचाई, धान खरीद, दुग्ध भुगतान, जल निकासी और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण सहित कई समस्याएं उठाईं। सीडीओ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में किसानों ने जनपद की अधिकांश साधन सहकारी समितियों के जर्जर भवनों का मुद्दा उठाया। इस पर सीडीओ ने सहकारिता विभाग को मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को 25 नवंबर 2026 तक पूरा कराकर समितियों को हैंडओवर करने को कहा।
दुग्ध भुगतान का मामला भी प्रमुखता से उठा। पराग संघ गोरखपुर के सामान्य प्रबंधक ने बताया कि वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 का कुल 6,26,461 रुपये भुगतान लंबित है, जिसे चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। वहीं, दुग्ध समितियों के प्रतिनिधियों ने कोका कोला कंपनी द्वारा फैट के आधार पर निर्धारित किए जा रहे दूध के मूल्य पर आपत्ति जताई और न्यूनतम 23 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान होने पर किसानों को नुकसान की बात कही।
भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता विनय सिंह ने धान खरीद में प्रति हेक्टेयर उपज का मूल्यांकन बढ़ाने, पंजीकरण संबंधी समस्याओं का समाधान खरीद केंद्रों पर कराने तथा किसानों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक और तहसील स्तर पर गोष्ठियां आयोजित कराने की मांग की। इस पर विपणन अधिकारी ने पंजीकरण प्रक्रिया में उपलब्ध विकल्पों की जानकारी दी।
किसान वीरेंद्र कुमार मौर्य ने नहरों की सिल्ट सफाई से निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी किसानों को ले जाने की अनुमति देने की मांग की। इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार अनुमति देने के निर्देश दिए गए।
वहीं, रुद्रपुर के ग्राम सिलहटा निवासी रामनयन यादव ने जल निकासी की समस्या से फसलों के जलमग्न होने और धान की फसल गिरने की शिकायत की। उन्होंने अस्पताल, स्कूल सहित सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया।
ग्राम तेनुआ चौबे के जितेंद्र चतुर्वेदी ने एक हेक्टेयर धान की फसल खराब होने पर जांच कराकर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। उन्होंने लेखपाल पर खसरा उपलब्ध नहीं कराने और घर बैठे पड़ताल करने का आरोप लगाते हुए राजस्व अभिलेखों की त्रुटियां दूर कराने की मांग की। इसके अलावा पोखरों और चक नालियों पर अतिक्रमण हटवाने का मुद्दा भी उठाया।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उप कृषि निदेशक, सिंचाई, विद्युत, नलकूप, सहकारिता, पशुपालन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन के राघवेंद्र प्रताप शाही, अतुल मिश्रा, कौशलेश नाथ मिश्रा, इंजीनियर समशुद्दीन अंसारी, विनय सिंह, रमेश मिश्रा, जितेंद्र चतुर्वेदी, फैजुर रहमान सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।