उज्जैन एमआईसी की बैठक में बड़े फैसले: सड़क चौड़ीकरण से प्रभावितों को मिलेंगे 2.86 करोड़, सिंहस्थ सीवरेज प्रोजेक्ट को हरी झंडी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)-राजेन्द्र खटीक।
उज्जैन-उज्जैन शहर के विकास कार्यों को रफ्तार देने और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से मंगलवार को मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता और निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा की मौजूदगी में हुई इस बैठक में शहरहित से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सबसे अहम फैसला शहर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण से प्रभावित हितग्राहियों को लेकर लिया गया, जिसके तहत 2 करोड़ 86 लाख रुपये के 15 मुआवजा प्रकरणों की अनुशंसा की गई है। इनमें वी.डी. मार्केट-तेलीवाड़ा से छोटी पुलिया, गाड़ी अड्डा चौराहे से बड़ा पुल (लाला लाजपतराय, वल्लभ भाई पटेल व वीर दुर्गादास मार्ग), हरसिद्धि की पाल से रामघाट मार्ग और एसआर-1 रोड (दारू गोदाम से एमआर-5 रोड) तक के प्रभावित शामिल हैं।
बैठक में आगामी सिंहस्थ 2028 के मेला क्षेत्र में सीवरेज और जलप्रदाय जैसी बुनियादी अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए प्राप्त निविदा दरों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा नगर निगम के बिजली खर्च में कटौती करने के लिए 'मध्यप्रदेश अर्बन कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट' स्थापित करने तथा मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत पारस तालाब की शेष राशि से गयाकोटा तीर्थ स्थित ऋषितलाई के पुनर्जीवन और विकास कार्यों का मार्ग प्रशस्त किया गया।
प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठक में तकनीकी पदों पर संविदा नियुक्तियों को भी हरी झंडी दी गई। इसके तहत राजेश कुमार जैन को कार्यपालन यंत्री तथा जितेंद्र श्रीवास्तव और राजीव गायकवाड़ को सहायक यंत्री के पद पर संविदा नियुक्ति देने की अनुशंसा की गई। बैठक में एमआईसी सदस्यों के साथ अपर आयुक्त नेहा जैन, संतोष टैगोर, पवन कुमार सिंह, पुनीत शुक्ला और ओम प्रकाश सनोठिया प्रमुख रूप से मौजूद रहे।