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Aurangabad news

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जिला पदाधिकारी द्वारा बारुण प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेंह का किया निरीक्षण
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 जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद,  अभिलाषा शर्मा  द्वारा बारुण प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मेंह का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालय की उपस्थिति पंजी सहित अन्य पंजियों का बारीकी से अवलोकन किया गया। उन्होंने विद्यालय में शिक्षकों एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा विद्यालय के पठन-पाठन एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर छात्र-छात्राओं से बातचीत की और उनकी पढ़ाई के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कक्षा में चल रहे पठन-पाठन को देखा तथा विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली।
 निरीक्षण के क्रम में विद्यालय में पठन-पाठन एवं साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

इसके अतिरिक्त, जिला पदाधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर में स्थापित एस्ट्रोफिजिक्स लैब का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने लैब में उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं उपकरणों का जायजा लिया तथा इसके उद्घाटन से संबंधित तैयारियों की जानकारी प्राप्त की। जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एस्ट्रोफिजिक्स लैब के उद्घाटन से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि एस्ट्रोफिजिक्स लैब के माध्यम से विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान एवं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित विषयों को समझने और जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सीएसआर (CSR) फंड के माध्यम से जिले के अन्य विद्यालयों में भी एस्ट्रोफिजिक्स लैब की स्थापना की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=abhilashasharmaias nis:value=abhilashasharmaias nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=बारुण nis:value=बारुण nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=औरंगाबाद nis:value=औरंगाबाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=aurangabad nis:value=aurangabad nis:enabled=true nis:link/>
औरंगाबाद समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार प्रभारी उप विकास आयुक्त श्री इफ्तेखार अहमद की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
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कार्यशाला में योजना के उद्देश्य, कार्यान्वयन की प्रक्रिया, विभागों के बीच समन्वय, ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण, आधारभूत आवश्यकताओं के आकलन तथा ग्राम विकास योजना तैयार करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। 
जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों का समग्र एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, पेयजल एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क एवं आवास, विद्युत एवं स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटल सेवाओं तथा आजीविका एवं कौशल विकास सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यशाला में जानकारी दी गई कि बिहार राज्य में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत 3021 ग्रामों का चयन किया गया है, जिनमें औरंगाबाद जिले के 238 ग्राम शामिल हैं। जिले में औरंगाबाद प्रखंड के 13, बारुण के 29, दाउदनगर के 9, देव के 21, गोह के 11, हसपुरा के 11, कुटुंबा के 39, मदनपुर के 31, नवीनगर के 34, ओबरा के 18 तथा रफीगंज प्रखंड के 22 ग्रामों का चयन किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक चयनित ग्राम के लिए ₹21 लाख की राशि का प्रावधान है, जिसमें ₹20 लाख विकास कार्यों के लिए तथा ₹1 लाख प्रशासनिक, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं जन-जागरूकता गतिविधियों के लिए व्यय किए जाएंगे।

प्रभारी उप विकास आयुक्त  इफ्तेखार अहमद ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर चयनित ग्रामों का आधारभूत सर्वेक्षण, आवश्यकताओं का आकलन तथा ग्राम विकास योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजना के सफल क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण होगा तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आएगा।

कार्यशाला में जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, निदेशक डीआरडीए  अनुपम कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड अंतर्गत नीमा अजान पंचायत में जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से "सहयोग शिविर" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक  प्रमोद कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी  अभिलाषा शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक  उपेंद्रनाथ वर्मा ने संयुक्त रूप से की।
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कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार गीत के सामूहिक गायन से हुआ। इसके उपरांत माननीय विधायक, जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का विधिवत उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी  अभिलाषा शर्मा द्वारा माननीय विधायक  प्रमोद कुमार सिंह को पौधा एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी पौधा एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया।

अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी ने उपस्थित ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आज उन्हें अत्यंत प्रसन्नता है कि जिला प्रशासन सीधे पंचायत स्तर पर आम नागरिकों के बीच उपस्थित होकर उनकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं लोगों के द्वार तक पहुँचे और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को सभी पंचायतों में "सहयोग शिविर" का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि शिविर के आयोजन से पूर्व संबंधित पंचायतों से आवेदन प्राप्त किए जाते हैं, किन्तु यह व्यवस्था केवल शिविर की तिथि तक सीमित नहीं है। इसके लिए "सहयोग पोर्टल" भी उपलब्ध है, जहाँ कोई भी नागरिक किसी भी समय अपनी समस्या अथवा शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकता है।
 उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है तो शिविर में लगाए गए सभी विभागीय स्टॉलों पर पदाधिकारी एवं कर्मी उनकी सहायता कर ऑनलाइन आवेदन दर्ज करेंगे तथा उसका विधिवत निष्पादन भी सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि अब तक नीमा अजान पंचायत से कुल 124 आवेदन प्राप्त हुए हैं, किन्तु उनका विश्वास है कि अभी भी अनेक लोगों की समस्याएँ शेष हो सकती हैं। उन्होंने ग्रामीणों से आग्रह किया कि भूमि विवाद, नल-जल योजना, विद्युत आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत योजना अथवा किसी भी अन्य सरकारी योजना से संबंधित समस्या होने पर वे बिना किसी संकोच के आवेदन प्रस्तुत करें। 
उन्होंने कहा कि यदि आज शिविर में आवेदन नहीं हो पाता है तो संबंधित प्रखंड कार्यालय में भी "सहयोग शिविर" के अंतर्गत आवेदन जमा किया जा सकता है, जिसका पंजीकरण एवं निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पूरी पहल का उद्देश्य केवल शिकायतों का समाधान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुँचे तथा भविष्य में ऐसी स्थिति बने कि किसी नागरिक को अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता ही न पड़े।
 उन्होंने पुनः सभी ग्रामीणों से अपील की कि वे अपनी प्रत्येक समस्या प्रशासन के समक्ष रखें। जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके समाधान के लिए तत्पर है तथा प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

अपने संबोधन में माननीय विधायक  प्रमोद कुमार सिंह ने उपस्थित ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि पहले आम लोगों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था, जिससे समय एवं धन दोनों की हानि होती थी। आज राज्य सरकार की पहल के कारण प्रशासन स्वयं पंचायत स्तर पर पहुँचकर लोगों की समस्याएँ सुन रहा है और उनका समाधान कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है तथा "सहयोग शिविर" जैसी पहल आम नागरिकों को प्रशासन से सीधे जोड़ने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

माननीय विधायक ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि औरंगाबाद जिले के सभी पदाधिकारी अत्यंत सक्रियता एवं समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं तथा सरकार की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि आज शिविर में 22 विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक नागरिक को सभी आवश्यक सेवाएँ एवं योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो।

 उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएँ, अपनी समस्याओं को खुलकर रखें तथा विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

इस अवसर पर माननीय विधायक, जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लाभुकों के बीच ई-श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड एवं आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण भी किया गया।

दिनांक 07जुलाई 2026 को "सहयोग शिविर" के माध्यम से औरंगाबाद जिले में प्राप्त कुल 1182 आवेदनों में आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया भी प्राथमिकता के आधार पर जारी है। वहीं नीमा अजान पंचायत से प्राप्त 148 आवेदनों में से 109 आवेदनों का निष्पादन किया गया ।
 
शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। इनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, निःशक्तता पेंशन योजना, मनरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सात निश्चय-2 अंतर्गत नल-जल योजना, कौशल विकास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तथा मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में दवा वितरण, नेत्र परीक्षण, रक्त जांच, आयुष्मान भारत कार्ड एवं यूडीआईडी कार्ड से संबंधित सेवाएँ प्रदान की गईं। इसके अतिरिक्त जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, आईसीडीएस, शिक्षा विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाए गए, जहाँ ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि प्राप्त प्रत्येक आवेदन का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न करनी पड़े।

इस अवसर पर वरीय उपसमाहर्ता  श्वेता प्रियदर्शी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मदनपुर, अंचल अधिकारी मदनपुर, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मदनपुर, विभिन्न विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।
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अपने ही पैसे के लिए 2 साल से कर रहे थे संघर्ष, उपभोक्ता न्यायालय से मिला न्याय, डाकघर बचत खाते में 33, 799 रुपए हो गए थे कम

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औरंगाबाद- भारतीय डाक विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का उनके ही कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। जहां खाताधारकों के खाते में कम पैसा जमा होने की शिकायत आम हो गई है। 33 हजार 7 सौ 99 रुपये की कम इंट्री से पीड़ित जिले के हसपुरा प्रखण्ड के सूर्यदयाल राम को अपने ही पैसे वापस पाने के लिए 2 साल परेशान होना पड़ा। उपभोक्ता न्यायालय के आदेश से उनके पैसे वापस दिलाये गए। 

जिले के हसपुरा प्रखण्ड के अमझर स्थित गांव निवासी सूर्यदयाल राम के खाते में हसपुरा स्थित डाकघर ने 33,799 रूपये की कम एंट्री कर दी। जब उन्होंने इस पर आपत्ति की तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली। दो साल के संघर्ष के बाद आखिरकार उनकी रकम वापस कर दी गई।

क्या था मामला 
प्राप्त जानकारी के अनुसार हसपुरा प्रखण्ड के अमझर निवासी सूर्यदयाल राम का हसपुरा के डाकघर में बचत खाता संख्या एसबी- 6415884307 संचालित हो रहा था। ग्राहक के इस बचत खाते में डाकघर ने  33 हजार 7 सौ 99 रुपये  की कम एंट्री कर दी थी। इसे ठीक कराने के लिए सूर्यदयाल राम ने हसपुरा डाकघर और औरंगाबाद के डाक अधीक्षक को कई बार आवेदन दिया, लेकिन कोई समाधन नहीं निकला।
तब मामले की विस्तृत जानकारी के लिए पीड़ित ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। आरटीआई से उसे जानकारी दी गई कि डाक विभाग ने 27 सितंबर 2024 को ही वरीय अधिकारी ने उसके खाते में राशि जमा करने का आदेश जारी कर दिया था। इसके बावजूद खाते में पैसे नहीं आए। 

लीगल नोटिस का भी जवाब नही मिला जवाब

आरटीआई से जानकारी मिलने के बाद जब पीड़ित ने डाकघर को लीगल नोटिस देकर जवाब मांगा। पीड़ित ने 05 अगस्त 2025 को अधिवक्ता के माध्यम लीगल नोटिस भेजा। डाकघर ने लीगल नोटिस का भी भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की शरण ली। 

उपभोक्ता अदालत ने दिलाए पैसे

न्याय नहीं मिलता देख पीड़ित सूर्यदयाल राम ने उपभोक्ता न्यायालय की शरण ली। मामले में पीड़ित ने औरंगाबाद के उपभोक्ता अदालत में वाद संख्या 45/2026 दायर कर बकाया राशि के साथ मानसिक क्षति के लिए 50 हजार के मुआवजे की भी मांग की। वाद में पीड़ित ने कहा कि खाते में राशि की कम एंट्री करना डाक विभाग की सेवा में त्रुटि है और उसे राशि वापस मिलनी चाहिए। मामले में उपभोक्ता अदालत की नोटिस के बाद
औरंगाबाद के
डाक अधीक्षक ने आयोग में दाखिल किये जवाब में कहा कि आंशिक राशि वाले खातों के लिए पहले स्पष्ट निर्देश नहीं थे। एसबी आर्डर 15/2025 के बाद 01 जुलाई 2026 को ही औरंगाबाद के प्रधान डाकघर को भुगतान का निर्देश दिया गया। निर्देश के बाद डाक विभाग ने पीड़ित ग्राहक के खाते को खाता बंद कर खाताधारक के नाम चेक संख्या 639179 जवाब के साथ संलग्न किया। मामले में डाक विभाग की ओर से पीड़ित के पक्ष में जारी चेक मिलने के बाद उपभोक्ता अदालत ने पीड़ित को चेक प्रदान कर दिया। 
इस तरह से देखा जाए तो अपने ही पैसे को प्राप्त करने के लिए पीड़ित को 2 साल संघर्ष करना पड़ा आखिरकार उपभोक्ता न्यायालय से न्याय मिला।
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औरंगाबाद जिले के एकमात्र राजद विधायक अमरेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पद दिया, प्रतिष्ठा दिया लेकिन बदले में सम्राट चौधरी जो दे रहे हैं वह समाज देख रहा है। <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=अम्बा nis:value=अम्बा nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=daudnagar nis:value=daudnagar nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=aurangabad nis:value=aurangabad nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=obra nis:value=obra nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=laluyadav nis:value=LaluYadav nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=औरंगाबाद nis:value=औरंगाबाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=गोह nis:value=गोह nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rjd nis:value=RJD nis:enabled=true nis:link/>
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राजद के स्थापना दिवस के अवसर पर औरंगाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान ओबरा के पूर्व विधायक ऋषि कुमार यादव ने बताया उदेश्य.<nis:link nis:type=tag nis:id=rjd nis:value=rjd nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=aurangabad nis:value=aurangabad nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=अम्बा nis:value=अम्बा nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=obra nis:value=obra nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=औरंगाबाद nis:value=औरंगाबाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=kutumba nis:value=kutumba nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=daudnagar nis:value=daudnagar nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rishikumar nis:value=rishikumar nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=laluyadav nis:value=LaluYadav nis:enabled=true nis:link/>
औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार का तबादला जहानाबाद हो गया है उनकी जगह पर दयाशंकर नए जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान विदाई और स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। देखें वीडियो -
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औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार पर विद्यालयों द्वारा शैक्षिक परिवहन पर जाने के बाद खर्च के भुगतान में हो रहे देरी को लेकर उन पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया था।  हालांकि यह आरोप निराधार पाया गया। एक विद्यालय के हेड मास्टर द्वारा विद्यालय परिभ्रमण को लेकर फंड भुगतान में हो रही देरी की शिकायत करते हुए डीईओ पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया था। जो कि पूरी तरह से निराधार पाया गया। इस संबंध में डीईओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सारा भुगतान सरकार के स्तर से बैंक खाता में होता है।  भुगतान में देरी पूरे बिहार की समस्या है। जिन शिक्षक ने यह आरोप लगाया था उनका कुछ और काम था। हालांकि मामला सुलझा लिया गया है।  उन पर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। क्योंकि काम व्यक्तिगत नहीं संस्थागत होते हैं।
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ओबरा विधायक के गुर्गो ने टायर एजेंसी के संचालक, उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे को घर में घुसकर पीटा, घटना सीसीटीवी में कैद 
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औरंगाबाद - जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र के भखरुआँ मोड़ पर स्थित एक टायर एजेंसी के संचालक, उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे को अपराधियों ने घर में घुसकर पिटाई की है। पिटाई करने वालों में ओबरा विधायक का भांजा डॉ आर्यन, कर्मचारी मनीष यादव, झोंकि यादव समेत दर्जन भर अपराधी शामिल हैं। एजेंसी संचालक प्रवीण सिंह उसी बिल्डिंग में परिवार समेत निवास भी करते हैं। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

औरंगाबाद जिले के दाउदनगर थाना क्षेत्र स्थित भखरुआं मोड़ तिवारी मुहल्ला स्थित एक टायर एजेंसी में शुक्रवार को घर में घुसकर अपराधियों ने मारपीट की है। घटना में स्थानीय विधायक प्रकाश चंद्र के भांजे और अन्य कर्मचारियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। एजेंसी संचालक प्रवीण कुमार सिंह के प्रतिष्ठान पर हुई इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 को कई घंटों तक जाम रखा। जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन प्रभावित रहा।

 380 रूपये को लेकर हुआ विवाद, गाली गलौज से बढ़कर मारपीट तक पहुंची 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओबरा विधायक प्रकाश चंद्र के भांजे डॉ आर्यन अपने वाहन के टायर में नाइट्रोजन डलवाने गए थे, जहां संचालक द्वारा 380 मांगे गए। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद  देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर यातायात बहाल कराने का प्रयास किया।

टायर एजेंसी संचालक के परिजन ने लगाए ओबरा विधायक पर गंभीर आरोप

इस बीच एजेंसी संचालक प्रवीण कुमार सिंह के परिजन पूर्व विधायक के पुत्र कुणाल प्रताप ने स्थानीय विधायक प्रकाश चंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि ओबरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा रामविलास के विधायक प्रकाश चंद्र के साथ रहने वाले 15 से 20 लोगों ने उनके घर और प्रतिष्ठान में घुसकर उनके फूफा, फुआ तथा स्टाफ के साथ मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हमलावर विधायक की गाड़ी से ही आए थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 24 एएम 0009 था। उन्होंने मामले में दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग मगध प्रक्षेत्र के डीआईजी विकास वैभव से की है। 

 हालांकि विधायक प्रकाश चंद्र की ओर से इन आरोपों पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।

        मारपीट मामले मेंपुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

घटना के संबंध में दाउदनगर थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि टायर में हवा भरने के विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटी है। पीड़ित टायर एजेंसी संचालक प्रवीण कुमार सिंह ने प्राथमिकी में कहा है कि विधायक के दूर के रिश्ते के भांजे डॉ. आर्यन ने समर्थकों को बुलाकर प्रतिष्ठान व घर में घुसकर मारपीट की है। मामले में बीएनएस की सुसंगत धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में मनीष यादव, झोंकी यादव और एक अन्य शामिल है। मामले में सीसीटीवी वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अन्य हमलावरों की पहचान में जुटी है। शीघ्र ही अन्य हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

 इससे पहले भी विवादों में रहे हैं विधायक

प्रकाश चंद्रा का विवादों से पुराना और गहरा नाता रहा है। उनके बड़े बोल और कार्यशैली हमेशा विवादों को जन्म देती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल को बुलाया था, तो उसने प्रकाश चंद्रा पर बेहद गंभीर आरोप लगा डाले थे। हालांकि, बाद में अमीषा ने आरोप वापस ले लिए थे। इसके बाद भी उन पर दाउदनगर के अंचल अधिकारी ने पीटने का आरोप लगाया था। साथ ही अपने पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी को बेरहमी से पीटने का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 2 साल पहले एक शिक्षक रजनीश कुमार को भी प्रकाश चंद्र के कर्मचारियों ने बेरहमी से पीटा था।
इस घटना के बाद से शहर में आक्रोश व्याप्त है।
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बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह का हुआ शुभारंभ, जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए शामिल
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 "बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस" के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा ज्ञान भवन, पटना से किया गया।
 इस कार्यक्रम में औरंगाबाद जिला से जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा  एवं पुलिस अधीक्षक  उपेंद्रनाथ वर्मा  समाहरणालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

निगरानी विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 02 जुलाई 2026 से 08 जुलाई 2026 तक पूरे राज्य में "बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शासन-प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ईमानदारी को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा आम नागरिकों को शिकायत निवारण व्यवस्था एवं सतर्कता तंत्र से जोड़ना है।

कार्यक्रम के दौरान सतर्कता एवं सुशासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनभागीदारी बढ़ाने, शिकायतों के त्वरित निष्पादन, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

इस अवसर पर जिला निगरानी कोषांग की कार्यप्रणाली, विभागीय एवं ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त परिवादों के निष्पादन की स्थिति, हेल्पलाइन एवं वेबसाइट की उपलब्धता, अभियोजन स्वीकृति से संबंधित लंबित मामलों, नागरिक पर्यवेक्षकों के अद्यतन विवरण, जन-जागरूकता अभियान तथा पोर्टल संचालन से संबंधित विषयों की जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम के उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सभी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण, परिचर्चा, प्रचार-प्रसार एवं जनसहभागिता आधारित गतिविधियों का व्यापक आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

 उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित सभी कार्यक्रमों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक हों तथा शिकायत एवं सूचना तंत्र का प्रभावी उपयोग कर सकें।
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बेलगाम स्कॉर्पियो ने कोचिंग जा रही छात्राओं को कुचला, 2 बहनों की हुई मौ t 
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औरंगाबाद - जिले के पौथु थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है।  जहां सुबह-सुबह कोचिंग जा रही है छात्राओं को अनियंत्रित स्कॉर्पियो वाहन ने कु<nis:link nis:type=tag nis:id=चल nis:value=चल nis:enabled=true nis:link/> दिया। इस घटना में 2 छात्राओं की मौt हो गई है। दोनों रिश्ते में चचेरी बहनें थी। घटना थाना क्षेत्र के भतारी मोड गांव के समीप की है।  घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। 

जिले के पौथू थाना क्षेत्र के भतारी गांव के मोड़ पर अनियंत्रित तेज रफ्तार स्कार्पियो वाहन ने कोचिंग जा रही छात्राओं को कु%चल दिया है। इस दर्दनाक घटना में 2 छात्रा बुरी तरह कु%चल गई। घटना इतनी दर्दनाक थी की एक छात्रा की मौtत मौके पर ही हो गई जबकि दूसरी छात्रा की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। दोनों मृत छात्राएं आपस में चचेरी बहने थी।

मृत छात्राओं की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के नरौला गांव निवासी मोहम्मद रियाजुद्दीन की 15 वर्षीय पुत्री अफसरी तथा रुस्तम अली की 15 वर्षीय पुत्री आशिया के रूप में की गई है। दोनों छात्राएं कोचिंग से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही थीं। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा। पास से सायकिल से गुजर रही दोनों छात्राएं उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने दोनों छात्राओं को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। 
घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने ओबरा–पौथू मार्ग पर भतारी मोड़ के समीप सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी चालक की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के स्थायी इंतजाम की मांग की.
सड़क जाम के कारण ओबरा–पौथू मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

घटना के संबंध में औरंगाबाद सदर एसडीपीओ -02 आदित्य कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे हैं। जाम लगाए आक्रोशित परिजनों से बात की जा रही है उन्हें समझाने का प्रयास किया  जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही जाम हट जायेगा। 
पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है. फरार चालक की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
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सभी स्कूल बसों की होगी जांच औरंगाबाद डीएम का रुख कड़ा
 बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सख्त, घटना के बाद तत्काल कार्रवाई, जिला पदाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

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अम्बा स्थित निजी विद्यालय संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल के बच्चों को विद्यालय ले जा रही एक  टाटा मैजिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क किनारे नहर में गिर गई। वाहन में लगभग *15 स्कूली बच्चे* सवार थे। 
घटना की सूचना मिलते ही  जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा ने मामले का गंभीर संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रारंभिक जांच में विद्यालय द्वारा बच्चों के परिवहन हेतु  काफी पुरानी एवं जर्जर अवस्था के वाहन के उपयोग तथा विद्यालय वाहनों के संचालन में निर्धारित मानकों की अनदेखी किए जाने की आशंका सामने आने पर जिला पदाधिकारी ने संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल, अंबा के प्राचार्य  को स्पष्टीकरण जारी किया है। साथ ही विद्यालय में छात्रों के परिवहन हेतु अपनाई जा रही मानक प्रक्रिया की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद को भी सपष्टीकरण जारी करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन के *परमिट, फिटनेस, बीमा, विद्यालय वाहन मानकों के अनुपालन तथा वाहन के विरुद्ध पूर्व में की गई कार्रवाई* का विस्तृत प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को भी पत्र जारी कर घटना के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि विद्यालय परिवहन व्यवस्था की समग्र जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिले के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालयों में बच्चों के आवागमन हेतु केवल वैध, फिटनेसयुक्त एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले वाहनों का ही उपयोग हो। यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन एवं उत्तरदायी पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन यह स्पष्ट करता है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विद्यालय परिवहन से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा इस दुर्घटना में यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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बच्चों से भरी वैन नहर में गिरा, 13 बच्चे घायल, निजी विद्यालय का था वैन
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औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना क्षेत्र के तमसी मोड़ के समीप से गुजरने वाली नहर में एक अनियंत्रित स्कूल वैन गिर जाने से 13 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना बुधवार की सुबह की है।घायलों में 3 की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद चालक वैन छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वाहन में फंसे बच्चों को कांच तोड़कर बाहर निकाला और इलाज के लिए कुटुंबा रेफरल अस्पताल पहुंचाया।

तीन बच्चों की हालत नाजुक 

हादसे में घायल तीन बच्चों 5 वर्षीय आरवी प्रताप,  12 वर्षीय हर्ष कुमार और 7 वर्षीय मौली कुमारी की हालत गंभीर है, उन्हें औरंगाबाद सदर अस्पताल रेफर किया गया है। अन्य घायलों में घायलों में मीरपुर गांव की 11 वर्षीय साक्षी कुमारी, कुटुंबा बाजार  की 12 वर्षीय साक्षी कुमारी, 12 वर्षीय आदित्य राज, कुटुंबा निवासी 12 वर्षीय अमी कुमारी, 12 वर्षीय लकी राज सैनिक, मीरपुर निवासी 8 वर्षीय कुमार सुगंध आर्यन, उसकी बहन 5 वर्षीय सृष्टि कुमारी, महुआ धाम निवासी  10 वर्षीय आयुष कुमार, 7 वर्षीय अक्षय कुमार, मिर्जापुर निवासी 6 वर्षीय वैभव गौरव, 13 वर्षीय आबिद राजा और 7 वर्षीय अमित कुमार  शामिल हैं। यह घटना बच्चों के विद्यालय पहुंचने से पहले ही हो गई। घटना अंबा-नवीनगर मुख्य मार्ग पर तामसी मोड़ के पास की है।

हादसे के बाद वैन की आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। गाड़ी के कांच टूट गई है। बताया जा रहा है कि वैन में क्षमता से ज्यादा बच्चे थे। हादसे के बाद पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह और स्कूल के टीचर्स भी सदर अस्पताल पहुंचे हैं।

वैन अंबा स्थित संत जेवियर हाई स्कूल की थी जिसपर कुटुंबा, लखना, महुआ धाम और मीरपुर गांव से बच्चे सवार होकर स्कूल जा रहे थे। हालांकि सड़क किनारे रेलिंग है, उसके बाद भी वैन सड़क से लुढ़कते हुए नीचे नहर में पहुंच गई। हादसे के वक्त गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी। 

कुटुंबा थानाध्यक्ष इमरान आलम ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

विद्यालय प्रबंधन के राहुल कुमार ने बताया कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। इलाज कराकर घर भेज दिया गया है। गाड़ी के ड्राइवर ने फोन कर के बताया था कि दूसरे वाहन के कारण वैन का बैलेंस बिगड़ा, और हादसा हुआ।

हादसे के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश देखा गया। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के परिवहन के लिए पुराने और जर्जर गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को एक ही वाहन में बैठाया जाता है, जिससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

निष्क्रिय है परिवहन विभाग
विद्यालय में बस की कंडीशन की जांच को लेकर परिवहन विभाग निष्क्रिय है। अन्य रूट से रद्द हुए वाहन ही विद्यालयों में चलाए जाते हैं। जिसकी कई बार शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती।
अभिभावकों का कहना है कि इससे पहले भी स्कूल वाहनों से जुड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्कूल प्रबंधन और फरार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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जुलाई से शुरू होंगी नव स्वीकृत राजकीय डिग्री कॉलेजों की पढ़ाई, मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा की
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 बिहार सरकार ने राज्य के नव स्वीकृत राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में आगामी जुलाई से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू कराने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंगलवार को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्यभर के 211 नव स्वीकृत राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में पठन-पाठन शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया गया और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने महाविद्यालयों में फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही भवनों की मरम्मत, रंग-रोगन, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, स्वच्छता, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, कॉमन रूम, कार्यालय कक्ष सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जुलाई के प्रथम सप्ताह से सभी नव स्वीकृत कॉलेजों में नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ हो जानी चाहिए।

औरंगाबाद जिले में दो नए राजकीय डिग्री महाविद्यालयों के संचालन की तैयारी की जा रही है। इनमें मदनपुर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीरवां तथा ओबरा प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, करसावा को राजकीय डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन दोनों संस्थानों में आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था निर्धारित समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना है। नए डिग्री महाविद्यालयों के शुरू होने से स्थानीय विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता कम होगी। इससे उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और अधिक संख्या में छात्र-छात्राओं को अपने ही क्षेत्र में पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉलेज परिसरों में उपलब्ध कराई जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जुलाई के प्रथम सप्ताह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और शिक्षा जगत से जुड़े गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नवस्थापित महाविद्यालयों का उद्घाटन कर नए शैक्षणिक सत्र का विधिवत शुभारंभ कराया जाए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद औरंगाबाद की जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्य सचिव के निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के दोनों नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में तय समय पर पढ़ाई शुरू कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शीघ्र पूरी की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

समीक्षा बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, डीपीओ (सर्व शिक्षा अभियान) भोला कर्ण सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
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पंचायत विकास दिवस पर "महिला हितैषी ग्राम पंचायत" थीम के साथ जिला स्तरीय समारोह का आयोजन

माननीया प्रभारी मंत्री ने किया उद्घाटन, ग्राम पंचायतों को महिला सशक्तिकरण एवं समग्र ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बनाने का किया आह्वान
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 मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार-सह-प्रभारी मंत्री, औरंगाबाद  रमा निषाद द्वारा पंचायत विकास दिवस के अवसर पर मदनपुर प्रखंड अंतर्गत बनिया पंचायत स्थित राणा रामेश्वर +2 उच्च विद्यालय, बनिया घटराइन के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय पंचायत विकास दिवस समारोह का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया।

गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में "पंचायत विकास दिवस" का आयोजन किया जाना है।

 जून माह की थीम "महिला हितैषी ग्राम पंचायत" निर्धारित की गई, जिसके माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, समान अवसर, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में ग्राम पंचायतों की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन से हुआ। तत्पश्चात माननीया प्रभारी मंत्री, जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा द्वारा माननीया प्रभारी मंत्री को बुके एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। वहीं वरीय उप समाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी द्वारा जिला पदाधिकारी एवं स्थानीय मुखिया को भी बुके एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। 
वरीय उप समाहर्ता  श्वेता प्रियदर्शी ने स्वागत भाषण देते हुए सभी अतिथियों एवं ग्रामीणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया।

इसके उपरांत आयोजित विचार गोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम में "महिला हितैषी ग्राम पंचायत" विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सुरक्षा, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन, लैंगिक समानता, सरकारी योजनाओं की पहुँच तथा पंचायत स्तर पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही पंचायतों द्वारा महिलाओं के हित में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए भविष्य की कार्ययोजना एवं नवाचारों पर भी चर्चा की गई।

जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आज हम सभी बनिया ग्राम पंचायत में "महिला हितैषी ग्राम पंचायत" विषय पर एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों को सशक्त, समावेशी एवं आत्मनिर्भर बनाने का एक जनआंदोलन है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित करने का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के विकास में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करना तथा वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका को और अधिक सशक्त बनाना है।

उन्होंने कहा कि आज की थीम "महिला हितैषी ग्राम पंचायत" अत्यंत प्रासंगिक है। किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब उसकी महिलाएँ सुरक्षित, सम्मानित, शिक्षित एवं आत्मनिर्भर हों। इसलिए ग्राम पंचायतों का विकास तभी पूर्ण माना जाएगा, जब प्रत्येक महिला को समान अवसर, सम्मान तथा निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी प्राप्त हो।

उन्होंने कहा कि महिला हितैषी ग्राम पंचायत का अर्थ केवल महिलाओं के लिए योजनाओं का संचालन करना नहीं है, बल्कि ऐसा सामाजिक एवं प्रशासनिक वातावरण तैयार करना है, जहाँ प्रत्येक बेटी की शिक्षा सुनिश्चित हो, महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता की समुचित सुविधाएँ उपलब्ध हों, पंचायत की बैठकों एवं ग्राम सभाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी हो, जीविका समूहों के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए तथा महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा एवं भेदभाव के प्रति शून्य सहनशीलता की भावना विकसित हो। साथ ही यह भी आवश्यक है कि सभी पात्र महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुँचे।

उन्होंने कहा कि आज जीविका दीदियाँ केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पोषण, स्वच्छता, आजीविका एवं सामाजिक जागरूकता की सशक्त वाहक बन चुकी हैं। उन्होंने सभी जीविका दीदियों एवं महिलाओं से ग्राम पंचायत के विकास में निरंतर सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि पंचायत विकास दिवस का उद्देश्य केवल चर्चा करना नहीं, बल्कि पंचायत के कार्यों की समीक्षा करना, योजनाओं की जानकारी साझा करना, वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना तथा आगामी विकास कार्यों की सामूहिक रूपरेखा तैयार करना भी है। प्रत्येक नागरिक का सुझाव पंचायत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा आजीविका सहित सभी क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया।

उन्होंने अधिकारियों एवं पंचायत कर्मियों से भी अपेक्षा व्यक्त की कि वे पंचायत विकास दिवस को केवल औपचारिक कार्यक्रम न मानकर जनभागीदारी का प्रभावी मंच बनाएँ, जहाँ प्रत्येक नागरिक अपनी बात रख सके और उसके सुझावों एवं समस्याओं का यथासंभव समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि एक विकसित पंचायत की शुरुआत जागरूक नागरिकों से होती है। यदि ग्राम सभा मजबूत होगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा समाज का प्रत्येक वर्ग विकास प्रक्रिया में सहभागी बनेगा, तो औरंगाबाद जिला निश्चित रूप से विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित, महिला हितैषी एवं आत्मनिर्भर पंचायत बनाने का सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया।

माननीया प्रभारी मंत्री  रमा निषाद ने अपने संबोधन में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों का स्वागत करते हुए कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का विषय है। पंचायत विकास दिवस सरकार की उन सभी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रभावी माध्यम है, जिनका उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं जनकल्याण है।
उन्होंने कहा कि आज का दिन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का अवसर है। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय पंचायतों को विकास का वास्तविक केंद्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

उन्होंने कहा कि इस माह की थीम "महिला हितैषी ग्राम पंचायत" अत्यंत सार्थक एवं समयानुकूल है। किसी भी पंचायत की समृद्धि तभी संभव है, जब उसकी महिलाएँ सुरक्षित, शिक्षित, आर्थिक रूप से सशक्त हों तथा विकास की प्रत्येक प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित हो।
उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज पंचायती राज संस्थाएँ ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई बन चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को अधिकांश सरकारी सेवाएँ एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकें और उन्हें अनावश्यक रूप से प्रखंड अथवा जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े।

उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण विवाह मंडप योजना की जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आधुनिक एवं सुलभ विवाह मंडपों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिलेगी।

उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायतों में सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट लगाने से ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा भी बढ़ेगी।
उन्होंने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक परिसंपत्तियों एवं अन्य जनोपयोगी विकास कार्यों में किया जा रहा है तथा सरकार का प्रयास है कि इन संसाधनों का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पंचायतों में मोक्षधाम विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही पंचायत स्तर पर आधार कार्ड निर्माण एवं अद्यतन तथा RTPS केंद्रों के माध्यम से जाति, आय, निवास सहित विभिन्न प्रमाण-पत्रों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आधारभूत संरचना का विकास नहीं, बल्कि स्वस्थ एवं सशक्त समाज का निर्माण भी है। इसी सोच के तहत पंचायतों में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण युवाओं को खेल एवं शारीरिक विकास के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें।

उन्होंने कहा कि जब हम महिला हितैषी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तब हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं की भागीदारी केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्राम सभा, विकास योजनाओं एवं प्रत्येक निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका हो। जीविका समूहों को और अधिक सशक्त बनाया जाए तथा बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी को अपने कार्यों का आधार बनाने का आग्रह करते हुए कहा कि विकास तभी सफल होगा, जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को पंचायत विकास का सहभागी माने। अंत में उन्होंने सभी से अपनी पंचायतों को महिला हितैषी, स्वस्थ, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने का सामूहिक संकल्प लेने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों से संबंधित वीडियो का प्रदर्शन किया गया तथा माननीय प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के 135वें संस्करण का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित ग्रामीणों एवं अधिकारियों ने गंभीरतापूर्वक सुना।

इसके अतिरिक्त मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा "विकसित भारत–समृद्ध बिहार" अभियान के अंतर्गत नशामुक्त बिहार, शराबबंदी, महिलाओं के सम्मान एवं परिवार के कल्याण पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन कर आमजन को शराबबंदी के पूर्व एवं पश्चात की स्थिति से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, वरीय उप समाहर्ता श्वेता प्रियदर्शी, निदेशक डीआरडीए अनुपम कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी कुमार पप्पू राज, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), प्रखंड विकास पदाधिकारी मदनपुर, अंचल अधिकारी मदनपुर, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मदनपुर, स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़ी संख्या में जीविका दीदियाँ, आशा कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
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NH139 बटाने नदी पुल का डायवर्जन निर्माण 15 दिनों में पूरा करें, डीएम अभिलाषा शर्मा का आदेश, कार्य प्रगति पर जताया असंतोष
The silence media news 
औरंगाबाद डीएम अभिलाषा शर्मा ने बटाने पुल के डायवर्जन निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्य एजेंसी को अगले 15 दिनों के भीतर डायवर्जन निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कार्य की शीघ्रता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कार्यपालक अभियंता को आवश्यकतानुसार श्रमिकों एवं मशीनों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में भी कार्य संचालित करने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने सहायक अभियंता (AE), कनीय अभियंता (JE) एवं अन्य संबंधित तकनीकी कर्मियों को रोस्टर के अनुसार 24×7 स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता  अनुग्रह नारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर संतन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता(एनएचएआई) एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
NH139 बटाने नदी पुल का डायवर्जन निर्माण 15 दिनों में पूरा करें, डीएम अभिलाषा शर्मा का आदेश, कार्य प्रगति पर जताया असंतोष
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औरंगाबाद डीएम अभिलाषा शर्मा ने बटाने पुल के डायवर्जन निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्य एजेंसी को अगले 15 दिनों के भीतर डायवर्जन निर्माण कार्य हर हाल में पूर्ण करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने कार्य की शीघ्रता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के कार्यपालक अभियंता को आवश्यकतानुसार श्रमिकों एवं मशीनों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में भी कार्य संचालित करने का निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जाए।

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने सहायक अभियंता (AE), कनीय अभियंता (JE) एवं अन्य संबंधित तकनीकी कर्मियों को रोस्टर के अनुसार 24×7 स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की बाधा आने पर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन को ध्यान में रखते हुए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं एजेंसी की जवाबदेही तय की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता  अनुग्रह नारायण सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर संतन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता(एनएचएआई) एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बारूण की बीसीएम निलंबित
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बारूण में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की बहाली से संबंधित एक वायरल वीडियो एवं प्राप्त शिकायतों के आलोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा के निर्देश पर गठित त्रि-स्तरीय जांच दल द्वारा मामले की विस्तृत जांच कराई गई। जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में वीडियो के सूक्ष्म अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर शिकायतकर्ता एवं संबंधित कर्मी के बीच पैसे के लेन-देन से संबंधित आरोपों को सत्य पाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जांच दल की अनुशंसाओं पर जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद से भी मंतव्य प्राप्त किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

जांच प्रतिवेदन, जिला स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के प्रावधानों के आलोक में जिलाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बारूण में कार्यरत बीसीएम  कुसुम कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश निर्गत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सदर अस्पताल, औरंगाबाद निर्धारित किया गया है।

साथ ही सिविल सर्जन, औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं एवं नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा कदाचार पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर मुख्य सचिव ने की समीक्षा
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   बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के मद्देनजर बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में औरंगाबाद जिला से जिला पदाधिकारी  अभिलाषा शर्मा,  अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव महोदय ने परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा कार्य में संलग्न बायोमेट्रिक एजेंसी एवं जैमर एजेंसी के सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन (Police Verification) सुनिश्चित कराया जाए, ताकि परीक्षा की गोपनीयता एवं सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुदृढ़ बनी रहे।

मुख्य सचिव महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी जिला पदाधिकारी अपने-अपने जिले के केंद्राधीक्षकों के साथ पूर्व में बैठक एवं ब्रीफिंग आयोजित कर परीक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों से उन्हें अवगत कराएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय सभी परीक्षार्थियों के पास सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र (Government Issued ID Card) उपलब्ध हो।

बैठक में अभ्यर्थियों के आवासन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि सभी जिला पदाधिकारी 30 जून 2026 तक अपने-अपने जिले में उपलब्ध आवासन क्षमता की अद्यतन सूची राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस क्रम में औरंगाबाद जिला प्रशासन द्वारा 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध आवासन क्षमता की सूची राज्य मुख्यालय को प्रेषित कर दी गई है।

गौरतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आगामी माह 26 जुलाई को आयोजित की जानी है। जिला प्रशासन, औरंगाबाद द्वारा परीक्षा के सफल, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।
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**वाराणसी में क्रिकेटर आकाशदीप ने अक्षिता राज संग लिए सात फेरे**

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप बुधवार को विवाह बंधन में बंध गए। उनका विवाह समारोह वाराणसी के नदेसर स्थित ताज होटल में अक्षिता राज के साथ संपन्न हुआ। इस खास अवसर के लिए होटल के गुलाबबाड़ी परिसर में काशी की सांस्कृतिक झलक को दर्शाता भव्य मंडप सजाया गया था, जहां दोनों परिवारों के सदस्य, रिश्तेदार और करीबी मित्र मौजूद रहे।

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की व्यस्तता के कारण आकाशदीप के कई साथी क्रिकेटर समारोह में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि, मुंबई में आयोजित होने वाले स्वागत समारोह में उनके पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

आकाशदीप और अक्षिता, दोनों बिहार के रोहतास जिले के सासाराम क्षेत्र से संबंध रखते हैं। विवाह से जुड़ी पारंपरिक रस्में दिन में सासाराम में पूरी की गईं। इसके बाद शाम को आकाशदीप बारात लेकर वाराणसी पहुंचे, जहां वधु पक्ष ने द्वारपूजा की रस्म निभाकर बारातियों का स्वागत किया।

रातभर चले विवाह समारोह में जयमाल और अन्य वैवाहिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इस आयोजन में करीब 350 मेहमान शामिल हुए। अतिथियों के लिए तैयार किए गए विशेष भोज में बनारसी व्यंजनों को भी प्रमुखता से शामिल किया गया था। विवाह से पूर्व तिलक समारोह दो दिन पहले सासाराम में आयोजित किया गया था।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने आकाशदीप को पुलिस विभाग में डिप्टी एसपी पद की जिम्मेदारी सौंपी है। विवाह से पहले उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं, जगद्गुरु रामभद्राचार्य का भी उन्होंने ऑनलाइन आशीर्वाद लिया। समारोह में भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय गायक एवं अभिनेता पवन सिंह की मौजूदगी भी आकर्षण का केंद्र रही।
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सासाराम, रोहतास। आज भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप की शादी है. बारात गांव बड्डी से निकलकर वाराणसी को जा रही है। इस. दौरान होने वाली पत्नी अक्षिता राज का फर्स्ट लुक सामने आई है। अक्षिता राज रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन स्थित मानिकपुर गांव की निवासी हैं। उन्होंने दिल्ली से स्कूली शिक्षा प्राप्त की है तथा बीआईटी मेसरा से उच्च शिक्षा हासिल की है। बुधवार 24जून यानि की आज को वाराणसी के एक पांच सितारा होटल में आकाशदीप और अक्षिता राज विवाह बंधन में बंध रहे हैं।
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भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए विद्यालयों के संचालन संबंधी जिला दण्डाधिकारी का आदेश जारी
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औरंगाबाद जिले में वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा  द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों सहित) में कक्षा 8वीं तक के सभी शैक्षणिक कार्य दिनांक 22.06.2026 से 25.06.2026 तक स्थगित रहेंगे।

साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
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जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) दरों में वृद्धि एवं भूमि वर्गीकरण के पुनरीक्षण पर महत्वपूर्ण निर्णय
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 समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति, औरंगाबाद की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई।

 बैठक में समिति के सभी संबंधित सदस्य उपस्थित रहे। 
बैठक के प्रारंभ में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा तत्पश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 से संबंधित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) की अधिसूचना संख्या-4059, दिनांक-18.06.2026 के प्रावधानों पर विचार किया गया। 

समिति को अवगत कराया गया कि संशोधित नियमावली के अनुसार न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी (एम०वी०आर०) की दरों में अंतरिम अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वतः 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रारंभिक चरण में Summary Revision के अंतर्गत वर्तमान एम०वी०आर० दरों में एकमुश्त संशोधन किया जाना है।

उक्त अधिसूचना के आलोक में जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि औरंगाबाद जिले में वर्तमान में प्रभावी न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) की दरों में तत्काल प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.6 गुणा तथा शहरी एवं पेरिफेरल क्षेत्रों के लिए 2.0 गुणा वृद्धि की जाएगी। समिति द्वारा जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत किया गया।

बैठक के दौरान विभागीय अधिसूचना के अनुसार राज्यभर में भूमि वर्गीकरण को एकरूप बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इस क्रम में ग्रामीण, पेरिफेरल एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि वर्गीकरण की नई श्रेणियों के अनुरूप औरंगाबाद जिले में वर्तमान न्यूनतम मूल्यांकन पंजी का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता बताई गई।

 जिला अवर निबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में वर्तमान वर्गीकरण काफी हद तक प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप है, तथापि कुछ नई श्रेणियों के सृजन एवं पुराने वर्गों के पुनर्समायोजन की आवश्यकता होगी। 
इस पर समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष द्वारा जिला अवर निबंधक को विस्तृत अध्ययन कर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में यह भी विचार किया गया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में नए सड़कों के निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, नए नगर पंचायतों के गठन तथा नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों के विस्तार के कारण वर्तमान सड़क वर्गीकरण अब अद्यतन नहीं रह गया है।
 इस पर निर्णय लिया गया कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों का नए सिरे से प्रधान सड़क, मुख्य सड़क, शाखा सड़क एवं अन्य सड़क के रूप में वर्गीकरण कर सूची तैयार करेंगे तथा जिला अवर निबंधक को उपलब्ध कराते हुए अगली बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

बैठक में पेरिफेरल क्षेत्रों के निर्धारण पर भी विशेष चर्चा की गई। समिति को बताया गया कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम सीमा से 8 किलोमीटर, नगर परिषद सीमा से 4 किलोमीटर तथा नगर पंचायत सीमा से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र पेरिफेरल क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं तथा इन क्षेत्रों के एम०वी०आर० में 2.0 गुणा वृद्धि लागू होगी। 
नए नगर क्षेत्रों के गठन एवं विस्तार के उपरांत इन क्षेत्रों का अद्यतन चिन्हीकरण आवश्यक हो गया है। इस पर समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष द्वारा नगर आयुक्त एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर पेरिफेरल क्षेत्रों के मौजों का चिन्हीकरण करते हुए स्पष्ट नजरी नक्शा सहित सूची एक सप्ताह के भीतर जिला अवर निबंधक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में समाहर्ता द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, सदर डीएसएलआर  श्वेतांक लाल, सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी तथा संबंधित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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नीट (यूजी) परीक्षा के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु केंद्राधीक्षकों को दिए गए आवश्यक निर्देश
The silence media news 
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच, समयबद्ध प्रवेश तथा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर ही प्रवेश दिया जाएगा तथा विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

केंद्राधीक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरा, पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति एवं बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध रहे। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर पूर्णतः रोक रहेगी।

सभी अभ्यर्थियों की प्रवेश से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सघन जांच की जाएगी। परीक्षा केंद्र के भीतर एवं आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

बैठक में केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भारत सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त बैठक में अपर समाहर्ता विशेष श्री शार्दुल हसन खा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री संतन सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी केन्द्राधिक्षक उपस्थित थे।

जिला प्रशासन, औरंगाबाद द्वारा सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की गई है कि वे परीक्षा से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन करें तथा परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में सहयोग प्रदान करें।
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जिला पदाधिकारी द्वारा धान अधिप्राप्ति, सीएमआर आपूर्ति एवं गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा की, लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभियान मोड में कार्य करने का निर्देश

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति, सीएमआर (Custom Milled Rice) आपूर्ति तथा रबी विपणन मौसम 2026-27 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि औरंगाबाद जिले में धान अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 1,80,902 मीट्रिक टन निर्धारित था तथा लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत  धान की अधिप्राप्ति की गई। इसके आधार पर जिले के लिए कुल 1,23,810 मीट्रिक टन सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार अब तक कुल 98,611.405 मीट्रिक टन सीएमआर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79.64 प्रतिशत है। इसमें कच्चा (Raw) सीएमआर श्रेणी में 29,037 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 26,941 मीट्रिक टन (92.78 प्रतिशत) तथा परबॉयल्ड श्रेणी में 94,773 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 71,670.405 मीट्रिक टन (75.62 प्रतिशत) आपूर्ति की गई है। 

राज्यस्तरीय समीक्षा के अनुसार सीएमआर आपूर्ति के मामले में औरंगाबाद जिले की उपलब्धि 79.65 प्रतिशत दर्ज की गई है। राज्य स्तर पर कुल 36.85 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध 20.77 लाख मीट्रिक टन सीएमआर की प्राप्ति हुई है, जिसकी औसत उपलब्धि 82.43 प्रतिशत है।

प्रखंडवार समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में कुछ प्रखंडों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। औरंगाबाद, नवीनगर, मदनपुर एवं कुटुंबा क्षेत्र में सीएमआर उपलब्धि अपेक्षाकृत बेहतर रही, जबकि कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता चिन्हित की गई। जिला पदाधिकारी ने कम प्रगति वाले प्रखंडों एवं क्लस्टरों को विशेष कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

बैठक में राइस मिलवार उपलब्धि की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के विभिन्न राइस मिलों द्वारा कुल 3,079.40 मीट्रिक टन सीएमआर लक्ष्य के विरुद्ध 2,471.38 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया है तथा समग्र उपलब्धि लगभग 80 प्रतिशत रही है। जिला पदाधिकारी ने सभी मिल संचालकों को लंबित मात्रा की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयसीमा का अनुपालन करने का निर्देश दिया। 

बैठक में लंबित एसटीआर (STR) मामलों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित पैक्स, मिलों एवं गोदाम प्रभारियों को निर्देश दिया कि लंबित स्वीकृतियों, उठाव एवं आपूर्ति से जुड़े मामलों का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 

इसके अतिरिक्त रबी विपणन मौसम 2026-27 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के लिए 4,505 मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरुद्ध अब तक 232 किसानों से कुल 1,451.64 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई है, जो लक्ष्य का 32.22 प्रतिशत है। राज्य खाद्य निगम द्वारा अब तक 534.70 मीट्रिक टन गेहूँ प्राप्त किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति में जिले में कुल 179 पैक्स एवं 10 व्यापार मंडल चयनित किए गए, जिनमें से 49 संस्थाएं सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। 

किसानों के भुगतान की समीक्षा में बताया गया कि गेहूँ अधिप्राप्ति के अंतर्गत जिले में कुल 232 किसानों के भुगतान संबंधी सलाह  तैयार की गई, जिनमें लगभग सभी मामलों का पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित किया गया है तथा भुगतान प्रक्रिया संतोषजनक स्थिति में है। 

बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति, सीएमआर आपूर्ति तथा भुगतान से संबंधित लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जा सके।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी  श्वेतांक लाल, जिला सहकारिता पदाधिकारी,जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, सभी राईस मिलर उपस्थित रहे।
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