प्रेस विज्ञप्ति-1
स्थान: नालंदा
दिनांक : 20 जुलाई, 2026
*साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन एवं विकास योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश*
● *सभी पदाधिकारियों को जिला प्रशासन, नालंदा के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर), Facebook एवं Instagram सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नियमित रूप से अनुसरण (Follow) करने तथा विभागीय गतिविधियों का समय पर साझा करने का निर्देश दिया गया।*
● *टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्क्रीनिंग अभियान में और अधिक तेजी लाते हुए निर्धारित 4 लाख स्क्रीनिंग का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।*
● *राशन कार्ड निर्माण अभियान के अंतर्गत 26 जुलाई तक निर्धारित लक्ष्य को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने तथा सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।*
● *सभी विभागों को अपने-अपने लंबित मामलों एवं योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए आगामी साप्ताहिक बैठक से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा प्रगति में उल्लेखनीय सुधार लाने का निर्देश दिया गया।*
बिहारशरीफ। सोमवार को समाहरणालय स्थित न्यू एनआईसी बैठक कक्ष में साप्ताहिक समन्वय एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह की अध्यक्षता में बैठक में जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन, विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य, न्यायालय से संबंधित मामलों तथा आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जन शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया। "सेवा संवाद समाधान" कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने तथा सभी कार्यालयों में नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने तथा सहयोग (RTMS), CPGRAMS एवं मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।
विभिन्न योजनाओं की राज्य स्तरीय रैंकिंग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय एवं सात निश्चय-2 योजना में नालंदा जिला राज्य में चौथे स्थान पर है।
जल-जीवन-हरियाली अभियान में जिले ने पांचवां, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में सातवां तथा लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) में दसवां स्थान प्राप्त किया है। राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले अंचलों की सराहना की गई, जबकि अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन वाले अंचलों को कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रति-शपथ पत्र एवं आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि न्यायालयी मामलों का प्रभावी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में स्क्रीनिंग अभियान तेजी से चल रहा है। 2 जुलाई से 18 जुलाई तक कुल 2,61,861 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने अभियान में और तेजी लाते हुए शीघ्र 4 लाख स्क्रीनिंग का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के कार्ड सत्यापन में तेजी लाने तथा राशन कार्ड से संबंधित लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान सोलर रूफटॉप स्थापना कार्य में तेजी लाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजना का अधिकाधिक लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
राजस्व महा-अभियान की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष बल दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर एवं इस्लामपुर को निर्देश दिया गया कि आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों के निष्पादन का प्रतिशत बढ़ाकर कम-से-कम 70 प्रतिशत किया जाए।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने, योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने तथा निरीक्षण की रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ 'टीम नालंदा' व्हाट्सएप समूह पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों की जानकारी आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सके।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Cabinet Secretariat Department, Govt. of Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
General Administration Department, Govt. of Bihar
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
Bihar Health Department
State Health Society, Bihar
Energy Department, Bihar
Food & Consumer Protection Dept., Govt. of Bihar
