सरकारी सड़क और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप

ग्रामीणों के अनुसार, पोखरभिंडा पंचायत में शशिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज तक जाने वाला रास्ता किसानों और स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने में मदद करता है।

आरोप है कि इस रास्ते के कुछ हिस्से पर निर्माण कार्य और बाउंड्री वॉल बनाए जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सार्वजनिक रास्ते को बाधित किया गया तो खेती-किसानी से लेकर रोजमर्रा के कामों तक में परेशानी होगी।

निजी जमीन पर भी कब्जे की शिकायत

इस विवाद में गांव के कुछ जमीन मालिकों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है।

- गगन कुमार मिश्र ने आरोप लगाया है कि उनकी लगभग तीन कट्ठा जमीन में से 14 धूर हिस्से पर कथित रूप से कब्जा कर बाउंड्री वॉल और गेट बनाया गया है।
- रामउदार मिश्र ने अपनी लगभग 15 धूर जमीन को लेकर विवाद और जमीन के बदले दूसरी जमीन अथवा उचित कीमत नहीं मिलने की शिकायत की है।
- अन्य ग्रामीणों ने भी मिट्टी कटाई, रास्ता बाधित होने और अपनी जमीन को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है।

इन सभी आरोपों की वास्तविकता जमीन के दस्तावेजों, सरकारी मापी और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

ग्राम देवता के स्थल और सामूहिक श्राद्धस्थल को लेकर भी विवाद

ग्रामीणों ने तिवारी बाबा स्थान के समीप स्थित सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह जमीन गांव के सामाजिक और धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई है।

शिकायत में तालाब से निकलने वाले जलनिकासी नाले को मिट्टी से भरने का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों को आशंका है कि नाले का रास्ता बाधित होने से भविष्य में जलनिकासी और जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

ग्रामीणों की मांग है कि इन सभी स्थलों की सरकारी अमीन से मापी कराकर उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए।

अंचल अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा मामला

मामले को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और बिहार सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विवादित जमीन की निष्पक्ष जांच हो, सरकारी सड़क और सार्वजनिक भूमि की पहचान की जाए तथा यदि जांच में अतिक्रमण प्रमाणित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

अंचल अधिकारी ने क्या कहा?

इस मामले में प्रभारी अंचल अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पक्षों को जनता दरबार में बुलाकर उनकी बातें सुनी जाएंगी। उपलब्ध दस्तावेजों और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वहीं, रमेश ठाकुर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने संबंधित लोगों से जमीन खरीदी है। उन्होंने जांच पूरी होने तक इंतजार करने की बात कही है। इस प्रकार उनके पक्ष से जमीन खरीदने का दावा भी सामने आया है।

अब सबसे बड़ा सवाल: जमीन किसकी और रास्ता किसका?

इस पूरे विवाद में अब कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं।

क्या विवादित जमीन की रजिस्ट्री और राजस्व दस्तावेज संबंधित पक्षों के दावों की पुष्टि करते हैं? क्या सार्वजनिक सड़क और जलनिकासी नाले की जमीन पर निर्माण हुआ है? क्या ग्रामीणों की निजी जमीन की सरकारी मापी कराई जाएगी?

इन सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच और आधिकारिक जमीन मापी से ही मिल सकेगा।

विधायक कोई भी हों, उनके परिवार का कोई सदस्य हो या आम नागरिक—सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते और निजी संपत्ति से जुड़े नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। यदि किसी की निजी जमीन पर कब्जा हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए और यदि जमीन विधिवत खरीदी गई है तो दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

फिलहाल पोखरभिंडा पंचायत के ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि जनता दरबार और सरकारी मापी के बाद इस जमीन विवाद की वास्तविक तस्वीर क्या सामने आती है।

भोजपुरिया माटी न्यूज़ बिहार झारखंड इस मामले में प्रशासनिक जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेगा।

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सरकारी सड़क और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप ग्रामीणों के अनुसार, पोखरभिंडा पंचायत में शशिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज तक जाने वाला रास्ता किसानों और स्थानीय लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह रास्ता ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने में मदद करता है। आरोप है कि इस रास्ते के कुछ हिस्से पर निर्माण कार्य और बाउंड्री वॉल बनाए जाने से लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सार्वजनिक रास्ते को बाधित किया गया तो खेती-किसानी से लेकर रोजमर्रा के कामों तक में परेशानी होगी। निजी जमीन पर भी कब्जे की शिकायत इस विवाद में गांव के कुछ जमीन मालिकों ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। - गगन कुमार मिश्र ने आरोप लगाया है कि उनकी लगभग तीन कट्ठा जमीन में से 14 धूर हिस्से पर कथित रूप से कब्जा कर बाउंड्री वॉल और गेट बनाया गया है। - रामउदार मिश्र ने अपनी लगभग 15 धूर जमीन को लेकर विवाद और जमीन के बदले दूसरी जमीन अथवा उचित कीमत नहीं मिलने की शिकायत की है। - अन्य ग्रामीणों ने भी मिट्टी कटाई, रास्ता बाधित होने और अपनी जमीन को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है। इन सभी आरोपों की वास्तविकता जमीन के दस्तावेजों, सरकारी मापी और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। ग्राम देवता के स्थल और सामूहिक श्राद्धस्थल को लेकर भी विवाद ग्रामीणों ने तिवारी बाबा स्थान के समीप स्थित सामूहिक श्राद्धस्थल की जमीन को लेकर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह जमीन गांव के सामाजिक और धार्मिक महत्व से जुड़ी हुई है। शिकायत में तालाब से निकलने वाले जलनिकासी नाले को मिट्टी से भरने का आरोप भी लगाया गया है। ग्रामीणों को आशंका है कि नाले का रास्ता बाधित होने से भविष्य में जलनिकासी और जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीणों की मांग है कि इन सभी स्थलों की सरकारी अमीन से मापी कराकर उनकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। अंचल अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा मामला मामले को लेकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और बिहार सरकार के सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विवादित जमीन की निष्पक्ष जांच हो, सरकारी सड़क और सार्वजनिक भूमि की पहचान की जाए तथा यदि जांच में अतिक्रमण प्रमाणित होता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अंचल अधिकारी ने क्या कहा? इस मामले में प्रभारी अंचल अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। दोनों पक्षों को जनता दरबार में बुलाकर उनकी बातें सुनी जाएंगी। उपलब्ध दस्तावेजों और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, रमेश ठाकुर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने संबंधित लोगों से जमीन खरीदी है। उन्होंने जांच पूरी होने तक इंतजार करने की बात कही है। इस प्रकार उनके पक्ष से जमीन खरीदने का दावा भी सामने आया है। अब सबसे बड़ा सवाल: जमीन किसकी और रास्ता किसका? इस पूरे विवाद में अब कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विवादित जमीन की रजिस्ट्री और राजस्व दस्तावेज संबंधित पक्षों के दावों की पुष्टि करते हैं? क्या सार्वजनिक सड़क और जलनिकासी नाले की जमीन पर निर्माण हुआ है? क्या ग्रामीणों की निजी जमीन की सरकारी मापी कराई जाएगी? इन सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच और आधिकारिक जमीन मापी से ही मिल सकेगा। विधायक कोई भी हों, उनके परिवार का कोई सदस्य हो या आम नागरिक—सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते और निजी संपत्ति से जुड़े नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। यदि किसी की निजी जमीन पर कब्जा हुआ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए और यदि जमीन विधिवत खरीदी गई है तो दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। फिलहाल पोखरभिंडा पंचायत के ग्रामीणों को प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि जनता दरबार और सरकारी मापी के बाद इस जमीन विवाद की वास्तविक तस्वीर क्या सामने आती है। भोजपुरिया माटी न्यूज़ बिहार झारखंड इस मामले में प्रशासनिक जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर बनाए रखेगा। --- #Darbhanga #MaithiliThakur #BiharNews #LandDispute #Alinagar #Pokharbhinda #BJP #BiharPolitics #GovernmentLand #LandEncroachment #DarbhangaNews #BhojpuriaMatiNews #BiharJharkhand

Chapra, Saran | Nov 11, 2026

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