# योगी सरकार की चिंता, योगी पुलिस से फरियादी परेशान!
## छह माह बाद भी हत्याकांड की विवेचना अधर में, न्याय की गुहार लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहा पीड़ित पुत्र; झांसी से जालौन तक बदली विवेचना, फिर भी नहीं हुई निर्णायक कार्रवाई!
नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं, गवाहों के बयान नहीं, घटना स्थल का निरीक्षण तक नहीं! आखिर किसके दबाव में ठहरी है हत्या के मामले की जांच?
जालौन/उरई/झांसी।उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक पिता की हत्या के बाद न्याय की आस लगाए बैठा पुत्र छह माह से अधिक समय से पुलिस और अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर है। पहले झांसी पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाई, वहां से निराशा मिली तो विवेचना जालौन स्थानांतरित हुई, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि यहां भी जांच की रफ्तार आगे बढ़ने के बजाय ठहर गई है।
सवाल बड़ा है—जब सरकार न्याय और सुरक्षा की बात कर रही है, तो आखिर फरियादी को न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही हैं?
मामला जनपद झांसी के थाना चिरगांव क्षेत्र में हुए कथित अपहरण एवं हत्याकांड का है। मृतक रामाशंकर गुप्ता के पुत्र रामकुमार, निवासी ग्राम अमरगढ़, थाना मोंठ, जिला झांसी का आरोप है कि 2 मई 2026 को सुबह करीब 11 बजे उनके पिता का अपहरण कर हत्या कर दी गई और शव संतरी डेरा स्थित प्रकाश होटल के पास फेंक दिया गया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने की बात भी शिकायत में कही गई है।
इस प्रकरण में हरिओम उर्फ पंचम पुत्र बाबूलाल (पीआरडी), गुड्डी उर्फ उर्मिला, कृष्णपाल, संजीव, मनोज और नरसिंह सहित अन्य लोगों को नामजद किए जाने का उल्लेख है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन और प्लॉट के रास्ते को लेकर विवाद तथा कथित रंगदारी की मांग इस खूनी रंजिश की वजह बनी।
पांच माह झांसी में जांच, फिर जालौन स्थानांतरण, लेकिन नतीजा सिफर!
पीड़ित परिवार का आरोप है कि करीब पांच माह तक थाना चिरगांव में विवेचना चलती रही, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। न्याय की उम्मीद में उच्चाधिकारियों के दरवाजे खटखटाए गए। इसके बाद डीआईजी झांसी के निर्देश पर विवेचना जालौन स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई हुई। वर्तमान में मामला क्राइम ब्रांच उरई में बताया जा रहा है।
लेकिन यहां भी शिकायतकर्ता ने विवेचना की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उसका आरोप है कि विवेचक बी.एस. यादव ने अब तक न तो उसके बयान दर्ज किए और न ही प्रमुख गवाहों के बयान लिए। यहां तक कि घटनास्थल का विधिवत निरीक्षण भी नहीं किया गया।
यदि ये आरोप सही हैं, तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर छह माह से अधिक समय में विवेचना के बुनियादी कदम तक क्यों नहीं उठाए जा सके?
### रसूख का दबाव या विवेचना में लापरवाही? पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल!
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि नामजद आरोपियों के स्थानीय विधायक से नजदीकी संबंध हैं और इसी राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस कार्रवाई प्रभावित हो रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।
पीड़ित का यह भी आरोप है कि आरोपी खुलेआम धमकियां देते हैं और उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यदि ऐसा है तो यह केवल एक हत्या के मुकदमे का मामला नहीं, बल्कि गवाहों और शिकायतकर्ता की सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर प्रश्न भी है।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति बनाम पुलिस की कथित सुस्ती!
एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक हत्या के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी, गवाहों के बयान और घटनास्थल के निरीक्षण जैसे बुनियादी कदमों को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं।
रामकुमार का कहना है कि वह दो बार पुलिस अधीक्षक जालौन से व्यक्तिगत रूप से मिलकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई प्रभावी परिणाम सामने नहीं आया।
पीड़ित परिवार का सवाल है कि क्या प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने पर पुलिस की कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ जाती है? क्या एक आम नागरिक को न्याय पाने के लिए जिले-दर-जिले भटकना पड़ेगा? और क्या विवेचना स्थानांतरित कर देना ही पुलिस की जिम्मेदारी की इतिश्री है?
एसपी जालौन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक जालौन को दिए प्रार्थना पत्र में मुकदमा अपराध संख्या 92/2026, थाना चिरगांव, धारा 140(1), 127(2), 103(1), 238 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत निष्पक्ष एवं समयबद्ध विवेचना कराने की मांग की है।
उसने मांग की है कि:
- प्रार्थी और सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान तत्काल दर्ज किए जाएं।
- घटनास्थल का विधिवत निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए जाएं।
- नामजद आरोपियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कानून के अनुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए।
- विवेचना में हुई कथित देरी और लापरवाही की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
- शिकायतकर्ता एवं उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
अब निगाहें जालौन पुलिस पर!
यह मामला अब केवल एक परिवार के न्याय की लड़ाई नहीं, बल्कि पुलिस की जवाबदेही, निष्पक्ष विवेचना और कानून के राज की परीक्षा बन गया है।
झांसी में न्याय नहीं मिला तो फरियादी जालौन पहुंचा, लेकिन यहां भी उसे कब तक इंतजार करना पड़ेगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का असली इम्तिहान ऐसे ही मामलों में होता है। अब देखना यह है कि पुलिस अधीक्षक जालौन पीड़ित की पुकार सुनकर निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं या न्याय की उम्मीद में भटकता यह परिवार एक बार फिर अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने को मजबूर रहेगा?
**आखिर सवाल एक ही है—एक पिता की हत्या का न्याय कब मिलेगा और फरियादी को न्याय के लिए आखिर कब तक दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी?**
Orai, Jalaun | Nov 17, 2026