जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में भू-अर्जन, NH, NHAI एवं सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा; क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों की शीघ्र मरम्मत सुनिश्चित करने का निर्देश जिला पदाधिकारी, कैमूर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में भू-अर्जन, राष्ट्रीय राजमार्ग (NH), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) तथा सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति, भू-अर्जन, दखल-कब्जा, मुआवजा भुगतान तथा सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान वाराणसी-राँची-कोलकाता एक्सप्रेस-वे (भारतमाला परियोजना) के निर्माण कार्य एवं भारी वाहनों के परिचालन से क्षतिग्रस्त हुई स्थानीय एवं ग्रामीण सड़कों की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित निर्माण एजेंसियों तथा पथ निर्माण विभाग (RCD) एवं ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के संबंधित अभियंताओं को निर्देश दिया कि क्षतिग्रस्त सड़कों का संयुक्त निरीक्षण कर उनकी स्थिति का आकलन करें तथा प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। उन्होंने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य बड़ी निर्माण परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीण एवं स्थानीय सड़कों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी से संबंधित एजेंसियां पीछे नहीं हटें। जहां भी निर्माण कार्य अथवा भारी वाहनों के परिचालन से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहां संबंधित विभाग एवं निर्माण एजेंसी आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी नहीं हो। भारतमाला परियोजना के भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान की समीक्षा बैठक में वाराणसी-राँची- कोलकाता एक्सप्रेस-वे (भारतमाला परियोजना) के अंतर्गत भू-अर्जन की प्रगति की समीक्षा की गई। परियोजना के तहत जिले में लगभग 52 किलोमीटर लंबाई में 73 राजस्व ग्रामों की कुल 373.5185 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि 73 मौजों में से 72 मौजों का अवार्ड तैयार कर भौतिक दखल-कब्जा दे दिया गया है। परियोजना के लिए प्राप्त कुल 326.62 करोड़ रुपये में से अब तक 2,515 रैयतों के बैंक खातों में 243.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। वहीं, 38 मौजों के 221 मिसिंग प्लॉट्स, जिनका कुल रकबा 18.2636 हेक्टेयर है, के संबंध में 17 मौजों का पंचाट तैयार कर स्वीकृति हेतु NHAI को भेजा जा चुका है। शेष मामलों में आवश्यक कार्रवाई जारी है। लंबित मामलों के निष्पादन एवं मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश जिला पदाधिकारी ने आर्बिट्रेशन न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिन रैयतों के अभिलेख अथवा आवश्यक साक्ष्य अपूर्ण हैं, उन्हें समय पर नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने तथा पात्र रैयतों को नियमानुसार मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही, सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को भूमि की मापी, सत्यापन एवं अन्य लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि भू-अर्जन से संबंधित मामलों का निष्पादन समयबद्ध ढंग से किया जा सके। RCD एवं RWD की सड़कों की भी हुई समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग (RCD) एवं ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) के अंतर्गत आने वाली सड़कों की स्थिति, निर्माण कार्यों की प्रगति तथा अनुरक्षण संबंधी मामलों की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें तथा जहां मरम्मत की आवश्यकता है, वहां समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि यदि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे अथवा अन्य बड़ी निर्माण परियोजना के कारण RCD या RWD की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो संबंधित विभाग एवं निर्माण एजेंसी के बीच समन्वय स्थापित कर मरम्मत कार्य शीघ्र कराया जाए। सड़क सुरक्षा, सुगम आवागमन एवं आमजन की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लंबित मरम्मत कार्यों की नियमित निगरानी करने पर भी बल दिया गया। औद्योगिक पार्क एवं ग्रीनफील्ड हेलीपोर्ट के लिए भूमि चयन की समीक्षा बैठक में जिले में प्रस्तावित औद्योगिक पार्क तथा एयर फील्ड/ग्रीनफील्ड हेलीपोर्ट के लिए भूमि चयन एवं प्रस्ताव से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा आपसी समन्वय के साथ आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रैयतों से अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराने की अपील जिला प्रशासन ने सभी संबंधित रैयतों एवं भू-स्वामियों से अपील की है कि जिनके मुआवजा भुगतान के मामले आवश्यक कागजात या साक्ष्य के अभाव में लंबित हैं, वे संबंधित अंचल कार्यालय अथवा भू-अर्जन कार्यालय में अपने अभिलेख शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सके। जिला प्रशासन द्वारा भू-अर्जन, आधारभूत संरचना परियोजनाओं तथा सड़क अनुरक्षण कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है, ताकि विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। #Kaimur #BharatmalaProject #NHAI #RoadSafety #PlateauOfBlessings Information & Public Relations Department, Government of Bihar

73 views | Kaimur, Bihar | Oct 30, 2026

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