प्रेस विज्ञप्ति
स्थान : नालंदा
दिनांक : 24 अगस्त 2026
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नालंदा जिलाधिकारी ने 27 जन-शिकायतों पर की सुनवाई, अधिकारियों की तय की जवाबदेही
जन-शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता; संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
नालंदा जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह द्वारा आज दिनांक 24 अगस्त 2026 को आयोजित जन-सुनवाई में आम नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। इस दौरान कुल 27 जन-शिकायतों पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जन-सुनवाई के दौरान राजगीर स्थित नौलखा मंदिर के प्रवेश द्वार को अतिक्रमणमुक्त कराने, शिक्षकों के मासिक वेतन का भुगतान नहीं होने, गलत तरीके से चयनित आशा कार्यकर्ता की बहाली रद्द कर पुनः आशा बहाली करने, नगर पंचायत सिलाव कार्यालय में फर्जी नियुक्ति, निजी जमीन पर पड़ोसी द्वारा अवैध पक्का भवन निर्माण तथा नल-जल योजना के तहत पाइप से कनेक्शन नहीं होने के कारण उत्पन्न पेयजल संकट सहित विभिन्न मामलों पर सुनवाई की गई।
विभिन्न मामलों के निष्पादन हेतु अधिकारियों को निर्देश
राजगीर स्थित नौलखा मंदिर के प्रवेश द्वार को अतिक्रमणमुक्त कराने से संबंधित शिकायत के निष्पादन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
शिक्षकों के मासिक वेतन का भुगतान नहीं होने से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा को निर्देशित किया गया।
गलत तरीके से चयनित आशा कार्यकर्ता का चयन रद्द कर नियमानुसार पुनः आशा बहाली से संबंधित शिकायतों के निष्पादन हेतु सिविल सर्जन, नालंदा को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
नगर पंचायत, सिलाव कार्यालय में फर्जी नियुक्ति से संबंधित शिकायत के निष्पादन हेतु अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), नालंदा को निर्देशित किया गया।
निजी जमीन पर पड़ोसी द्वारा अवैध पक्का भवन निर्माण से संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल पदाधिकारी, बिहारशरीफ एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बिहारशरीफ को निर्देशित किया गया।
नल-जल योजना के तहत पाइप से कनेक्शन नहीं होने के कारण उत्पन्न भीषण पेयजल संकट के समाधान हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जन-शिकायतों के निष्पादन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं हो तथा प्रत्येक मामले में नियमानुसार त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जन-शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन को प्रभावी राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Panchayati Raj Department, Government of Bihar
Bihar Education Department
Public Health Engineering Department, Government of Bihar
Nalanda, Bihar | Aug 24, 2026 
