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Aurangabad news

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भीषण गर्मी एवं लू को देखते हुए विद्यालयों के संचालन संबंधी जिला दण्डाधिकारी का आदेश जारी
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औरंगाबाद जिले में वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा  द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत जारी आदेश के अनुसार औरंगाबाद जिला अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों सहित) में कक्षा 8वीं तक के सभी शैक्षणिक कार्य दिनांक 22.06.2026 से 25.06.2026 तक स्थगित रहेंगे।

साथ ही कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करें।
जिला प्रशासन ने अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।
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जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) दरों में वृद्धि एवं भूमि वर्गीकरण के पुनरीक्षण पर महत्वपूर्ण निर्णय
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 समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति, औरंगाबाद की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई।

 बैठक में समिति के सभी संबंधित सदस्य उपस्थित रहे। 
बैठक के प्रारंभ में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा तत्पश्चात विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 से संबंधित मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) की अधिसूचना संख्या-4059, दिनांक-18.06.2026 के प्रावधानों पर विचार किया गया। 

समिति को अवगत कराया गया कि संशोधित नियमावली के अनुसार न्यूनतम मूल्य की मार्गदर्शक पंजी (एम०वी०आर०) की दरों में अंतरिम अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वतः 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रारंभिक चरण में Summary Revision के अंतर्गत वर्तमान एम०वी०आर० दरों में एकमुश्त संशोधन किया जाना है।

उक्त अधिसूचना के आलोक में जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि औरंगाबाद जिले में वर्तमान में प्रभावी न्यूनतम मूल्यांकन पंजी (MVR) की दरों में तत्काल प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.6 गुणा तथा शहरी एवं पेरिफेरल क्षेत्रों के लिए 2.0 गुणा वृद्धि की जाएगी। समिति द्वारा जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना निर्गत करने हेतु अधिकृत किया गया।

बैठक के दौरान विभागीय अधिसूचना के अनुसार राज्यभर में भूमि वर्गीकरण को एकरूप बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इस क्रम में ग्रामीण, पेरिफेरल एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि वर्गीकरण की नई श्रेणियों के अनुरूप औरंगाबाद जिले में वर्तमान न्यूनतम मूल्यांकन पंजी का परीक्षण किए जाने की आवश्यकता बताई गई।

 जिला अवर निबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में वर्तमान वर्गीकरण काफी हद तक प्रस्तावित व्यवस्था के अनुरूप है, तथापि कुछ नई श्रेणियों के सृजन एवं पुराने वर्गों के पुनर्समायोजन की आवश्यकता होगी। 
इस पर समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष द्वारा जिला अवर निबंधक को विस्तृत अध्ययन कर अगली बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में यह भी विचार किया गया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में नए सड़कों के निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, नए नगर पंचायतों के गठन तथा नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों के विस्तार के कारण वर्तमान सड़क वर्गीकरण अब अद्यतन नहीं रह गया है।
 इस पर निर्णय लिया गया कि सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत अपने-अपने क्षेत्रों में सड़कों का नए सिरे से प्रधान सड़क, मुख्य सड़क, शाखा सड़क एवं अन्य सड़क के रूप में वर्गीकरण कर सूची तैयार करेंगे तथा जिला अवर निबंधक को उपलब्ध कराते हुए अगली बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

बैठक में पेरिफेरल क्षेत्रों के निर्धारण पर भी विशेष चर्चा की गई। समिति को बताया गया कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम सीमा से 8 किलोमीटर, नगर परिषद सीमा से 4 किलोमीटर तथा नगर पंचायत सीमा से 2 किलोमीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्र पेरिफेरल क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं तथा इन क्षेत्रों के एम०वी०आर० में 2.0 गुणा वृद्धि लागू होगी। 
नए नगर क्षेत्रों के गठन एवं विस्तार के उपरांत इन क्षेत्रों का अद्यतन चिन्हीकरण आवश्यक हो गया है। इस पर समाहर्त्ता-सह-अध्यक्ष द्वारा नगर आयुक्त एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर पेरिफेरल क्षेत्रों के मौजों का चिन्हीकरण करते हुए स्पष्ट नजरी नक्शा सहित सूची एक सप्ताह के भीतर जिला अवर निबंधक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में समाहर्ता द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उक्त बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, सदर डीएसएलआर  श्वेतांक लाल, सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी तथा संबंधित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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नीट (यूजी) परीक्षा के सफल एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु केंद्राधीक्षकों को दिए गए आवश्यक निर्देश
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राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच, समयबद्ध प्रवेश तथा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय के भीतर ही प्रवेश दिया जाएगा तथा विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

केंद्राधीक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी कैमरा, पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति एवं बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध रहे। परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एवं अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर पूर्णतः रोक रहेगी।

सभी अभ्यर्थियों की प्रवेश से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सघन जांच की जाएगी। परीक्षा केंद्र के भीतर एवं आसपास विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।

बैठक में केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया गया कि परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की गोपनीयता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए भारत सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।

उक्त बैठक में अपर समाहर्ता विशेष श्री शार्दुल हसन खा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री संतन सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी केन्द्राधिक्षक उपस्थित थे।

जिला प्रशासन, औरंगाबाद द्वारा सभी अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की गई है कि वे परीक्षा से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन करें तथा परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में सहयोग प्रदान करें।
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जिला पदाधिकारी द्वारा धान अधिप्राप्ति, सीएमआर आपूर्ति एवं गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा की, लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभियान मोड में कार्य करने का निर्देश

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति, सीएमआर (Custom Milled Rice) आपूर्ति तथा रबी विपणन मौसम 2026-27 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि औरंगाबाद जिले में धान अधिप्राप्ति का कुल लक्ष्य 1,80,902 मीट्रिक टन निर्धारित था तथा लक्ष्य के अनुरूप शत प्रतिशत  धान की अधिप्राप्ति की गई। इसके आधार पर जिले के लिए कुल 1,23,810 मीट्रिक टन सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान स्थिति के अनुसार अब तक कुल 98,611.405 मीट्रिक टन सीएमआर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 79.64 प्रतिशत है। इसमें कच्चा (Raw) सीएमआर श्रेणी में 29,037 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 26,941 मीट्रिक टन (92.78 प्रतिशत) तथा परबॉयल्ड श्रेणी में 94,773 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 71,670.405 मीट्रिक टन (75.62 प्रतिशत) आपूर्ति की गई है। 

राज्यस्तरीय समीक्षा के अनुसार सीएमआर आपूर्ति के मामले में औरंगाबाद जिले की उपलब्धि 79.65 प्रतिशत दर्ज की गई है। राज्य स्तर पर कुल 36.85 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध 20.77 लाख मीट्रिक टन सीएमआर की प्राप्ति हुई है, जिसकी औसत उपलब्धि 82.43 प्रतिशत है।

प्रखंडवार समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में कुछ प्रखंडों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। औरंगाबाद, नवीनगर, मदनपुर एवं कुटुंबा क्षेत्र में सीएमआर उपलब्धि अपेक्षाकृत बेहतर रही, जबकि कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता चिन्हित की गई। जिला पदाधिकारी ने कम प्रगति वाले प्रखंडों एवं क्लस्टरों को विशेष कार्ययोजना बनाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

बैठक में राइस मिलवार उपलब्धि की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के विभिन्न राइस मिलों द्वारा कुल 3,079.40 मीट्रिक टन सीएमआर लक्ष्य के विरुद्ध 2,471.38 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया है तथा समग्र उपलब्धि लगभग 80 प्रतिशत रही है। जिला पदाधिकारी ने सभी मिल संचालकों को लंबित मात्रा की शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं निर्धारित समयसीमा का अनुपालन करने का निर्देश दिया। 

बैठक में लंबित एसटीआर (STR) मामलों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने संबंधित पैक्स, मिलों एवं गोदाम प्रभारियों को निर्देश दिया कि लंबित स्वीकृतियों, उठाव एवं आपूर्ति से जुड़े मामलों का प्रतिदिन अनुश्रवण करते हुए शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 

इसके अतिरिक्त रबी विपणन मौसम 2026-27 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के लिए 4,505 मीट्रिक टन गेहूँ खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरुद्ध अब तक 232 किसानों से कुल 1,451.64 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गई है, जो लक्ष्य का 32.22 प्रतिशत है। राज्य खाद्य निगम द्वारा अब तक 534.70 मीट्रिक टन गेहूँ प्राप्त किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति में जिले में कुल 179 पैक्स एवं 10 व्यापार मंडल चयनित किए गए, जिनमें से 49 संस्थाएं सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। 

किसानों के भुगतान की समीक्षा में बताया गया कि गेहूँ अधिप्राप्ति के अंतर्गत जिले में कुल 232 किसानों के भुगतान संबंधी सलाह  तैयार की गई, जिनमें लगभग सभी मामलों का पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित किया गया है तथा भुगतान प्रक्रिया संतोषजनक स्थिति में है। 

बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति, सीएमआर आपूर्ति तथा भुगतान से संबंधित लंबित मामलों का नियमित अनुश्रवण कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि निर्धारित लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की जा सके।

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी  श्वेतांक लाल, जिला सहकारिता पदाधिकारी,जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक, सभी राईस मिलर उपस्थित रहे।
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बटाने नदी स्थित पुल के समीप 14 जून से प्रारंभ होगा डायवर्सन निर्माण कार्य
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जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार बटाने नदी स्थित पुल के समीप डायवर्सन निर्माण कार्य कल दिनांक 14 जून 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। यह निर्णय आमजन की सुरक्षा, संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

गौरतलब है कि कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-139 (पुराना एनएच-98) के कि.मी.-141 पर अवस्थित बटाने पुल की तकनीकी जांच एवं पथ निरीक्षण के क्रम में सूचित किया गया था कि 225 मीटर लंबाई वाले उक्त पुल की वर्तमान स्थिति यथोचित नहीं पाई गई थी।

उक्त परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से बटाने पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुल से केवल हल्के वाहनों के परिचालन की अनुमति प्रदान की गई तथा वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू की गई।

आवागमन को सुचारु, सुरक्षित एवं निर्बाध बनाए रखने के उद्देश्य से पुल के समीप डायवर्सन निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु कुल 4 करोड़ 56 लाख रुपये की निविदा स्वीकृत की गई है। प्रस्तावित योजना के अनुसार अगले दो माह के भीतर डायवर्सन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डायवर्सन निर्माण कार्य की समीक्षा एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु एनएचएआई के कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित संवेदक (कॉन्ट्रैक्टर) के साथ स्थल निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिला प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि निर्माण अवधि के दौरान निर्धारित यातायात व्यवस्था एवं प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग प्रदान करें, जिससे कार्य समय पर पूर्ण हो सके तथा आवागमन सुरक्षित एवं व्यवस्थित बना रहे।
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भीषण गर्मी के बीच खुद बीमार है औरंगाबाद मॉडल अस्पताल
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औरंगाबाद-  सदर अस्पताल जिससे मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया है, इन दिनों खुद बीमार है।  यहां आए दिन मरीज परेशान होते हैं । जहां जांच की सूचि तो बोर्ड पर लगा दी गई है लेकिन यहां अल्ट्रासाउंड समेत कई अन्य जांच नहीं होते हैं।  वहीं आए दिन कभी एंबुलेंस खराब होता है तो कभी अस्पताल में दवा की कमी बनी रहती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अस्पताल प्रांगण में 10 मंजिला भवन बन बनकर तैयार है। उसमें अभी तक ओपीडी और इमरजेंसी शुरू नहीं किया गया है।  जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 माह पहले ही इसका उद्घाटन कर चुके हैं।

औरंगाबाद जिला मुख्यालय पर स्थित सदर अस्पताल जिसे मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया है, इन दिनों खुद समस्याओं से घिरा हुआ है।   आए दिन नए-नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही रेफर मरीज को ले जाने के लिए धक्का लगाकर एंबुलेंस स्टार्ट किया जा रहा था। वहीं दो दिन पहले ही अस्पताल के बिल्डिंग में लिफ्ट फस गया था जिससे लगभग आधे घंटे तक लोग हवा में ही झूलते रहे।   8 महीने पहले ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बहुमंजिला भवनों का उद्घाटन किया था। साथ ही इसे मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया।  लेकिन अभी तक यह भवन शोभा की वस्तु बने हुए हैं । जबकि मरीज आज भी खड़ा होकर लाइन में लगकर डॉक्टर से इलाज करने को मजबूर है। आपात स्थिति में मरीज की जान भगवान भरोसे है।

मॉडल अस्पताल का 34.47 करोड़ रुपये की परियोजना, फिर भी व्यवस्था में सुधार नहीं

औरंगाबाद के मॉडल सदर अस्पताल भवन का निर्माण लगभग 34.47 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया था। जिसके लिए विशेष रूप से दो 09 मंजिला बिल्डिंग बनाये गए। इसका उद्देश्य जिले के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम करना था। लेकिन अभी तक एक ही बिल्डिंग में काम शुरू हो सका है। जबकि दूसरा बिल्डिंग अभी भी कचरा घर बना हुआ है। जबकि 8 माह पूर्व ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों बिल्डिंगों का विधिवत उद्घाटन किया था।

अव्यवस्थित है इमरजेंसी सेवा 

इतने बड़े बिल्डिंग होने और मॉडल अस्पताल का दर्जा मिलने के बाद भी इमरजेंसी सेवा अभी भी अव्यवस्था का शिकार है।  जहां कम जगह में मरीजों को डॉक्टर से दिखाने के लिए लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता है। जिससे मरीजों का एक दूसरे में संक्रमण फैलने का भी खतरा बना रहता है । साथ ही चिकित्सकीय स्टाफ को भी बैठने की पर्याप्त जगह मौजूद नहीं है।  मरीज और उनके परिजन भी खड़े रहने को मजबूर हैं।  

पीने की पानी की समस्या

इस भीषण गर्मी में 44 डिग्री के तापमान रहने के बावजूद सदर अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।  नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे हैं प्याऊ में सिर्फ सुख घड़े और काउंटर के अलावा पानी नजर नहीं आता है।  अस्पताल के अंदर लगे वाटर प्यूरीफायर काम नहीं कर रहे हैं।

धक्का लगने के बाद चली एम्बुलेंस, मरीज की बढ़ी परेशानी

2 जून 2026 को सदर अस्पताल से एक गंभीर मरीज को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जाना था। परिजन मरीज को लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे, लेकिन वाहन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अस्पताल कर्मियों और मौजूद लोगों ने कई बार कोशिश की, मगर इंजन ने जवाब दे दिया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 15 से 20 मिनट तक एम्बुलेंस को धक्का लगाया गया, तब जाकर वह स्टार्ट हो सकी। इसके बाद मरीज को हायर सेंटर के लिए रवाना किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आपातकालीन चिकित्सा में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है।
 
पुलिस की डायल 112 भी बनी ‘धक्कामार सेवा’
स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस के बाद पुलिस विभाग की आपात सेवा भी सवालों के घेरे में आ गई है। हाल ही में सदर अस्पताल परिसर में डायल 112 की एक गाड़ी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुंचाने के बाद वापस लौटने लगी, लेकिन वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। काफी देर तक प्रयास करने के बाद वाहन को धक्का लगाकर चालू करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी आपराधिक घटना, सड़क हादसे या अन्य आपात स्थिति में ऐसी तकनीकी समस्या सामने आए तो राहत और सुरक्षा कार्य प्रभावित हो सकते हैं। कई सरकारी वाहनों की बैटरियां पुरानी हो चुकी हैं और समय पर उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नतीजतन वाहन बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट करने में परेशानी हो रही है।

अस्पताल की लिफ्ट में फंसे मरीज और परिजन

आपात सेवाओं की बदहाली की तीसरी तस्वीर मॉडल सदर अस्पताल की लिफ्ट से सामने आई। 2 जून को अस्पताल भवन की एक लिफ्ट अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गई। उस समय लिफ्ट में मरीज और उनके परिजन मौजूद थे। लिफ्ट रुकते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया। करीब 30 मिनट तक लोग अंदर फंसे रहे। बाद में तकनीकी कर्मचारियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल की लिफ्ट में खराबी आई हो। इससे पहले भी निरीक्षण के दौरान तकनीकी खामियां सामने आ चुकी हैं। इसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाने से अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

अल्ट्रासाउंड जांच नहीं

औरंगाबाद सदर अस्पताल में ना तो अल्ट्रासाउंड जांच की व्यवस्था है नहीं अन्य जटिल जांच की कोई व्यवस्था है । इतना ही नहीं कई ऐसी दवाइयां हैं जो कि अस्पताल के काउंटर पर नहीं मिलते हैं।

इस संबंध में  लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह बताते हैं कि अस्पताल में कई तरह की समस्याएं हैं लेकिन धीरे-धीरे सबको सुधार किया जाएगा । उन्होंने बताया कि इस संबंध में सरकार को सारी शिकायत भेजी गई है और जल्द ही सुधार देखने को मिलेंगे। 
   वहीं सदर अस्पताल के संबंध में समाजसेवी और मुखिया विजेंद्र यादव ने बताया कि वे लोग सदर अस्पताल की व्यवस्था सुधारने को लेकर के एक समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को काला झंडा दिखाये थे।  जिसके कारण उन्हें जेल भी भेजा गया था। फिर भी अस्पताल की स्थिति जस की तस है। मॉडल अस्पताल का बोर्ड तो लगा दिया गया है लेकिन अभी तक यहां किसी भी प्रकार की सुविधा शुरू नहीं कराई गई है। 

अस्पताल के समस्याओं के बारे में जब सिविल सर्जन कृष्ण कुमार से बात की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मन कर दिया।  उन्होंने बताया कि उन्हें इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी देने का अधिकार नहीं है। <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=abhilashasharmaias nis:value=abhilashasharmaias nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=aurangabad nis:value=aurangabad nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=औरंगाबाद nis:value=औरंगाबाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ljpramvilas nis:value=LJPRamvilas nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=biharhealthdepartment nis:value=BiharHealthDepartment nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=biharhealth nis:value=BiharHealth nis:enabled=true nis:link/>
जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में एलपीजी गैस कंपनियों के सेल्स मैनेजरों के साथ एलपीजी गैस की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, आपूर्ति एवं वितरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। 

जिला पदाधिकारी द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की रोकथाम एवं घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर विशेष रूप से समीक्षा करते हुए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन में नहीं होने दिया जाए तथा इसकी नियमित अनुश्रवण एवं जांच सुनिश्चित की जाए।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि औरंगाबाद जिले में कुल 37 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनके माध्यम से कुल 4,94,052 घरेलू गैस कनेक्शन एवं 971 व्यावसायिक गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कंपनीवार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल द्वारा जिले में गैस आपूर्ति की जा रही है। साथ ही जिले में कुल 115 पेट्रोल पम्प संचालित हैं तथा सभी कंपनियों के पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता सामान्य रूप से बनी हुई है।

दिनांक 09.06.2026 के गैस वितरण प्रतिवेदन की समीक्षा में बताया गया कि जिले में प्रतिदिन औसतन 6,903 सिलेंडरों की मांग के विरुद्ध 6,741 सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में कुल 22,938 रिफिल बुकिंग लंबित हैं तथा बैकलॉग अवधि 3.4 दिन है। जिले में वर्तमान गैस स्टॉक 11,709 सिलेंडर उपलब्ध है। 

जिला स्तर पर गैस आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु 24×7 नियंत्रण कक्ष संचालित किया जा रहा है तथा दिनांक 09.06.2026 को प्राप्त 01 शिकायत का निवारण कर दिया गया।
बैठक के दौरान जिले में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जानकारी दी गई कि दिनांक 08.06.2026 तक जिले में कुल 1,778 घरेलू पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं। 
जिला स्तरीय पूर्व समीक्षा दिनांक 18.03.2026 के समय यह संख्या 1,427 थी, जिसके बाद समीक्षा अवधि में कुल 351 नए कनेक्शन चालू किए गए हैं तथा केवल दिनांक 08.06.2026 को 08 नए कनेक्शन जोड़े गए हैं।

बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में पीएनजी कनेक्शन हेतु कुल 4,123 उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया गया है, जिनमें से 1,778 कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं तथा 2,345 उपभोक्ताओं के कनेक्शन विभिन्न प्रक्रियाओं में लंबित हैं। 
समीक्षा के दौरान बताया गया कि 209 उपभोक्ताओं के यहां मीटर स्थापित किए जा चुके हैं एवं कनेक्टिविटी कार्य प्रगति पर है, 485 उपभोक्ताओं के यहां मीटर स्थापना एवं जीआई पाइपिंग कार्य लंबित है, 587 मामलों में सुरक्षा जमा राशि जमा नहीं की गई है, 127 मामलों में दस्तावेजों में त्रुटि है तथा 937 मामलों में दस्तावेज सत्यापन एवं निरीक्षण की प्रक्रिया प्रगति पर है।

इस पर जिला पदाधिकारी ने पीएनजी के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक लोगों को पीएनजी कनेक्शन के लाभों के प्रति जागरूक किया जाए तथा लंबित कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 

साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, जैसे होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक पीएनजी कनेक्शन ग्रहण करें, जिससे गैस आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुचारू एवं सुविधाजनक बन सके तथा एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम की जा सके।

बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी अमित राजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्वेतांक लाल सहित संबंधित पदाधिकारी एवं एलपीजी कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा, जिला पदाधिकारी ने लक्ष्य अनुरूप कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश
The silence media news 
आज दिनांक 09 जून 2026 को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। 
बैठक में योजना के अंतर्गत जिले में उपभोक्ता चयन, पोर्टल अपलोड, सर्वेक्षण, सौर संयंत्र स्थापना, एजेंसियों की तैयारी, जन-जागरूकता एवं निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में की जा रही गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देशभर में एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्रणाली से जोड़ना है। योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक निर्धारित है। 
योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जा रही है, जिसके तहत प्रथम 2 किलोवाट तक तथा तृतीय किलोवाट के लिए निर्धारित दरों के अनुसार अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य स्तर पर वर्ष 2026-27 तक कुल 4.82 लाख स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक राज्य में 76,025 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 20,803 प्रतिष्ठापन पूर्ण किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थाओं को भी प्रति स्थापना प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराकर स्थानीय स्तर पर जन-जागरूकता, उपभोक्ता संपर्क एवं क्रियान्वयन को गति देने का प्रावधान किया गया है।

बैठक में मॉडल सोलर विलेज घटक की भी समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में पात्र ग्रामों के चयन एवं सामुदायिक भागीदारी के आधार पर रूफटॉप सोलर स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्वाधिक स्थापना वाले चयनित ग्राम को सामुदायिक ऊर्जा अवसंरचना विकास हेतु विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

योजना के अंतर्गत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल के माध्यम से डिस्कॉम द्वारा बड़े स्तर पर आवासीय उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर स्थापना की व्यवस्था की जा रही है। इस मॉडल में चयनित एजेंसियां स्थापना एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी निभाएंगी जिससे उपभोक्ताओं पर प्रारंभिक आर्थिक एवं तकनीकी बोझ कम होगा। राज्य स्तर पर लगभग 2.50 लाख उपभोक्ताओं को इस मॉडल से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित है।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि चयनित पंचायतों में पात्र लाभार्थियों की पहचान, सहमति पत्र संग्रहण तथा पोर्टल पर अपलोड की प्रक्रिया चल रही है। जीविका दीदियों द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने एवं सहमति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। औरंगाबाद जिले के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संबंधित एजेंसी एवं विभागों को समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित विभाग, विद्युत वितरण कंपनियां, जीविका, प्रखंड प्रशासन एवं चयनित एजेंसियां आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सर्वेक्षण, उपभोक्ता सत्यापन, सामग्री उपलब्धता, स्थापना, परीक्षण, नेट मीटरिंग एवं पोर्टल आधारित प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करें। साथ ही पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता अभियान संचालित किया जाए ताकि अधिकाधिक पात्र उपभोक्ता योजना से लाभान्वित हो सकें।

उन्होंने आगामी 14 जून 2026 को प्रस्तावित आधारशिला कार्यक्रम के मद्देनजर प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक आदर्श रूफटॉप सोलर स्थापना स्थल तैयार रखने तथा कार्य प्रगति की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी कहा गया कि योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी स्तरों पर निरंतर अनुश्रवण एवं त्वरित समस्या समाधान आवश्यक होगा।
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मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “ज्ञान भारतम् मिशन” के अंतर्गत जिले में पांडुलिपियों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन कार्य की विस्तृत समीक्षा की गई।
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बैठक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा  जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी कुमार पप्पू राज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।

उल्लेखनीय है कि “ज्ञान भारतम् मिशन” के अंतर्गत 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने हस्तलिखित दस्तावेज—जो कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़ा, धातु अथवा अन्य पारंपरिक माध्यमों पर लिखे गए हों—का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण कर उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, ताकि उनमें निहित ज्ञान का शोध, अनुवाद एवं प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसार किया जा सके।

अब तक जिले में लगभग 26,158 हस्तलिखित दस्तावेजों की पहचान की जा चुकी है, जिसके साथ औरंगाबाद जिला राज्य स्तर पर संचालित सर्वेक्षण में छठे स्थान पर शामिल है। यह उपलब्धि जिले में अभिलेखों एवं ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण एवं पहचान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है।

सर्वेक्षण उपरांत विशेषज्ञ टीम द्वारा संबंधित स्थलों का भौतिक सत्यापन कर पांडुलिपियों के संरक्षण एवं उपचार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, जिससे इन अमूल्य धरोहरों को क्षरण से बचाया जा सके।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि पांडुलिपियों के सर्वेक्षण के दौरान पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्वेक्षण पूरी तरह शुद्ध एवं तथ्यपरक हो, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि अथवा रिजेक्शन की स्थिति उत्पन्न न हो। 
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराया जाए। यह सर्वेक्षण कार्य दिनांक 15 जून 2026 तक संपन्न किया जाएगा।

जिला प्रशासन, औरंगाबाद द्वारा सभी जिलावासियों से अपील की गई है कि जिनके पास 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने हस्तलिखित दस्तावेज सुरक्षित हैं, वे उनके डिजिटाइजेशन हेतु जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, औरंगाबाद श्री कुमार पप्पू राज (मोबाइल : 7488153690) से संपर्क करें।

जिला प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया है कि पांडुलिपियां संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के स्वामित्व में ही सुरक्षित रहेंगी तथा उनके डिजिटाइजेशन के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।
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बटाने नदी स्थित पुल के डायवर्सन एवं पुल निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा, शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निर्देश

आज दिनांक 09 जून 2026 को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श
अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में बटाने नदी स्थित पुल के डायवर्सन एवं पुल निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

 बैठक में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ निर्माण कार्य को निर्धारित समय-सीमा में प्रारंभ कराने एवं आवागमन को सुचारु बनाए रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के दौरान सहायक अभियंता, एनएच-139 द्वारा अवगत कराया गया कि डायवर्सन निर्माण से संबंधित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जानकारी दी गई कि दिनांक 13 जून 2026 को तकनीकी बीड तथा 14 जून 2026 को वित्तीय बीड खोली जाएगी तथा नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुए 15 जून 2026 से डायवर्सन निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया कि पथ निर्माण विभाग (आरसीडी) से पुल निर्माण हेतु आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित पुल क्षेत्र में भारी वाहनों का परिचालन होने के कारण निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।
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पुल निर्माण की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा निर्माण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी ली गई। इस पर सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि पुल के ऊपरी हिस्से का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है तथा विभागीय स्तर पर स्थल निरीक्षण भी संपन्न कर लिया गया है। निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, आरसीडी को निर्देश दिया कि अंबा–बारुण पथ पर स्थित पुल की मरम्मत कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही बारुण पथ पर दुर्घटना की संभावना को कम करने हेतु आवश्यक स्थलों पर स्पीड लिमिट संकेतक एवं चेतावनी बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया, ताकि आमजन की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी  संतन कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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नीट (NEET) परीक्षा 2026 री- एग्जाम सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन के संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency – NTA) के डायरेक्टर जनरल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में जिलाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा , पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

डायरेक्टर जनरल द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक तैयारियाँ ससमय पूर्ण कर ली जाएँ तथा परीक्षा संचालन के दौरान विधि-व्यवस्था की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति, अभ्यर्थियों की प्रवेश पूर्व सघन जांच, प्रवेश एवं निकास की सुव्यवस्थित व्यवस्था तथा परीक्षा अवधि के दौरान सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक परीक्षा कक्ष में अधिकतम 24 परीक्षार्थियों को बैठाने तथा उनके मध्य निर्धारित दूरी बनाए रखने को अनिवार्य बताया गया। साथ ही सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया।

परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पंखा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। परीक्षा को पूर्णतः कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिला प्रशासन, औरंगाबाद द्वारा परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित की जाएंगी तथा प्राप्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
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औरंगाबाद में जिला स्तरीय शारदी (खरीफ) महाभियान-2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद श्रीमती अभिलाषा शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
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कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी  संदीप राज, जिला उद्यान पदाधिकारी डॉ. श्रीकांत, सहायक निदेशक (रसायन) दीपक कुमार, सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) रॉकी रावत, उप परियोजना निदेशक (आत्मा) राजेंद्र कुमार, सहायक निदेशक (शस्य), भूमि संरक्षण  राजीव रंजन, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी  राकेश रंजन, दाउदनगर, कृषि विज्ञान केंद्र, सिरिस के वैज्ञानिकगण तथा अनुप कुमार चौबे सहित कृषि विभाग के पदाधिकारी, कर्मी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि खरीफ महाभियान का मुख्य उद्देश्य खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की वैज्ञानिक खेती संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षण किसानों तक पहुंचाना है, ताकि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। साथ ही पारंपरिक कृषि के साथ नई तकनीक आधारित एवं अधिक लाभकारी फसलों को बढ़ावा दिया जा सके।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 के खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना के अंतर्गत जिले में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। इसके तहत स्वीट कॉर्न की खेती हेतु 50 एकड़, बेबी कॉर्न 85 एकड़, संकर धान 225 एकड़, संकर धान बीज वितरण 387 क्विंटल तथा संकर मक्का की खेती हेतु 25 एकड़ एवं 14 क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इसके अतिरिक्त खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) के अंतर्गत न्यूट्री सीरियल (मिलेट्स) को बढ़ावा देने के लिए रागी (मड़ुआ) 1000 एकड़, सावां 100 एकड़ तथा रामदाना 250 एकड़ क्षेत्र में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही अनुदानित दर पर ज्वार, बाजरा एवं मड़ुआ के संकर बीज वितरण कार्यक्रम का भी जिले को लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

जिला कृषि पदाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत औरंगाबाद जिले में 03 क्लस्टरों के माध्यम से 150 एकड़ क्षेत्र में 375 किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती आधारित सुगंधित धान की खेती कराई जाएगी, जिससे प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी।
अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने सभी कृषि कर्मियों एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर किसानों को योजनाओं एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराएं तथा सभी योजनाओं का संचालन पारदर्शिता एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित करें।

उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि शारदीय खरीफ मौसम में केवल धान पर निर्भर न रहकर मोटे अनाज एवं वैकल्पिक फसलों जैसे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, मड़ुआ, ज्वार, सावां आदि की खेती करें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो तथा कृषि अधिक टिकाऊ और लाभकारी बन सके।

जिला पदाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

कार्यक्रम के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा “मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन” विषयक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस पुस्तक में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, औरंगाबाद जिले की प्रखंडवार मृदा स्थिति, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित उर्वरक उपयोग की विधि तथा संतुलित उर्वरक प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

जिला पदाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने तथा उसी के आधार पर उर्वरकों के उपयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फसल उत्पादन में उर्वरकों का उपयोग एक महत्त्वपूर्ण एवं महंगी लागत है। बिना मिट्टी जांच के उर्वरक प्रयोग करने से समय, श्रम एवं संसाधनों की हानि होती है। किसी एक उर्वरक का आवश्यकता से अधिक प्रयोग अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्पादन में कमी आती है। इसलिए किसानों को उर्वरकों की खपत कम करने तथा कम-से-कम 25 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक अथवा जैविक खेती अपनाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।

कार्यक्रम में जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। सहायक निदेशक (रसायन)  दीपक कुमार द्वारा मिट्टी की उर्वरता एवं संतुलित उर्वरक प्रयोग पर जानकारी साझा की गई। 
वहीं कृषि विज्ञान केंद्र, सिरिस के वरीय वैज्ञानिक द्वारा जैविक खेती एवं जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर प्रकाश डाला गया। कृषि वैज्ञानिक आशुतोष कुमार द्वारा धान की सीधी बुआई, मिलेट्स उत्पादन एवं अरहर उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों के संबंध में उपस्थित किसानों एवं कृषि कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, विविधीकरण, प्राकृतिक खेती तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूक कर कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना रहा।
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श्री सीमेंट प्लांट ने किया औरंगाबाद शहर के हवा पानी पर कंट्रोल. श्री सीमेंट प्लांट द्वारा ओवरलोडेड गाड़ियों का परिवहन, धूल नियंत्रण को लेकर उपाय न करना, भूजल दोहन और उड़ते धुलने पानी से लेकर हवा तक को प्रदूषित किया है.  इतना सब होने के बावजूद श्री सीमेंट प्लांट पर कोई कार्रवाई न होना सरकार की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ले जाती है. न 139 बताने नदी पर पुल टूटने का कारण भी सीरियस सीमेंट प्लांट ही है. इस संबंध में लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह ने कड़ा विरोध जताया है. The silence media news <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=abhilashasharmaias nis:value=abhilashasharmaias nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ljpramvilas nis:value=LJPRamvilas nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=shreecementaurangabad nis:value=shreecementaurangabad nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=shreecementplant nis:value=shreecementplant nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=shricement nis:value=shricement nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=abhilashasharma nis:value=AbhilashaSharma nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=aurangabad nis:value=aurangabad nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=औरंगाबाद nis:value=औरंगाबाद nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=ljpr nis:value=Ljpr nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=लोजपा nis:value=लोजपा nis:enabled=true nis:link/>
देव सूर्य मंदिर में जांच। जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अम्बरीष राहुल द्वारा संयुक्त रूप से देव प्रखंड स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के देव सूर्य मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया।
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निरीक्षण का उद्देश्य भीषण गर्मी एवं लगातार बढ़ रहे तापमान को दृष्टिगत रखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का आकलन करना तथा आवश्यक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाना था। 

निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा मंदिर परिसर में उपलब्ध पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा प्रबंधन, छायादार विश्राम स्थल, शौचालय, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई एवं अन्य नागरिक सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुचारू एवं प्रभावी रूप से संचालित रहें।

जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से पेयजल की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने, अतिरिक्त जल बिंदु स्थापित करने, परिसर में नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं यातायात प्रबंधन की समीक्षा की गई तथा संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम एवं सुरक्षित बनी रहे। उन्होंने संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी एवं पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता लोक शिकायत जयप्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता विशेष शाखा मोहम्मद सादुल हसन खा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, सदर डीसीएलआर  श्वेतांक लाल, वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव, जिला योजना पदाधिकारी  अविनाश प्रकाश एवं संबंधित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में सात निश्चय-3 अंतर्गत “सबका सम्मान – जीवन आसान” पहल के तहत जनता दरबार का आयोजन किया गया।
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जनता दरबार के दौरान विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।इस दौरान परिवादियों ने अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए। प्राप्त परिवादों में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, अतिक्रमण, राशन कार्ड, नाली-गली निर्माण, भूमि विवाद, सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी सेविका बहाली, जमाबंदी, इंदिरा आवास, भूमि मापी, जमीन पर अवैध कब्जा, परिमार्जन, एलपीसी निर्गत करने, पैक्स से संबंधित मामले, मानदेय भुगतान, आंगनबाड़ी बहाली में अनियमितता, अनुग्रह अनुदान सहित अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल रहे।

जनता दरबार में प्राप्त सभी परिवादों को विधिवत पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक विलंब ना हो। 

जिला पदाधिकारी महोदया ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक परिवाद का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि परिवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाए।
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बोधगया से काशी जा रही थी बस
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श्रद्धालुओं से मिली जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के लगभग 40 श्रद्धालु धार्मिक पर्यटन के उद्देश्य से यात्रा पर निकले थे।  सभी यात्री रविवार की रात्रि बोधगया से उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए एक टूरिस्ट बस से रवाना हुए थे।  इसी दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया और देव मोड़ के बीच स्थित भवानी होटल के समीप उनकी बस आगे चल रहे एक ट्रक-ट्रेलर से टकरा गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस चालक द्वारा ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान यह दुर्घटना हुई। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।

दुर्घटना में 3 लोगों की गई जान

दुर्घटना में आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के संगमा गांव निवासी 50 वर्षीय हजरतया, 43 वर्षीय फातमावती तथा 64 वर्षीय पशुलेट वेंकटेश की मौत हो गई है।  वहीं घायलों में सुभनमा, नरेंद्र रेड्डी, प्रसाद समेत लगभग 20 यात्री शामिल हैं।
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पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास की रखवाली करने औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आमोद चंद्रवंशी अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं । तस्वीर बाहर राबड़ी आवास के गेट के पास की है। <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rabdidevi nis:value=RabdiDevi nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rabdiawas nis:value=RabdiAwas nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=laluyadav nis:value=LaluYadav nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=लालूयादव nis:value=लालूयादव nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=राबड़ीदेवी nis:value=राबड़ीदेवी nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=राजद nis:value=राजद nis:enabled=true nis:link/> The silence media news <nis:link nis:type=tag nis:id=nabinagar nis:value=Nabinagar nis:enabled=true nis:link/>
पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास की रखवाली करने औरंगाबाद जिले के नवीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आमोद चंद्रवंशी अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं । तस्वीर बाहर राबड़ी आवास के गेट के पास की है। <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rabdidevi nis:value=RabdiDevi nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=rabdiawas nis:value=RabdiAwas nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=laluyadav nis:value=LaluYadav nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=लालूयादव nis:value=लालूयादव nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=राबड़ीदेवी nis:value=राबड़ीदेवी nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=राजद nis:value=राजद nis:enabled=true nis:link/> The silence media news <nis:link nis:type=tag nis:id=nabinagar nis:value=Nabinagar nis:enabled=true nis:link/>
मलमास मेला स्नान कर लौटने के दौरान श्रद्धालुओं के कार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 3 की मौत

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औरंगाबाद- अरवल जिले के मेहंदिया में मधुशर्मा मलमास मेले में स्नान करके वापस आ रहे श्रद्धालुओं से भरी एक कार में बेलगाम ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी।  टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई।  इसमें तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।  घायलों को मगध मेडिकल कॉलेज गयाजी ले जाया गया है। मृत तीनों श्रद्धालु औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। घटना गोह थाना क्षेत्र में  हुई है।

औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 पर रविवार की दोपहर श्रद्धालुओं से भरी एक कार को ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी।  इस हादसे में कार सवार तीन महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

मृतकों की पहचान दाउदनगर थाना क्षेत्र के हिछन बिगहा गांव निवासी उपेंद्र कुमार की 45 वर्षीय पत्नी ममता कुमारी, उनकी 1 वर्षीय पुत्री चुलबुल कुमारी और उपहारा थाना क्षेत्र के डड़वा गांव निवासी स्वर्गीय विनोद यादव की 17वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के रूप में हुई है। घायलों में उपेंद्र कुमार की 14 वर्षीय पुत्री मुस्कान कुमारी, उनके 12 वर्षीय पुत्र समर कुमार और स्वर्गीय विनोद यादव की 40 वर्षीय पत्नी संगीता देवी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल मुस्कान और समर को बेहतर इलाज के लिए गयाजी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 

  जानकारी के अनुसार, ये सभी लोग अरवल जिले के मेहंदिया स्थित मधुशर्मा मेले से पवित्र स्नान कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एनएच 120 पर दधपि गांव के समीप एक तेज रफ्तार  बेलगाम बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

घटना के संबंध में एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई है। पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। दोषियों को किसी भी स्थिति में बक्शा नहीं जाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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जनता दरबार के दौरान विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।इस दौरान परिवादियों ने अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए। प्राप्त परिवादों में मुख्य रूप से दाखिल-खारिज, अतिक्रमण, राशन कार्ड, नाली-गली निर्माण, भूमि विवाद, सड़क निर्माण, आंगनबाड़ी सेविका बहाली, जमाबंदी, इंदिरा आवास, भूमि मापी, जमीन पर अवैध कब्जा, परिमार्जन, एलपीसी निर्गत करने, पैक्स से संबंधित मामले, मानदेय भुगतान, आंगनबाड़ी बहाली में अनियमितता, अनुग्रह अनुदान सहित अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल रहे।

जनता दरबार में प्राप्त सभी परिवादों को विधिवत पंजी में दर्ज कर संबंधित विभागों को अग्रसारित किया गया तथा संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी मामलों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक विलंब ना हो। 

जिला पदाधिकारी महोदया ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक परिवाद का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि परिवादों के निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाए।
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निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के निदेशानुसार हालिया गंभीर अग्निकांड की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 एवं बिहार अग्निशमन नियमावली, 2021 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद  अभिलाषा शर्मा के मार्गदर्शन में जिला अग्निशमन पदाधिकारी, औरंगाबाद  प्रभा कुमारी, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अंतरा कुमारी एवं अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, औरंगाबाद रामाकांत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से जिले में संचालित अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स का अग्नि सुरक्षा प्रबंधन ऑडिट कराया गया।

ऑडिट के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले परिसरों के विरुद्ध सीलिंग नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की गई। साथ ही जिले में संचालित सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस एवं अन्य आवासीय/लॉजिंग प्रतिष्ठानों का भी तत्काल अग्नि सुरक्षा प्रबंधन ऑडिट किया गया तथा संबंधित प्रतिष्ठानों को 15 दिनों के भीतर अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं विधिवत अनुमतियों के प्रमाण सहित एलपीजी सिलिंडरों के उपयोग से संबंधित अनिवार्य स्व-घोषणा पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.06.2026 को जिले में संचालित नवजात शिशु चिकित्सा केन्द्र, क्लब रोड, औरंगाबाद, आस्था नर्सिंग होम, एम.जी. रोड, औरंगाबाद सहित अन्य 05 नर्सिंग होम्स/अस्पतालों तथा 02 होटलों का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यक मानकों, उपलब्ध संसाधनों, आपातकालीन निकास व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता एवं उनके संचालन की स्थिति का आकलन किया गया तथा संबंधित संस्थानों को निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
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भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले <nis:link nis:type=tag nis:id=पवनसिह nis:value=पवनसिह nis:enabled=true nis:link/> को भाजपा ने बिहार विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। सब कुछ सही रहा तो पवन सिंह जल्द ही बिहार विधानमंडल में नज़र आएंगे.
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बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के बंगरे गांव निवासी व बादम स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत प्रमोद कुमार मेहता का जीटी रोड एनएच-19 पर मदनपुर थाना क्षेत्र के दर्जी बिगहा मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी है। इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन हो रही है जिससे कि लोगों की जान जा रही है। <nis:link nis:type=tag nis:id=thesilencemedianews nis:value=thesilencemedianews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=madanpur nis:value=Madanpur nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=aurangabadnews nis:value=AurangabadNews nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=gtroad nis:value=GTRoad nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=roadaccident nis:value=RoadAccident nis:enabled=true nis:link/> <nis:link nis:type=tag nis:id=gtroadaccident nis:value=gtroadaccident nis:enabled=true nis:link/> 
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