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✍️✍️ दिनेश कुमार (पत्रकार)✍️✍️

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टूटे टुकड़े पुनः मिलाओ अब निवास को जिला बनाओ...
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आप क्या कहेगे..?
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आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र निवास के गांव-गांव, गली-गली में खुलेआम बिक रही अवैध शराब आज एक भयावह सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सड़कों पर हर रोज़ हो रही मौतों का सीधा कारण बन चुका है। जब नशे में धुत चालक वाहन थामता है, तो सड़क दुर्घटना के आंकड़े केवल संख्याएं नहीं रह जाते—वे किसी के पिता, पुत्र, मां या बेटी की जान बन जाते हैं।

सबसे बड़ा सवाल यही है—आखिर जिम्मेदार कौन है, और मौन क्यों है? जब शराब की बिक्री गांव की गलियों तक पहुंच जाए और कोई न देखे, न सुने, तो स्वाभाविक है कि पुलिस और आबकारी प्रशासन पर गहरे सवाल खड़े हों। क्या नियमित छापेमारी केवल कागज़ी रिपोर्टों तक सीमित है? क्या स्थानीय तंत्र की मिलीभगत से यह कारोबार फल-फूल रहा है? यदि प्रशासन सक्रिय होता, तो अवैध भट्टियों और सप्लाई चेन पर अंकुश क्यों नहीं लगता?

अवैध शराब का यह कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सामाजिक विघटन का जहर है। आदिवासी समाज की सांस्कृतिक अस्मिता और सामाजिक ताने-बाने को यह कारोबार भीतर से खोखला कर रहा है। युवाओं में बढ़ती लत, घरेलू हिंसा, और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतें—ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं।

प्रशासन को यह समझना होगा कि मौन रहना भी एक तरह की सहभागिता है। आबकारी विभाग और पुलिस को केवल आंकड़ों की रिपोर्टिंग तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर सक्रिय होना होगा। गांव-स्तरीय निगरानी समितियां बनें, सूचना तंत्र मज़बूत हो, और दोषियों—चाहे वे विक्रेता हों या संरक्षण देने वाले अधिकारी—के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही, नशा मुक्ति और जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का रूप देना होगा।

सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन, नशा जांच अभियानों में तेजी, और सामुदायिक भागीदारी अनिवार्य है। लेकिन मूल समस्या—अवैध शराब की आपूर्ति—पर प्रहार किए बिना ये उपाय अधूरे रहेंगे।

यह समय प्रशासन के लिए आत्मनिरीक्षण का है। जनता जवाब मांग रही है, और यह जवाब देने का दायित्व केवल सरकार का नहीं, बल्कि हम सबका है। यदि जिम्मेदार मौन रहेंगे, तो सड़कें मौत का कुआं बनती रहेंगी और गांव-गांव में शराब की बोतलें जिंदगियों को निगलती रहेंगी। अब मौन तोड़ने का वक्त है—कानून का, प्रशासन का और समाज का।
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मंडला, 5 नवंबर 2026। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल द्वारा मंडला जिले के लिए डॉ. कपिल वर्मा को आयोग मित्र (Commission Friend) के रूप में नामांकित किया गया है। आयोग द्वारा 4 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।

नामांकन के तहत डॉ. वर्मा को जिले में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के क्षेत्र में आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे जिले स्तर पर मानव अधिकारों से जुड़े मामलों में आयोग के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे तथा आमजन को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होंगे।

इस नामांकन पर क्षेत्र में हर्ष व्यक्त किया जा रहा है। शुभचिंतकों एवं परिजनों ने डॉ. कपिल वर्मा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।

— बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं 🌹💐

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जबलपुर/मंडला — कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित "वोट बचाओ-देश बचाओ" महारैली को सफल बनाने के उद्देश्य से मंडला जिला और निवास के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ।

इस दल में निवास विधायक श्री चैन सिंह वरकड़े जी, अल्पसंख्यक विभाग जिला मंडला प्रभारी नईम खान जी, निवास ब्लॉक अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, युवा नेता विवेक साहू, अभिलाष चौकसे, चाँद खान सहित कांग्रेस के अनेक सदस्य शामिल हैं।

रवानगी के अवसर पर निवास कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि यह महारैली देश की वर्तमान स्थिति और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से महारैली को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। 

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ईमानदार व्यक्ति की कीमत तब पता चलती है,
जब हमारी मुलाकात बेईमानो से होती है...!!
ज़िंदगी उस वक़्त और भी हसीन हो जाती है 🫠
जब एक से कहता हूं तो चारों की सुलग जाती है
"कौड़ी बिन कीमत नहीं, सगा ना राखे साथ। हाज़र नाड़ौ हाथ में, बैरी बुझै बात ॥"
अक्सर खून के रिश्ते
खून ज्यादा पीते हैं..!!