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सोनुआ: झाड़गांव पुलिया पर पानी भरने से बसों का परिचालन बाधित

Sonua, Pashchimi Singhbhum | Aug 18, 2026

सोनुआ - गोइलकेरा मार्ग एनएच 320 डी पर एक बार फिर सोमवार देर रात से सड़क यातायात बाधित है. लगातार जारी बारिश से नदी-नालों के उत्थान पर झाड़गांव - चांदीपोस पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बाद बहाव शुरू हो गया है. सुरक्षा कारणों से गोइलकेरा से सोनुआ चक्रधरपुर आने - जाने वाली दो स्कूल बसों का परिचालन म

#life_threatening #local-issues #natural disaster

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*राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में तिथि भोज -सह- जन्मोत्सव कार्यक्रम, उपायुक्त ने छात्राओं से किया संवाद*
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*सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं मतदाता पंजीकरण को लेकर छात्राओं को किया जागरूक*

पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में तिथि भोज -सह- जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री बंधन लॉन्ग, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती श्वेता भारती, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रिंस कुमार एवं जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम की शुरुआत उत्साहपूर्ण वातावरण में हुई। अगस्त माह में जन्मदिन मनाने वाली विद्यालय की सभी छात्राओं को एक साथ मंच पर आमंत्रित कर उपायुक्त श्री मनीष कुमार की मौजूदगी में सामूहिक रूप से केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। उपायुक्त ने सभी बालिकाओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में इस प्रकार सामूहिक रूप से जन्मोत्सव मनाने से छात्राओं में आपसी सहयोग, अपनापन एवं सकारात्मक वातावरण का विकास होता है।

इस अवसर पर उपायुक्त ने छात्राओं के साथ सहज एवं आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं से उनकी पढ़ाई, पसंदीदा विषय, भविष्य के लक्ष्य तथा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक उपायुक्त के साथ संवाद करते हुए अपनी बात साझा की। उपायुक्त ने छात्राओं को नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं के लिए शिक्षा ही उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत माध्यम है। छात्राएं अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करें और उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाएं।

*◆ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की दी जानकारी*

समारोह के दौरान उपायुक्त ने छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उन्हें विद्यालय से जोड़े रखना तथा उनके समग्र विकास के लिए सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने पात्र छात्राओं से योजना के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती श्वेता भारती ने छात्राओं को योजना की पात्रता एवं लाभ के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि पात्र बालिकाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभाग एवं विद्यालय स्तर से प्राप्त करें। उन्होंने अभिभावकों एवं छात्राओं से भी योजना के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

*◆ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली छात्राओं को मतदाता बनने के लिए किया प्रेरित*

कार्यक्रम के दौरान इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से छात्राओं को मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के संबंध में भी जानकारी दी गई। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने विशेष रूप से उन छात्राओं से संवाद किया, जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही हैं। उन्होंने ऐसी सभी पात्र छात्राओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने छात्राओं को अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करने की अपील की।

उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री बंधन लॉन्ग ने ईएलसी के माध्यम से छात्राओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, पात्रता एवं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो छात्राएं 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही हैं, वे निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करा सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को अपने मताधिकार के महत्व को समझने तथा अन्य पात्र युवाओं को भी मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया।

*◆ शिक्षा के साथ अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की समझ जरूरी : उपायुक्त*

उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए छात्राओं को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने अधिकारों, कर्तव्यों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी रखनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से संवाद करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि जिले की बालिकाओं को शिक्षा एवं विकास के सभी आवश्यक अवसर उपलब्ध हों तथा वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सकें।

राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में तिथि भोज -सह- जन्मोत्सव कार्यक्रम, उपायुक्त ने छात्राओं से किया संवाद -------------------------- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना एवं मतदाता पंजीकरण को लेकर छात्राओं को किया जागरूक पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में तिथि भोज -सह- जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री बंधन लॉन्ग, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती श्वेता भारती, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रिंस कुमार एवं जिला शिक्षा अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत उत्साहपूर्ण वातावरण में हुई। अगस्त माह में जन्मदिन मनाने वाली विद्यालय की सभी छात्राओं को एक साथ मंच पर आमंत्रित कर उपायुक्त श्री मनीष कुमार की मौजूदगी में सामूहिक रूप से केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया। उपायुक्त ने सभी बालिकाओं को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय में इस प्रकार सामूहिक रूप से जन्मोत्सव मनाने से छात्राओं में आपसी सहयोग, अपनापन एवं सकारात्मक वातावरण का विकास होता है। इस अवसर पर उपायुक्त ने छात्राओं के साथ सहज एवं आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं से उनकी पढ़ाई, पसंदीदा विषय, भविष्य के लक्ष्य तथा विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक उपायुक्त के साथ संवाद करते हुए अपनी बात साझा की। उपायुक्त ने छात्राओं को नियमित अध्ययन, अनुशासन एवं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं के लिए शिक्षा ही उनके सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत माध्यम है। छात्राएं अपने लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करें और उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। ◆ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की दी जानकारी समारोह के दौरान उपायुक्त ने छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उन्हें विद्यालय से जोड़े रखना तथा उनके समग्र विकास के लिए सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने पात्र छात्राओं से योजना के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती श्वेता भारती ने छात्राओं को योजना की पात्रता एवं लाभ के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि पात्र बालिकाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी संबंधित विभाग एवं विद्यालय स्तर से प्राप्त करें। उन्होंने अभिभावकों एवं छात्राओं से भी योजना के प्रति जागरूक रहने की अपील की। ◆ 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली छात्राओं को मतदाता बनने के लिए किया प्रेरित कार्यक्रम के दौरान इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से छात्राओं को मतदाता जागरूकता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के संबंध में भी जानकारी दी गई। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने विशेष रूप से उन छात्राओं से संवाद किया, जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही हैं। उन्होंने ऐसी सभी पात्र छात्राओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने छात्राओं को अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक करने की अपील की। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री बंधन लॉन्ग ने ईएलसी के माध्यम से छात्राओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया, पात्रता एवं मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो छात्राएं 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही हैं, वे निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करा सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को अपने मताधिकार के महत्व को समझने तथा अन्य पात्र युवाओं को भी मतदाता पंजीकरण के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। ◆ शिक्षा के साथ अधिकारों एवं जिम्मेदारियों की समझ जरूरी : उपायुक्त उपायुक्त ने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि छात्राओं के व्यक्तित्व निर्माण और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए छात्राओं को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने अधिकारों, कर्तव्यों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी भी रखनी चाहिए। उन्होंने छात्राओं को अपने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य के प्रति सजग रहने तथा किसी भी समस्या की स्थिति में अपने शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से संवाद करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि जिले की बालिकाओं को शिक्षा एवं विकास के सभी आवश्यक अवसर उपलब्ध हों तथा वे आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को साकार कर सकें।

Sonua, Pashchimi Singhbhum | Aug 21, 2026

जेएसएलपीएस की बैठक में रक्षाबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन और आजीविका संवर्धन पर उपायुक्त ने दिए निर्देश
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पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेएसएलपीएस डीपीएम श्रीमती आसियानी मारकी ने भौतिक रूप से भाग लिया, जबकि सभी बीपीएम, सीएलएफ सदस्य, स्वयं सहायता समूहों की सदस्य एवं अन्य संबंधित प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने तथा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता गतिविधियों को और प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय का अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जेएसएलपीएस से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में राखी के स्टॉल लगाए जाएं। इन स्टॉलों के माध्यम से समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों एवं अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जाए, ताकि पर्व के अवसर पर महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। उपायुक्त ने विशेष रूप से आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें राखी, मिठाई एवं अन्य उपयोगी सामग्री को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उत्पादों को व्यवस्थित एवं आकर्षक तरीके से तैयार कर स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराने से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ-साथ उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

वर्तमान में जिले में हो रही बारिश को देखते हुए उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा एवं सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की सदस्य गांव-गांव में लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के लिए प्रेरित करें। यदि किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य अथवा आसपास के किसी व्यक्ति के आवास को बारिश या किसी अन्य आपदा के कारण नुकसान पहुंचता है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारी एवं प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ग्रामीणों को नदी, नाला, तालाब, जलजमाव वाले क्षेत्रों एवं अन्य जोखिम वाले स्थानों से दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया। बारिश के दौरान बच्चों को नदी-नालों एवं जलजमाव वाले स्थानों पर नहीं जाने देने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित स्तर पर सूचना देने के लिए लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित ‘पहचान से समृद्धि’ अभियान की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि अभियान की अवधि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है। उपायुक्त ने अभियान के विस्तारित अवधि का प्रभावी उपयोग करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के केवाईसी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने तथा जिन पात्र महिलाओं के बैंक खाते अभी तक नहीं खुले हैं, उनके बैंक खाते खुलवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन को मजबूत किए बिना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए बैंकिंग सेवाओं से सभी पात्र सदस्यों को जोड़ना आवश्यक है।

उपायुक्त ने लखपति दीदी अभियान को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय में निरंतर वृद्धि हो, इसके लिए उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों, बाजार एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाए। समूह की सदस्यों को उपलब्ध अवसरों की जानकारी देने के साथ-साथ उनके उत्पादों के बेहतर विपणन एवं बिक्री के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और लखपति दीदी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

बैठक में ‘सशक्त सिंहभूम’ के तहत आयोजित किए जा रहे ‘सखी संवाद’ कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि सखी संवाद के माध्यम से स्वयं सहायता समूह एवं सखी समूह की सदस्यों को अपनी बात रखने, अपने अनुभव साझा करने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सखी संवाद के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाए, जो महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण विकास से जुड़े हों। इससे ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के साथ-साथ उनके नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया जा सकेगा।

इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के पदाधिकारियों एवं स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ, पात्रता एवं पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सामुदायिक नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना के तहत निबंधित कराया जाए। स्वयं सहायता समूह की सदस्य स्वयं भी योजना के प्रति जागरूक हों और अपने स्तर से अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रेरित करें।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जेएसएलपीएस केवल स्वयं सहायता समूहों के गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें वित्तीय एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं समूह सदस्यों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने पर विशेष बल दिया।

जेएसएलपीएस की बैठक में रक्षाबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन और आजीविका संवर्धन पर उपायुक्त ने दिए निर्देश ================= पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेएसएलपीएस डीपीएम श्रीमती आसियानी मारकी ने भौतिक रूप से भाग लिया, जबकि सभी बीपीएम, सीएलएफ सदस्य, स्वयं सहायता समूहों की सदस्य एवं अन्य संबंधित प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाने तथा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता गतिविधियों को और प्रभावी बनाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय का अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जेएसएलपीएस से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में राखी के स्टॉल लगाए जाएं। इन स्टॉलों के माध्यम से समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों एवं अन्य स्थानीय उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जाए, ताकि पर्व के अवसर पर महिलाओं को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। उपायुक्त ने विशेष रूप से आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें राखी, मिठाई एवं अन्य उपयोगी सामग्री को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के उत्पादों को व्यवस्थित एवं आकर्षक तरीके से तैयार कर स्थानीय बाजार में उपलब्ध कराने से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय में वृद्धि के साथ-साथ उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जिले में हो रही बारिश को देखते हुए उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा एवं सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की सदस्य गांव-गांव में लोगों को बारिश के दौरान सतर्क रहने के लिए प्रेरित करें। यदि किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य अथवा आसपास के किसी व्यक्ति के आवास को बारिश या किसी अन्य आपदा के कारण नुकसान पहुंचता है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पदाधिकारी एवं प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ग्रामीणों को नदी, नाला, तालाब, जलजमाव वाले क्षेत्रों एवं अन्य जोखिम वाले स्थानों से दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करने पर भी विशेष जोर दिया। बारिश के दौरान बच्चों को नदी-नालों एवं जलजमाव वाले स्थानों पर नहीं जाने देने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित स्तर पर सूचना देने के लिए लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जेएसएलपीएस के माध्यम से संचालित ‘पहचान से समृद्धि’ अभियान की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि अभियान की अवधि बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है। उपायुक्त ने अभियान के विस्तारित अवधि का प्रभावी उपयोग करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभुकों को इससे जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के केवाईसी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने तथा जिन पात्र महिलाओं के बैंक खाते अभी तक नहीं खुले हैं, उनके बैंक खाते खुलवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन को मजबूत किए बिना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए बैंकिंग सेवाओं से सभी पात्र सदस्यों को जोड़ना आवश्यक है। उपायुक्त ने लखपति दीदी अभियान को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय में निरंतर वृद्धि हो, इसके लिए उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों, बाजार एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाए। समूह की सदस्यों को उपलब्ध अवसरों की जानकारी देने के साथ-साथ उनके उत्पादों के बेहतर विपणन एवं बिक्री के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और लखपति दीदी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बैठक में ‘सशक्त सिंहभूम’ के तहत आयोजित किए जा रहे ‘सखी संवाद’ कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि सखी संवाद के माध्यम से स्वयं सहायता समूह एवं सखी समूह की सदस्यों को अपनी बात रखने, अपने अनुभव साझा करने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सखी संवाद के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाए, जो महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण विकास से जुड़े हों। इससे ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के साथ-साथ उनके नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत किया जा सकेगा। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के पदाधिकारियों एवं स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में किसानों को फसल बीमा योजना के लाभ, पात्रता एवं पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत सामुदायिक नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना के तहत निबंधित कराया जाए। स्वयं सहायता समूह की सदस्य स्वयं भी योजना के प्रति जागरूक हों और अपने स्तर से अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जेएसएलपीएस केवल स्वयं सहायता समूहों के गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें वित्तीय एवं सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं समूह सदस्यों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने पर विशेष बल दिया।

Sonua, Pashchimi Singhbhum | Aug 21, 2026

*वन हेल्थ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय तंत्र होगा सुदृढ़*
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*मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच समन्वय स्थापित कर बीमारियों की रोकथाम, निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई पर जोर*
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पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में वन हेल्थ कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी सहित स्वास्थ्य, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, वन एवं पर्यावरण, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल एवं स्वच्छता, पंचायती राज सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जिले में वन हेल्थ दृष्टिकोण को प्रभावी रूप से लागू करने, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की समय रहते पहचान करने, उनकी रोकथाम एवं निगरानी तथा किसी संभावित बीमारी के प्रकोप की स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियां मानव, पशु एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, नियमित सूचना आदान-प्रदान और समयबद्ध संयुक्त कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने तथा जमीनी स्तर से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वन हेल्थ की समन्वित व्यवस्था जिले में संभावित स्वास्थ्य खतरों की समय रहते पहचान, विभागों के बीच त्वरित सूचना आदान-प्रदान, संयुक्त जांच एवं प्रभावी नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर किसी स्थानीय स्वास्थ्य जोखिम को व्यापक संकट में बदलने से पहले ही नियंत्रित करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य होगा।

*◆ जिला स्तर पर सुदृढ़ होगा वन हेल्थ समन्वय तंत्र*

बैठक में प्रस्तावित जिला वन हेल्थ व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर वन हेल्थ समिति के गठन एवं उसके प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई। समिति के तकनीकी स्तर पर जिला सर्विलांस पदाधिकारी/महामारी विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा प्रतिनिधि, वन एवं पर्यावरण प्रतिनिधि तथा प्रयोगशाला के नोडल प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं प्रखंड एवं समुदाय स्तर पर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं फील्ड स्टाफ, वन एवं सामुदायिक कार्यकर्ता, पंचायत एवं शहरी निकाय प्रतिनिधि तथा आशा एवं आंगनबाड़ी सहित अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना एवं संदर्भन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

*◆ समुदाय से जिला स्तर तक त्वरित सूचना प्रवाह पर जोर*

वन हेल्थ के तहत समुदाय स्तर से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी संकेतों एवं असामान्य घटनाओं की जानकारी को प्रखंड स्तर पर सत्यापित कर शीघ्र जिला स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। जिला स्तर पर स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से जोखिम का आकलन किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार संयुक्त जांच, प्रयोगशाला के माध्यम से पुष्टि तथा नियंत्रणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्रवाई के उपरांत समुदाय तक आवश्यक जानकारी एवं फीडबैक पहुंचाने पर भी विशेष बल दिया गया, ताकि लोगों में जागरूकता के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को लेकर भरोसा कायम रहे।

*◆ रोकथाम, पहचान और त्वरित कार्रवाई होगी मुख्य रणनीति*

जिले में वन हेल्थ प्रणाली के तहत रोकथाम, पहचान एवं त्वरित कार्रवाई को प्रमुख आधार बनाकर कार्य करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रोकथाम के अंतर्गत जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रण, सामुदायिक जागरूकता, पशु टीकाकरण एवं नियंत्रण तथा आवश्यक पर्यावरणीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार बीमारी या स्वास्थ्य जोखिम की पहचान के लिए मानव, पशु एवं पर्यावरण से जुड़े स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी, प्रयोगशाला नेटवर्क से बेहतर समन्वय, आंकड़ों का साझा उपयोग तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। संभावित प्रकोप की स्थिति में संयुक्त जांच, समन्वित नियंत्रणात्मक कार्रवाई, जोखिम संबंधी संचार तथा घटना के बाद समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

*◆ जूनोटिक एवं वेक्टर जनित बीमारियों पर विशेष निगरानी*

वन हेल्थ के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, जापानी इंसेफेलाइटिस सहित अन्य स्थानीय रूप से प्रासंगिक पशुजनित एवं जूनोटिक बीमारियों की निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित बीमारियों, सर्पदंश, मानव-वन्यजीव एवं मानव-पशु संपर्क से जुड़े जोखिमों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध, असुरक्षित खाद्य एवं पेयजल, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षरण जैसे विषयों को भी वन हेल्थ के महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों के रूप में शामिल करने पर चर्चा की गई।

*◆ विभागवार जिम्मेदारियों को किया जाएगा स्पष्ट*

वन हेल्थ के प्रभावी क्रियान्वयन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मानव स्वास्थ्य की निगरानी, असामान्य बीमारी समूहों की पहचान, रोगियों की जांच एवं उपचार, संदर्भन, प्रयोगशाला जांच तथा संयुक्त प्रकोप जांच में प्रमुख भूमिका निभाई जाएगी। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशु रोगों की निगरानी, असामान्य बीमारी अथवा पशु मृत्यु की सूचना, पशु टीकाकरण तथा संभावित जूनोटिक बीमारी के मामलों की जांच में सहयोग किया जाएगा। वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव क्षेत्र से जुड़े विभागों द्वारा वन्यजीव स्वास्थ्य संबंधी संकेतों, असामान्य वन्यजीव मृत्यु तथा मानव-वन्यजीव संपर्क से जुड़े मामलों की निगरानी एवं जानकारी साझा की जाएगी। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल एवं स्वच्छता से जुड़े विभाग सुरक्षित कृषि पद्धतियों, खाद्य जनित बीमारियों की निगरानी, खाद्य नमूना जांच, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएंगे।

*◆ पंचायत एवं समुदाय की भागीदारी होगी महत्वपूर्ण*

वन हेल्थ व्यवस्था को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने में ग्राम पंचायतों, जनजातीय एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों, विद्यालयों तथा आशा, आंगनबाड़ी सहित अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। समुदाय स्तर पर रेबीज, सर्पदंश, पशुजनित बीमारियों, सुरक्षित भोजन एवं पेयजल तथा समय पर उपचार लेने के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जोखिम वाले क्षेत्रों, व्यवसायों तथा मौसमी स्वास्थ्य घटनाओं की पहचान में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

*◆ प्रथम चरण में तैयार होगा जिला वन हेल्थ कार्ययोजना*

बैठक में वन हेल्थ कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण के लिए जिला वन हेल्थ समिति का गठन, विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तरीय संपर्क पदाधिकारियों का नामांकन, प्राथमिकता वाले जूनोटिक एवं अन्य स्वास्थ्य जोखिमों की सूची को अंतिम रूप देने तथा उपलब्ध प्रयोगशालाओं, निगरानी तंत्र, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों एवं संसाधनों का मानचित्रण करने पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त विभागवार दायित्व निर्धारित करते हुए समयबद्ध जिला वन हेल्थ कार्ययोजना तैयार करने, प्रत्येक माह तकनीकी समन्वय बैठक तथा प्रत्येक तिमाही जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। पहले 90 दिनों के भीतर संयुक्त अभ्यास अथवा क्षेत्रीय जांच अभियान आयोजित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

वन हेल्थ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय तंत्र होगा सुदृढ़ ------------------------- मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच समन्वय स्थापित कर बीमारियों की रोकथाम, निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई पर जोर ================ पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में वन हेल्थ कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी सहित स्वास्थ्य, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, वन एवं पर्यावरण, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल एवं स्वच्छता, पंचायती राज सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जिले में वन हेल्थ दृष्टिकोण को प्रभावी रूप से लागू करने, स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की समय रहते पहचान करने, उनकी रोकथाम एवं निगरानी तथा किसी संभावित बीमारी के प्रकोप की स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियां मानव, पशु एवं पर्यावरण के परस्पर संबंधों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, नियमित सूचना आदान-प्रदान और समयबद्ध संयुक्त कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए समन्वित कार्ययोजना तैयार करने तथा जमीनी स्तर से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वन हेल्थ की समन्वित व्यवस्था जिले में संभावित स्वास्थ्य खतरों की समय रहते पहचान, विभागों के बीच त्वरित सूचना आदान-प्रदान, संयुक्त जांच एवं प्रभावी नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर किसी स्थानीय स्वास्थ्य जोखिम को व्यापक संकट में बदलने से पहले ही नियंत्रित करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य होगा। ◆ जिला स्तर पर सुदृढ़ होगा वन हेल्थ समन्वय तंत्र बैठक में प्रस्तावित जिला वन हेल्थ व्यवस्था के तहत जिला स्तर पर वन हेल्थ समिति के गठन एवं उसके प्रभावी संचालन पर चर्चा की गई। समिति के तकनीकी स्तर पर जिला सर्विलांस पदाधिकारी/महामारी विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा प्रतिनिधि, वन एवं पर्यावरण प्रतिनिधि तथा प्रयोगशाला के नोडल प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं प्रखंड एवं समुदाय स्तर पर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं फील्ड स्टाफ, वन एवं सामुदायिक कार्यकर्ता, पंचायत एवं शहरी निकाय प्रतिनिधि तथा आशा एवं आंगनबाड़ी सहित अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना एवं संदर्भन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ◆ समुदाय से जिला स्तर तक त्वरित सूचना प्रवाह पर जोर वन हेल्थ के तहत समुदाय स्तर से प्राप्त स्वास्थ्य संबंधी संकेतों एवं असामान्य घटनाओं की जानकारी को प्रखंड स्तर पर सत्यापित कर शीघ्र जिला स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। जिला स्तर पर स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से जोखिम का आकलन किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार संयुक्त जांच, प्रयोगशाला के माध्यम से पुष्टि तथा नियंत्रणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्रवाई के उपरांत समुदाय तक आवश्यक जानकारी एवं फीडबैक पहुंचाने पर भी विशेष बल दिया गया, ताकि लोगों में जागरूकता के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को लेकर भरोसा कायम रहे। ◆ रोकथाम, पहचान और त्वरित कार्रवाई होगी मुख्य रणनीति जिले में वन हेल्थ प्रणाली के तहत रोकथाम, पहचान एवं त्वरित कार्रवाई को प्रमुख आधार बनाकर कार्य करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रोकथाम के अंतर्गत जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रण, सामुदायिक जागरूकता, पशु टीकाकरण एवं नियंत्रण तथा आवश्यक पर्यावरणीय कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार बीमारी या स्वास्थ्य जोखिम की पहचान के लिए मानव, पशु एवं पर्यावरण से जुड़े स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी, प्रयोगशाला नेटवर्क से बेहतर समन्वय, आंकड़ों का साझा उपयोग तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। संभावित प्रकोप की स्थिति में संयुक्त जांच, समन्वित नियंत्रणात्मक कार्रवाई, जोखिम संबंधी संचार तथा घटना के बाद समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ◆ जूनोटिक एवं वेक्टर जनित बीमारियों पर विशेष निगरानी वन हेल्थ के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में रेबीज, लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, जापानी इंसेफेलाइटिस सहित अन्य स्थानीय रूप से प्रासंगिक पशुजनित एवं जूनोटिक बीमारियों की निगरानी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही मलेरिया, डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित बीमारियों, सर्पदंश, मानव-वन्यजीव एवं मानव-पशु संपर्क से जुड़े जोखिमों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध, असुरक्षित खाद्य एवं पेयजल, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षरण जैसे विषयों को भी वन हेल्थ के महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों के रूप में शामिल करने पर चर्चा की गई। ◆ विभागवार जिम्मेदारियों को किया जाएगा स्पष्ट वन हेल्थ के प्रभावी क्रियान्वयन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मानव स्वास्थ्य की निगरानी, असामान्य बीमारी समूहों की पहचान, रोगियों की जांच एवं उपचार, संदर्भन, प्रयोगशाला जांच तथा संयुक्त प्रकोप जांच में प्रमुख भूमिका निभाई जाएगी। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशु रोगों की निगरानी, असामान्य बीमारी अथवा पशु मृत्यु की सूचना, पशु टीकाकरण तथा संभावित जूनोटिक बीमारी के मामलों की जांच में सहयोग किया जाएगा। वन, पर्यावरण एवं वन्यजीव क्षेत्र से जुड़े विभागों द्वारा वन्यजीव स्वास्थ्य संबंधी संकेतों, असामान्य वन्यजीव मृत्यु तथा मानव-वन्यजीव संपर्क से जुड़े मामलों की निगरानी एवं जानकारी साझा की जाएगी। कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल एवं स्वच्छता से जुड़े विभाग सुरक्षित कृषि पद्धतियों, खाद्य जनित बीमारियों की निगरानी, खाद्य नमूना जांच, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। ◆ पंचायत एवं समुदाय की भागीदारी होगी महत्वपूर्ण वन हेल्थ व्यवस्था को जमीनी स्तर तक प्रभावी बनाने में ग्राम पंचायतों, जनजातीय एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों, विद्यालयों तथा आशा, आंगनबाड़ी सहित अन्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। समुदाय स्तर पर रेबीज, सर्पदंश, पशुजनित बीमारियों, सुरक्षित भोजन एवं पेयजल तथा समय पर उपचार लेने के संबंध में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जोखिम वाले क्षेत्रों, व्यवसायों तथा मौसमी स्वास्थ्य घटनाओं की पहचान में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। ◆ प्रथम चरण में तैयार होगा जिला वन हेल्थ कार्ययोजना बैठक में वन हेल्थ कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण के लिए जिला वन हेल्थ समिति का गठन, विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड स्तरीय संपर्क पदाधिकारियों का नामांकन, प्राथमिकता वाले जूनोटिक एवं अन्य स्वास्थ्य जोखिमों की सूची को अंतिम रूप देने तथा उपलब्ध प्रयोगशालाओं, निगरानी तंत्र, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों एवं संसाधनों का मानचित्रण करने पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त विभागवार दायित्व निर्धारित करते हुए समयबद्ध जिला वन हेल्थ कार्ययोजना तैयार करने, प्रत्येक माह तकनीकी समन्वय बैठक तथा प्रत्येक तिमाही जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। पहले 90 दिनों के भीतर संयुक्त अभ्यास अथवा क्षेत्रीय जांच अभियान आयोजित करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

Sonua, Pashchimi Singhbhum | Aug 21, 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन

पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 225 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया तथा जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क आयुष औषधियों का वितरण किया गया।

शिविरों में डॉ. सूर्य भूषण देवगम, डॉ. राधिका कुमारी, डॉ. अनीश कुमार, डॉ. टिम्मा रानी हेम्ब्रम, डॉ. श्रवण कुमार यादव एवं डॉ. धर्म राज सिंह ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। चिकित्सकों द्वारा ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए।

निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन खूंटपानी प्रखंड के बासाहातु, मनोहरपुर प्रखंड के काशीपुर, तांतनगर प्रखंड के सोलपारा, नोवामुंडी प्रखंड के बिरहोड़ टोला, झींकपानी प्रखंड के बिस्तमपुर तथा गोइलकेरा प्रखंड के लजोरा में किया गया। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके घर के समीप ही स्वास्थ्य जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

शिविर के दौरान मलेरिया से बचाव को लेकर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ग्रामीणों को मलेरिया के कारण, लक्षण एवं इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की जानकारी देते हुए मच्छरों से बचाव, नियमित रूप से मच्छरदानी के प्रयोग तथा घर एवं आसपास पानी जमा नहीं होने देने की सलाह दी गई। ग्रामीणों को बुखार अथवा मलेरिया से संबंधित अन्य लक्षण दिखाई देने पर बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए भी प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए योगाभ्यास एवं स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। नियमित योगाभ्यास, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी का सेवन तथा व्यक्तिगत एवं आसपास की स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 225 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की जांच कर चिकित्सकीय परामर्श दिया गया तथा जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क आयुष औषधियों का वितरण किया गया। शिविरों में डॉ. सूर्य भूषण देवगम, डॉ. राधिका कुमारी, डॉ. अनीश कुमार, डॉ. टिम्मा रानी हेम्ब्रम, डॉ. श्रवण कुमार यादव एवं डॉ. धर्म राज सिंह ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। चिकित्सकों द्वारा ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक उपचार एवं स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए गए। निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन खूंटपानी प्रखंड के बासाहातु, मनोहरपुर प्रखंड के काशीपुर, तांतनगर प्रखंड के सोलपारा, नोवामुंडी प्रखंड के बिरहोड़ टोला, झींकपानी प्रखंड के बिस्तमपुर तथा गोइलकेरा प्रखंड के लजोरा में किया गया। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके घर के समीप ही स्वास्थ्य जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। शिविर के दौरान मलेरिया से बचाव को लेकर विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया गया। ग्रामीणों को मलेरिया के कारण, लक्षण एवं इससे होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की जानकारी देते हुए मच्छरों से बचाव, नियमित रूप से मच्छरदानी के प्रयोग तथा घर एवं आसपास पानी जमा नहीं होने देने की सलाह दी गई। ग्रामीणों को बुखार अथवा मलेरिया से संबंधित अन्य लक्षण दिखाई देने पर बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए योगाभ्यास एवं स्वास्थ्य जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। नियमित योगाभ्यास, संतुलित एवं पौष्टिक आहार, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी का सेवन तथा व्यक्तिगत एवं आसपास की स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

Sonua, Pashchimi Singhbhum | Aug 21, 2026

*कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने दिए निर्देश*
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*किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर*

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पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, भूमि संरक्षण, उद्यान, कृषि विज्ञान केंद्र एवं सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभागवार संचालित योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। उक्त बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से तालाब निर्माण, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने, मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज वितरण तथा केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक किसानों एवं ग्रामीण परिवारों को मत्स्य पालन से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाए।

उपायुक्त ने पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बकरी, सूअर एवं गाय वितरण के साथ-साथ मवेशियों के नियमित टीकाकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने के लिए योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। साथ ही, जेएसएलपीएस के तहत कार्यरत पशु सखियों को आवश्यकतानुसार मवेशी उपलब्ध कराने की दिशा में समन्वय के साथ कार्य करने को कहा, ताकि पशु सखी ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को बेहतर तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित किसानों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने तथा पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए किसानों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

कृषि विभाग की योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की सुलभता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग, उन्नत कृषि पद्धतियों एवं तकनीकी नवाचारों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कृषि कार्य में लागत कम करने के साथ उत्पादकता एवं आय में वृद्धि की जा सके। उन्होंने जेएसएलपीएस के कृषि उत्पादक समूहों एवं अन्य किसान समूहों को कृषि कार्यों से जोड़ने तथा विभागीय योजनाओं के साथ उनका बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में उपलब्ध मानव संसाधन, कृषि संसाधन एवं संस्थागत व्यवस्थाओं का समुचित समन्वय कर किसानों को एकीकृत रूप से प्रशिक्षण, तकनीक, कृषि उपकरण, बीज, बाजार एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने फल, सब्जी एवं अन्य उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, किसानों को उन्नत तकनीक से अवगत कराने तथा उद्यानिकी फसलों के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने एवं लाभुकों को समय पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा हुई।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के किसान एवं ग्रामीण परिवार तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। इसलिए कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

उन्होंने पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने, पात्र लाभुकों का चयन पारदर्शी तरीके से करने, नियमित क्षेत्र भ्रमण एवं योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने तथा किसी भी स्तर पर लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का त्वरित समाधान करने पर भी विशेष जोर दिया।

कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त ने दिए निर्देश -------------------------- किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर ================= पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, भूमि संरक्षण, उद्यान, कृषि विज्ञान केंद्र एवं सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभागवार संचालित योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। उक्त बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने भूमि संरक्षण विभाग के माध्यम से तालाब निर्माण, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने, मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज वितरण तथा केज कल्चर के माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए अधिक से अधिक किसानों एवं ग्रामीण परिवारों को मत्स्य पालन से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाए। उपायुक्त ने पशुपालन विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बकरी, सूअर एवं गाय वितरण के साथ-साथ मवेशियों के नियमित टीकाकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि पशुपालन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ने के लिए योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। साथ ही, जेएसएलपीएस के तहत कार्यरत पशु सखियों को आवश्यकतानुसार मवेशी उपलब्ध कराने की दिशा में समन्वय के साथ कार्य करने को कहा, ताकि पशु सखी ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों को बेहतर तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। सहकारिता विभाग की समीक्षा के क्रम में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित किसानों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने तथा पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए किसानों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। कृषि विभाग की योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की सुलभता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग, उन्नत कृषि पद्धतियों एवं तकनीकी नवाचारों के संबंध में नियमित प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कृषि कार्य में लागत कम करने के साथ उत्पादकता एवं आय में वृद्धि की जा सके। उन्होंने जेएसएलपीएस के कृषि उत्पादक समूहों एवं अन्य किसान समूहों को कृषि कार्यों से जोड़ने तथा विभागीय योजनाओं के साथ उनका बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिले में उपलब्ध मानव संसाधन, कृषि संसाधन एवं संस्थागत व्यवस्थाओं का समुचित समन्वय कर किसानों को एकीकृत रूप से प्रशिक्षण, तकनीक, कृषि उपकरण, बीज, बाजार एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उद्यान विभाग के माध्यम से संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने फल, सब्जी एवं अन्य उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, किसानों को उन्नत तकनीक से अवगत कराने तथा उद्यानिकी फसलों के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने एवं लाभुकों को समय पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्नत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के किसान एवं ग्रामीण परिवार तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। इसलिए कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी जैसी गतिविधियों को जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने पदाधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने, पात्र लाभुकों का चयन पारदर्शी तरीके से करने, नियमित क्षेत्र भ्रमण एवं योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही, किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने तथा किसी भी स्तर पर लाभ प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का त्वरित समाधान करने पर भी विशेष जोर दिया।

Sonua, Pashchimi Singhbhum | Aug 21, 2026