
राशन कार्ड निर्गमन, जन वितरण प्रणाली, सीएमआर आपूर्ति एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा, लंबित कार्यों के त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश
सोमवार को मुख्य सचिव द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नए राशन कार्ड निर्गमन, जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था, धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध सीएमआर आपूर्ति, लंबित आवेदनों के निष्पादन तथा विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में औरंगाबाद जिला से जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के साथ उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी सदर गौरव सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर अमित राजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्वेतांक लाल, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, औरंगाबाद एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
समीक्षा के क्रम में पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्राप्त नए राशन कार्ड आवेदनों की प्रगति पर विशेष चर्चा की गई। बताया गया कि औरंगाबाद जिले को दिनांक 25 जुलाई 2026 तक 19,295 आवेदन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि जिले में 23,790 आवेदन प्राप्त हुए, जो निर्धारित लक्ष्य का 123 प्रतिशत है।
जिले में प्राप्त आवेदनों में से 20,499 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है। इनमें 19,990 आवेदन पात्र तथा 509 आवेदन अपात्र पाए गए हैं। वर्तमान में मात्र 3,291 आवेदन सत्यापन हेतु लंबित हैं। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के आधार पर औरंगाबाद जिला को राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि आवेदन सत्यापन के क्षेत्र में औरंगाबाद ने 20,499 आवेदनों का सत्यापन कर राज्य के अग्रणी जिलों में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। सत्यापन कार्य की गति एवं लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए जिले के प्रयासों की सराहना की गई।
प्रखंडवार समीक्षा में औरंगाबाद सदर अनुमंडल का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। अनुमंडल में 16,426 आवेदन प्राप्त हुए, जो निर्धारित लक्ष्य का 134 प्रतिशत है। साथ ही 15,678 आवेदनों का सत्यापन कर औरंगाबाद सदर अनुमंडल ने राज्य के सभी अनुमंडलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
मुख्य सचिव ने समीक्षा के दौरान सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन एवं निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
पात्र लाभुकों को शीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए तथा अपात्र आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जाए। उन्होंने जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के नियमित एवं पारदर्शी वितरण, उचित मूल्य दुकानों की सतत निगरानी, शिकायतों के त्वरित निष्पादन तथा सीएमआर आपूर्ति की प्रगति में और तेजी लाने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्धारित समय-सीमा का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी जिलाधिकारी नियमित रूप से प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर प्रगति की समीक्षा कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन कराएं।
उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचे तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न होने पाए। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विभागीय लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें।
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