प्रेस विज्ञप्ति-2
स्थान: नालंदा
दिनांक : 20 जुलाई, 2026
*नालंदा जिलाधिकारी ने 33 जन-शिकायतों पर तय की अधिकारियों की जवाबदेही*
● *जन-शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।*
● *भूमि विवाद, अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे से जुड़े मामलों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विधि-सम्मत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।*
● *धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा एवं अचल संपत्ति से संबंधित मामलों की गहन जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।*
● *जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।*
बिहारशरीफ: राज्य सरकार की जन-केन्द्रित संकल्पना "सबका सम्मान–जीवन आसान" के तहत नालंदा समाहरणालय में "सेवा–संवाद–समाधान" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन-सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, नालंदा श्रीमती उदिता सिंह ने जिले के सुदूर प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे कुल 33 फरियादियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों को अत्यंत संवेदनशीलता व गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए ऑन-द-स्पॉट सख्त निर्देश जारी किए।
जन-सुनवाई के दौरान भूमि विवाद एवं राजस्व से जुड़ी कई पेचीदा शिकायतें सामने आईं। जमाबंदी व लगान रसीद काटने पर लगी रोक हटाने तथा खाता सुधार के उपरांत नई जमाबंदी कायम करने से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नालंदा को तत्काल अभिलेखों की गहन जांच कर समयबद्ध निष्पादन का आदेश दिया।
वहीं, आम रास्ते पर अतिक्रमण कर आवागमन बाधित करने की शिकायत पर भी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को अविलंब कार्रवाई करते हुए रास्ता अतिक्रमण-मुक्त कराने के लिए निर्देशित किया गया।
जमीन पर अवैध कब्जे और आपसी विवादों को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। दोनों पक्षों के बीच भू-खंड की घेराबंदी तथा खेत की सिवाना (आरी) तोड़कर ज़मीन पर जबरन कब्जा करने के मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO), हिलसा को मौके पर शांति-व्यवस्था बनाए रखते हुए निष्पक्ष समाधान निकालने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, धोखाधड़ी से जालसाजीपूर्वक हस्ताक्षर कराकर अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के गंभीर मामले में SDO एवं SDPO, बिहारशरीफ को पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ा कानूनी कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बकास्त भूमि का रैयतीकरण करवाकर मुआवजा राशि अप्राप्त होने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा को अविलंब मामले के निष्पादन का निर्देश दिया।
जन-सुनवाई में आए अन्य सभी आवेदनों को भी पुलिस, राजस्व और विकास विभाग के अधिकारियों को हस्तांतरित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Samrat Choudhary
CMO Bihar
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
Press Information Bureau - PIB, Government of India
Revenue and Land Reforms Dept, Govt. of Bihar
