
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की मुख्य सचिव ने की समीक्षा
मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में औरंगाबाद जिला से जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के साथ पुलिस अधीक्षक उपेंद्रनाथ वर्मा, उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर गौरव सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर अमित राजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्वेतांक लाल, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति, सिविल सर्जन तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान योजना के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर प्राप्त प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार औरंगाबाद जिले में अब तक 959 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 779 लाभुकों द्वारा विक्रेता (Vendor) का चयन किया गया है तथा 191 स्थलों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है। पिछले चार माह में जिले में 67 नए संयंत्रों की स्थापना की गई है।
योजना के अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि जिले में अब तक 115 सोलर पैनल एवं 30 संरचनाओं (Structures) का संस्थापन किया गया है। कार्य में तेजी लाने हेतु 595 मानवबल की तैनाती की गई है तथा नवंबर 2026 तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 49 संस्थापन सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बैठक में सामग्री उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि औरंगाबाद के लिए 576 सोलर मॉड्यूल तथा 30 संरचनाएं उपलब्ध हैं तथा अतिरिक्त 500 संरचनाओं की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित की जा रही है, जिससे संस्थापन कार्य में और गति आएगी।
ऋण स्वीकृति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि औरंगाबाद जिले में 357 ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 209 ऋण स्वीकृत, 124 ऋण वितरित, 92 स्वीकृत ऋण वितरणाधीन हैं तथा 32 आवेदन अस्वीकृत हुए हैं। जिले में ऋण स्वीकृति की औसत अवधि 17 दिन है।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के शत-प्रतिशत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लाभुकों का शीघ्र पंजीकरण, समयबद्ध निरीक्षण, सामग्री की उपलब्धता, बैंक ऋण स्वीकृति एवं रूफटॉप सोलर संयंत्रों के संस्थापन कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
जिला पदाधिकारी श्रीमती अभिलाषा शर्मा ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के क्रियान्वयन में समन्वित प्रयास करते हुए लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें तथा अधिकाधिक पात्र परिवारों को योजना से लाभान्वित कराने हेतु जन-जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार अभियान को और सुदृढ़ बनाया जाए।
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