सत्र 2027-28 के लिए अशासकीय विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के आवेदन 11 नवंबर से होंगे प्रारंभ
30 नवंबर 2026 तक आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से करना होगा ऑनलाइन आवेदन
मान्यता नवीनीकरण, नवीन विद्यालय प्रारंभ करने, कक्षा वृद्धि एवं भवन स्थान परिवर्तन के लिए आवेदन करना अनिवार्य
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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत जिले के कक्षा 8वीं तक संचालित समस्त अशासकीय विद्यालयों के लिए शैक्षणिक सत्र 2027-28 हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अशासकीय विद्यालयों का संचालन निर्धारित मान्यता प्राप्त करने के उपरांत ही किया जा सकता है। इसके लिए मध्यप्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 (संशोधित नियम दिनांक 06 जनवरी 2023) के अंतर्गत निर्धारित मापदंडों एवं प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है।
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र छिंदवाड़ा द्वारा बताया गया कि नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। अशासकीय विद्यालय संचालकों को निर्धारित अवधि में आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन विद्यालय के लिए आवेदन अनिवार्य - जिन मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो रही है, उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र 2027-28 में विद्यालय संचालन जारी रखने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, जो संस्थाएं आगामी सत्र में नवीन अशासकीय विद्यालय प्रारंभ करना चाहती हैं, उन्हें नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना होगा।
इसके अतिरिक्त, कोई विद्यालय अपनी कक्षाओं में वृद्धि करना चाहता है अथवा उसी ग्राम/वार्ड के अन्य स्थान पर विद्यालय भवन परिवर्तित कर संचालन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।
आवेदन के साथ जियो टैग फोटो एवं निर्धारित मापदंडों की पूर्ति जरूरी - विद्यालय संचालकों को आरटीई एमपी मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन करते समय विद्यालय भवन, आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा विद्यालय में उपलब्ध आवश्यक संसाधनों के जियो टैग फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मान एवं मापदंडों की पूर्ति भी सुनिश्चित करनी होगी।
सत्र 2026-27 में जिन अशासकीय विद्यालयों द्वारा मान्यता नवीनीकरण नहीं कराया गया है, वे विद्यालय सत्र 2027-28 के लिए निर्धारित नवीनीकरण शुल्क के अतिरिक्त 10 हजार रुपये की विशेष शुल्क राशि ऑनलाइन जमा कर मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकेंगे। ऐसे विद्यालयों को भी निर्धारित मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन करना होगा।
तीन वर्ष के लिए जमा करनी होगी सुरक्षा निधि- नवीन मान्यता अथवा मान्यता नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला को तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित सुरक्षा निधि एकमुश्त जमा करनी होगी तथा जमा राशि का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। प्राथमिक विद्यालय में 250 तक विद्यार्थियों की संख्या होने पर 20 हजार रुपये तथा 250 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या होने पर 30 हजार रुपये सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। माध्यमिक विद्यालय के लिए यह राशि क्रमशः 25 हजार एवं 35 हजार रुपये निर्धारित है। वहीं प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तर संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए 250 तक विद्यार्थियों की संख्या पर 30 हजार रुपये तथा 250 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या पर 40 हजार रुपये सुरक्षा निधि जमा करना अनिवार्य होगा।
निर्धारित समय-सीमा में होगा भौतिक सत्यापन एवं मान्यता जारी करने की कार्यवाही - ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक (बीआरसी) द्वारा संबंधित विद्यालय का भौतिक सत्यापन कर निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित की जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट में मान्यता के निर्धारित मापदंडों की कमी पाए जाने अथवा अनुशंसा नहीं किए जाने की स्थिति में बीआरसी द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर संबंधित विद्यालय को ई-मेल के माध्यम से कमियों की जानकारी दी जाएगी।
विद्यालय संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति से संबंधित दस्तावेज जिला परियोजना समन्वयक के नोटिस जारी होने के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने होंगे। निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में नोटिस जारी होने के 23 दिवस के भीतर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। वहीं बीआरसी द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेषित किए जाने के 30 दिवस के भीतर निर्धारित मापदंडों की पूर्ति से संतुष्ट होने पर जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता जारी की जाएगी।
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