भागलपुर, 21 अगस्त 2026:-* अभियोजन, स्पीडी ट्रायल एवं मद्यनिषेध कार्यों की समीक्षा भवन में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन, गंभीर एवं संवेदनशील मामलों में प्रभावी अभियोजन तथा पुलिस एवं अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य रूप से जघन्य अपराध, पॉक्सो अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, NDPS अधिनियम, शस्त्र अधिनियम एवं उत्पाद अधिनियम से संबंधित वादों में सरकार की ओर से किए जा रहे अभियोजन की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि ऐसे मामलों में त्वरित गति से अभियोजन चलाते हुए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए तथा गवाहों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा अवधि में कुल 686 मामलों का निष्पादन किया गया, जिनमें 71 मामलों में अभियुक्तों को सजा, 82 मामलों में रिहाई तथा 533 मामलों में सुलह के माध्यम से मामलों का निस्तारण हुआ। इससे पूर्व पिछले माह कुल 527 मामलों का निष्पादन किया गया था। इस प्रकार पिछले माह की तुलना में इस माह अभियोजन मामलों के निष्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया कि प्रत्येक अभियोजन पदाधिकारी एवं अभियोजक द्वारा प्रत्येक माह न्यूनतम 5-5 वादों के निष्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर उसके अनुरूप प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्पीडी ट्रायल के मामलों में विशेष प्राथमिकता देते हुए त्वरित निष्पादन पर बल दिया गया।
बैठक में अभियोजन कार्यों की गुणवत्ता एवं गति में सुधार, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, गवाहों की ससमय उपस्थिति, समय पर आरोप-पत्र एवं केस डायरी दाखिल करने तथा पुलिस एवं अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करते हुए अभियोजन कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जाए।
बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), वरीय उप समाहर्ता, जिला विधि शाखा, भागलपुर, मुख्य अभियोजक (जिला अभियोजन पदाधिकारी), लोक अभियोजक, भागलपुर तथा सभी अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक उपस्थित थे।
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Panchayati Raj Department, Government of Bihar
