
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र निवास के गांव-गांव, गली-गली में खुलेआम बिक रही अवैध शराब आज एक भयावह सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सड़कों पर हर रोज़ हो रही मौतों का सीधा कारण बन चुका है। जब नशे में धुत चालक वाहन थामता है, तो सड़क दुर्घटना के आंकड़े केवल संख्याएं नहीं रह जाते—वे किसी के पिता, पुत्र, मां या बेटी की जान बन जाते हैं।
सबसे बड़ा सवाल यही है—आखिर जिम्मेदार कौन है, और मौन क्यों है? जब शराब की बिक्री गांव की गलियों तक पहुंच जाए और कोई न देखे, न सुने, तो स्वाभाविक है कि पुलिस और आबकारी प्रशासन पर गहरे सवाल खड़े हों। क्या नियमित छापेमारी केवल कागज़ी रिपोर्टों तक सीमित है? क्या स्थानीय तंत्र की मिलीभगत से यह कारोबार फल-फूल रहा है? यदि प्रशासन सक्रिय होता, तो अवैध भट्टियों और सप्लाई चेन पर अंकुश क्यों नहीं लगता?
अवैध शराब का यह कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक विघटन का जहर है। आदिवासी समाज की सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक ताने-बाने को यह कारोबार भीतर से खोखला कर रहा है। युवाओं में बढ़ती लत, घरेलू हिंसा, और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतें—ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं।
प्रशासन को यह समझना होगा कि मौन रहना भी एक तरह की सहभागिता है। आबकारी विभाग और पुलिस को केवल आंकड़ों की रिपोर्टिंग तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर सक्रिय होना होगा। गांव-स्तरीय निगरानी समितियां बनें, सूचना तंत्र मज़बूत हो, और दोषियों—चाहे वे विक्रेता हों या संरक्षण देने वाले अधिकारी—के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही, नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का रूप देना होगा।
सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन, नशा जांच अभियानों में तेजी, और सामुदायिक भागीदारी अनिवार्य है। लेकिन मूल समस्या—अवैध शराब की आपूर्ति—पर प्रहार किए बिना ये उपाय अधूरे रहेंगे।
यह समय प्रशासन के लिए आत्मनिरीक्षण का है। जनता जवाब मांग रही है, और यह जवाब देने का दायित्व केवल सरकार का नहीं, बल्कि हम सबका है। यदि जिम्मेदार मौन रहेंगे, तो सड़कें मौत का कुआं बनती रहेंगी और गांव-गांव में शराब की बोतलें जिंदगियों को निगलती रहेंगी। अब मौन तोड़ने का वक्त है—कानून का, प्रशासन का और समाज का।
Niwas, Mandla | Nov 9, 2026