पांगी में प्राकृतिक खेती के तहत जौ उत्पादन और सरकारी खरीद में बढ़ोतरी, किसानों का बढ़ा रुझान
समर्थन मूल्य 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो होने से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, पिछले वर्ष 34 किसानों से खरीदा था 99.74 क्विंटल जौ, इस वर्ष 412 किसानों ने करवाया पंजीकरण
पांगी, 19 नवंबर 2026।
जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में प्राकृतिक खेती के तहत जौ उत्पादन और सरकारी खरीद को लेकर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किए जाने के बाद किसानों में इस पारंपरिक फसल की खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है। इसका असर सरकारी खरीद के लिए हुए पंजीकरण में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है।
कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में पांगी घाटी के 34 किसानों से कुल 99.74 क्विंटल प्राकृतिक रूप से उत्पादित जौ की खरीद की गई थी। इसके एवज में किसानों को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लगभग 5.98 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
वहीं, वर्ष 2026 में सरकारी खरीद के प्रति किसानों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष 412 किसानों ने सरकारी खरीद के लिए पंजीकरण करवाया है, जबकि 156 किसानों ने लगभग 412 क्विंटल जौ बेचने के लिए अपनी उपज दर्ज करवाई है। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष कुल खरीद का आंकड़ा लगभग 500 क्विंटल तक पहुंचा है।
समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को आर्थिक लाभ : आवासीय आयुक्त
आवासीय आयुक्त पांगी अमनदीप सिंह ने किसानों के बढ़ते रुझान पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किए जाने से घाटी के किसानों और बागवानों का प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जहां किसानों ने लगभग 100 क्विंटल जौ सरकार को बेचा था, वहीं इस वर्ष कृषि विभाग के माध्यम से करीब 500 क्विंटल जौ की खरीद की गई है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध करवाने से ग्रामीण आर्थिकी को मजबूती मिलेगी।
पारंपरिक फसल को मिल रहा बाजार का भरोसा
पांगी घाटी में जौ सदियों से पारंपरिक खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालांकि, बाजार और उचित दाम की अनिश्चितता के चलते कई किसान इसकी खेती से दूरी बनाने लगे थे। अब सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती के तहत उत्पादित जौ की समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित किए जाने से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है।
समर्थन मूल्य में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि से किसानों को प्रत्येक क्विंटल पर 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इससे न केवल किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी, बल्कि पारंपरिक फसलों के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बना था पांगी
गौरतलब है कि 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया था। इसके बाद कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जीवामृत, प्राकृतिक खाद तैयार करने और फसलों के उचित प्रबंधन के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
इस पहल का उद्देश्य रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के साथ पारंपरिक खेती को प्रोत्साहन देना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है।
किसानों ने जताई खुशी, सरकार की पहल को बताया लाभकारी
घाटी के किसान दूनी चंद ने कहा कि जौ पांगी की पारंपरिक फसल है। सरकार की ओर से इसका समर्थन मूल्य बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो करने से किसानों को अपनी मेहनत का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है।
किसान टेक राज ने कहा कि पहले जौ बेचने के लिए किसानों को बाजार तलाशना पड़ता था, लेकिन अब सरकारी खरीद की व्यवस्था होने से उन्हें राहत मिली है। इससे अधिक किसान जौ की खेती के लिए प्रेरित होंगे।
किसान चमन सिंह ने कहा कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों की आमदनी में सुधार होगा। वहीं, बंसु राम ने कहा कि यदि सरकार उचित समर्थन मूल्य और खरीद की व्यवस्था निरंतर जारी रखती है तो किसान इस पारंपरिक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगे आएंगे।
किसान बोध राज ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार और कृषि विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जौ का समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और आने वाले समय में प्राकृतिक खेती का दायरा भी बढ़ेगा।
कृषि विभाग दे रहा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन
कृषि विभाग के एसएमएस नरेश नायक ने बताया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभागीय स्तर पर तकनीकी जानकारी और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक तरीके से जौ उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक किसान सरकारी खरीद योजना का लाभ उठा सकें।
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Sukhvinder Singh Sukhu
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Chamba, Chamba | Nov 19, 2026