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जैसलमेर सहित प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए अब कागज या सामान्य प्लास्टिक कार्ड की जगह क्यूआर कोड आधारित डिजिटल आईडी कार्ड प्रणाली लागू होगी, जिसे स्कैन करते ही पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड सामने आ जाएगा. उच्च शिक्षा विभाग के निर्णय के बाद कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सभी सरकारी कॉलेज प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं ताकि कैंपस की सुरक्षा मजबूत हो सके, रिकॉर्ड पारदर्शी बनें और बाहरी लोगों के अनधिकृत प्रवेश तथा फर्जी कार्ड की शिकायतों पर रोक लगे. हालांकि अंतिम समय-सीमा तय नहीं हुई है, पर कॉलेजों को तैयारियां शुरू करने के साथ-साथ बेहतर शैक्षणिक तालमेल के लिए हर महीने बैठकें व वेबिनार आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.