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मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने आयोजित किया कार्यक्रम, उपलब्धियों को किया गया उजागर

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चम्बा 13 जून 26

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जय सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।
जय सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने आत्मनिर्भर भारत, बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, ग्रामीण उत्थान और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों ने देश की राजनीति और विकास की दिशा को बदलने का कार्य किया है।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नागरिकता संशोधन कानून (CAA) तथा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे फैसलों को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।
कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए जय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया।
उदयपुर -किलाड़ बीएसएनएल फाइबर कार्य पर उठे सवाल: क्या करोड़ों की परियोजना में हो रही खानापूर्ति?

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
पांगी/उदयपुर 13 जून 26
जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी को बेहतर दूरसंचार सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से उदयपुर से किलाड़ तक फाइवर बिछाई गई थी अब उसी ऑप्टिकल फाइबर परियोजना की गुणवत्ता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में निर्धारित तकनीकी मानकों और बीएसएनएल की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण आज भी शौर, पुर्थी और रेइ में बीएसएनएल की सुविधा नहीं मिल पाई है।

सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता हरि ठाकुर लाहौल स्पीति ने आरोप लगाया कि जिस ठेकेदार द्वारा यह कार्य करवाया गया था , उसने भी केवल खानापूर्ति की है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल की ओर से ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण, निर्धारित गहराई तक ट्रेंचिंग, सुरक्षित डक्टिंग, नालों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था तथा गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनमें से कई मानकों का पालन नहीं किया गया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये की इस परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? उन्होंने मांग की कि कार्य की निष्पक्ष जांच हो और अगर गुणवत्ता में कोई कमी नजर आती है तो उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।
हरि ठाकुर ने यह भी कहा कि यह गंभीर विषय है और इसमें करोड़ों रुपए के घोटाला हुआ है जिसकी लिखित शिकायत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,  दूरसंचार मंत्री तथा सीबीआई निदेशक को लिखित रूप में भेज कर जांच कराई जाएगी

क्या कहती हैं बीएसएनएल की प्रमुख गाइडलाइन?

दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के दौरान सामान्यतः निम्न बिंदुओं का पालन किया जाता है—
मार्ग का विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण।
भूस्खलन और हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से बचाव।
निर्धारित गहराई में ट्रेंच खोदकर एचडीपीई डक्ट बिछाना।
नदी-नालों और पुलों पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध।
चट्टानी क्षेत्रों में सुरक्षित पाइपिंग और प्रोटेक्शन।
केबल बिछाने के बाद गुणवत्ता परीक्षण एवं दस्तावेजीकरण।
भविष्य में सड़क चौड़ीकरण और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इन मानकों की अनदेखी की गई तो कुछ वर्षों में ही फाइबर नेटवर्क बार-बार क्षतिग्रस्त हो सकता है और घाटी को स्थायी कनेक्टिविटी का लाभ नहीं मिल पाएगा।

बिजली संकट पर भी लोगों का गुस्सा

पांगी से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं भानी चंद ने कहा कि एक ओर बीएसएनएल फाइबर कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी ओर बिजली व्यवस्था भी बदहाल बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है और बार-बार बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान गर्मियों में ही यदि यह स्थिति है तो सर्दियों के दौरान हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। महालू नाला बंद होने से साच पावर हाउस प्रभावित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन और विभाग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।
धनवास सोलर प्लांट की धीमी रफ्तार पर भी सवाल
स्थानीय लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार द्वारा पांगी क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए शुरू की गई धनवास सोलर प्लांट परियोजना अपेक्षित गति से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि यदि यह परियोजना समय पर पूरी होती तो घाटी को बिजली संकट से काफी राहत मिल सकती थी।
प्रशासन और विभाग से जवाब की मांग
स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, बीएसएनएल और बिजली बोर्ड से मांग की है कि उदयपुर -किलाड़ फाइबर परियोजना की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, कार्यस्थलों का निरीक्षण किया जाए तथा बिजली और संचार सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर जनता के समक्ष स्थिति स्पष्ट की जाए।
पांगी घाटी के लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की परियोजनाएं केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर गुणवत्ता और जवाबदेही के साथ पूरी होनी चाहिए ताकि क्षेत्र को वास्तव में बेहतर संचार और बिजली सुविधाओं का लाभ मिल सके।
CMO Himachal Sukhvinder Singh Sukhu Jagat Singh Negi Adv Surjeet Sharma Bharmouri DC Chamba Pangi Administration The Voice of Pangwal
डिगर प्रथम और डिगर द्वितीय क्षेत्र में जलप्रलय, खेत, मक्की की फसल और सड़क बर्बाद

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चम्बा, 13 जून।
क्षेत्र के डिगर प्रथम (Digr 1st) और डिगर द्वितीय (Digr 2nd) में भारी बारिश के बाद अचानक आई जलधारा ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। समाजसेवी पंकज राणा के अनुसार जिन रास्तों का संपर्क नाले के माध्यम से था, वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं किसानों की मक्की की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बहाव के कारण कई खेतों में पानी और मलबा भर गया, जिससे फसलों को काफी क्षति पहुंची है। इसके अलावा कुछ घरों में भी पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
समाजसेवी पंकज राणा ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा प्रशासन इस नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावित परिवारों और किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
मेडिकल कॉलेज चंबा में शोषण के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। महिला कर्मचारियों के आरोपों के बाद अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट।"
डिगर में भारी तबाही, खेतों और रास्तों को नुकसान, बादल फटने की आशंका

डिगर प्रथम और डिगर द्वितीय क्षेत्र में जलप्रलय जैसे हालात, मक्की की फसल बर्बाद, कई घरों में घुसा पानी

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चम्बा, 11 जून।
क्षेत्र के डिगर प्रथम (Digr 1st) और डिगर द्वितीय (Digr 2nd) में भारी बारिश के बाद अचानक आई जलधारा ने व्यापक नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों के अनुसार जिन रास्तों का संपर्क नाले के माध्यम से था, वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं किसानों की मक्की की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बहाव के कारण कई खेतों में पानी और मलबा भर गया, जिससे फसलों को काफी क्षति पहुंची है। इसके अलावा कुछ घरों में भी पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

समाजसेवी पंकज राणा ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस छोटी नाली में इतना अधिक पानी आया, उसे देखकर आशंका जताई जा सकती है कि ऊपरी क्षेत्र में कहीं बादल फटने जैसी घटना हुई हो। उन्होंने कहा कि साथ लगते बड़े नाले में भी उतना पानी नहीं था, जितना इस छोटी नाली में देखने को मिला।
ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन करने तथा प्रभावित परिवारों और किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
25 जून से थम सकते हैं एचआरटीसी बसों के पहिए, कर्मचारियों ने हड़ताल का किया ऐलान

24 जून तक वेतन व लंबित भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी, चंबा बस अड्डे पर गेट मीटिंग कर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ जताया रोष

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चम्बा, 11 जून।
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 जून तक वेतन और अन्य लंबित भुगतान नहीं किए गए तो 25 जून से जिला चम्बा सहित प्रदेशभर में एचआरटीसी बसों के पहिए थम सकते हैं।
यह ऐलान गुरुवार को चम्बा के नए बस अड्डे पर आयोजित गेट मीटिंग के दौरान किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा अपनी मांगों को लेकर रोष व्यक्त किया।
गेट मीटिंग में परिचालक यूनियन के प्रांतीय प्रधान प्रीत महेंद्र तथा चालक यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन और अन्य देय भुगतान नहीं मिल रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 24 जून तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 25 जून से हड़ताल शुरू कर दी जाएगी, जिसका असर बस सेवाओं पर पड़ सकता है। कर्मचारियों ने सरकार और निगम प्रबंधन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है।
भाजपा नेता जय सिंह ने फिर सरकार को घेरा, शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल

सुरेंद्र ठाकुर 
चंबा, 11 जून 2026।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कम छात्र संख्या वाले सरकारी विद्यालयों के विलय के निर्णय को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। भाजपा नेता जय सिंह ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है और सरकार शिक्षा क्षेत्र की मूल समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है।
जय सिंह ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद लंबे समय से नहीं भरे जा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब कम छात्र संख्या का हवाला देकर विद्यालयों का विलय किया जा रहा है, जबकि सरकार को पहले शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए थे।
उन्होंने कहा कि हाल ही में विद्यालय शिक्षा विभाग ने उन सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को निकटवर्ती स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या दस या उससे कम है। 
जिला चंबा के कई विद्यालय भी इस सूची में शामिल हैं।
जय सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होते, बल्कि सामाजिक और सामुदायिक गतिविधियों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे में विद्यालयों के बंद होने या विलय होने से दूरदराज क्षेत्रों के बच्चों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे कई परिवारों की चिंता बढ़ गई है।
भाजपा नेता ने सरकार से मांग की कि विद्यालयों के विलय से पहले स्थानीय लोगों, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की राय को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षकों के रिक्त पद भरने, आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा के अधिकार और ग्रामीण विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के उन सरकारी विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करने का आदेश जारी किया है, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या पांच या उससे कम है। इस निर्णय को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। 
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जय मां कसे बाली 🙏🙏🙏
कसे बाली माता के मन्दिर में आग लगने से मूर्तिया जली। यह आग कैसी लगी, जाँच के बाद ही पता चल पायेगा ❣️❣️🙏🙏🙏
जय मां भवानी
डिजिटल हिमाचल की दिशा में पांगी घाटी से प्रेरणादायक पहल

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
पांगी, चम्बा 11 जून 
जिला चम्बा के दुर्गम जनजातीय क्षेत्र पांगी के शिक्षा खंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुलाल में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। विद्यालय के अध्यापक सुरेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को आभासी माध्यम से हिमाचल प्रदेश के पूर्व उप शिक्षा निदेशक बलवीर सिंह (सेवानिवृत्त) से जोड़कर एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया।
लगभग 40 मिनट तक चले इस डिजिटल संवाद में श्री बलवीर सिंह ने प्रत्येक छात्र-छात्रा से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया तथा पहाड़ों, सामान्य ज्ञान और हिन्दी-अंग्रेजी पठन-पाठन से संबंधित प्रश्न पूछे। संवाद के दौरान उन्होंने बच्चों को शिक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि "पुस्तकें ज्ञान देती हैं, पर प्रकृति संस्कार देती है।"
उन्होंने पांगी घाटी की जैव विविधता, वन संरक्षण, जल स्रोतों और पर्यावरण संतुलन से जुड़े विषयों पर विद्यार्थियों से चर्चा की। बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पांगी की प्राकृतिक धरोहर, देवदार एवं भोजपत्र के वनों, हिमालयी जड़ी-बूटियों तथा स्थानीय जल स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।
पूर्व उप शिक्षा निदेशक ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि "आप पांगी की धरती से ही देश के बड़े अधिकारी बनेंगे। स्वच्छता, अनुशासन और प्रकृति प्रेम को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाइए।"
संवाद के अंत में विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से "भारत माता की जय" और "जय हिमाचल" के उद्घोष लगाए। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय परिवार ने श्री बलवीर सिंह का आभार व्यक्त किया तथा उन्हें विद्यालय आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
यह पहल दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी अनुभवी शिक्षाविदों से जोड़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। डिजिटल हिमाचल के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक अनुकरणीय प्रयास है। :::
Pangi Administration DC Chamba 
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उप मंडी तीसा का शुभारंभ, किसानों-बागवानों को मिलेगा बड़ा लाभ

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चंबा, 11 जून 2026।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वर्चुअल माध्यम से उप मंडी तीसा का उद्घाटन किया। लगभग 59 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस उप मंडी में 6 दुकानों तथा एक कोल्ड स्टोर का निर्माण किया गया है, जिससे क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपने उत्पादों के विपणन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर वर्चुअली संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने तीसा क्षेत्र के किसानों एवं बागवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीसा उपमंडल फूलों, फलों तथा गैर-मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि उप मंडी के शुरू होने से किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए क्षेत्र से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी तथा उन्हें अपने उत्पादों के उचित मूल्य मिल सकेंगे।
कार्यक्रम में ललित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के हित में लगातार सार्थक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक मक्की, गेहूं, जौं और हल्दी के लिए समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर दिलदार अली भट , यशवंत खन्ना , निर्मला भूटानी , भूपेंद्र कुमार सहित विभिन्न क्षेत्रों से किसान, बागवान एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
लाहौल-स्पीति के नव निर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे केवल सिंह पठानिया
 
15 जून को शाहपुर के विधायक एवं विधान सभा उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया अब लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलांग में हाल ही में नव निर्वाचित प्रधानों एवं उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। प्रदेश सरकार की और से  इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
पूछती है पांगी घाटी, आखिर कब तक 

पांगी घाटी अंधेरे में, जनप्रतिनिधियों और विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
पांगी, 11 जून।
पांगी घाटी में पिछले चार-पांच दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार अंधेरे में जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर न तो प्रशासन पर्याप्त गंभीरता दिखा रहा है और न ही जनप्रतिनिधि कोई प्रभावी पहल करते नजर आ रहे हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के दौरान विकास और मूलभूत सुविधाओं के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अधिकांश जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं से दूरी बना लेते हैं। लोगों का कहना है कि वर्षों से प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला परिषद प्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं, लेकिन आज भी क्षेत्र बिजली, सड़क और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है।
ग्रामीणों ने बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बार-बार लंबे समय तक बिजली बाधित रहने की घटनाएं सामने आती हैं, जिससे आम लोगों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि यदि समय रहते रखरखाव और आवश्यक सुधार कार्य किए जाएं तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है।
लोगों ने मांग की है कि वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि अपने कार्यों का सार्वजनिक ब्यौरा दें तथा यह स्पष्ट करें कि क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। साथ ही प्रशासन और संबंधित विभाग से भी बिजली बहाली को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई गई है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में बिजली केवल सुविधा नहीं बल्कि आवश्यकता है। ऐसे में कई दिनों तक बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है।
"विडंबना यह है कि देश को आज़ादी मिले दशकों बीत चुके हैं, लेकिन पांगी घाटी के लोग आज भी नियमित और विश्वसनीय बिजली सुविधा के लिए तरस रहे हैं। पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में बार-बार होने वाले बिजली संकट का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, जिससे विकास के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
"जनता का सवाल है कि यदि वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो विकास के दावों का वास्तविक लाभ आखिर लोगों तक कब पहुंचेगा?
Sukhvinder Singh Sukhu CMO Himachal Janak Raj Jagat Singh Negi Adv Surjeet Sharma Bharmouri Pangi Administration The Voice of Pangwal  Akash Thakur @topfans
🚩मिंधल माता मंदिर में सुबह की आरती, कर लो दर्शन 🚩जय माता दी 🙏
चम्बा चामुंडा माता मंदिर के पास जंगल में लगी भीषण आग, आखिर कौन है जो जंगल बर्बाद करने में तुला हुआ है।
बालिकाओं को एचपीवी टीके से मिलेगी सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा : अमित मैहरा

जिला में 1 जून से 30 जुलाई तक चलेगा सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा, 28 जून को 50,759 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

सुरेंद्र ठाकुर | चम्बा | 10 जून 2026

अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला मुख्यालय चम्बा में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला टास्क फोर्स की बैठक में एचपीवी टीकाकरण अभियान, सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा तथा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने कहा कि किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अभिभावकों और छात्राओं को टीके के महत्व के बारे में जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने बताया कि जिला चम्बा में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की कुल 5,992 बालिकाएं चिन्हित की गई हैं, जिनमें से अब तक 1,729 बालिकाओं का टीकाकरण किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 35 प्रतिशत है।
अमित मैहरा ने बताया कि बाजार में 8 से 10 हजार रुपये तक की कीमत वाली यह वैक्सीन सरकार द्वारा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय के प्रतिनिधियों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने बताया कि पात्र बालिकाओं के लिए यू-विन पोर्टल पर प्री-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जालम सिंह भारद्वाज ने जानकारी दी कि जिला भर में 1 जून से 30 जुलाई तक सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थानों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप-स्वास्थ्य केंद्रों में ओआरएस और जिंक टैबलेट्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ता पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले परिवारों तक घर-घर जाकर ओआरएस और जिंक टैबलेट्स वितरित करेंगी तथा अभिभावकों को ओआरएस घोल तैयार करने और उसके सही उपयोग की जानकारी देंगी। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में ओआरएस-जिंक कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं।
बैठक में आगामी 28 जून को आयोजित राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिले में पांच वर्ष तक की आयु के 50,759 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विशेष बूथ स्थापित किए जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर भी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करेंगी।
बैठक में पुलिस उपाधीक्षक बलदेव दत्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जालम सिंह भारद्वाज, उपनिदेशक उच्च शिक्षा विकास महाजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी कमल किशोर शर्मा, जिला खेल अधिकारी रुपेश कुमार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कविता महाजन, जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वास्थ्य डॉ. कर्ण हितैषी, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतिरक्षण डॉ. वैभवी गुरंग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
चंबा में हॉकी स्टिक से हमला, जान से मारने की धमकी का आरोप

मारपीट मामले में पुलिस ने BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया

चंबा शहर में एक व्यक्ति पर हॉकी स्टिक से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में राजेन्द्र कुमार निवासी ककीयां, डाकघर उटीप, जिला चंबा ने आरोप लगाया है कि 5 जून की रात करीब 10:30 बजे मेन चौक चंबा स्थित एक दुकान  से सामान खरीद रहा था, तभी एक व्यक्ति के साथ बहस शुरू हो गई। विरोध करने पर उसे धक्का देकर नाली में गिरा दिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी हॉकी स्टिक लेकर आया और उस पर कई वार किए। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। यह सब वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया।  
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पंचायत चरौड़ी में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, ग्रामीणों ने उठाई आवाज

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चम्बा, 10 जून
जिला चम्बा की ग्राम पंचायत चरौड़ी के स्थानीय निवासी अयूब खान ने जिला मुख्यालय चम्बा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पंचायत के लोग लंबे समय से सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
अयूब खान ने बताया कि पंचायत के कई गांवों में सड़क सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, जिसके कारण लोगों को दैनिक कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है तथा कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट जाता है।
उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं और शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने मांग की कि स्कूलों में रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए।
स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाते हुए अयूब खान ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं। ग्रामीणों को उपचार के लिए दूर-दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें समय और आर्थिक नुकसान दोनों झेलने पड़ते हैं।
उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन से पंचायत चरौड़ी की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास और लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
अयूब खान ने उम्मीद जताई कि प्रशासन और सरकार ग्रामीणों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने पंचायत के विकास से जुड़े अन्य मुद्दों को भी उठाया और जनहित में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होना लोकतंत्र पर प्रहार : Adv Surjeet Sharma Bharmouri 

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चम्बा, 10 जून 2026
 जिला कांग्रेस कमेटी चम्बा के अध्यक्ष एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कांग्रेस नेता एवं मध्यप्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था पर गंभीर प्रहार बताया है।
उन्होंने कहा कि यह केवल एक उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। सुरजीत शर्मा ने आरोप लगाया कि "वोट चोरी नहीं, बल्कि राज्यसभा सीट चोरी की गई है।" उन्होंने कहा कि जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किया गया, उससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा स्वयं को महिला हितैषी बताती है, लेकिन एक शिक्षित, गांधीवादी विचारधारा की प्रतिनिधि और जेएनयू की पूर्व स्कॉलर मीनाक्षी नटराजन के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, वह भाजपा के दावों की वास्तविकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में ऐसे कई लोग संसद और विधानसभाओं तक पहुंच चुके हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं, जबकि एक गांधीवादी महिला नेता को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
सुरजीत शर्मा भरमौरी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संवैधानिक संस्था की बजाय "मोदी-शाह के पिंजरे का तोता" बनकर रह गया है, जिससे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नागरिक इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की अपेक्षा करते हैं। उन्हें विश्वास है कि न्यायपालिका संविधान की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए उचित निर्णय देगी।
सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्य, न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास का लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से विरोध जारी रहेगा।
बाइट: सुरजीत शर्मा भरमौरी, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी चम्बा।
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अनुसूचित जाति आयोग ने लाहौल-स्पीति में विकास योजनाओं एवं अत्याचार मामलों की समीक्षा की

केलांग, 10 जून 2026
हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला मुख्यालय केलांग स्थित उपायुक्त कार्यालय सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्य एडवोकेट विजय डोगरा, एडवोकेट दिग्विजय मल्होत्रा तथा एडवोकेट एम.एस. शालिनी जमवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।
उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए जिले में उनके आगमन पर आभार व्यक्त किया। बैठक में जिला स्तर के सभी विभागाध्यक्षों, उपमंडलीय अधिकारियों (एसडीएम) तथा पुलिस उप-अधीक्षकों (डीएसपी) ने भाग लिया।
बैठक के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध दर्ज मामलों, उनके निस्तारण की स्थिति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का अक्षरशः पालन किया जाए तथा उत्पीड़न और भेदभाव से जुड़े मामलों में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं पुलिस तंत्र संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए समन्वित प्रयास करें। बैठक में अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत 31 मार्च 2026 तक प्राप्त बजट आवंटन एवं उसके विरुद्ध किए गए व्यय की विभागवार समीक्षा भी की गई।
आयोग ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।
अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता बनाए रखने पर विशेष बल दिया।
बैठक के दौरान आयोग ने अधिकारियों से अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण एवं उत्थान के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा जनहितकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने का आह्वान किया।
अंत में एसडीएम कुनिका एकर्स ने आयोग का धन्यवाद करते हुए आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों एवं सुझावों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
बैठक में पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला, डीएफओ इंद्रजीत सीरा, डीएसपी रश्मि शर्मा, बीडीओ डॉ. विवेक गुलेरिया, वरिष्ठ अधिशासी अभियंता विद्युत सूर्यकांत शर्मा, अधिशासी अभियंता जल शक्ति अजय गुप्ता, डीपीओ (आईसीडीएस) संजय डोगरा, जिला आयुष अधिकारी नताशा ठाकुर, जिला कृषि अधिकारी चौधरी राम, उपनिदेशक पशुपालन विभाग डॉ. सुदर्शन कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज गांधी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 15 जून तक चंबा प्रवास पर रहेंगे
15 जून को नवनिर्वाचित प्रधानों व उप-प्रधानों को दिलाएंगे शपथ, मिंजर मेला-2026 की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

सुरेंद्र ठाकुर / Pangi Live News 
चम्बा, 10 जून
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया 15 जून तक जिला चंबा के प्रवास पर रहेंगे। विभागीय प्रवक्ता द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इस दौरान वे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में भाग लेंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि 11 जून को प्रातः 11:30 बजे तीसा में वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एपीएमसी द्वारा निर्मित फल एवं सब्जी उप-बाजार यार्ड का लोकार्पण करेंगे।
उन्होंने बताया कि 15 जून को दोपहर 12:00 बजे ऐतिहासिक चौगान चंबा में आयोजित कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रधानों एवं उप-प्रधानों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।
इसके उपरांत दोपहर 3:00 बजे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला-2026 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मेले के सफल आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।
विभागीय प्रवक्ता ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण विकासात्मक एवं प्रशासनिक गतिविधियों पर भी चर्चा की जाएगी।

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चम्बा: जंगल में लगी आग घरों तक पहुंची

चम्बा, 10 जून 2026: ग्राम पंचायत ओडा के गांव मंघानी में जंगल में लगी आग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी लपटें रिहायशी क्षेत्र तक पहुंच गईं और कुछ घरों के भीतर तक आग पहुँचे गई।
स्थिति गंभीर होते देख गांव के लोगों ने एकजुट होकर सामूहिक प्रयास शुरू किया। 
ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि गर्मियों के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।
DC Chamba Neeraj Nayar <nis:link nis:type=tag nis:id=dsthakur nis:value=dsthakur nis:enabled=true nis:link/>
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पांगी मिंधल माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़
नगर परिषद चंबा के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, 15 जून को होगी अगली सुनवाई : एसडीएम प्रियांशु खाती
सुरेंद्र ठाकुर 
चंबा, 08 जून 2026
हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ, जिला चंबा के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त चंबा से मुलाकात कर जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
संघ ने कहा कि शिक्षकों से विद्यालय समय के अलावा भी जनगणना का कार्य लिया जा रहा है, जिससे उन पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है। संघ का कहना है कि शिक्षक कोई रोबोट नहीं हैं और उनका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को शिक्षा देना है।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जनगणना कार्य केवल निर्धारित कार्य अवधि के भीतर ही करवाया जाए, ऑफ-ऑवर में ड्यूटी बंद की जाए, अतिरिक्त कार्य के लिए उचित विश्राम और मुआवजा दिया जाए तथा दूरदराज क्षेत्रों में परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो शिक्षक दोबारा एकजुट होकर प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए बाध्य होंगे।
उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए समस्याओं पर उचित विचार करने का आश्वासन दिया।
हिमाचल प्रदेश प्रवक्ता संघ, जिला चंबा के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त चंबा से मुलाकात कर जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
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