बेगूसराय में जिला समन्वय समिति की बैठक, लंबित योजनाओं के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभियान बसेरा-2 और कायाकल्प अभियान की हुई समीक्षा; लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाई
बेगूसराय: समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में सोमवार को जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, अपर समाहर्ता बृज किशोर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
बैठक में जनहित से जुड़ी योजनाओं, विकास कार्यों, लोक सेवाओं एवं विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
20 नवंबर को भूमिहीन परिवारों के बीच बंटेगा वास-भूमि का पर्चा
अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के दौरान डीएम ने आगामी 20 नवंबर को चिह्नित लाभुकों के बीच वास-भूमि का पर्चा वितरित करने की तैयारी समय पर पूरी करने का निर्देश दिया। सभी अंचल अधिकारियों को पात्र भूमिहीन परिवारों के अभिलेख एवं आवश्यक प्रक्रियाएं अविलंब पूरी करने को कहा गया। वहीं, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों के आवास निर्माण के लिए सरकारी भूमि चिन्हित करने की जिम्मेदारी अपर समाहर्ता को सौंपी गई।
गुरु संत रविदास विकास शिविर में 70.4 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन
महादलित टोलों में प्रत्येक गुरुवार आयोजित श्री गुरु संत रविदास विकास शिविर की समीक्षा में बताया गया कि 27 अगस्त से 05 नवंबर तक कुल 15,121 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 10,641 आवेदनों का निष्पादन किया गया है, जबकि 4,480 आवेदन लंबित हैं। निष्पादन का प्रतिशत 70.4 है। डीएम ने राशन कार्ड, वास-भूमि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
कायाकल्प अभियान के कार्यों की होगी डॉक्यूमेंट्री
कायाकल्प अभियान के तहत कुल 3,717 योजनाएं ली गई थीं, जिनमें जांच के बाद 3,181 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें 1,396 योजनाएं प्रशासनिक एवं तकनीकी रूप से स्वीकृत, 654 योजनाएं प्रगतिरत तथा 333 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं का विधिवत डॉक्यूमेंटेशन कराने का निर्देश दिया। वहीं, उप विकास आयुक्त को अभियान की समग्र समीक्षा कर व्यापक डॉक्यूमेंट्री तैयार कराने की जिम्मेदारी दी गई।
छठ घाटों पर एसडीआरएफ और लाइफ जैकेट की व्यवस्था
आगामी छठ महापर्व को लेकर घाटों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए डीएम ने जिले के सभी खतरनाक एवं गहरे जलस्तर वाले घाटों को चिह्नित करने का निर्देश दिया। ऐसे घाटों पर आवश्यकतानुसार एसडीआरएफ टीम की तैनाती तथा पर्याप्त लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
सड़क खुदाई से पहले एनओसी अनिवार्य, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
नल-जल योजना, सीवरेज प्लांट एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए सड़क खुदाई करने वाली एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि कार्य शुरू करने से पहले आम नागरिकों को सूचना दें तथा संबंधित सक्षम पदाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करें। भूमिगत गैस पाइपलाइन, बिजली के केबल एवं अन्य संरचनाओं को क्षति से बचाने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने को कहा गया। कार्य पूर्ण होने के बाद सड़क को तत्काल पूर्ववत स्थिति में बहाल करना अनिवार्य होगा। इसमें लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता
डीएम के जनता दरबार 'सेवा-संवाद-समाधान' एवं सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम जनता की शिकायतों एवं परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनहित से जुड़ी योजनाओं एवं सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा लंबित कार्यों का समयबद्ध निष्पादन करने का निर्देश दिया।
